मनोज कापडे | Agrowon

मनोज कापडे

Picture: 
काळीमिरीच्या वेली आधारवृक्षांवर व्यवस्थित चढवून घ्याव्यात.

‘मृद्संधारण’च्या तक्रारी; काही फायली गायब
मंगळवार, 3 एप्रिल 2018

पुणेः मृद्संधाराच्या नावाखाली झालेल्या अब्जावधी रुपयांच्या कामांबाबत आतापर्यंत २०० तक्रारी आलेल्या असून, या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी कृषी आणि जलसंधारण आयुक्तालयांत कलगीतुरा रंगला आहे. या प्रकरणातील काही फायलींचा तपास लागत नसून कोण कोणत्या प्रकरणाची चौकशी करीत असल्याचे कळत नाही, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

पुणेः मृद्संधाराच्या नावाखाली झालेल्या अब्जावधी रुपयांच्या कामांबाबत आतापर्यंत २०० तक्रारी आलेल्या असून, या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी कृषी आणि जलसंधारण आयुक्तालयांत कलगीतुरा रंगला आहे. या प्रकरणातील काही फायलींचा तपास लागत नसून कोण कोणत्या प्रकरणाची चौकशी करीत असल्याचे कळत नाही, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

टॅग्स

कृषी शिक्षणात अंदाधुंदी नको ः डॉ. त्रिलोचन महापात्रा
मंगळवार, 27 मार्च 2018

पुणे ः  “कृषी हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येतो. राज्यातील कृषी विद्यापीठांना आम्ही तात्पुरती अधिस्वीकृती दिली आहे. तथापि, यात अंदाधुंदी नको. स्थानिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुणवत्ता ठेवणे हेदेखील राज्याचेच काम आहे,” असे स्पष्ट मत भारतीय कृषी शिक्षण परिषदेचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा यांनी व्यक्त केले.  

पुणे ः  “कृषी हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येतो. राज्यातील कृषी विद्यापीठांना आम्ही तात्पुरती अधिस्वीकृती दिली आहे. तथापि, यात अंदाधुंदी नको. स्थानिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुणवत्ता ठेवणे हेदेखील राज्याचेच काम आहे,” असे स्पष्ट मत भारतीय कृषी शिक्षण परिषदेचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा यांनी व्यक्त केले.  

टॅग्स

गाळ काढण्यासाठी सुरुंग; `जलयुक्त’ला चौकशीचे हादरे
गुरुवार, 22 मार्च 2018

सुरूंग खोदाईचा दर प्रतिघनमीटर २६३ रुपये आहे. गाळ काढण्याचा दर फक्त २९ रुपये आहे. मात्र, जलयुक्त शिवाराची कामे करताना सुरुंग लावण्याचे दाखवून गाळ काढण्याचे प्रकार उघड झाले आहे. त्यामुळे आम्ही आता खोदाईचे दर प्रतिघन मीटर फक्त २७ रुपये निश्चित केले आहेत. त्यामुळे गैरव्यवहारावर नियंत्रण येईल.
- डॉ. कैलास मोते, संचालक, मृदसंधारण विभाग

सुरूंग खोदाईचा दर प्रतिघनमीटर २६३ रुपये आहे. गाळ काढण्याचा दर फक्त २९ रुपये आहे. मात्र, जलयुक्त शिवाराची कामे करताना सुरुंग लावण्याचे दाखवून गाळ काढण्याचे प्रकार उघड झाले आहे. त्यामुळे आम्ही आता खोदाईचे दर प्रतिघन मीटर फक्त २७ रुपये निश्चित केले आहेत. त्यामुळे गैरव्यवहारावर नियंत्रण येईल.
- डॉ. कैलास मोते, संचालक, मृदसंधारण विभाग

टॅग्स

बीटी कापूस बियाण्यांना डीएनए चाचणी सक्तीची
बुधवार, 21 मार्च 2018

पुणे : बीटी कापूस बियाण्यांच्या विक्रीतील बनवेगिरी रोखण्यासाठी बियाण्यांची अंतर्गत गुणधर्मांची ‘डीएनए’ तपासणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याशिवाय बियाण्यांच्या बाह्यगुणधर्मांची ‘डस’ चाचणीदेखील सक्तीची करण्यात आली आहे. 

पुणे : बीटी कापूस बियाण्यांच्या विक्रीतील बनवेगिरी रोखण्यासाठी बियाण्यांची अंतर्गत गुणधर्मांची ‘डीएनए’ तपासणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याशिवाय बियाण्यांच्या बाह्यगुणधर्मांची ‘डस’ चाचणीदेखील सक्तीची करण्यात आली आहे. 

टॅग्स

कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळातील सुभेदारी संपुष्टात
गुरुवार, 15 मार्च 2018

पुणे : महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे प्रवेश सेवा मंडळावरील सवती सुभेदारी राज्य शासनाने अखेर संपुष्टात आणली आहे. कृषी विद्यापीठांना शास्त्रज्ञांसह सर्व उच्चपदांसाठी भरतीचे अधिकार असलेल्या या मंडळाला अखेर पाच वर्षांनंतर आयएएस दर्जाचा सचिव देण्यात आला आहे.

पुणे : महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे प्रवेश सेवा मंडळावरील सवती सुभेदारी राज्य शासनाने अखेर संपुष्टात आणली आहे. कृषी विद्यापीठांना शास्त्रज्ञांसह सर्व उच्चपदांसाठी भरतीचे अधिकार असलेल्या या मंडळाला अखेर पाच वर्षांनंतर आयएएस दर्जाचा सचिव देण्यात आला आहे.

टॅग्स

समृद्ध फळबागशेतीसह ग्रामविकासातील ‘शिवाजी’
रविवार, 4 मार्च 2018

मजूरटंचाई व शेतमाल दरांमधील चढउतार या समस्यांनी त्रस्त झालेल्या वेळू (ता. भोर, जि. पुणे) येथील शिवाजीराव वाडकर यांनी फळपिकांद्वारे पीकपद्धती बदलली. त्यातही जोखीम कमी करताना विविध फळपिकांवर भर दिला. शेतीचा व्याप सांभाळून समाजकारणाचीही आवड त्यांनी जोपासली आहे. त्यामुळेच आपल्यासोबत गावकऱ्यांचीही प्रगती व्हावी, या हेतूने शेतीकेंद्रित ग्रामविकासावरही त्यांनी भर दिला आहे. 

मजूरटंचाई व शेतमाल दरांमधील चढउतार या समस्यांनी त्रस्त झालेल्या वेळू (ता. भोर, जि. पुणे) येथील शिवाजीराव वाडकर यांनी फळपिकांद्वारे पीकपद्धती बदलली. त्यातही जोखीम कमी करताना विविध फळपिकांवर भर दिला. शेतीचा व्याप सांभाळून समाजकारणाचीही आवड त्यांनी जोपासली आहे. त्यामुळेच आपल्यासोबत गावकऱ्यांचीही प्रगती व्हावी, या हेतूने शेतीकेंद्रित ग्रामविकासावरही त्यांनी भर दिला आहे. 

टॅग्स

फोटो गॅलरी

ठिबक कंपन्यांचे रेकॉर्ड तपासणार
मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2018

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठिबक अनुदानात पारदर्शकता आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावे प्रत्यक्ष वाटप झालेली ठिबक सामग्री व कंपनीत उत्पादित झालेला माल याची माहिती मागविण्याचा निर्णय कृषी आयुक्तालयाने घेतला आहे.

राज्यात सद्यःस्थितीत १०० पेक्षा जास्त ठिबक कंपन्या असून, एप्रिलपासून या कंपन्यांनी ठिबक अनुदानाशी संबंधित सामग्रीवर ५५० कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. ठिबक संच बसविण्यासाठी मिळणारे अनुदान आणि त्यात शेतकऱ्यांचा हिस्सा बघता यंदा ही उलाढाल १६०० कोटी रुपयांच्या आसपास राहील, असा अंदाज आहे. 

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठिबक अनुदानात पारदर्शकता आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावे प्रत्यक्ष वाटप झालेली ठिबक सामग्री व कंपनीत उत्पादित झालेला माल याची माहिती मागविण्याचा निर्णय कृषी आयुक्तालयाने घेतला आहे.

राज्यात सद्यःस्थितीत १०० पेक्षा जास्त ठिबक कंपन्या असून, एप्रिलपासून या कंपन्यांनी ठिबक अनुदानाशी संबंधित सामग्रीवर ५५० कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. ठिबक संच बसविण्यासाठी मिळणारे अनुदान आणि त्यात शेतकऱ्यांचा हिस्सा बघता यंदा ही उलाढाल १६०० कोटी रुपयांच्या आसपास राहील, असा अंदाज आहे. 

टॅग्स

हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूद
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर सध्या पडून आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात हमीभावाने साखर खरेदीसाठी भरीव तरतूद केल्यास शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी पेमेंट’ करण्यास मदत होईल, असे मत साखर उद्योगातून व्यक्त केले जात आहे.

राज्यात सध्या १८४ साखर कारखाने सुरू असून शेतकऱ्यांनी यंदा उसाचे उत्पादन चांगले घेतले आहे. त्यामुळे उत्पादन देखील २७ लाख टनाने वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात एकूण साखर उत्पादन ९० लाख टनाच्या पुढे जाणार आहे. त्यामुळे जादा साखरेची उचल करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात धोरणात्मक तरतुदी कराव्यात, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.  

राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर सध्या पडून आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात हमीभावाने साखर खरेदीसाठी भरीव तरतूद केल्यास शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी पेमेंट’ करण्यास मदत होईल, असे मत साखर उद्योगातून व्यक्त केले जात आहे.

राज्यात सध्या १८४ साखर कारखाने सुरू असून शेतकऱ्यांनी यंदा उसाचे उत्पादन चांगले घेतले आहे. त्यामुळे उत्पादन देखील २७ लाख टनाने वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात एकूण साखर उत्पादन ९० लाख टनाच्या पुढे जाणार आहे. त्यामुळे जादा साखरेची उचल करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात धोरणात्मक तरतुदी कराव्यात, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.  

टॅग्स

शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा दर्जा मिळावा
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप प्रकल्पाचा दर्जा देऊन या संघांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी, अशी मागणी शेतकरी उत्पादक संघांनी केली आहे.  शेतकरी उत्पादक संघाचे एफपीसी म्हणजेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये रूपांतर केले जात आहे. या कंपन्यांचा महासंघ असलेल्या महाएफपीच्या म्हणण्यानुसार, राज्य शासनानेदेखील स्वतःचे स्टार्टअप धोरण सुरू करून त्यात शेतकरी उत्पादक संघांसाठी स्वतंत्र्य तरतूद करावी. केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप धोरणात उद्योग, कंपन्यासाठी स्टार्टअप धोरण आहेत. तेच मॉडेल शेतकरी उत्पादक संघांसाठी राज्यात वापरले जावे. 

राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप प्रकल्पाचा दर्जा देऊन या संघांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी, अशी मागणी शेतकरी उत्पादक संघांनी केली आहे.  शेतकरी उत्पादक संघाचे एफपीसी म्हणजेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये रूपांतर केले जात आहे. या कंपन्यांचा महासंघ असलेल्या महाएफपीच्या म्हणण्यानुसार, राज्य शासनानेदेखील स्वतःचे स्टार्टअप धोरण सुरू करून त्यात शेतकरी उत्पादक संघांसाठी स्वतंत्र्य तरतूद करावी. केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप धोरणात उद्योग, कंपन्यासाठी स्टार्टअप धोरण आहेत. तेच मॉडेल शेतकरी उत्पादक संघांसाठी राज्यात वापरले जावे. 

टॅग्स

सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला भक्कम करा
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला भक्कम करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, असे मत सहकारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केले. 

 अभ्यासक दिनेश ओऊळकर यांनी सांगितले की, वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य शासनाकडून अर्धवट काम झालेले आहे. राज्यातील तोठ्यात असलेल्या विविध सहकारी सोसायट्या, तसेच कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांना बळकट करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्यास त्रिस्तरीय रचना भक्कम होऊ शकते.  

राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला भक्कम करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, असे मत सहकारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केले. 

 अभ्यासक दिनेश ओऊळकर यांनी सांगितले की, वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य शासनाकडून अर्धवट काम झालेले आहे. राज्यातील तोठ्यात असलेल्या विविध सहकारी सोसायट्या, तसेच कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांना बळकट करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्यास त्रिस्तरीय रचना भक्कम होऊ शकते.  

टॅग्स