मनोज कापडे | Agrowon

मनोज कापडे

Picture: 
काळीमिरीच्या वेली आधारवृक्षांवर व्यवस्थित चढवून घ्याव्यात.

कृषी निविष्ठा अनुदानासाठी ‘ऑनलाइन'ची सक्ती मागे
शुक्रवार, 18 जानेवारी 2019

पुणे : राज्यात कृषी विभागाच्या योजनांमधील विविध निविष्ठांचे (इनपुट) अनुदान मिळवण्यासाठी ''ऑनलाइन'' पेमेंटच्या अटीतून शेतक-यांना सूट देण्यात आली आहे. यामुळे कंत्राटदार लॉबीने जल्लोष केला आहे. 

रोखीत व्यवहार झाले, की भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. त्यामुळे कोणतीही खरेदी शेतक-यांने ऑनलाइन पेमेंटने केली, की त्याचा भक्कम पुरावा तयार होतो. त्यामुळे अनुदान वाटपात घोटाळे होत नाही. त्यासाठीच ऑनलाइन पेमेंटची सक्ती करण्यात आली आहे, अशी भूमिका राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी घेतली होती. मात्र, नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला या भूमिकेला सरकारने मूठमाती दिली आहे.  

पुणे : राज्यात कृषी विभागाच्या योजनांमधील विविध निविष्ठांचे (इनपुट) अनुदान मिळवण्यासाठी ''ऑनलाइन'' पेमेंटच्या अटीतून शेतक-यांना सूट देण्यात आली आहे. यामुळे कंत्राटदार लॉबीने जल्लोष केला आहे. 

रोखीत व्यवहार झाले, की भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. त्यामुळे कोणतीही खरेदी शेतक-यांने ऑनलाइन पेमेंटने केली, की त्याचा भक्कम पुरावा तयार होतो. त्यामुळे अनुदान वाटपात घोटाळे होत नाही. त्यासाठीच ऑनलाइन पेमेंटची सक्ती करण्यात आली आहे, अशी भूमिका राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी घेतली होती. मात्र, नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला या भूमिकेला सरकारने मूठमाती दिली आहे.  

टॅग्स

पीकविम्यासाठी आधार, मोबाईल क्रमांक सक्तीचा
रविवार, 23 डिसेंबर 2018

पुणे: पीकविम्यातून मलिदा लाटण्यासाठी सोकावलेल्या विमा कंपन्यांना लगाम घालण्याचे सोडून शेतकऱ्यांनाच जास्तीत जास्त बंधनात अडकविण्याचा प्रकार शासनाकडून सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांना आता अचानक आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक सक्तीचा करण्यात आला आहे.  

राज्यात पीकविमा कंपन्यांना हाताशी धरून सुरू असलेल्या खोट्या पीककापणी प्रयोगांची चौकशी करण्यासाठी सत्यशोधन समिती नियुक्त करण्यास शासनाने नकार दिला गेला. 

पुणे: पीकविम्यातून मलिदा लाटण्यासाठी सोकावलेल्या विमा कंपन्यांना लगाम घालण्याचे सोडून शेतकऱ्यांनाच जास्तीत जास्त बंधनात अडकविण्याचा प्रकार शासनाकडून सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांना आता अचानक आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक सक्तीचा करण्यात आला आहे.  

राज्यात पीकविमा कंपन्यांना हाताशी धरून सुरू असलेल्या खोट्या पीककापणी प्रयोगांची चौकशी करण्यासाठी सत्यशोधन समिती नियुक्त करण्यास शासनाने नकार दिला गेला. 

टॅग्स

दुष्काळात ऊस वाचविण्यासाठी शास्त्रज्ञांचे बांधावर अभियान 
मंगळवार, 4 डिसेंबर 2018

उत्पादकता वाढीसाठी गट
तज्ज्ञ अजित चौगुले म्हणाले, की दुष्काळात आपल्याला खोडवाही जगवायचा आणि उत्पादकताही वाढवाची आहे असा दुहेरी सल्ला शेतकऱ्यांना देत आहोत. त्यासाठी काही पथदर्शी गावे निवडून शेतकरी गट तयार केले जात आहेत. दहा शेतकऱ्यांमागे एक गटप्रमुख शेतकरी नियुक्त केला जाईल. त्यांना दर महिन्याला मोफत सल्ला दिला जाणार आहे. 
 

उत्पादकता वाढीसाठी गट
तज्ज्ञ अजित चौगुले म्हणाले, की दुष्काळात आपल्याला खोडवाही जगवायचा आणि उत्पादकताही वाढवाची आहे असा दुहेरी सल्ला शेतकऱ्यांना देत आहोत. त्यासाठी काही पथदर्शी गावे निवडून शेतकरी गट तयार केले जात आहेत. दहा शेतकऱ्यांमागे एक गटप्रमुख शेतकरी नियुक्त केला जाईल. त्यांना दर महिन्याला मोफत सल्ला दिला जाणार आहे. 
 

टॅग्स

फोटो गॅलरी

पायाभूत सुविधांच्या बळावर सिद्धेगव्हाणने साधली प्रगती 
गुरुवार, 22 नोव्हेंबर 2018

आदर्श गावाची प्रेरणा मी हिवरेबाजार येथे जाऊन पोपटराव पवार यांच्याकडून घेतली. गावातील प्रत्येक शेतकरी तसेच रोजगार करणाऱ्या व्यक्तीला उत्पन्नाचे भक्कम साधन मिळवून देणारे उपक्रम भविष्यात सुरू करण्याचा आमचा संकल्प आहे. 
-शशिकांत मोरे, माजी सरपंच 

आदर्श गावाची प्रेरणा मी हिवरेबाजार येथे जाऊन पोपटराव पवार यांच्याकडून घेतली. गावातील प्रत्येक शेतकरी तसेच रोजगार करणाऱ्या व्यक्तीला उत्पन्नाचे भक्कम साधन मिळवून देणारे उपक्रम भविष्यात सुरू करण्याचा आमचा संकल्प आहे. 
-शशिकांत मोरे, माजी सरपंच 

टॅग्स

फोटो गॅलरी

दुष्काळात तीन श्रेणींत कामांचे नियोजन : सुधीर मुनगंटीवावर
शनिवार, 17 नोव्हेंबर 2018

पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा केंद्रबिंदू शेतकरी असून, शासनाच्या तिजोरीवर त्याचाच पहिला हक्क आहे. या आपत्तीत प्रत्येकाच्या हाताला काम दिले जाईल. दीर्घ, मध्यम व अल्पकालीन अशा तीन श्रेणींत कामे करण्याबाबत नियोजन सुरू आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘अॅग्रोवन’ला दिली. 

पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा केंद्रबिंदू शेतकरी असून, शासनाच्या तिजोरीवर त्याचाच पहिला हक्क आहे. या आपत्तीत प्रत्येकाच्या हाताला काम दिले जाईल. दीर्घ, मध्यम व अल्पकालीन अशा तीन श्रेणींत कामे करण्याबाबत नियोजन सुरू आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘अॅग्रोवन’ला दिली. 

टॅग्स

ट्रॅक्टरला आता पाच लाखांपर्यंत अनुदान
गुरुवार, 25 ऑक्टोबर 2018

कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी जादा अनुदान आता मिळणार आहे. अमुक एका औजारावर भर देण्याचा आमचा आग्रह नाही. विविध राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार स्थानिक मागणी व गरजेनुसार केंद्र शासन विविध औजारांना अनुदान देत आहे.
- व्ही. एन. काळे, अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय कृषी मंत्रालय

कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी जादा अनुदान आता मिळणार आहे. अमुक एका औजारावर भर देण्याचा आमचा आग्रह नाही. विविध राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार स्थानिक मागणी व गरजेनुसार केंद्र शासन विविध औजारांना अनुदान देत आहे.
- व्ही. एन. काळे, अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय कृषी मंत्रालय

टॅग्स

गुलाबी बोंड अळी नुकसानभरपाईस न्यायालयाकडून स्थगिती
रविवार, 21 ऑक्टोबर 2018

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बोंड अळी नुकसानभरपाईचे आदेश जारी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सुनावणीचे कामकाज आम्ही स्थगित केलेले नाही. सुनावणी होईल, पण कंपन्यांना भरपाईचे आदेश बजावले जाणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी खाते न्यायालयासमोर ठामपणे बाजू मांडणार आहे.
- विजयकुमार इंगळे, गुणनियंत्रण संचालक, कृषी आयुक्तालय

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बोंड अळी नुकसानभरपाईचे आदेश जारी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सुनावणीचे कामकाज आम्ही स्थगित केलेले नाही. सुनावणी होईल, पण कंपन्यांना भरपाईचे आदेश बजावले जाणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी खाते न्यायालयासमोर ठामपणे बाजू मांडणार आहे.
- विजयकुमार इंगळे, गुणनियंत्रण संचालक, कृषी आयुक्तालय

टॅग्स

आयकर निवाड्याकडे साखर कारखान्यांचे लक्ष
गुरुवार, 11 ऑक्टोबर 2018

 शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देणे हा साखर कारखान्यांसाठी कायद्याचा भाग आहे. एफआरपीपेक्षा जरी एखाद्या कारखान्याने महसुली वाटणी सूत्रानंतर जादा दर दिल्यास तोदेखील उसावरील खर्चाच्या प्रक्रियेचाच भाग आहे. कारखान्यांचा ताळेबंद पाहिल्यास त्यातून ते स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना जर समजा आम्ही १०० रुपये आता आणि २० रुपये नंतर देत असलो तरी नंतर दिलेले २० रुपये हा नफ्याचा भाग नसून तो खर्चामधील भाग आहे. खर्चाचा एक भाग म्हणून दर वाटल्यास आयकराचा मुद्दा येत नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व साखर कारखाने एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर हेच मांडतो आहोत.  
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ.

 शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देणे हा साखर कारखान्यांसाठी कायद्याचा भाग आहे. एफआरपीपेक्षा जरी एखाद्या कारखान्याने महसुली वाटणी सूत्रानंतर जादा दर दिल्यास तोदेखील उसावरील खर्चाच्या प्रक्रियेचाच भाग आहे. कारखान्यांचा ताळेबंद पाहिल्यास त्यातून ते स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना जर समजा आम्ही १०० रुपये आता आणि २० रुपये नंतर देत असलो तरी नंतर दिलेले २० रुपये हा नफ्याचा भाग नसून तो खर्चामधील भाग आहे. खर्चाचा एक भाग म्हणून दर वाटल्यास आयकराचा मुद्दा येत नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व साखर कारखाने एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर हेच मांडतो आहोत.  
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ.

टॅग्स

‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाही
रविवार, 23 सप्टेंबर 2018

पुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा आढळला नसल्यामुळे ‘ग्लायफोसेट’ तणनाशकावर बंदी घालण्याचा विचार स्थगित करण्याचा निर्णय कृषी खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे मोन्सॅन्टोसह ४० कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे ३५ लाख लिटर ग्लायफोसेट विकले जाते.

अमेरिकेतील एका न्यायालयाने मोन्सॅन्टोने ग्लायफोसेट हे कार्सिनोजेनिक असल्याची बाब दडवून ठेवल्याची तक्रार ग्राह्य धरत कंपनीने दंड आणि नुकसानभरपाई द्यावी, असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे जगभरात अनेक देशांमध्ये ग्लायफोसेटवर बंदी घालण्याच्या संदर्भात वाद-विवाद सुरू आहे. 

पुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा आढळला नसल्यामुळे ‘ग्लायफोसेट’ तणनाशकावर बंदी घालण्याचा विचार स्थगित करण्याचा निर्णय कृषी खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे मोन्सॅन्टोसह ४० कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे ३५ लाख लिटर ग्लायफोसेट विकले जाते.

अमेरिकेतील एका न्यायालयाने मोन्सॅन्टोने ग्लायफोसेट हे कार्सिनोजेनिक असल्याची बाब दडवून ठेवल्याची तक्रार ग्राह्य धरत कंपनीने दंड आणि नुकसानभरपाई द्यावी, असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे जगभरात अनेक देशांमध्ये ग्लायफोसेटवर बंदी घालण्याच्या संदर्भात वाद-विवाद सुरू आहे. 

टॅग्स

शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी मंत्रालयाचा ताबा
मंगळवार, 18 सप्टेंबर 2018

पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या शास्त्रज्ञांची फौज पुरविणाऱ्या राष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ भरती मंडळावरील कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे (आयसीएआर) नियंत्रण तडकाफडकी हटविण्यात आले आहे. या मंडळाचा ताबा आता थेट केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने घेतला आहे. 

पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या शास्त्रज्ञांची फौज पुरविणाऱ्या राष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ भरती मंडळावरील कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे (आयसीएआर) नियंत्रण तडकाफडकी हटविण्यात आले आहे. या मंडळाचा ताबा आता थेट केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने घेतला आहे. 

टॅग्स