मनोज कापडे | Agrowon

मनोज कापडे

Picture: 
काळीमिरीच्या वेली आधारवृक्षांवर व्यवस्थित चढवून घ्याव्यात.

ट्रॅक्टरला आता पाच लाखांपर्यंत अनुदान
गुरुवार, 25 ऑक्टोबर 2018

कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी जादा अनुदान आता मिळणार आहे. अमुक एका औजारावर भर देण्याचा आमचा आग्रह नाही. विविध राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार स्थानिक मागणी व गरजेनुसार केंद्र शासन विविध औजारांना अनुदान देत आहे.
- व्ही. एन. काळे, अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय कृषी मंत्रालय

कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी जादा अनुदान आता मिळणार आहे. अमुक एका औजारावर भर देण्याचा आमचा आग्रह नाही. विविध राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार स्थानिक मागणी व गरजेनुसार केंद्र शासन विविध औजारांना अनुदान देत आहे.
- व्ही. एन. काळे, अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय कृषी मंत्रालय

टॅग्स

गुलाबी बोंड अळी नुकसानभरपाईस न्यायालयाकडून स्थगिती
रविवार, 21 ऑक्टोबर 2018

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बोंड अळी नुकसानभरपाईचे आदेश जारी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सुनावणीचे कामकाज आम्ही स्थगित केलेले नाही. सुनावणी होईल, पण कंपन्यांना भरपाईचे आदेश बजावले जाणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी खाते न्यायालयासमोर ठामपणे बाजू मांडणार आहे.
- विजयकुमार इंगळे, गुणनियंत्रण संचालक, कृषी आयुक्तालय

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बोंड अळी नुकसानभरपाईचे आदेश जारी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सुनावणीचे कामकाज आम्ही स्थगित केलेले नाही. सुनावणी होईल, पण कंपन्यांना भरपाईचे आदेश बजावले जाणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी खाते न्यायालयासमोर ठामपणे बाजू मांडणार आहे.
- विजयकुमार इंगळे, गुणनियंत्रण संचालक, कृषी आयुक्तालय

टॅग्स

आयकर निवाड्याकडे साखर कारखान्यांचे लक्ष
गुरुवार, 11 ऑक्टोबर 2018

 शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देणे हा साखर कारखान्यांसाठी कायद्याचा भाग आहे. एफआरपीपेक्षा जरी एखाद्या कारखान्याने महसुली वाटणी सूत्रानंतर जादा दर दिल्यास तोदेखील उसावरील खर्चाच्या प्रक्रियेचाच भाग आहे. कारखान्यांचा ताळेबंद पाहिल्यास त्यातून ते स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना जर समजा आम्ही १०० रुपये आता आणि २० रुपये नंतर देत असलो तरी नंतर दिलेले २० रुपये हा नफ्याचा भाग नसून तो खर्चामधील भाग आहे. खर्चाचा एक भाग म्हणून दर वाटल्यास आयकराचा मुद्दा येत नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व साखर कारखाने एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर हेच मांडतो आहोत.  
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ.

 शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देणे हा साखर कारखान्यांसाठी कायद्याचा भाग आहे. एफआरपीपेक्षा जरी एखाद्या कारखान्याने महसुली वाटणी सूत्रानंतर जादा दर दिल्यास तोदेखील उसावरील खर्चाच्या प्रक्रियेचाच भाग आहे. कारखान्यांचा ताळेबंद पाहिल्यास त्यातून ते स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना जर समजा आम्ही १०० रुपये आता आणि २० रुपये नंतर देत असलो तरी नंतर दिलेले २० रुपये हा नफ्याचा भाग नसून तो खर्चामधील भाग आहे. खर्चाचा एक भाग म्हणून दर वाटल्यास आयकराचा मुद्दा येत नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व साखर कारखाने एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर हेच मांडतो आहोत.  
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ.

टॅग्स

‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाही
रविवार, 23 सप्टेंबर 2018

पुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा आढळला नसल्यामुळे ‘ग्लायफोसेट’ तणनाशकावर बंदी घालण्याचा विचार स्थगित करण्याचा निर्णय कृषी खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे मोन्सॅन्टोसह ४० कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे ३५ लाख लिटर ग्लायफोसेट विकले जाते.

अमेरिकेतील एका न्यायालयाने मोन्सॅन्टोने ग्लायफोसेट हे कार्सिनोजेनिक असल्याची बाब दडवून ठेवल्याची तक्रार ग्राह्य धरत कंपनीने दंड आणि नुकसानभरपाई द्यावी, असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे जगभरात अनेक देशांमध्ये ग्लायफोसेटवर बंदी घालण्याच्या संदर्भात वाद-विवाद सुरू आहे. 

पुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा आढळला नसल्यामुळे ‘ग्लायफोसेट’ तणनाशकावर बंदी घालण्याचा विचार स्थगित करण्याचा निर्णय कृषी खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे मोन्सॅन्टोसह ४० कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे ३५ लाख लिटर ग्लायफोसेट विकले जाते.

अमेरिकेतील एका न्यायालयाने मोन्सॅन्टोने ग्लायफोसेट हे कार्सिनोजेनिक असल्याची बाब दडवून ठेवल्याची तक्रार ग्राह्य धरत कंपनीने दंड आणि नुकसानभरपाई द्यावी, असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे जगभरात अनेक देशांमध्ये ग्लायफोसेटवर बंदी घालण्याच्या संदर्भात वाद-विवाद सुरू आहे. 

टॅग्स

शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी मंत्रालयाचा ताबा
मंगळवार, 18 सप्टेंबर 2018

पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या शास्त्रज्ञांची फौज पुरविणाऱ्या राष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ भरती मंडळावरील कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे (आयसीएआर) नियंत्रण तडकाफडकी हटविण्यात आले आहे. या मंडळाचा ताबा आता थेट केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने घेतला आहे. 

पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या शास्त्रज्ञांची फौज पुरविणाऱ्या राष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ भरती मंडळावरील कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे (आयसीएआर) नियंत्रण तडकाफडकी हटविण्यात आले आहे. या मंडळाचा ताबा आता थेट केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने घेतला आहे. 

टॅग्स

पोटखराबाच्या जोखडातून शेतकऱ्यांची सुटका
रविवार, 9 सप्टेंबर 2018

राज्यातील प्रत्येक जमीनधारक शेतकऱ्याच्या दृष्टीने सर्वांत मोठा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पोटखराबावरील जमीन कसली जात असतानाही आमच्या दफ्तरी ती लागवडयोग्य नव्हती. आता शेतकऱ्यांना या जमिनीवर कर्ज मिळण्यात, विक्री किंवा भूसंपादनात योग्य मोबदला मिळण्यातील अडचणी दूर झाल्या आहेत. 
- एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त

राज्यातील प्रत्येक जमीनधारक शेतकऱ्याच्या दृष्टीने सर्वांत मोठा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पोटखराबावरील जमीन कसली जात असतानाही आमच्या दफ्तरी ती लागवडयोग्य नव्हती. आता शेतकऱ्यांना या जमिनीवर कर्ज मिळण्यात, विक्री किंवा भूसंपादनात योग्य मोबदला मिळण्यातील अडचणी दूर झाल्या आहेत. 
- एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त

टॅग्स

एचटीबीटीमुळे वाढली ‘ग्लायफोसेट’ची विक्री
रविवार, 2 सप्टेंबर 2018

पुणे : केंद्र शासनाची मान्यता नसलेल्या एचटीबीटी कपाशीची लागवड राज्यात मोठ्या प्रमाणात झालेली असून, त्यामुळे ग्लायफोसेट तणनाशकाचा वापरदेखील वाढला आहे, असा निष्कर्ष कृषी खात्याने काढला आहे. 
 

पुणे : केंद्र शासनाची मान्यता नसलेल्या एचटीबीटी कपाशीची लागवड राज्यात मोठ्या प्रमाणात झालेली असून, त्यामुळे ग्लायफोसेट तणनाशकाचा वापरदेखील वाढला आहे, असा निष्कर्ष कृषी खात्याने काढला आहे. 
 

टॅग्स

पीककर्ज मागणीचे अर्ज ऑनलाइन करणे शक्य
रविवार, 5 ऑगस्ट 2018

राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जमागणीचे अर्ज ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची कल्पना चांगली आहे. मात्र, यात अनेक अडचणी उद्भवू शकतात. ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतविम्यासाठी तांत्रिक अभ्यास करावा लागेल.
- डॉ. विजय झाडे, सहकार आयुक्त

राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जमागणीचे अर्ज ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची कल्पना चांगली आहे. मात्र, यात अनेक अडचणी उद्भवू शकतात. ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतविम्यासाठी तांत्रिक अभ्यास करावा लागेल.
- डॉ. विजय झाडे, सहकार आयुक्त

टॅग्स

तोंडली शेतीत मिळवले पाटील दांपत्याने प्रावीण्य
शुक्रवार, 3 ऑगस्ट 2018

पुणे जिल्ह्यातील नारायणगाव-हिवरे तर्फे येथील तुकाराम व संगीता या चक्कर-पाटील दांपत्याने भाजीपाला शेतीत प्रावीण्य व नाव दोन्हीही मिळवले आहे. अठरा वर्षांपासून फ्लॉवरची यशस्वी शेती करणारे हे दांपत्य आता तोंडली पिकाच्या शेतीत उतरले आहे. बाराही महिनेही तोंडलीला मागणी राहते आणि बाराही महिने हे पीक उत्पादन देत राहते, असा पाटील यांचा अनुभव आहे.

पुणे जिल्ह्यातील नारायणगाव-हिवरे तर्फे येथील तुकाराम व संगीता या चक्कर-पाटील दांपत्याने भाजीपाला शेतीत प्रावीण्य व नाव दोन्हीही मिळवले आहे. अठरा वर्षांपासून फ्लॉवरची यशस्वी शेती करणारे हे दांपत्य आता तोंडली पिकाच्या शेतीत उतरले आहे. बाराही महिनेही तोंडलीला मागणी राहते आणि बाराही महिने हे पीक उत्पादन देत राहते, असा पाटील यांचा अनुभव आहे.

टॅग्स

फोटो गॅलरी

कृषी परिषदेच्या उपाध्याक्षांना स्वनियुक्तीचा अधिकार नाही : विधी व न्याय खाते
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्षाला विद्यापीठे भरती मंडळाच्या अध्यक्षपदावर स्वतःच्या नियुक्ती करून घेण्याचा अजिबात अधिकार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने दिला आहे. विधि खात्यांच्या या अभिप्रायाचा दाखला देत यापुढे परिषदेच्या उपाध्यक्षाने किंवा अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने सेवाप्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या नेमणुकीचे आदेश काढू नयेत, असे आदेश कृषी खात्याने दिले आहेत. 

पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्षाला विद्यापीठे भरती मंडळाच्या अध्यक्षपदावर स्वतःच्या नियुक्ती करून घेण्याचा अजिबात अधिकार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने दिला आहे. विधि खात्यांच्या या अभिप्रायाचा दाखला देत यापुढे परिषदेच्या उपाध्यक्षाने किंवा अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने सेवाप्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या नेमणुकीचे आदेश काढू नयेत, असे आदेश कृषी खात्याने दिले आहेत. 

टॅग्स