मारुती कंदले | Agrowon

मारुती कंदले

Picture: 
काळीमिरीच्या वेली आधारवृक्षांवर व्यवस्थित चढवून घ्याव्यात.

विमा भरपाईपासून २७ लाख कापूस उत्पादक वंचित?
मंगळवार, 16 जानेवारी 2018

मुंबई : गेल्या खरिपात पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत राज्यातील फक्त ६ लाख ९९ हजार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनीच त्यांच्याकडील ५ लाख ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशीचा पीकविमा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात कापसाचे पीक घेणाऱ्या उर्वरीत तब्बल २७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून पीक विम्यापोटी एक छदामही नुकसान भरपाई मिळणार नाही. बोंड अळीने नुकसान झालेल्या राज्यातील २९ लाख हेक्टरवरील कापसाचे क्षेत्र विमा भरपाईपासून वंचित राहणार आहे.

मुंबई : गेल्या खरिपात पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत राज्यातील फक्त ६ लाख ९९ हजार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनीच त्यांच्याकडील ५ लाख ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशीचा पीकविमा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात कापसाचे पीक घेणाऱ्या उर्वरीत तब्बल २७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून पीक विम्यापोटी एक छदामही नुकसान भरपाई मिळणार नाही. बोंड अळीने नुकसान झालेल्या राज्यातील २९ लाख हेक्टरवरील कापसाचे क्षेत्र विमा भरपाईपासून वंचित राहणार आहे.

टॅग्स

सूक्ष्मसिंचन लाभार्थ्यांची १० वर्षांची यादी वेबसाइटवर
शनिवार, 13 जानेवारी 2018

योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सचिवांचा आदेश

योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सचिवांचा आदेश

टॅग्स

वशिला, मध्यस्थांना महा-डीबीटीने आळा
सोमवार, 1 जानेवारी 2018

नववर्ष २०१८ विशेष...smiley smiley
------------------------------------------------------

नववर्ष २०१८ विशेष...smiley

lugins/smiley/images/regular_smile.png" title="smiley" width="23" /> smiley
------------------------------------------------------

टॅग्स

‘आधार’ची बँक खात्याशी जोडणी थांबवली
बुधवार, 27 डिसेंबर 2017

मुंबई : शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडल्याशिवाय योजनेचे लाभ न देण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारने यू टर्न घेतला आहे. योग्य लाभार्थ्यालाच कर्जमाफीचा लाभ मिळावा हा आग्रह या निर्णयामागे होता. तसेच मधल्या काळात ऑनलाइनच्या गोंधळामुळे रखडलेल्या कर्जमाफीला गती देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय फिरवला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.

मुंबई : शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडल्याशिवाय योजनेचे लाभ न देण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारने यू टर्न घेतला आहे. योग्य लाभार्थ्यालाच कर्जमाफीचा लाभ मिळावा हा आग्रह या निर्णयामागे होता. तसेच मधल्या काळात ऑनलाइनच्या गोंधळामुळे रखडलेल्या कर्जमाफीला गती देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय फिरवला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.

टॅग्स

राज्यात केवळ तीन तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ
मंगळवार, 19 डिसेंबर 2017

नागपूर : केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी लागू केलेले नवे शास्त्रीय निकष व सुधारित कार्यपद्धती राज्यासाठी जाचक ठरली आहे. त्यामुळे राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात कमी पाऊस झालेल्या सुमारे १२५ तालुक्यांमधून गोंदिया जिल्ह्यातील फक्त तीनच तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षी पावसाळ्यात मराठवाड्यासह काही भागांत सलग ४५ दिवस पाऊस गायब होता. तरीही या भागांतील एकही तालुका कोणत्याच प्रकारच्या दुष्काळाच्या निकषात बसला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

नागपूर : केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी लागू केलेले नवे शास्त्रीय निकष व सुधारित कार्यपद्धती राज्यासाठी जाचक ठरली आहे. त्यामुळे राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात कमी पाऊस झालेल्या सुमारे १२५ तालुक्यांमधून गोंदिया जिल्ह्यातील फक्त तीनच तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षी पावसाळ्यात मराठवाड्यासह काही भागांत सलग ४५ दिवस पाऊस गायब होता. तरीही या भागांतील एकही तालुका कोणत्याच प्रकारच्या दुष्काळाच्या निकषात बसला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

टॅग्स

अखेर ऊस उत्पादकांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश
शनिवार, 9 डिसेंबर 2017

मुंबई : कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींमुळे नियमित कर्जाची परतफेड करणारे सुमारे ९० टक्के ऊस उत्पादक शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहणार होते. शेतकऱ्यांच्या तीव्र मागणीनंतर अखेर यात राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. २०१५-१६ मध्ये घेतलेल्या पीककर्जाची परतफेड ३१ जुलै २०१७ पर्यंत केली असल्यास, अशा शेतकऱ्यांनाही योजनेत सामावून घेण्याचा सुधारित शासन आदेश गुरुवारी सरकारने (ता. ७) जारी केला. दैनिक अॅग्रोवनने सप्टेंबरमध्ये हे वृत्त देत ऊस उत्पादकांवरील या अन्यायाकडे लक्ष वेधले होते.

मुंबई : कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींमुळे नियमित कर्जाची परतफेड करणारे सुमारे ९० टक्के ऊस उत्पादक शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहणार होते. शेतकऱ्यांच्या तीव्र मागणीनंतर अखेर यात राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. २०१५-१६ मध्ये घेतलेल्या पीककर्जाची परतफेड ३१ जुलै २०१७ पर्यंत केली असल्यास, अशा शेतकऱ्यांनाही योजनेत सामावून घेण्याचा सुधारित शासन आदेश गुरुवारी सरकारने (ता. ७) जारी केला. दैनिक अॅग्रोवनने सप्टेंबरमध्ये हे वृत्त देत ऊस उत्पादकांवरील या अन्यायाकडे लक्ष वेधले होते.

टॅग्स

कर्जमाफीला गती; साडेआठ लाख खात्यांवर ४४२८ कोटी वर्ग
मंगळवार, 5 डिसेंबर 2017

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर चोहोबाजूंनी टीकेचे लक्ष्य व्हावे लागल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आता ही प्रक्रिया वेगाने राबवण्यास सुरवात केली आहे. २५ नोव्हेंबरपर्यंत फक्त ६९,८३२ शेतकऱ्यांना ४३९ कोटी ९४ लाख रुपयांची प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळाली होती, तर २ डिसेंबरपर्यंत ८ लाख ३४ हजार ३९९ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ४ हजार ४२८ कोटींहून अधिकची कर्जाची रक्कम वर्ग करण्यात माहिती व तंत्रज्ञान आणि सहकार विभागाला यश आले आहे.

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर चोहोबाजूंनी टीकेचे लक्ष्य व्हावे लागल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आता ही प्रक्रिया वेगाने राबवण्यास सुरवात केली आहे. २५ नोव्हेंबरपर्यंत फक्त ६९,८३२ शेतकऱ्यांना ४३९ कोटी ९४ लाख रुपयांची प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळाली होती, तर २ डिसेंबरपर्यंत ८ लाख ३४ हजार ३९९ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ४ हजार ४२८ कोटींहून अधिकची कर्जाची रक्कम वर्ग करण्यात माहिती व तंत्रज्ञान आणि सहकार विभागाला यश आले आहे.

टॅग्स

सोडतीबाहेरील व्यक्तींना ट्रॅक्टरच्या अनुदानाचे वितरण
सोमवार, 4 डिसेंबर 2017

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरेदीची पूर्वसंमती दिल्यानंतर पुन्हा ती का मागे घेतली, याचे कारण अस्पष्ट आहे. अनुदान वितरणाबाबत तालुक्यातील शेतकऱ्यांची तीव्र नाराजी असून गैरव्यवहार झाल्याची शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. यासंदर्भात आपले सरकार वेवपोर्टलच्या माध्यमातून ३० ऑक्टोबर रोजी तक्रार केली आहे.
- राहुल भारतसिंग राजपूत, ग्रामपंचायत सदस्य, खांडीपिंपळगाव, ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरेदीची पूर्वसंमती दिल्यानंतर पुन्हा ती का मागे घेतली, याचे कारण अस्पष्ट आहे. अनुदान वितरणाबाबत तालुक्यातील शेतकऱ्यांची तीव्र नाराजी असून गैरव्यवहार झाल्याची शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. यासंदर्भात आपले सरकार वेवपोर्टलच्या माध्यमातून ३० ऑक्टोबर रोजी तक्रार केली आहे.
- राहुल भारतसिंग राजपूत, ग्रामपंचायत सदस्य, खांडीपिंपळगाव, ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद

टॅग्स

खासगी कृषी महाविद्यालयांवर कारवाईची टांगती तलवार
शनिवार, 2 डिसेंबर 2017

मुंबई : ‘आयसीएआर’चे निकष पूर्ण न करणाऱ्या राज्यातील कृषी विद्यापीठांशी संलग्न ५६ खासगी कृषी महाविद्यालयांची मान्यता धोक्यात आहे. यापैकी १२ महाविद्यालये ‘ड’ श्रेणीत तर ४४ महाविद्यालये ‘क’ श्रेणीत आहेत. यासंदर्भातील कारवाईचा सविस्तर अहवाल राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना सादर करण्यात आला असून, राज्य सरकार कारवाई करण्याबाबत गंभीर असल्याची माहिती मंत्रालयातील कृषीच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. विशेषत: ही सगळी महाविद्यालये काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी संबंधित असल्याने आजवर त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नव्हती, अशी चर्चा आहे.

मुंबई : ‘आयसीएआर’चे निकष पूर्ण न करणाऱ्या राज्यातील कृषी विद्यापीठांशी संलग्न ५६ खासगी कृषी महाविद्यालयांची मान्यता धोक्यात आहे. यापैकी १२ महाविद्यालये ‘ड’ श्रेणीत तर ४४ महाविद्यालये ‘क’ श्रेणीत आहेत. यासंदर्भातील कारवाईचा सविस्तर अहवाल राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना सादर करण्यात आला असून, राज्य सरकार कारवाई करण्याबाबत गंभीर असल्याची माहिती मंत्रालयातील कृषीच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. विशेषत: ही सगळी महाविद्यालये काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी संबंधित असल्याने आजवर त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नव्हती, अशी चर्चा आहे.

टॅग्स

कर्जमाफीच्या माहितीला सरकारचे डिजिटल कुलूप
गुरुवार, 30 नोव्हेंबर 2017

मुंबई : राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासूनच भ्रष्टाचाराला विरोध आणि पारदर्शक कारभाराचा ढोल वाजवला जात आहे. बहुतांश योजना, अनुदानाचे हस्तांतरण ऑनलाइन करण्यात आले आहे. मात्र, सध्या शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या सरकारने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील गोंधळ, सरकारविरोधातील नकारात्मक प्रसिद्धी थोपविण्यासाठी शक्य ती माहिती गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापूर्वी सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांना माध्यमांशी न बोलण्याची ताकीद दिल्यानंतर आता आपले सरकार वेब पोर्टलवर सर्वांसाठी उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांबद्दलच्या माहितीवरही नियंत्रण लादण्यात आले आहे.

मुंबई : राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासूनच भ्रष्टाचाराला विरोध आणि पारदर्शक कारभाराचा ढोल वाजवला जात आहे. बहुतांश योजना, अनुदानाचे हस्तांतरण ऑनलाइन करण्यात आले आहे. मात्र, सध्या शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या सरकारने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील गोंधळ, सरकारविरोधातील नकारात्मक प्रसिद्धी थोपविण्यासाठी शक्य ती माहिती गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापूर्वी सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांना माध्यमांशी न बोलण्याची ताकीद दिल्यानंतर आता आपले सरकार वेब पोर्टलवर सर्वांसाठी उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांबद्दलच्या माहितीवरही नियंत्रण लादण्यात आले आहे.

टॅग्स