मारुती कंदले | Agrowon

मारुती कंदले

Picture: 
काळीमिरीच्या वेली आधारवृक्षांवर व्यवस्थित चढवून घ्याव्यात.

गोदाम नसल्यामुळे शेतीमाल खरेदीला ब्रेक
मंगळवार, 20 मार्च 2018

राज्य सरकारने `नाफेड` या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून तूर आणि हरभऱ्याची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी सुरू केली आहे. पण तिचा वेग मंदावला आहे आणि शेतकऱ्यांचे चुकारेही वेळेवर होत नाहीत. शेतकऱ्यांचे सुमारे सहाशे कोटी रुपये थकले आहेत. शेतीमालाची खरेदी रखडण्याची कारणे, खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी आणि पुढचे नियोजन या मुद्द्यांवर `नाफेड`च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

राज्य सरकारने `नाफेड` या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून तूर आणि हरभऱ्याची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी सुरू केली आहे. पण तिचा वेग मंदावला आहे आणि शेतकऱ्यांचे चुकारेही वेळेवर होत नाहीत. शेतकऱ्यांचे सुमारे सहाशे कोटी रुपये थकले आहेत. शेतीमालाची खरेदी रखडण्याची कारणे, खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी आणि पुढचे नियोजन या मुद्द्यांवर `नाफेड`च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

टॅग्स

पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणातून उजळणार गावाच्या विकासवाटा
गुरुवार, 15 मार्च 2018

 
शेत-पाणंद रस्त्यांची गरज काय?
शेतरस्ते हे प्रामुख्याने शेतीकामाला आवश्यक असणाऱ्या साधनांची ने-आण करण्यासाठी उपयोगात येतात. याांत्रिकीकरणामुळे आंतरमशागत, कापणी, मळणी व अन्य कामे यंत्रांमार्फत होतात. त्यांची वाहतूक करण्यासाठी पावसाळ्यात शेतरस्ते वाहतुकीस योग्य असणे गरजेचे आहे. शेत-पाणंद रस्ते हे पावसाळ्यामध्ये पाणी व चिखलामुळे वाहतुकीस निरुपयोगी ठरतात, अशा ठिकाणी शेतरस्त्यांची प्रकर्षाने आवश्यकता भासते

 
शेत-पाणंद रस्त्यांची गरज काय?
शेतरस्ते हे प्रामुख्याने शेतीकामाला आवश्यक असणाऱ्या साधनांची ने-आण करण्यासाठी उपयोगात येतात. याांत्रिकीकरणामुळे आंतरमशागत, कापणी, मळणी व अन्य कामे यंत्रांमार्फत होतात. त्यांची वाहतूक करण्यासाठी पावसाळ्यात शेतरस्ते वाहतुकीस योग्य असणे गरजेचे आहे. शेत-पाणंद रस्ते हे पावसाळ्यामध्ये पाणी व चिखलामुळे वाहतुकीस निरुपयोगी ठरतात, अशा ठिकाणी शेतरस्त्यांची प्रकर्षाने आवश्यकता भासते

टॅग्स

फोटो गॅलरी

अडीच हजार कोटींच्या मागणीला केंद्राच्या वाटाण्याच्या अक्षता?
गुरुवार, 1 मार्च 2018

मुंबई : बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे झालेले नुकसान, मावा आणि तुडतुड्यामुळे बाधित धान उत्पादक आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी २,४२५ कोटी रुपयांच्या राज्याच्या मागणीस केंद्राने स्पष्ट शब्दांत नकार दर्शविल्याचे समजते. केंद्राने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तरच मदत दिली जाईल, अशी भूमिका घेतल्याने राज्य सरकारची पाचावर धारण बसली आहे. तसेच याआधीचे तब्बल सोळाशे कोटी रुपयांच्या मदतीचे दोन प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत.

मुंबई : बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे झालेले नुकसान, मावा आणि तुडतुड्यामुळे बाधित धान उत्पादक आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी २,४२५ कोटी रुपयांच्या राज्याच्या मागणीस केंद्राने स्पष्ट शब्दांत नकार दर्शविल्याचे समजते. केंद्राने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तरच मदत दिली जाईल, अशी भूमिका घेतल्याने राज्य सरकारची पाचावर धारण बसली आहे. तसेच याआधीचे तब्बल सोळाशे कोटी रुपयांच्या मदतीचे दोन प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत.

टॅग्स

कृषी विभाग आणि कंपन्यांचे साटेलोटे : इंटेलिजन्स ब्यूरो
मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2018

मुंबई : कृषी खात्याचे अधिकारी आणि बियाणे कंपन्यांच्या संगनमताने राज्यातील शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट सुरू असल्याचा खळबळजनक ठपका केंद्र सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्यूरो (आयबी) या यंत्रणेने चौकशी अहवालात ठेवला आहे. ‘आयबी’ने हा गोपनीय अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असून, त्यावरून आता राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विरोधकांना सरकारची कोंडी करण्याची आयतीच संधी मिळणार आहे. 

मुंबई : कृषी खात्याचे अधिकारी आणि बियाणे कंपन्यांच्या संगनमताने राज्यातील शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट सुरू असल्याचा खळबळजनक ठपका केंद्र सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्यूरो (आयबी) या यंत्रणेने चौकशी अहवालात ठेवला आहे. ‘आयबी’ने हा गोपनीय अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असून, त्यावरून आता राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विरोधकांना सरकारची कोंडी करण्याची आयतीच संधी मिळणार आहे. 

टॅग्स

शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नच
बुधवार, 21 फेब्रुवारी 2018

जागतिक बाजारावर शेतीमालाचे दर अवलंबून असतात. त्यामुळे हमीभाव हा तात्पुरता उपाय आहे. पिकांची उत्पादकता वाढवण्याचे मोठे आव्हान राज्यापुढे आहे. उत्पादकता वाढीला वाव असणारी, भौगोलिक परिस्थितीला मिळतीजुळती पिके घेण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी पीक पॅटर्न बदलाची आवश्यकता आहे. 
- डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.
 

जागतिक बाजारावर शेतीमालाचे दर अवलंबून असतात. त्यामुळे हमीभाव हा तात्पुरता उपाय आहे. पिकांची उत्पादकता वाढवण्याचे मोठे आव्हान राज्यापुढे आहे. उत्पादकता वाढीला वाव असणारी, भौगोलिक परिस्थितीला मिळतीजुळती पिके घेण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी पीक पॅटर्न बदलाची आवश्यकता आहे. 
- डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.
 

टॅग्स

विमा भरपाईपासून २७ लाख कापूस उत्पादक वंचित?
मंगळवार, 16 जानेवारी 2018

मुंबई : गेल्या खरिपात पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत राज्यातील फक्त ६ लाख ९९ हजार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनीच त्यांच्याकडील ५ लाख ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशीचा पीकविमा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात कापसाचे पीक घेणाऱ्या उर्वरीत तब्बल २७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून पीक विम्यापोटी एक छदामही नुकसान भरपाई मिळणार नाही. बोंड अळीने नुकसान झालेल्या राज्यातील २९ लाख हेक्टरवरील कापसाचे क्षेत्र विमा भरपाईपासून वंचित राहणार आहे.

मुंबई : गेल्या खरिपात पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत राज्यातील फक्त ६ लाख ९९ हजार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनीच त्यांच्याकडील ५ लाख ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशीचा पीकविमा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात कापसाचे पीक घेणाऱ्या उर्वरीत तब्बल २७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून पीक विम्यापोटी एक छदामही नुकसान भरपाई मिळणार नाही. बोंड अळीने नुकसान झालेल्या राज्यातील २९ लाख हेक्टरवरील कापसाचे क्षेत्र विमा भरपाईपासून वंचित राहणार आहे.

टॅग्स

सूक्ष्मसिंचन लाभार्थ्यांची १० वर्षांची यादी वेबसाइटवर
शनिवार, 13 जानेवारी 2018

योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सचिवांचा आदेश

योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सचिवांचा आदेश

टॅग्स

वशिला, मध्यस्थांना महा-डीबीटीने आळा
सोमवार, 1 जानेवारी 2018

नववर्ष २०१८ विशेष...smiley smiley
------------------------------------------------------

नववर्ष २०१८ विशेष...smiley

lugins/smiley/images/regular_smile.png" title="smiley" width="23" /> smiley
------------------------------------------------------

टॅग्स

‘आधार’ची बँक खात्याशी जोडणी थांबवली
बुधवार, 27 डिसेंबर 2017

मुंबई : शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडल्याशिवाय योजनेचे लाभ न देण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारने यू टर्न घेतला आहे. योग्य लाभार्थ्यालाच कर्जमाफीचा लाभ मिळावा हा आग्रह या निर्णयामागे होता. तसेच मधल्या काळात ऑनलाइनच्या गोंधळामुळे रखडलेल्या कर्जमाफीला गती देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय फिरवला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.

मुंबई : शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडल्याशिवाय योजनेचे लाभ न देण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारने यू टर्न घेतला आहे. योग्य लाभार्थ्यालाच कर्जमाफीचा लाभ मिळावा हा आग्रह या निर्णयामागे होता. तसेच मधल्या काळात ऑनलाइनच्या गोंधळामुळे रखडलेल्या कर्जमाफीला गती देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय फिरवला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.

टॅग्स

राज्यात केवळ तीन तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ
मंगळवार, 19 डिसेंबर 2017

नागपूर : केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी लागू केलेले नवे शास्त्रीय निकष व सुधारित कार्यपद्धती राज्यासाठी जाचक ठरली आहे. त्यामुळे राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात कमी पाऊस झालेल्या सुमारे १२५ तालुक्यांमधून गोंदिया जिल्ह्यातील फक्त तीनच तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षी पावसाळ्यात मराठवाड्यासह काही भागांत सलग ४५ दिवस पाऊस गायब होता. तरीही या भागांतील एकही तालुका कोणत्याच प्रकारच्या दुष्काळाच्या निकषात बसला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

नागपूर : केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी लागू केलेले नवे शास्त्रीय निकष व सुधारित कार्यपद्धती राज्यासाठी जाचक ठरली आहे. त्यामुळे राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात कमी पाऊस झालेल्या सुमारे १२५ तालुक्यांमधून गोंदिया जिल्ह्यातील फक्त तीनच तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षी पावसाळ्यात मराठवाड्यासह काही भागांत सलग ४५ दिवस पाऊस गायब होता. तरीही या भागांतील एकही तालुका कोणत्याच प्रकारच्या दुष्काळाच्या निकषात बसला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

टॅग्स