मारुती कंदले | Agrowon

मारुती कंदले

Picture: 
काळीमिरीच्या वेली आधारवृक्षांवर व्यवस्थित चढवून घ्याव्यात.

वाढीव किमतीची खोटी बिले घेऊन पैसे फिरविण्याचे प्रकार?
बुधवार, 10 एप्रिल 2019

मुंबईः दूध उद्योगातील बलाढ्य 'अमूल'च्या अधिपत्यातील पंचमहाल दूध संघाचा नवी मुंबईतील डेअरी प्रकल्प सुरवातीपासूनच वादग्रस्त ठरल्याचे उजेडात येत आहे. संघाचा प्रस्ताव पुढे रेटताना नियम, कायदे धाब्यावर बसविण्यात आले असताना डेअरीच्या कामाची टेंडर्स ज्या प्रमुख कंपन्यांना दिली होती, त्यांच्याकडून वाढीव किमतीची खोटी बिले (over invoicing) घेऊन, या कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपये विविध मार्गांनी परत घेण्यासारखे बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचे खात्रीशीररित्या समजते. या माध्यमातून सुमारे ५० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता आहे.

मुंबईः दूध उद्योगातील बलाढ्य 'अमूल'च्या अधिपत्यातील पंचमहाल दूध संघाचा नवी मुंबईतील डेअरी प्रकल्प सुरवातीपासूनच वादग्रस्त ठरल्याचे उजेडात येत आहे. संघाचा प्रस्ताव पुढे रेटताना नियम, कायदे धाब्यावर बसविण्यात आले असताना डेअरीच्या कामाची टेंडर्स ज्या प्रमुख कंपन्यांना दिली होती, त्यांच्याकडून वाढीव किमतीची खोटी बिले (over invoicing) घेऊन, या कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपये विविध मार्गांनी परत घेण्यासारखे बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचे खात्रीशीररित्या समजते. या माध्यमातून सुमारे ५० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता आहे.

टॅग्स

‘पंचमहाल’च्या प्रस्तावासाठी नियम, कायद्यांना बगल
शुक्रवार, 1 मार्च 2019

मुंबई ः पंचमहालच्या प्रकरणात सगळ्याच नियम आणि कायद्याला बगल देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असल्याचे दिसून येते. पंचमहाल संघाचा नवी मुंबईत अत्याधुनिक दुग्धशाळा उभारणीचा प्रस्ताव आहे. मात्र, प्रत्यक्षात याठिकाणी संघाचा प्रकल्प आधीपासूनच कार्यरत आहे.
 

मुंबई ः पंचमहालच्या प्रकरणात सगळ्याच नियम आणि कायद्याला बगल देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असल्याचे दिसून येते. पंचमहाल संघाचा नवी मुंबईत अत्याधुनिक दुग्धशाळा उभारणीचा प्रस्ताव आहे. मात्र, प्रत्यक्षात याठिकाणी संघाचा प्रकल्प आधीपासूनच कार्यरत आहे.
 

टॅग्स

केंद्राच्या सूचनेकडेही राज्याचा काणाडोळा
गुरुवार, 28 फेब्रुवारी 2019

मुंबई ः केंद्र शासनाने पंचमहाल या जिल्हा दूध संघाने मल्टिस्टेट संघ म्हणून नोंदणी करावी अशी सूचना केली होती. मात्र, दूध संघाने केंद्र सरकारची ही सूचना फेटाळून लावत हे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. याकडेही राज्य शासनाने काणाडोळा केल्याचे दिसून येते. याच योजनेअंतर्गत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल दूध संघाला राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी १२ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. मात्र, संघाच्या प्रस्तावातील काही त्रुटींमुळे हे अनुदान परत घेण्याची नामुष्की राज्य शासनावर ओढवली होती.

मुंबई ः केंद्र शासनाने पंचमहाल या जिल्हा दूध संघाने मल्टिस्टेट संघ म्हणून नोंदणी करावी अशी सूचना केली होती. मात्र, दूध संघाने केंद्र सरकारची ही सूचना फेटाळून लावत हे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. याकडेही राज्य शासनाने काणाडोळा केल्याचे दिसून येते. याच योजनेअंतर्गत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल दूध संघाला राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी १२ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. मात्र, संघाच्या प्रस्तावातील काही त्रुटींमुळे हे अनुदान परत घेण्याची नामुष्की राज्य शासनावर ओढवली होती.

टॅग्स

गुजरातच्या दूध संघाला महाराष्ट्र सरकारच्या पायघड्या; १२७ कोटींचे अनुदान?
बुधवार, 27 फेब्रुवारी 2019

पंचमहाल दूध संघाचा प्रस्ताव शासनाकडे आहे. ‘अमूल'ला राज्यात विस्तार हवा आहे, पण त्या संघाने मल्टिस्टेट म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक आहे. गुजरात राज्याच्या सहकारी कायद्यात ते त्यांना शक्य नाही. ‘अमूल'ने महाराष्ट्रात त्यांच्या वितरण व्यवस्थेचा विस्तार नक्कीच करावा, पण राज्यातील दूध उत्पादकांचे हितसंरक्षण करणे माझे पहिले कर्तव्य आहे. तसे दुग्धविकास विभागाचे मत आम्ही केंद्र सरकारला सादर केले होते. तरीही केंद्र सरकारने पंचमहाल संघाला अनुदान देण्यासाठीची शिफारस पाठवली आहे. 
- अनुप कुमार, प्रधान सचिव, दुग्धविकास विभाग.

पंचमहाल दूध संघाचा प्रस्ताव शासनाकडे आहे. ‘अमूल'ला राज्यात विस्तार हवा आहे, पण त्या संघाने मल्टिस्टेट म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक आहे. गुजरात राज्याच्या सहकारी कायद्यात ते त्यांना शक्य नाही. ‘अमूल'ने महाराष्ट्रात त्यांच्या वितरण व्यवस्थेचा विस्तार नक्कीच करावा, पण राज्यातील दूध उत्पादकांचे हितसंरक्षण करणे माझे पहिले कर्तव्य आहे. तसे दुग्धविकास विभागाचे मत आम्ही केंद्र सरकारला सादर केले होते. तरीही केंद्र सरकारने पंचमहाल संघाला अनुदान देण्यासाठीची शिफारस पाठवली आहे. 
- अनुप कुमार, प्रधान सचिव, दुग्धविकास विभाग.

टॅग्स

`महानंद'मधील गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू
शुक्रवार, 15 फेब्रुवारी 2019

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध संघ अर्थात महानंद डेअरीच्या तत्कालीन संचालकांना २००९ ते २०१५ या काळात केलेल्या उधळपट्टीचा जाब आता द्यावा लागणार आहे. या संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे महानंदचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह ५८ जणांना या संदर्भात सहकार विभागाने नोटीस जारी केली आहे. 

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध संघ अर्थात महानंद डेअरीच्या तत्कालीन संचालकांना २००९ ते २०१५ या काळात केलेल्या उधळपट्टीचा जाब आता द्यावा लागणार आहे. या संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे महानंदचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह ५८ जणांना या संदर्भात सहकार विभागाने नोटीस जारी केली आहे. 

टॅग्स

शेतकऱ्यांचा जीवनसंघर्ष २०१८ मध्येही कायम; वर्षात २७६१ आत्महत्या
बुधवार, 23 जानेवारी 2019

मुंबई : गेल्या चार वर्षांत सिंचन सोडून कृषीच्या निधीत दुपटीने वाढ तसेच पीकविमा, विविध आपत्ती आणि कर्जमाफीच्या माध्यमातून तब्बल ४८ हजार कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याचा राज्य सरकारचा दावा असतानाही राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या चिंताजनक आहे. गत वर्षात २०१८ मध्ये २,७६१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यापैकी १,०५० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. गेल्या वर्षी सर्वाधिक अमरावती विभागात १,०४९ तर दुष्काळी मराठवाड्यात ९४७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले आहे. वाढते शेतकरी आत्महत्यांचे लोण चिंतेत भर टाकणारे आहे. 

मुंबई : गेल्या चार वर्षांत सिंचन सोडून कृषीच्या निधीत दुपटीने वाढ तसेच पीकविमा, विविध आपत्ती आणि कर्जमाफीच्या माध्यमातून तब्बल ४८ हजार कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याचा राज्य सरकारचा दावा असतानाही राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या चिंताजनक आहे. गत वर्षात २०१८ मध्ये २,७६१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यापैकी १,०५० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. गेल्या वर्षी सर्वाधिक अमरावती विभागात १,०४९ तर दुष्काळी मराठवाड्यात ९४७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले आहे. वाढते शेतकरी आत्महत्यांचे लोण चिंतेत भर टाकणारे आहे. 

टॅग्स

मत्स्य संशोधन केंद्र बंद करण्याचा डाव; आंदोलनाचा इशारा
सोमवार, 26 नोव्हेंबर 2018

मुंबई ः मुंबईतील वर्सोवा येथे गेल्या ७२ वर्षांपासून कार्यरत असलेले केंद्रीय सागरी मत्स्यकी संशोधन केंद्र आता बंद करून दिल्लीला हलवण्याचा डाव केंद्र सरकारने आखला आहे. यामुळे राज्यात एकमेव असणारे सागरी मत्स्य संशोधन केंद्र बंद पडून राज्यातील मत्स्य व्यावसायिक आणि मच्छीमारांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहणार आहेत.

मुंबई ः मुंबईतील वर्सोवा येथे गेल्या ७२ वर्षांपासून कार्यरत असलेले केंद्रीय सागरी मत्स्यकी संशोधन केंद्र आता बंद करून दिल्लीला हलवण्याचा डाव केंद्र सरकारने आखला आहे. यामुळे राज्यात एकमेव असणारे सागरी मत्स्य संशोधन केंद्र बंद पडून राज्यातील मत्स्य व्यावसायिक आणि मच्छीमारांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहणार आहेत.

टॅग्स

दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न, आरक्षणाचा मुद्दा राहिला केंद्रस्थानी
सोमवार, 26 नोव्हेंबर 2018

मुंबई : दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न आणि मराठा व धनगर समाज आरक्षणाचा मुद्दाच हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित आठवड्यातील कामकाजात प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत. गत सप्ताहातील तीन दिवसांच्या अल्पशा कामकाजातही हेच मुद्दे विधिमंडळ कामकाजाच्या केंद्रस्थानी होते.

मुंबई : दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न आणि मराठा व धनगर समाज आरक्षणाचा मुद्दाच हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित आठवड्यातील कामकाजात प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत. गत सप्ताहातील तीन दिवसांच्या अल्पशा कामकाजातही हेच मुद्दे विधिमंडळ कामकाजाच्या केंद्रस्थानी होते.

टॅग्स

दुष्काळाला समर्थपणे तोंड देऊ ः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
बुधवार, 31 ऑक्टोबर 2018

मुंबईः या वर्षी दुष्काळाच्या झळा तीव्र आहेत. शासनाने दुष्काळाचे आतापासून तीन टप्प्यांत नियोजन केले आहे. दुष्काळी भागातील पाण्याचे स्रोत निश्चित केले आहेत. विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत. चाराटंचाईवर उपाययोजना सुरू आहेत. विरोधक दुष्काळाचे राजकारण करत असले, तरी राज्यातील दुष्काळाला समर्थपणे तोंड दिले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्याने दुष्काळसदृश तालुके निश्चित केल्यानंतर केंद्राचे पथक पाहणी करून त्या ठिकाणी दुष्काळ जाहीर करते. तसेच दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश यात काहीच फरक नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

मुंबईः या वर्षी दुष्काळाच्या झळा तीव्र आहेत. शासनाने दुष्काळाचे आतापासून तीन टप्प्यांत नियोजन केले आहे. दुष्काळी भागातील पाण्याचे स्रोत निश्चित केले आहेत. विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत. चाराटंचाईवर उपाययोजना सुरू आहेत. विरोधक दुष्काळाचे राजकारण करत असले, तरी राज्यातील दुष्काळाला समर्थपणे तोंड दिले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्याने दुष्काळसदृश तालुके निश्चित केल्यानंतर केंद्राचे पथक पाहणी करून त्या ठिकाणी दुष्काळ जाहीर करते. तसेच दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश यात काहीच फरक नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

टॅग्स

कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आता एका क्लिकवर
शनिवार, 20 ऑक्टोबर 2018

मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले संशोधन आता डिजिटल स्वरूपात वेबसाइटवर झळकणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हव तेव्हा संशोधनाशी निगडित सर्व गोष्टी अगदी घरबसल्या ऑनलाइन पाहता येणार आहेत. सध्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने यात बाजी मारली असून, उर्वरित तिन्ही कृषी विद्यापीठांना त्यासाठी निश्चित कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच त्यांची संशोधनेसुद्धा संबंधित विद्यापीठांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध होतील, असे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. 

मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले संशोधन आता डिजिटल स्वरूपात वेबसाइटवर झळकणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हव तेव्हा संशोधनाशी निगडित सर्व गोष्टी अगदी घरबसल्या ऑनलाइन पाहता येणार आहेत. सध्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने यात बाजी मारली असून, उर्वरित तिन्ही कृषी विद्यापीठांना त्यासाठी निश्चित कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच त्यांची संशोधनेसुद्धा संबंधित विद्यापीठांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध होतील, असे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. 

टॅग्स