मारुती कंदले | Agrowon

मारुती कंदले

Picture: 
काळीमिरीच्या वेली आधारवृक्षांवर व्यवस्थित चढवून घ्याव्यात.

‘जलयुक्त’मुळे घटल्या टॅंकरच्या खेपा
रविवार, 1 जुलै 2018

मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांमुळे राज्यात सुमारे ११ हजारांपेक्षा अधिक गावांत टॅंकरची संख्या तीन वर्षांत सरासरी ८० ते ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत घटली. अनेक गावांत सध्या एकही टॅंकर नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे टॅंकरवरील खर्चात बचत होऊन या गावांमध्ये १६.८२ लाख घनमीटर (टीसीएम) पाणीसाठा झाला. २२ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकांच्या संरक्षित सिंचनाची क्षमता निर्माण झाली.

मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांमुळे राज्यात सुमारे ११ हजारांपेक्षा अधिक गावांत टॅंकरची संख्या तीन वर्षांत सरासरी ८० ते ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत घटली. अनेक गावांत सध्या एकही टॅंकर नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे टॅंकरवरील खर्चात बचत होऊन या गावांमध्ये १६.८२ लाख घनमीटर (टीसीएम) पाणीसाठा झाला. २२ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकांच्या संरक्षित सिंचनाची क्षमता निर्माण झाली.

टॅग्स

दुष्काळ मॅन्युअलमधील जाचक निकष बदलले
शनिवार, 30 जून 2018

मुंबई ः केंद्र सरकारने दुष्काळ लागू करण्यासाठी २०१६ जाहीर केलेल्या जाचक निकषांना देशभरातून विरोध झाल्याने त्यात बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाने चालू हंगामापासून व्यवहार्य सुधारित निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. नव्या बदलात मध्यम अथवा गंभीर स्वरूपाच्या दुष्काळातही केंद्र सरकारकडून ‘एनडीआरएफ’मधून मदत मिळणार आहे. तसेच पैसेवारीचा उपयोग दुष्काळाचे परिणाम निश्चित करण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी केला जाणार आहे. 

मुंबई ः केंद्र सरकारने दुष्काळ लागू करण्यासाठी २०१६ जाहीर केलेल्या जाचक निकषांना देशभरातून विरोध झाल्याने त्यात बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाने चालू हंगामापासून व्यवहार्य सुधारित निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. नव्या बदलात मध्यम अथवा गंभीर स्वरूपाच्या दुष्काळातही केंद्र सरकारकडून ‘एनडीआरएफ’मधून मदत मिळणार आहे. तसेच पैसेवारीचा उपयोग दुष्काळाचे परिणाम निश्चित करण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी केला जाणार आहे. 

टॅग्स

बोंड अळीग्रस्त शेतकऱ्यांची मदतीसाठी फरफट
गुरुवार, 14 जून 2018

मुंबई : कापसावरील गुलाबी बोंड अळीच्या नुकसानापोटी राज्य सरकारने केंद्राला ३,३७३ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, ही मदत अद्यापही केंद्र सरकारकडून मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्य आपत्ती निवारण निधीतून एकूण मागणीच्या ३० टक्के म्हणजेच सुमारे १,१२५ कोटींचा पहिला हप्ता राज्य सरकारने वितरित केला आहे. घोषणेनंतर तब्बल पाच महिन्यांनी म्हणजेच मे महिन्यात ही मदत वितरित करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित सुमारे २,२०० कोटी रुपयांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना आणखी कितीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार असा सवाल केला जात आहे. 

मुंबई : कापसावरील गुलाबी बोंड अळीच्या नुकसानापोटी राज्य सरकारने केंद्राला ३,३७३ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, ही मदत अद्यापही केंद्र सरकारकडून मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्य आपत्ती निवारण निधीतून एकूण मागणीच्या ३० टक्के म्हणजेच सुमारे १,१२५ कोटींचा पहिला हप्ता राज्य सरकारने वितरित केला आहे. घोषणेनंतर तब्बल पाच महिन्यांनी म्हणजेच मे महिन्यात ही मदत वितरित करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित सुमारे २,२०० कोटी रुपयांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना आणखी कितीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार असा सवाल केला जात आहे. 

टॅग्स

राज्यातील सर्व सातबारा उतारे ऑगस्टपर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीने : मुख्यमंत्री
गुरुवार, 3 मे 2018

संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आतापर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीचे आठ लाख सातबारा उतारे तयार असून येत्या १ ऑगस्टपर्यंत सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. १) केली. तसेच सातबारा डिजिटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आतापर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीचे आठ लाख सातबारा उतारे तयार असून येत्या १ ऑगस्टपर्यंत सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. १) केली. तसेच सातबारा डिजिटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

टॅग्स

बोंड अळी, धान नुकसानग्रस्तांना ११०० कोटींचा पहिला हप्ता
रविवार, 29 एप्रिल 2018

मुंबई : राज्यात कापसावरील गुलाबी बोंड अळी आणि धान पिकावरील तुडतुडे किडींच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी अकराशे कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता येत्या आठवड्याभरात दिला जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम जमा करताना त्यांच्या सातबारावरील लागवडीच्या नोंदीही तपासल्या जाणार आहेत, जेणेकरून गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असा दावा मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी केला आहे. 

मुंबई : राज्यात कापसावरील गुलाबी बोंड अळी आणि धान पिकावरील तुडतुडे किडींच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी अकराशे कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता येत्या आठवड्याभरात दिला जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम जमा करताना त्यांच्या सातबारावरील लागवडीच्या नोंदीही तपासल्या जाणार आहेत, जेणेकरून गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असा दावा मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी केला आहे. 

टॅग्स

साखरेवर कर, इथेनॉलवरील जीएसटी कमी करण्याचा पर्याय : रामविलास पासवान
बुधवार, 25 एप्रिल 2018

देशात ऊस उत्पादकांची थकबाकी वाढली आहे. या समस्येवर बैठकीत काही पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. परंतु सध्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. पुन्हा बैठक होऊन नंतरच कॅबिनेटची मंजुरी मिळेल.    
- रामविलास पासवान, केंद्रीय अन्नमंत्री
 

देशात ऊस उत्पादकांची थकबाकी वाढली आहे. या समस्येवर बैठकीत काही पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. परंतु सध्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. पुन्हा बैठक होऊन नंतरच कॅबिनेटची मंजुरी मिळेल.    
- रामविलास पासवान, केंद्रीय अन्नमंत्री
 

टॅग्स

तूर खरेदीत राज्याला एक हजार कोटींचा भुर्दंड
बुधवार, 25 एप्रिल 2018

राज्यातील तूर खरेदी सुरवातीपासूनच संशयाच्या भोवऱ्यात होती. यामागे गैरव्यवहाराचे मोठे षड्‌यंत्र आहे. काही विशिष्ट व्यक्तींच्या फायद्यासाठी तूर विक्रीत जाणीवपूर्वक मोठा घोळ घालण्यात आला. या प्रकरणी आता पणन महासंघाचे महाव्यवस्थापक अनिल देशमुख यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, यातल्या बड्या धेंडांवरही कारवाईची गरज आहे. 
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेता.

राज्यातील तूर खरेदी सुरवातीपासूनच संशयाच्या भोवऱ्यात होती. यामागे गैरव्यवहाराचे मोठे षड्‌यंत्र आहे. काही विशिष्ट व्यक्तींच्या फायद्यासाठी तूर विक्रीत जाणीवपूर्वक मोठा घोळ घालण्यात आला. या प्रकरणी आता पणन महासंघाचे महाव्यवस्थापक अनिल देशमुख यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, यातल्या बड्या धेंडांवरही कारवाईची गरज आहे. 
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेता.

टॅग्स

गोदाम नसल्यामुळे शेतीमाल खरेदीला ब्रेक
मंगळवार, 20 मार्च 2018

राज्य सरकारने `नाफेड` या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून तूर आणि हरभऱ्याची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी सुरू केली आहे. पण तिचा वेग मंदावला आहे आणि शेतकऱ्यांचे चुकारेही वेळेवर होत नाहीत. शेतकऱ्यांचे सुमारे सहाशे कोटी रुपये थकले आहेत. शेतीमालाची खरेदी रखडण्याची कारणे, खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी आणि पुढचे नियोजन या मुद्द्यांवर `नाफेड`च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

राज्य सरकारने `नाफेड` या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून तूर आणि हरभऱ्याची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी सुरू केली आहे. पण तिचा वेग मंदावला आहे आणि शेतकऱ्यांचे चुकारेही वेळेवर होत नाहीत. शेतकऱ्यांचे सुमारे सहाशे कोटी रुपये थकले आहेत. शेतीमालाची खरेदी रखडण्याची कारणे, खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी आणि पुढचे नियोजन या मुद्द्यांवर `नाफेड`च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

टॅग्स

पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणातून उजळणार गावाच्या विकासवाटा
गुरुवार, 15 मार्च 2018

 
शेत-पाणंद रस्त्यांची गरज काय?
शेतरस्ते हे प्रामुख्याने शेतीकामाला आवश्यक असणाऱ्या साधनांची ने-आण करण्यासाठी उपयोगात येतात. याांत्रिकीकरणामुळे आंतरमशागत, कापणी, मळणी व अन्य कामे यंत्रांमार्फत होतात. त्यांची वाहतूक करण्यासाठी पावसाळ्यात शेतरस्ते वाहतुकीस योग्य असणे गरजेचे आहे. शेत-पाणंद रस्ते हे पावसाळ्यामध्ये पाणी व चिखलामुळे वाहतुकीस निरुपयोगी ठरतात, अशा ठिकाणी शेतरस्त्यांची प्रकर्षाने आवश्यकता भासते

 
शेत-पाणंद रस्त्यांची गरज काय?
शेतरस्ते हे प्रामुख्याने शेतीकामाला आवश्यक असणाऱ्या साधनांची ने-आण करण्यासाठी उपयोगात येतात. याांत्रिकीकरणामुळे आंतरमशागत, कापणी, मळणी व अन्य कामे यंत्रांमार्फत होतात. त्यांची वाहतूक करण्यासाठी पावसाळ्यात शेतरस्ते वाहतुकीस योग्य असणे गरजेचे आहे. शेत-पाणंद रस्ते हे पावसाळ्यामध्ये पाणी व चिखलामुळे वाहतुकीस निरुपयोगी ठरतात, अशा ठिकाणी शेतरस्त्यांची प्रकर्षाने आवश्यकता भासते

टॅग्स

फोटो गॅलरी

अडीच हजार कोटींच्या मागणीला केंद्राच्या वाटाण्याच्या अक्षता?
गुरुवार, 1 मार्च 2018

मुंबई : बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे झालेले नुकसान, मावा आणि तुडतुड्यामुळे बाधित धान उत्पादक आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी २,४२५ कोटी रुपयांच्या राज्याच्या मागणीस केंद्राने स्पष्ट शब्दांत नकार दर्शविल्याचे समजते. केंद्राने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तरच मदत दिली जाईल, अशी भूमिका घेतल्याने राज्य सरकारची पाचावर धारण बसली आहे. तसेच याआधीचे तब्बल सोळाशे कोटी रुपयांच्या मदतीचे दोन प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत.

मुंबई : बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे झालेले नुकसान, मावा आणि तुडतुड्यामुळे बाधित धान उत्पादक आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी २,४२५ कोटी रुपयांच्या राज्याच्या मागणीस केंद्राने स्पष्ट शब्दांत नकार दर्शविल्याचे समजते. केंद्राने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तरच मदत दिली जाईल, अशी भूमिका घेतल्याने राज्य सरकारची पाचावर धारण बसली आहे. तसेच याआधीचे तब्बल सोळाशे कोटी रुपयांच्या मदतीचे दोन प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत.

टॅग्स