मारुती कंदले | Agrowon

मारुती कंदले

Picture: 
काळीमिरीच्या वेली आधारवृक्षांवर व्यवस्थित चढवून घ्याव्यात.

शेतकऱ्यांचा जीवनसंघर्ष २०१८ मध्येही कायम; वर्षात २७६१ आत्महत्या
बुधवार, 23 जानेवारी 2019

मुंबई : गेल्या चार वर्षांत सिंचन सोडून कृषीच्या निधीत दुपटीने वाढ तसेच पीकविमा, विविध आपत्ती आणि कर्जमाफीच्या माध्यमातून तब्बल ४८ हजार कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याचा राज्य सरकारचा दावा असतानाही राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या चिंताजनक आहे. गत वर्षात २०१८ मध्ये २,७६१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यापैकी १,०५० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. गेल्या वर्षी सर्वाधिक अमरावती विभागात १,०४९ तर दुष्काळी मराठवाड्यात ९४७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले आहे. वाढते शेतकरी आत्महत्यांचे लोण चिंतेत भर टाकणारे आहे. 

मुंबई : गेल्या चार वर्षांत सिंचन सोडून कृषीच्या निधीत दुपटीने वाढ तसेच पीकविमा, विविध आपत्ती आणि कर्जमाफीच्या माध्यमातून तब्बल ४८ हजार कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याचा राज्य सरकारचा दावा असतानाही राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या चिंताजनक आहे. गत वर्षात २०१८ मध्ये २,७६१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यापैकी १,०५० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. गेल्या वर्षी सर्वाधिक अमरावती विभागात १,०४९ तर दुष्काळी मराठवाड्यात ९४७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले आहे. वाढते शेतकरी आत्महत्यांचे लोण चिंतेत भर टाकणारे आहे. 

टॅग्स

मत्स्य संशोधन केंद्र बंद करण्याचा डाव; आंदोलनाचा इशारा
सोमवार, 26 नोव्हेंबर 2018

मुंबई ः मुंबईतील वर्सोवा येथे गेल्या ७२ वर्षांपासून कार्यरत असलेले केंद्रीय सागरी मत्स्यकी संशोधन केंद्र आता बंद करून दिल्लीला हलवण्याचा डाव केंद्र सरकारने आखला आहे. यामुळे राज्यात एकमेव असणारे सागरी मत्स्य संशोधन केंद्र बंद पडून राज्यातील मत्स्य व्यावसायिक आणि मच्छीमारांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहणार आहेत.

मुंबई ः मुंबईतील वर्सोवा येथे गेल्या ७२ वर्षांपासून कार्यरत असलेले केंद्रीय सागरी मत्स्यकी संशोधन केंद्र आता बंद करून दिल्लीला हलवण्याचा डाव केंद्र सरकारने आखला आहे. यामुळे राज्यात एकमेव असणारे सागरी मत्स्य संशोधन केंद्र बंद पडून राज्यातील मत्स्य व्यावसायिक आणि मच्छीमारांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहणार आहेत.

टॅग्स

दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न, आरक्षणाचा मुद्दा राहिला केंद्रस्थानी
सोमवार, 26 नोव्हेंबर 2018

मुंबई : दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न आणि मराठा व धनगर समाज आरक्षणाचा मुद्दाच हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित आठवड्यातील कामकाजात प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत. गत सप्ताहातील तीन दिवसांच्या अल्पशा कामकाजातही हेच मुद्दे विधिमंडळ कामकाजाच्या केंद्रस्थानी होते.

मुंबई : दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न आणि मराठा व धनगर समाज आरक्षणाचा मुद्दाच हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित आठवड्यातील कामकाजात प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत. गत सप्ताहातील तीन दिवसांच्या अल्पशा कामकाजातही हेच मुद्दे विधिमंडळ कामकाजाच्या केंद्रस्थानी होते.

टॅग्स

दुष्काळाला समर्थपणे तोंड देऊ ः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
बुधवार, 31 ऑक्टोबर 2018

मुंबईः या वर्षी दुष्काळाच्या झळा तीव्र आहेत. शासनाने दुष्काळाचे आतापासून तीन टप्प्यांत नियोजन केले आहे. दुष्काळी भागातील पाण्याचे स्रोत निश्चित केले आहेत. विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत. चाराटंचाईवर उपाययोजना सुरू आहेत. विरोधक दुष्काळाचे राजकारण करत असले, तरी राज्यातील दुष्काळाला समर्थपणे तोंड दिले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्याने दुष्काळसदृश तालुके निश्चित केल्यानंतर केंद्राचे पथक पाहणी करून त्या ठिकाणी दुष्काळ जाहीर करते. तसेच दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश यात काहीच फरक नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

मुंबईः या वर्षी दुष्काळाच्या झळा तीव्र आहेत. शासनाने दुष्काळाचे आतापासून तीन टप्प्यांत नियोजन केले आहे. दुष्काळी भागातील पाण्याचे स्रोत निश्चित केले आहेत. विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत. चाराटंचाईवर उपाययोजना सुरू आहेत. विरोधक दुष्काळाचे राजकारण करत असले, तरी राज्यातील दुष्काळाला समर्थपणे तोंड दिले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्याने दुष्काळसदृश तालुके निश्चित केल्यानंतर केंद्राचे पथक पाहणी करून त्या ठिकाणी दुष्काळ जाहीर करते. तसेच दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश यात काहीच फरक नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

टॅग्स

कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आता एका क्लिकवर
शनिवार, 20 ऑक्टोबर 2018

मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले संशोधन आता डिजिटल स्वरूपात वेबसाइटवर झळकणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हव तेव्हा संशोधनाशी निगडित सर्व गोष्टी अगदी घरबसल्या ऑनलाइन पाहता येणार आहेत. सध्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने यात बाजी मारली असून, उर्वरित तिन्ही कृषी विद्यापीठांना त्यासाठी निश्चित कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच त्यांची संशोधनेसुद्धा संबंधित विद्यापीठांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध होतील, असे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. 

मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले संशोधन आता डिजिटल स्वरूपात वेबसाइटवर झळकणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हव तेव्हा संशोधनाशी निगडित सर्व गोष्टी अगदी घरबसल्या ऑनलाइन पाहता येणार आहेत. सध्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने यात बाजी मारली असून, उर्वरित तिन्ही कृषी विद्यापीठांना त्यासाठी निश्चित कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच त्यांची संशोधनेसुद्धा संबंधित विद्यापीठांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध होतील, असे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. 

टॅग्स

खरीप पीक कर्जवाटपात शेतकऱ्यांची केवळ थट्टाच
मंगळवार, 9 ऑक्टोबर 2018

मुंबई ः सप्टेंबर महिना संपला तरी राज्यात खरिपाचे पीक कर्जवाटप विदारक स्थितीत आहे. उद्दिष्टाच्या फक्त ४९ टक्के पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाला हरताळ फासत राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँकांनी पीककर्जाकडे पाठ फिरवली आहे. दुष्काळी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत खूपच कमी पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. दुर्दैव असे, की शेतकऱ्यांनी पीककर्जासाठी रेटा लावला म्हणून स्टेट बँकेने यवतमाळ जिल्ह्यातील बँकेची पट्टणबोरी येथील शाखाच बंद केली आहे. 

मुंबई ः सप्टेंबर महिना संपला तरी राज्यात खरिपाचे पीक कर्जवाटप विदारक स्थितीत आहे. उद्दिष्टाच्या फक्त ४९ टक्के पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाला हरताळ फासत राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँकांनी पीककर्जाकडे पाठ फिरवली आहे. दुष्काळी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत खूपच कमी पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. दुर्दैव असे, की शेतकऱ्यांनी पीककर्जासाठी रेटा लावला म्हणून स्टेट बँकेने यवतमाळ जिल्ह्यातील बँकेची पट्टणबोरी येथील शाखाच बंद केली आहे. 

टॅग्स

मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय उत्पादनांना चांगली मागणी
मंगळवार, 25 सप्टेंबर 2018

मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना विशेषतः भाजीपाला आणि फळांना विशिष्ट ग्राहकांमधून चांगली मागणी असल्याचे दिसून येते. याचबरोबरीने देशी गायीचे दूध आणि तुपाची मागणी वाढत आहे. मोठ्या शहरांमध्ये येत्या काळात सेंद्रिय उत्पादनांची वाढती मागणी लक्षात घेता सेंद्रिय शेतीमालाचे प्रमाणीकरणही तेवढेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना विशेषतः भाजीपाला आणि फळांना विशिष्ट ग्राहकांमधून चांगली मागणी असल्याचे दिसून येते. याचबरोबरीने देशी गायीचे दूध आणि तुपाची मागणी वाढत आहे. मोठ्या शहरांमध्ये येत्या काळात सेंद्रिय उत्पादनांची वाढती मागणी लक्षात घेता सेंद्रिय शेतीमालाचे प्रमाणीकरणही तेवढेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

टॅग्स

महाराष्ट्राला ‘मनरेगा’चे राष्ट्रीय पुरस्कार
गुरुवार, 13 सप्टेंबर 2018

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) केलेल्या उत्कृष्ट कार्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला विविध श्रेणीत चार पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) केलेल्या उत्कृष्ट कार्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला विविध श्रेणीत चार पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले.

टॅग्स

चीनला राज्यातून ४० लाख टन सोयाबीन पेंड निर्यातीचे संकेत
मंगळवार, 11 सप्टेंबर 2018

मुंबई : राज्यातून आगामी हंगामात चाळीस लाख टन सोयाबीन पेंड चीनला निर्यात करण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. राज्य सरकार आणि चीन सरकारमध्ये कराराच्या माध्यमातून लवकरच या निर्णयाला मूर्त स्वरूप येणार आहे. याद्वारे राज्यातील उत्पादनाचा विचार करता शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला दर मिळण्याच्यादृष्टीने ही बाब महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सांगितले जाते. 

मुंबई : राज्यातून आगामी हंगामात चाळीस लाख टन सोयाबीन पेंड चीनला निर्यात करण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. राज्य सरकार आणि चीन सरकारमध्ये कराराच्या माध्यमातून लवकरच या निर्णयाला मूर्त स्वरूप येणार आहे. याद्वारे राज्यातील उत्पादनाचा विचार करता शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला दर मिळण्याच्यादृष्टीने ही बाब महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सांगितले जाते. 

टॅग्स

सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे ९० कोटी अखर्चित
बुधवार, 15 ऑगस्ट 2018

मुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन अनुदानापैकी तब्बल ९० कोटी रुपये अद्यापही खर्च झालेले नाहीत. त्यासोबतच कृषी विभागाने पूर्वसंमती दिलेल्या ३९ हजार शेतकऱ्यांनाही अजून अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे कृषी खात्याच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

मुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन अनुदानापैकी तब्बल ९० कोटी रुपये अद्यापही खर्च झालेले नाहीत. त्यासोबतच कृषी विभागाने पूर्वसंमती दिलेल्या ३९ हजार शेतकऱ्यांनाही अजून अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे कृषी खात्याच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

टॅग्स