मारुती कंदले | Agrowon

मारुती कंदले

Picture: 
काळीमिरीच्या वेली आधारवृक्षांवर व्यवस्थित चढवून घ्याव्यात.

महाराष्ट्राला ‘मनरेगा’चे राष्ट्रीय पुरस्कार
गुरुवार, 13 सप्टेंबर 2018

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) केलेल्या उत्कृष्ट कार्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला विविध श्रेणीत चार पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) केलेल्या उत्कृष्ट कार्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला विविध श्रेणीत चार पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले.

टॅग्स

चीनला राज्यातून ४० लाख टन सोयाबीन पेंड निर्यातीचे संकेत
मंगळवार, 11 सप्टेंबर 2018

मुंबई : राज्यातून आगामी हंगामात चाळीस लाख टन सोयाबीन पेंड चीनला निर्यात करण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. राज्य सरकार आणि चीन सरकारमध्ये कराराच्या माध्यमातून लवकरच या निर्णयाला मूर्त स्वरूप येणार आहे. याद्वारे राज्यातील उत्पादनाचा विचार करता शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला दर मिळण्याच्यादृष्टीने ही बाब महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सांगितले जाते. 

मुंबई : राज्यातून आगामी हंगामात चाळीस लाख टन सोयाबीन पेंड चीनला निर्यात करण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. राज्य सरकार आणि चीन सरकारमध्ये कराराच्या माध्यमातून लवकरच या निर्णयाला मूर्त स्वरूप येणार आहे. याद्वारे राज्यातील उत्पादनाचा विचार करता शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला दर मिळण्याच्यादृष्टीने ही बाब महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सांगितले जाते. 

टॅग्स

सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे ९० कोटी अखर्चित
बुधवार, 15 ऑगस्ट 2018

मुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन अनुदानापैकी तब्बल ९० कोटी रुपये अद्यापही खर्च झालेले नाहीत. त्यासोबतच कृषी विभागाने पूर्वसंमती दिलेल्या ३९ हजार शेतकऱ्यांनाही अजून अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे कृषी खात्याच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

मुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन अनुदानापैकी तब्बल ९० कोटी रुपये अद्यापही खर्च झालेले नाहीत. त्यासोबतच कृषी विभागाने पूर्वसंमती दिलेल्या ३९ हजार शेतकऱ्यांनाही अजून अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे कृषी खात्याच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

टॅग्स

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कृषिअभियंता नियुक्त करा
मंगळवार, 7 ऑगस्ट 2018

मुंबई ः शेतीतील वाढती मजूरसमस्या आणि काढणीपश्चात तंत्राअभावी शेतीमालाचे होणारे नुकसान थांबवून कृषिमालाचे योग्य मूल्यसंवर्धन करावे यासाठी जिल्हास्तरावर कृषिअभियंत्यांची नियुक्ती करावी, असे आवाहन केंद्र सरकारने देशभरातील राज्यांना केले आहे. केंद्रीय कृषी सचिव त्रिलोचन महापात्रा यांनी यासंदर्भातील पत्रव्यवहार राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत केला आहे.

मुंबई ः शेतीतील वाढती मजूरसमस्या आणि काढणीपश्चात तंत्राअभावी शेतीमालाचे होणारे नुकसान थांबवून कृषिमालाचे योग्य मूल्यसंवर्धन करावे यासाठी जिल्हास्तरावर कृषिअभियंत्यांची नियुक्ती करावी, असे आवाहन केंद्र सरकारने देशभरातील राज्यांना केले आहे. केंद्रीय कृषी सचिव त्रिलोचन महापात्रा यांनी यासंदर्भातील पत्रव्यवहार राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत केला आहे.

टॅग्स

ग्रामीण पेयजलासाठी नवीन आराखड्यास मंजुरी
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून १० हजार ५८३ गावांच्या ६ हजार ६२४ योजना पूर्ण करण्यासाठी ७ हजार ९५२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावाला पाणीपुरवठा योजना उपलब्ध होणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून १० हजार ५८३ गावांच्या ६ हजार ६२४ योजना पूर्ण करण्यासाठी ७ हजार ९५२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावाला पाणीपुरवठा योजना उपलब्ध होणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

टॅग्स

‘जलयुक्त’मुळे घटल्या टॅंकरच्या खेपा
रविवार, 1 जुलै 2018

मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांमुळे राज्यात सुमारे ११ हजारांपेक्षा अधिक गावांत टॅंकरची संख्या तीन वर्षांत सरासरी ८० ते ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत घटली. अनेक गावांत सध्या एकही टॅंकर नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे टॅंकरवरील खर्चात बचत होऊन या गावांमध्ये १६.८२ लाख घनमीटर (टीसीएम) पाणीसाठा झाला. २२ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकांच्या संरक्षित सिंचनाची क्षमता निर्माण झाली.

मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांमुळे राज्यात सुमारे ११ हजारांपेक्षा अधिक गावांत टॅंकरची संख्या तीन वर्षांत सरासरी ८० ते ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत घटली. अनेक गावांत सध्या एकही टॅंकर नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे टॅंकरवरील खर्चात बचत होऊन या गावांमध्ये १६.८२ लाख घनमीटर (टीसीएम) पाणीसाठा झाला. २२ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकांच्या संरक्षित सिंचनाची क्षमता निर्माण झाली.

टॅग्स

दुष्काळ मॅन्युअलमधील जाचक निकष बदलले
शनिवार, 30 जून 2018

मुंबई ः केंद्र सरकारने दुष्काळ लागू करण्यासाठी २०१६ जाहीर केलेल्या जाचक निकषांना देशभरातून विरोध झाल्याने त्यात बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाने चालू हंगामापासून व्यवहार्य सुधारित निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. नव्या बदलात मध्यम अथवा गंभीर स्वरूपाच्या दुष्काळातही केंद्र सरकारकडून ‘एनडीआरएफ’मधून मदत मिळणार आहे. तसेच पैसेवारीचा उपयोग दुष्काळाचे परिणाम निश्चित करण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी केला जाणार आहे. 

मुंबई ः केंद्र सरकारने दुष्काळ लागू करण्यासाठी २०१६ जाहीर केलेल्या जाचक निकषांना देशभरातून विरोध झाल्याने त्यात बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाने चालू हंगामापासून व्यवहार्य सुधारित निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. नव्या बदलात मध्यम अथवा गंभीर स्वरूपाच्या दुष्काळातही केंद्र सरकारकडून ‘एनडीआरएफ’मधून मदत मिळणार आहे. तसेच पैसेवारीचा उपयोग दुष्काळाचे परिणाम निश्चित करण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी केला जाणार आहे. 

टॅग्स

बोंड अळीग्रस्त शेतकऱ्यांची मदतीसाठी फरफट
गुरुवार, 14 जून 2018

मुंबई : कापसावरील गुलाबी बोंड अळीच्या नुकसानापोटी राज्य सरकारने केंद्राला ३,३७३ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, ही मदत अद्यापही केंद्र सरकारकडून मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्य आपत्ती निवारण निधीतून एकूण मागणीच्या ३० टक्के म्हणजेच सुमारे १,१२५ कोटींचा पहिला हप्ता राज्य सरकारने वितरित केला आहे. घोषणेनंतर तब्बल पाच महिन्यांनी म्हणजेच मे महिन्यात ही मदत वितरित करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित सुमारे २,२०० कोटी रुपयांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना आणखी कितीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार असा सवाल केला जात आहे. 

मुंबई : कापसावरील गुलाबी बोंड अळीच्या नुकसानापोटी राज्य सरकारने केंद्राला ३,३७३ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, ही मदत अद्यापही केंद्र सरकारकडून मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्य आपत्ती निवारण निधीतून एकूण मागणीच्या ३० टक्के म्हणजेच सुमारे १,१२५ कोटींचा पहिला हप्ता राज्य सरकारने वितरित केला आहे. घोषणेनंतर तब्बल पाच महिन्यांनी म्हणजेच मे महिन्यात ही मदत वितरित करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित सुमारे २,२०० कोटी रुपयांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना आणखी कितीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार असा सवाल केला जात आहे. 

टॅग्स

राज्यातील सर्व सातबारा उतारे ऑगस्टपर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीने : मुख्यमंत्री
गुरुवार, 3 मे 2018

संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आतापर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीचे आठ लाख सातबारा उतारे तयार असून येत्या १ ऑगस्टपर्यंत सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. १) केली. तसेच सातबारा डिजिटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. आतापर्यंत डिजिटल स्वाक्षरीचे आठ लाख सातबारा उतारे तयार असून येत्या १ ऑगस्टपर्यंत सर्व अडीच कोटी उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. १) केली. तसेच सातबारा डिजिटायझेशनमुळे जमिनीच्या नोंदणीतील गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

टॅग्स

बोंड अळी, धान नुकसानग्रस्तांना ११०० कोटींचा पहिला हप्ता
रविवार, 29 एप्रिल 2018

मुंबई : राज्यात कापसावरील गुलाबी बोंड अळी आणि धान पिकावरील तुडतुडे किडींच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी अकराशे कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता येत्या आठवड्याभरात दिला जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम जमा करताना त्यांच्या सातबारावरील लागवडीच्या नोंदीही तपासल्या जाणार आहेत, जेणेकरून गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असा दावा मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी केला आहे. 

मुंबई : राज्यात कापसावरील गुलाबी बोंड अळी आणि धान पिकावरील तुडतुडे किडींच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी अकराशे कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता येत्या आठवड्याभरात दिला जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम जमा करताना त्यांच्या सातबारावरील लागवडीच्या नोंदीही तपासल्या जाणार आहेत, जेणेकरून गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असा दावा मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी केला आहे. 

टॅग्स