रमेश जाधव | Agrowon

रमेश जाधव

Picture: 
काळीमिरीच्या वेली आधारवृक्षांवर व्यवस्थित चढवून घ्याव्यात.

तुरीचे वास्तव
बुधवार, 13 जून 2018

राज्यात शिल्लक तूर खरेदीपोटी दिले जाणारे अनुदान आणि विक्रमी खरेदी या दोन्ही बाबतींत अतिरंजित दावे केले जात आहेत. जमिनीवरचे वास्तव तपासून पाहिले तर खरे चित्र लक्षात येईल. 

राज्यात शिल्लक तूर खरेदीपोटी दिले जाणारे अनुदान आणि विक्रमी खरेदी या दोन्ही बाबतींत अतिरंजित दावे केले जात आहेत. जमिनीवरचे वास्तव तपासून पाहिले तर खरे चित्र लक्षात येईल. 

टॅग्स

तूर दरातील फरक शेतकऱ्यांना द्यावा
शुक्रवार, 18 मे 2018

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले म्हणून आम्ही फेडरेशनला तूर घालण्यासाठी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केलं. आमच्याकडे लाइटचा प्रॉब्लेम आहे. इंटरनेट नीट चालत नाही. तरीसुद्धा तास-तास उभा राहून रजिस्ट्रेशन केलं. आम्हाला फेडरेशनच्या केंद्रावर तूर विकायला घेऊन या म्हणून एसएमएस काही आला नाही. बाकीच्यांना मेसेज आले, त्यांची तूर खरेदी केली. मग आमच्यावरच अन्याय का? चूक सरकारची आहे. आम्हाला नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे.
- गोविंद जाधव, शेतकरी, रेणापूर (जि. लातूर) 

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले म्हणून आम्ही फेडरेशनला तूर घालण्यासाठी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केलं. आमच्याकडे लाइटचा प्रॉब्लेम आहे. इंटरनेट नीट चालत नाही. तरीसुद्धा तास-तास उभा राहून रजिस्ट्रेशन केलं. आम्हाला फेडरेशनच्या केंद्रावर तूर विकायला घेऊन या म्हणून एसएमएस काही आला नाही. बाकीच्यांना मेसेज आले, त्यांची तूर खरेदी केली. मग आमच्यावरच अन्याय का? चूक सरकारची आहे. आम्हाला नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे.
- गोविंद जाधव, शेतकरी, रेणापूर (जि. लातूर) 

टॅग्स

व्यापारी तुपाशी; शेतकरी उपाशी
गुरुवार, 12 एप्रिल 2018

पुणे ः गेल्या वर्षी बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेली तूर बाजारभाव कमी असल्याने खुल्या बाजारात विकणे तोट्याचे ठरले असते. त्यामुळे अख्ख्या तुरीऐवजी ती भरडून डाळ तयार करून शासकीय विभागांना शासकीय दराने पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शालेय पोषण आहार, महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजना, तसेच तुरुंग व शासकीय हॉस्पिटल्स यांना तूर डाळीचा पुरवठा करण्याचे ठरवण्यात आले. 

पुणे ः गेल्या वर्षी बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेली तूर बाजारभाव कमी असल्याने खुल्या बाजारात विकणे तोट्याचे ठरले असते. त्यामुळे अख्ख्या तुरीऐवजी ती भरडून डाळ तयार करून शासकीय विभागांना शासकीय दराने पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शालेय पोषण आहार, महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजना, तसेच तुरुंग व शासकीय हॉस्पिटल्स यांना तूर डाळीचा पुरवठा करण्याचे ठरवण्यात आले. 

टॅग्स

सरकारच्या ढिलाईमुळे तूर खरेदीचा बट्ट्याबोळ
मंगळवार, 10 एप्रिल 2018

गेल्या हंगामात खरेदी केलेली ९० टक्के तूर शिल्लक आहे. त्या तुरीची टप्प्याटप्प्याने विक्री करणार आहोत. नवीन हंगामातील तूर खरेदीसाठी गोदामांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- सुभाष देशमुख, सहकार व पणनमंत्री

गेल्या हंगामात खरेदी केलेली ९० टक्के तूर शिल्लक आहे. त्या तुरीची टप्प्याटप्प्याने विक्री करणार आहोत. नवीन हंगामातील तूर खरेदीसाठी गोदामांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- सुभाष देशमुख, सहकार व पणनमंत्री

टॅग्स

सरकारी खरेदीच्या खेळखंडोब्यामुळे शेतकऱ्यांना ३३५८ कोटींचा फटका
मंगळवार, 20 मार्च 2018

पुणे : आधारभूत किमतीने शेतमाल खरेदीचा खेळखंडोबा झाल्यामुळे राज्यातील 
 शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात (२०१७-१८) सुमारे ३३५८ कोटी रुपयांचे नगदी नुकसान सोसावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना दीडपट आधारभूत किमती देऊ आणि त्या किमती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतील, याची तजवीज करू, याचा पुनरुच्चार नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात सोयाबीन, उडीद, तूर आणि हरभरा आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विकावे लागल्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठी आर्थिक कुऱ्हाड कोसळली आहे.

पुणे : आधारभूत किमतीने शेतमाल खरेदीचा खेळखंडोबा झाल्यामुळे राज्यातील 
 शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात (२०१७-१८) सुमारे ३३५८ कोटी रुपयांचे नगदी नुकसान सोसावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना दीडपट आधारभूत किमती देऊ आणि त्या किमती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतील, याची तजवीज करू, याचा पुनरुच्चार नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात सोयाबीन, उडीद, तूर आणि हरभरा आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विकावे लागल्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठी आर्थिक कुऱ्हाड कोसळली आहे.

टॅग्स

कृषी योजनांचा निधी खर्च करण्यात अपयश
सोमवार, 19 मार्च 2018

कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांचा आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्यावर निशाणा

कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांचा आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्यावर निशाणा

टॅग्स

तूर, हरभरा उत्पादकांना २४०० कोटींचा फटका
शनिवार, 3 मार्च 2018

पुणे : राज्यातील तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकरी भाव गडगडल्यामुळे अडचणीत आलेले असताना सरकारच्या उपाययोजना मात्र तोकड्या आहेत. तसेच त्या उपायांच्या अंमलबजावणीतही नियोजनशून्यता आणि ढिसाळ कारभाराची प्रचीती येत असल्याने शेतकऱ्यांना आणखी झळ सोसावी लागण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारने हमीभावाने केवळ ३९ टक्के तूर आणि १६ टक्के हरभरा खरेदी करण्याचे ठरवल्याने उरलेला माल तोट्यात विकावा लागणार; परिणामी शेतकऱ्यांचे एकूण सुमारे २४००  कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. 

पुणे : राज्यातील तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकरी भाव गडगडल्यामुळे अडचणीत आलेले असताना सरकारच्या उपाययोजना मात्र तोकड्या आहेत. तसेच त्या उपायांच्या अंमलबजावणीतही नियोजनशून्यता आणि ढिसाळ कारभाराची प्रचीती येत असल्याने शेतकऱ्यांना आणखी झळ सोसावी लागण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारने हमीभावाने केवळ ३९ टक्के तूर आणि १६ टक्के हरभरा खरेदी करण्याचे ठरवल्याने उरलेला माल तोट्यात विकावा लागणार; परिणामी शेतकऱ्यांचे एकूण सुमारे २४००  कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. 

टॅग्स

सरकारी खरेदी रखडल्याने तूर उत्पादकांची दैना
बुधवार, 28 फेब्रुवारी 2018

पुणे ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी खरीप हंगामात शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची भाषा करत असताना राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र सध्याचा हमीभावही पदरात पडत नसल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांना तुरीची विक्री हमीभावापेक्षा सुमारे २५ टक्के कमी दरात करावी लागत असूनही सरकारी तूर खरेदी अजूनही रडतखडतच सुरू आहे. यंदाच्या तूर खरेदीच्या उद्दिष्टापैकी महाराष्ट्र सरकारला आतापर्यंत केवळ ७ टक्के तूर खरेदी करण्यात यश मिळाले आहे. 

पुणे ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी खरीप हंगामात शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची भाषा करत असताना राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र सध्याचा हमीभावही पदरात पडत नसल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांना तुरीची विक्री हमीभावापेक्षा सुमारे २५ टक्के कमी दरात करावी लागत असूनही सरकारी तूर खरेदी अजूनही रडतखडतच सुरू आहे. यंदाच्या तूर खरेदीच्या उद्दिष्टापैकी महाराष्ट्र सरकारला आतापर्यंत केवळ ७ टक्के तूर खरेदी करण्यात यश मिळाले आहे. 

टॅग्स

दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं आवतण
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा असा कमीत कमी उत्पादन खर्च गृहीत धरून हमीभाव जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. ती शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक ठरेल. कारण त्यामुळे उत्पादन खर्चापेक्षा कितीतरी कमी भाव शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल. तसेच दीडपट हमीभाव, भावांतर योजना, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न या सगळ्यांसाठी प्रचंड आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. इंधनाचे दर वाढत असल्यामुळे याबाबतीतला सरकारला आतापर्यंत मिळालेला `कुशनिंग पीरियड` वेगाने ओसरत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या गाड्याची गती मंदावली आहे. वाढत्या वित्तीय तुटीचे संकट घोंघावत आहे.

केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा असा कमीत कमी उत्पादन खर्च गृहीत धरून हमीभाव जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. ती शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक ठरेल. कारण त्यामुळे उत्पादन खर्चापेक्षा कितीतरी कमी भाव शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल. तसेच दीडपट हमीभाव, भावांतर योजना, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न या सगळ्यांसाठी प्रचंड आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. इंधनाचे दर वाढत असल्यामुळे याबाबतीतला सरकारला आतापर्यंत मिळालेला `कुशनिंग पीरियड` वेगाने ओसरत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या गाड्याची गती मंदावली आहे. वाढत्या वित्तीय तुटीचे संकट घोंघावत आहे.

टॅग्स

शेखचिल्ली धारणा कधी बदलणार?
शुक्रवार, 16 फेब्रुवारी 2018

शेतकरी अस्मानी संकटाने गांजून गेलेला असताना समाजातील एक वर्ग मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधात कोल्हेकुई करत आहे. त्यांचा पवित्रा शेखचिल्लीसारखा आहे.

शेतकरी अस्मानी संकटाने गांजून गेलेला असताना समाजातील एक वर्ग मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधात कोल्हेकुई करत आहे. त्यांचा पवित्रा शेखचिल्लीसारखा आहे.

टॅग्स