बफर स्टॉक विक्री ठरेल आगीत तेल

‘बफर स्टॉक’मधील (राखीव साठा) सात लाख टन कडधान्यांची विक्री पुढील काही महिन्यांत केली जाणार असल्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. साडेतीन लाख टन कडधान्ये गुजरात, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांना; तर उर्वरित साडेतीन लाख टन कडधान्ये खुल्या बाजार योजनेअंतर्गत विकली जाणार आहेत. साठा खराब होऊ नये म्हणून कडधान्ये विक्रीसाठी काढण्यात येत आहेत, असे सांगितले जात आहे.

सरकारने बफर स्टॉकसाठी खरेदी केलेला शेतीमाल हा बाजारात यायलाच हवा; परंतु तो केव्हा, कसा आणला पाहिजे याचेही नियोजन हवे. सध्या खरिपातील मूग, उडदाची देशभरातून बाजारात आवक वाढली आहे. मूग आणि उडदाचा हमीभाव (बोनससह) अनुक्रमे ५५७५ आणि ५४०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे; परंतु बाजारात मुगाला ४२०० ते ४९००; तर उडदाला ४१०० ते ४७०० रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळत आहे.

अशा परिस्थितीत शासनानेही आपल्याकडील बफर स्टॉक बाजारात ओतला तर मूग, उडदाचे दर अजून कोसळतील. महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांनी चालू खरिपातील मूग, उडदाची ६० टक्क्यांपर्यंत विक्री आत्तापर्यंत केली असली तरी शासकीय खरेदीला अजूनही मुहूर्त लागलेलाच नाही.

आता कुठे मूग, उडदाची हमीभावाने खरेदीची घोषणा झाली आहे. त्यातही या वर्षी मूग, उडदाची विक्री करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना आधी नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर शासनाच्या आदेशाने खरेदी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यात बहुतांश ठिकाणी नोंदणीसाठी दिलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये ‘डाटा एन्ट्री’च होत नाही. यावरून कडधान्ये खरेदीचा राज्यात या वर्षीही बोजवारा उडत असल्याचे दिसून येते.

खरे तर खुल्या बाजारात मूग, उडदाची टंचाई अजिबात नाही. डाळींचे दरही कमी आहेत. अशावेळी सणासुदीच्या काळात डाळींचे दर वधारू नयेत, या भीतीपोटीच शासन बफर स्टॉक काढत आहे. मूग, उडदाचा बफर स्टॉक हा नोव्हेंबर ते जुलै-ऑगस्टपर्यंत आणि तुरीचा जून ते डिसेंबरपर्यंत काढण्याचे शासनाचे नियोजन हवे. कारण या काळात शेतकऱ्यांचा माल बाजारात नसल्यामुळे बफर स्टॉकच्या विक्रीने शेतकऱ्यांची विक्री बाधित होणार नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे २०१५, २०१६ या वर्षांमध्ये कडधान्यांचे दर चांगले होते. त्यामुळे बागायती शेतकरीसुद्धा कडधान्यांकडे वळले आणि देशात कडधान्ये उत्पादन वाढले. मात्र मागील वर्षभरापासून कडधान्यांना चांगले दर मिळत नाहीत. त्यामुळे २०१७ च्या खरीप हंगामात देशपातळीवरील कडधान्यांखालील क्षेत्र घटले आणि उत्पादनही घटणार आहे. त्यातच या वर्षी सर्वत्र चांगला पाऊस झाला आहे. बहुतांश धरणेसुद्धा भरली आहेत.

अशावेळी पुढील काळातही शेतकऱ्यांचा कल कडधान्यांएेवजी ऊस, भाजीपाला पिके अशा बागायती पिकांकडे राहणार आहे. केवळ जिरायती शेतकरी इतर पिकांचा पर्याय नसल्यामुळे कडधान्ये घेतील. त्यामुळे २०१८ मध्ये मागणीच्या तुलनेत कडधान्यांचा पुरवठा होणार नाही आणि ही तफावत भरून काढण्यासाठीच शासनाचीच त्रेधातिरपीट उडू शकते. अशावेळी खाली केलेला बफर स्टॉक पुन्हा भरण्याचेही सरकारचे नियोजन हवे.

चालू खरीप आणि पुढील रब्बी हंगामातील कडधान्ये हमीभावाने खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा. संपूर्ण कडधान्ये शासन खरेदी करू शकत नसेल तर जिथे कडधान्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतो, तिथे मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर दरातील फरक देण्याबाबतचे धोरण हवे. असे केले तरच कडधान्ये उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळेल आणि आपल्या देशाची डाळींची गरज भागविण्यासाठी शासनाला इतर देशांपुढे पदर सरसरण्याची गरज भासणार नाही.