विनोद इंगोले

अकोला ः दुष्काळकाळात कर्ज वितरण व वसुलीसंदर्भाने असलेल्या परंपरागत धोरणात बदल करण्याची मागणी देशातील पहिली सहकारी बॅंक असलेल्या अकोला जिल्हा बॅंकेच्या व्यवस्थापनाकडून सहकार खात्याकडे करण्यात आली आहे.

बॅंकेचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कोरपे यांनी यासंदर्भाने "ऍग्रोवन'ला माहिती दिली. देशातील सहकार व पणन धोरणामध्ये काळानुरूप बदल होणे अपेक्षित असताना शासनस्तरावर त्यासंदर्भाने कोणतेच प्रयत्न आजवर झालेले नाहीत. परिणामी सहकार कायदा अस्तित्वात आल्यापासून आजवर त्याचे पूर्वापार लिखित धोरणानुसारच कामकाज सुरू आहे. दुष्काळकाळात शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण व वसुलीसंदर्भाने असलेल्या चुकीच्या धोरणाचाही त्यात समावेश आहे. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये आणेवारी पन्नास पैशांनी कमी असेल, त्या ठिकाणी बॅंकांच्या पीककर्ज वसुलीस स्थगिती देण्यात येत या कर्जाच्या रूपांतरणाची प्रक्रिया पार पाडली जाते. दुष्काळकाळात कर्जवसुलीस असलेली स्थगिती काही काळापुरतीच असते. या कर्जाचा भार शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावर असतानाच त्यांना दुसऱ्या हंगामासाठी परत कर्ज देण्याचे बॅंकांना कायद्यानुसार बंधन आहे. या सर्वांचा परिणाम शेतकऱ्यांवर पूर्वीचे व नवे अशा दुहेरी कर्जाचा बोजा चढतो. त्यासोबतच घेतलेल्या कर्जावर व्याजाचीही भर पडते. शेतकऱ्यांकडील जमीनधारणा तेवढी, त्यातून मिळणारी उत्पादकता व पर्यायाने उत्पन्नही तेवढेच असल्याने त्याला डोक्‍यावरील दुहेरी कर्जाचा बोजा असह्य होतो. त्यातच मुलीचे लग्न किंवा इतर कौटुंबिक सोहळ्यासाठी लागणाऱ्या पैशांची जुळवाजुळव करावी लागली, तर त्यांच्यासमोरील आव्हानांमध्ये वाढच होत, तो आत्मघाताकडे वळतो. या समस्येचे निदान म्हणून अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने शेतकऱ्यांनी जाहीर झालेल्या आणेवारीएवढी रक्‍कम भरावी, अशी सूचना केली आहे.

डॉ. कोरपे म्हणाले, की आणेवारी 40 पैसे असेल, तर तेवढे उत्पन्न त्यांना झाले असे गृहीत धरत त्यांनी शंभरपैकी 40 टक्‍के कर्जाचा हिस्सा भरावा, उर्वरित 60 टक्‍के कर्जवसुलीस स्थगिती मिळेल. याप्रमाणे मागील हंगामातील 60 टक्‍के कर्जबाकी व दुसऱ्या हंगामात मिळणारे शंभर टक्‍के कर्ज अशा केवळ 160 टक्‍के कर्जाचाच बोजा त्याच्यावर राहील. दोन्ही हंगामांतील 200 टक्‍के कर्ज रकमेचा भरणा त्याला करावा लागणार नाही, असे सोपे गणित बॅंकेने मांडले आहे. शासनाच्या सहकार खात्याला पत्राद्वारे अशा पद्धतीने कायद्यात बदल करण्याची शिफारस बॅंकेकडून करण्यात आल्याची माहिती डॉ. संतोष कोरपे यांनी दिली.

आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील सेवा सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून निधीची तरतूद करण्याची मागणी बॅंकेने शासनाकडे केली होती. त्याची दखल घेत शासनाने सहकार संजीवनी योजनेतून विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यांतील सेवा सहकारी संस्थांना मदतीचे धोरण राबविले आहे. याअंतर्गत सहा जिल्ह्यांतील या सेवा सहकारी संस्थांनी कर्जवसुलीवर जादा भर दिल्यास त्यांना अतिरिक्‍त लाभांश देण्यात येतो, असे ते म्हणाले.