संतोष डुकरे

पुणे ः तब्बल वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील ट्रॅक्‍टर, रोटाव्हेटर व पेरणीयंत्र वाटपास अखेर सुरवात झाली आहे. एमएआयडीसीकडे मागणी नोंदविण्यात आलेल्या 733 गटांना येत्या महिनाभरात अवजारे पोच होणार आहे. मात्र कृषी विभागाकडे प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांची रक्कम जमा केलेल्या आणखी 115 गटांसह 287 गटांची अवजारांची मागणी अद्यापही एमएआयडीसीकडे पोचलेली नाही.

कोरडवाहू क्षेत्रातील कडधान्य व गळीत धान्य उत्पादनवाढीसाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राज्यात कृषी यांत्रिकीकरण योजना सुरू केली. यातून 1020 शेतकरी गटांना मार्च 2011 अखेर अवजारे देण्यात येणार होती. प्रत्यक्षात केंद्र हिश्‍श्‍याची सुमारे 51 कोटी रुपये आणि शेतकरी गटांमार्फत प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांप्रमाणे सुमारे 25 कोटी रुपये जमा करूनही गेले 11 महिने अवजारांचा पुरवठा करण्यात आला नव्हता. या दिरंगाईबाबत "ऍग्रोवन'ने सातत्याने आवाज उठवला होता.

कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी तीन ऑगस्ट 2011 रोजी विधानसभेत 18 ऑगस्टपर्यंत (15 दिवसांत) अवजारे वाटप करण्याचे आश्‍वासन दिले. मात्र यानंतरही वाटप झाले नाही. अडचणीत सापडलेल्या 78 शेतकरी गटांनी 21 नोव्हेंबर 2011 रोजी औरंगाबाद विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. तत्कालीन कृषी आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी या वेळी गटांना आठ दिवसांत ट्रॅक्‍टर देण्याचे आश्‍वासन दिले. अखेर आता जवळपास वर्षभर उशिरा अवजारांचा पुरवठा सुरू झाला आहे.

एमएआयडीसीचे उपमहाव्यवस्थापक एस. एस. डाके "ऍग्रोवन'ला म्हणाले, की 733 शेतकरी गटांच्या मागण्या एमएआयडीसीकडे आल्या आहेत. मागणीनुसार संबंधित कंपन्यांमार्फत ट्रॅक्‍टर, टोकणयंत्र, पेरणीयंत्र व रोटाव्हेटर या चार अवजारांची प्राधान्याने ऑर्डर देण्यात येत आहे. संबंधित कंपन्यांमार्फत स्थानिक विक्रेत्यांकडून किंवा एमएआयडीसीच्या विभागीय कार्यालयामार्फत तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने अवजारे वितरित करण्यात येतील.

शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार 733 पैकी महेंद्रा, एसकॉट आदी कंपन्यांच्या 213 ट्रॅक्‍टरच्या पर्चेस ऑर्डर आतापर्यंत दिल्या आहेत. येत्या दोन तीन दिवसांत सर्व ट्रॅक्‍टरच्या पर्चेस ऑर्डर देण्यात येतील. यानंतर संबंधित कंपनीमार्फत शेतकरी गटाकडे ट्रॅक्‍टर पोच केला जाईल. एमएआयडीसीचे संबंधित विभागीय कार्यालय व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या समन्वयाने संबंधित शेतकरी गटाची नोंदणी करून त्यांना ट्रॅक्‍टरचे वितरण करण्यात येईल. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सात तर वाशीममधील नऊ गटांना ट्रॅक्‍टर नुकतेच पाठविण्यात आले आहेत. ट्रॅक्‍टर वाटप लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

राज्यातील 465 गटांनी एमएआयडीसीच्या रोटाव्हेटरची मागणी नोंदविली आहे. या रोटाव्हेटरचे वितरण विभागीय कार्यालयांच्या गोदामांमार्फत व एमएआयडीसीच्या स्थानिक विक्रेत्यांमार्फत सुरू करत आहोत. याशिवाय गटांच्या मागणीनुसार सोनालिका, पॉप्युलर, शक्तिमान आदी कंपन्यांच्या रोटाव्हेटरची पर्चेस ऑर्डर काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पेरणीयंत्र व टोकणयंत्र तालुका कृषी अधिकारी सल्ल्यानुसार तालुक्‍याच्या ठिकाणी, तालुका सीड फार्ममार्फत गटांच्या मागणीनुसार पुरवले जात आहेत. येत्या महिना-दीड महिन्यात एमएआयडीसीमार्फत मागणी नोंदविण्यात आलेल्या सर्व अवजारांचे वितरण पूर्ण होईल, अशी माहिती श्री. डांके यांनी दिली.

कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट म्हणाले, ""यांत्रिकीकरणातील 1020 गटांपैकी 850 गटांनी त्यांच्या हिश्‍श्‍याची रक्कम यापूर्वीच जमा झाली असून मागणी एमएआयडीसीकडे नोंदविण्यात आली आहे. अवजारे पुरवठ्याची कार्यवाही एमएआयडीसी मार्फत होत आहे. मध्यंतरी त्यांच्या पातळीवरील काम काही काळ मंदावले होते. आता हे काम गतीने सुरू असून, अवजारांच्या किमती व निविदा यापूर्वीच निश्‍चित झाल्या आहेत. येत्या आठ दिवसांत गटांना ट्रॅक्‍टर वितरण सुरू होणे अपेक्षित आहे. गट हिश्‍श्‍याची रक्कम न भरलेल्या शेतकरी गटांना 31 तारखेपर्यंत रक्कम भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.''

- 733 शेतकरी गटांना मिळणार ट्रॅक्‍टर, अवजारे
- 287 गटांचा अवजारे पुरवठा मागणीअभावी ठप्प

महिनाभरात देणार अवजारांची पोच
""एक हजार 20 शेतकरी गटांपैकी 733 शेतकरी गटांच्या मागण्या "एमएआयडीसी'पर्यंत आल्या आहेत. या गटांना त्यांच्या मागणीनुसार ट्रॅक्‍टर, टोकणयंत्र, पेरणीयंत्र व रोटाव्हेटर या चार प्रकारच्या यंत्र-अवजारांचा पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. येत्या महिनाभरात या सर्व गटांना अवजारे पोच होतील. बाकीच्या गटांची रक्कम वा मागण्या अद्याप एमएआयडीसीकडे आलेल्या नाहीत.''
एस. एस. डाके, उपमहाव्यवस्थापक (अभियांत्रिकी), एमएआयडीसी

वर्षभराचे व्याज शेतकऱ्यांना परत करा!
""कृषी विभागाला केंद्राकडून 51 कोटी व शेतकरी गटांकडून 25 कोटी 50 लाख असे एकूण सुमारे 76 कोटी रुपये मिळाले आहेत. गेल्या डिसेंबरपासून ट्रॅक्‍टर देण्याबाबत टोलवाटोलवी सुरू आहे. बाजारात व शेतात न चालणाऱ्या ट्रॅक्‍टरची मॉडेल गटांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेतकरी गटांना एमएआयडीसी किंवा कृषी अधिकाऱ्यांच्या हितापेक्षा गटाने मागणी केलेल्या व प्राधान्याचा ट्रॅक्‍टर द्यावा. शिवाय ट्रॅक्‍टरसाठी भरलेल्या कोट्यवधी रुपयांचे भरमसाट व्याज गेले वर्षभर कृषी खात्याला मिळत आहे. यापैकी शेतकऱ्यांच्या रकमेवरील वर्षभराचे व्याज शेतकऱ्यांना परत करावे.''
सदानंद लोखंडे, शेतकरी गट सदस्य, जाफराबाद, जि. जालना