- सकाळ न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली ः पैशाची कमतरता भासत असलेल्या केंद्र सरकारने पैसा उभारणीसाठी आता विविध मार्गांचा अवलंब सुरू करण्याचे ठरविलेले दिसून येते. बॅंकांमधील तीन वर्षे मुदतीने ठेवलेल्या ठेवींवर करसवलत देण्याचा प्रस्ताव केंद्राच्या विचाराधीन असून, तसेच भारतीय रेल्वे वित्त महामंडळातर्फे दहा आणि पंधरा वर्षे मुदतीचे करमुक्त बचत रोखे (बॉंड) नागरिकांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. 27 तारखेपासून हे रोखे खुले झाले असून दहा फेब्रुवारीपर्यंत त्यांची मुदत असेल. कमीत कमी दहा हजार रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक या रोख्यांमध्ये करणे नागरिकांना शक्‍य होईल व प्राप्तिकरातून त्यांना सवलतही मिळणार आहे.

पैशाची अतिशय चणचण भासत असलेल्या सरकारने आणि विशेषतः रेल्वे विकासासाठी अजिबातच पैसा नसलेल्या रेल्वे मंत्रालयाने आता पैसा उभारण्यासाठी रोख्यांचा मार्ग अवलंबिला आहे. रेल्वे खाते केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या "यूपीए'मधील तृणमूल कॉंग्रेसकडे आहे आणि गेल्या वर्षीपर्यंत हे खाते या पक्षाच्या अतिशय लहरी प्रमुख व सध्याच्या पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांभाळले होते. सवंग लोकप्रियतेच्या हव्यासापोटी त्यांनी व त्यांच्या पूर्वी लालूप्रसाद यांनी रेल्वेची भाडेवाढ न करण्याचा अतिशय अव्यवहारी मार्ग अवलंबिला होता. परिणामी, रेल्वेचे आधुनिकीकरण व विकासाने पूर्ण मार खाल्ला आणि त्याचा फटका प्रवाशांनाही जाणवू लागला. जुने डबे, अस्वच्छता आणि नव्या गाड्या व डबे येणे जवळपास बंदच झाल्यासारखे होऊ लागले. ही सर्व "देणगी' लालूप्रसाद व ममता बॅनर्जी यांची होती. स्वस्तातला पण घाणेरडा रेल्वे प्रवास या दोन मंत्र्यांनी देऊ केला. गेल्या आठ वर्षात रेल्वेची भाडेवाढ न करण्याचा हा परिणाम !

आता रेल्वेची अशी काही वित्तीय कोंडी झाली आहे की नवे रेल्वे मार्ग टाकणे दूरच आहे त्या रेल्वेमार्गांची नीट देखभाल करण्यासाठीही रेल्वेला पैशाची चणचण भासू लागली आहे आणि त्यामुळेच रोख्यांच्या माध्यमातून किमान 3000 कोटी व कमाल 6300 कोटी रुपयांच्या उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एक हजार रुपयांचे किमान दहा रोखे घेण्याचे बंधन यात असून, यानंतर पाचच्या पटीत म्हणजेच 15 हजार, 20 हजार अशा पटीत रोखे घेता येतील. रोखे दोन मुदतीचे आहेत. दहा वर्षे मुदतीच्या रोख्यांवर आठ टक्के वार्षिक व्याज मिळेल तर 15 वर्षे मुदतीच्या रोख्यांवर 8.10 टक्के व्याज मिळेल.

दुसरीकडे लोकांना बॅंकांमध्ये मुदत ठेवीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा मार्ग सरकारने अवलंबिण्याचे ठरविलेले दिसते. सरकारला विविध योजनांसाठी पैसा हवा आहे आणि आता कर लादून ते शक्‍य नसल्याने लोकांना बचतीसाठी प्रवृत्त करून तो पैसा योजनांसाठी वापरण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. त्यामुळेच तीन वर्षांच्या मुदत ठेवींनादेखील प्राप्तिकरातून सवलत देण्याबाबत सरकार विचार करीत असल्याचे समजले आहे. सरकारने असा निर्णय केल्यास त्याची घोषणा आगामी अर्थसंकल्पात होऊ शकते.