-

एकाच यंत्राने सारी कामे झाली तर शेतकऱ्याला ती हवी आहेत. तसे करणे शक्‍य नाही, असा उद्योगजगताचा सूर आहे. पण गरज म्हणून या आव्हानाकडे पाहिले पाहिजे. शिवाय किमतीचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे.

कृषी अवजारे विकास केंद्र स्थापन करण्याचा संकल्प भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) सोडला आहे. त्याबाबतचे सूतोवाच परिषदेच्या अभियांत्रिकी विभागाचे उपमहासंचालक डॉ. एम. एम. पांडे यांनी केले आहे. "देर आये, दुरुस्त आये' असेच या संकल्पाचे वर्णन करावे लागेल. कृषी अवजारे संशोधनासाठी याआधी काहीच झाले नाही असे म्हणता येणार नाही, त्याचबरोबर जे झाले ते समाधानकारक आणि शेतकऱ्यांची गरज भागवणारे आहे असेही म्हणता येणार नाही. कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाची किती गरज आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. शेतमजुरांच्या उपलब्धतेची समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होऊ लागल्याने यांत्रिकीकरणाला पर्याय नाही हे गेल्या दशकभरात प्रकर्षाने पुढे आले आहे. विशेषतः कापूस वेचणीच्या आणि ऊस तोडणीच्या हंगामात ही समस्या शेतकऱ्यांना प्रकर्षाने जाणवत असते.

देशभरातील विद्यापीठांतील 50 संशोधन केंद्रांनी अनेक यंत्रे, अवजारे विकसित केली आहेत, पण त्यांचे बहुतेक संशोधन विद्यापीठांमध्येच अडकून पडले आहे. ते शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोचू शकलेले नाही. कारण या यंत्रांची किंवा अवजारांची निर्मिती करायला खासगी उद्योजक, कारखानदार फारसे उत्सुक नाहीत. शेती क्षेत्रात फारसा पैसा नाही हे एक त्याचे प्रमुख कारण. दुसरे म्हणजे जी यंत्रे अवजारे विकसित झालेली आहेत ती परिपूर्ण आणि बहुपयोगी नाहीत. त्यामुळे शेतकरी त्यांना पसंती देत नाही. शिवाय भारतीय शेतींचे झालेले तुकडीकरण लक्षात घेता शेतकऱ्याला ही यंत्रे, अवजारे छोट्या आकारातील व स्वस्तातील हवी आहेत. सध्या अनेक कंपन्यांनी परदेशी बनावटीची यंत्रे, अवजारे भारतीय बाजारपेठेत आणली आहेत. काही अवजारे इथल्या उद्योजकांनीही विकसित केली आहेत. ती महाग तर आहेतच, शिवाय बहुपयोगीही नाहीत. एकाच यंत्राने सारी कामे झाली तर शेतकऱ्याला ती हवी आहेत. तसे करणे शक्‍य नाही, असा उद्योगजगताचा सूर आहे. पण गरज म्हणून या आव्हानाकडे पाहिले पाहिजे. किमतीचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. एका बड्या कंपनीच्या दूध काढण्याच्या यंत्राची किंमत चार लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. एका खासगी उद्योजकाने दूध काढण्याचे छोटेखानी यंत्र 20 ते 40 हजार रुपयांत उपलब्ध करून दिले. साहजिकच या यंत्रावर पशुपालकांच्या उड्या पडल्या. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना गरज आहे, पण तिच्या पूर्ततेसाठी किती पैसे मोजायचे यालाही मर्यादा आहेत. शेतीतील लोकसंख्या हळूहळू बाहेर पडू लागल्याने शेती कसणे जिकिरीचे बनले आहे. अशावेळी कृषी संशोधन संस्थांमधील संशोधन शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोचवण्यासाठी उद्योग जगताला प्रवृत्त केले पाहिजे. त्यासाठी स्थापन होणाऱ्या कृषी अवजारे विकास केंद्राने उत्तम समन्वयकाची भूमिका बजावावी हीच अपेक्षा!