-

अर्थसंकल्पात शेतीच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी मोठी तरतूद अपेक्षित होती, तशी ती झालेली दिसत नाही. ऊर्जा, पाणी या शेतीच्या दृष्टीने मोठ्या आव्हानाच्या बाबी बनल्या आहेत. सिंचनासाठी सव्वा दोन हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे; पण शेतीचा एकूण व्याप पाहता ती अपुरी ठरावी.

शेतीच्या विकासाचा दर उणे 9.1 इतका खालावला असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सादर केलेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात कृषी विकासासाठी मोठी तरतूद केली असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असला, तरी त्यात फारसे तथ्य नाही. पडलेला खड्डाच इतका मोठा आहे, की तो सहजी भरणे दुरापास्तच ठरावे. आभाळच फाटले आहे, ते कोठे आणि कसे सांधावे, असा प्रश्‍न पडण्याइतकी राज्याच्या शेतीची अवस्था खालावलेली आहे. अर्थसंकल्प ही एक कसरत असते, त्यात संतुलन राखणे ही फार कठीण आणि आव्हानात्मक बाब असते. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून त्याचे पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आले. अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचे महाराज्य करण्याचा संकल्प सोडला आहे; मात्र ते कसे होणार, याचा उलगडा त्यांच्या भाषणातून किंवा अर्थसंकल्पातून सादर झालेल्या आकडेवारीतूनही झाला नाही. ज्या राज्यावरील कर्जाचा बोजा सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांवर गेलेला आहे, ज्या राज्याच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा या कर्जाच्या परतफेडीपोटी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो, त्या राज्याचा विकास कसा होत असेल, हे सांगण्यासाठी कोणा तज्ज्ञाचे मत घेण्याची गरज नाही.

अर्थसंकल्पात शेतीच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी मोठी तरतूद अपेक्षित होती, तशी ती झालेली दिसत नाही. ऊर्जा, पाणी या शेतीच्या दृष्टीने मोठ्या आव्हानाच्या बाबी बनल्या आहेत. सिंचनासाठी सव्वा दोन हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे; पण शेतीचा एकूण व्याप पाहता ती अपुरी ठरावी. 18 हजार विहिरी आणि तीन हजार शेततळी घेण्याचा उपक्रम स्तुत्य असला, तरी तो दरवर्षी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा विस्तार आहे. पाण्याची वाढती समस्या लक्षात घेता ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठीही जलपुनर्भरणाचे उपक्रम हाती घेणे अत्यावश्‍यक आहे; मात्र त्याचा साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही. सूक्ष्म सिंचनाकडेही दुर्लक्ष झालेले दिसते आहे. शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलतीसाठी 2500 कोटींची तरतूद केलेली आहे. त्याचबरोबर यंत्रमागधारकांना तब्बल पाचशे कोटींची वीजदर सवलत दिली जाणार आहे. शेतीचा आकार, त्यावर अवलंबून असलेले मनुष्यबळ आणि यंत्रमागावर अवलंबून असलेले मनुष्यबळ याचा विचार करता शेतीवर कसा अन्याय झाला आहे, हे लक्षात यावे. विदर्भातील सहा जिल्ह्यांसाठी 40 कोटींची आणि कोरडवाहू शेतीसाठी दोनशे कोटींच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद केलेली आहे. या राज्यात 83 टक्के जमीन कोरडवाहू आहे, हे लक्षात घेता देऊ केलेला निधी अत्यंत अपुरा आहे. एकूणच काय, तर शेती आणि शेतकऱ्याचा तगण्याचा आणि जगण्याचा संघर्ष यापुढेही कायम राहणार आहे, हेच खरे!