ऍग्रोवन

खरीपपूर्व रासायनिक खतांच्या दरात झालेली वाढ चिंताजनक आहे. सरकारने नियंत्रण हटविल्यानंतर खतांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा होऊ लागल्या आहेत. उत्पादन खर्चात होणारी ही वाढ कितपत व्यवहार्य आहे, हे तपासणार कोण?

खरिपाची चाहूल लागली आणि रासायनिक खतांचा मुद्दा संवेदनशील बनला नाही तरच नवल! यंदा खते आहेत, पण दरात दुपटीने वाढ झाली आहे. खतांशिवाय इलाज नाही; पण महाग खतांसाठी पैशाची तरतूद कशी करावी, हा प्रश्‍न आतापासूनच शेतकऱ्यांना भेडसावू लागला आहे. खरिपाच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने शेत शिवारातून मशागत सुरू झाली आहे. खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे कृषी विभागाची यंत्रणा सांगत असल्याने यंदा प्रथमच खतटंचाईचा मुद्दा राहणार नसल्याचे आतापर्यंत स्पष्ट झाले आहे. यंदा खरी चिंता वाढवलीय ती खतांच्या दुप्पट वाढलेल्या दरांनी. सेंद्रिय शेतीचा बराच गवगवा झाला आहे. सेंद्रिय पद्धतीचे फायदेही अनेक असले तरी अजूनही रासायनिक खतांना सशक्त पर्याय यंत्रणेने आणि व्यवस्थेनेही शेतकऱ्यांसमोर उभा केलेला नाही. फळपिकांच्या लागवडीपासून ते फळबागांतील उत्पादनाच्या खुडणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यात अपरिहार्यपणे रासायनिक खते वापरली जात आहेत. दुसरा पर्याय नसल्याने खतांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होते. डीएपी, एमओपीसारख्या नेहमीच्या वापरातील खतांचे दर दुप्पट होत होतात. अशा वेळी खतांचा वापर किती आणि कसा करावा, या प्रश्‍नानेही शेतकरी हैराण झाले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर कृषिप्रधान भारतात रासायनिक खतांच्या निर्मितीचा एकही कारखाना अद्याप झाला नाही, ही मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. खते व खतांच्या मिश्रणातील घटक मुख्यत्वे आयात करावे लागतात. त्यासाठी केंद्र शासन अनुदान देते; मात्र तरीही खतांच्या किमती इतक्‍या गतीने का वाढत आहे, हाच खरा प्रश्‍न आहे. फक्त आठ महिन्यांत होणारी दुप्पट दरवाढ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणारी आहे.

कृषी विभागाकडे व वितरकांकडे खतांचा मोठा बफर स्टॉक असला तरी शेतकरी लगेच खरेदीसाठी उत्सुक नाहीत. यापुढील काळातही खतांच्या खरेदीसाठी मोठी कसरतच करावी लागणार आहे. यामुळे खरिपाच्या लागवडीसाठीचे शेतकऱ्याचे बजेट कोलमडणार यात शंकाच नाही. गेल्या चार- पाच वर्षांपासून पिकाला लागणारी खते आगाऊ घेण्याकडे फूल व फलोत्पादकांचा कल वाढला आहे. बाजारात ऐनवेळी होणाऱ्या खतटंचाईचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडूनही असे नियोजन केले जाते. यंदा मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या दरामुळे ऐनवेळी गरजेनुसार खत घेण्याचा सूर ऐकू येतो आहे. खरिपातील लागवड व रासायनिक खतांच्या वापराची प्रथा पाहता या खतांच्या मागणीत घट होणार नाही. या परिस्थितीत शासनाने अनुदानाच्या धोरणात तातडीने आवश्‍यक ते बदल करून खतांचे दर कमी करण्यासाठी कृतिशील प्रयत्न केल्यास येणाऱ्या खरीप हंगामाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.