-

कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ः बीटी कपाशी बियाणे दर वाढणार नाहीत

-मुंबई (प्रतिनिधी)ः शेतीच्या विकासदरामध्ये घट झाली हे सत्य आहे. निसर्गाच्या चढउताराचा सामना करावा लागतो, असे समर्थन करत खते, बियाणे बांधावर पोचवण्याबरोबरच जिल्हानिहाय शेतीचे नियोजन करून पुढील वर्षी निश्‍चितपणे शेतीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडू. बीटी कपाशी बियाण्याचे दर कुठल्याही परिस्थितीत वाढवले जाणार नाहीत, असा पुनरुच्चार कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी (ता. 11) विधानसभेत कृषी विभागाच्या अनुदान मागण्यांच्या उत्तरात केला.

श्री. विखे पाटील म्हणाले, ""कृषी विभागाच्या मागण्यांवर चर्चा करताना आमदारांनी केलेल्या चांगल्या सूचनांची अंमलबजावणी निश्‍चितपणे करू. कृषी उत्पादनाच्या घटीबद्दलच्या भावना व्यक्त झाल्या. परंतु, अपवादात्मक परिस्थितीत कृषी उत्पादनावर परिणाम होऊन उणे उत्पादन झाले. गतवर्षी राज्याने गळीतधान्ये, कापूस लक्ष्यांक गाठून देशातील कृषी कर्मण पुरस्कार मिळवला होता. फलोत्पादनात राज्य सातत्याने अग्रेसर आहे. रोजगार हमी योजनेची सांगड घातल्याने नवे क्रांतिपर्व सुरू झाले. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून प्रक्रिया उद्योगाला सुरवात केली जाणार आहे. कांदा आणि कोरडवाहू शेतीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
शेतीसाठी खते, बियाणे दरवर्षीच चिंता व्यक्त होते. यंदा कृषी विभागाने पावले उचलल्याने चांगले परिणाम दिसून आले. प्रत्येक जिल्हा आणि तालुकानिहाय बियाणे कार्यक्रम निश्‍चित केला आहे. संबंधित नियोजन जाहिरातीद्वारे कळविण्यात येईल.
खतांच्या सुयोग्य उपलब्धतेसाठी पाच लाख टनांचा "बफर स्टॉक' केला असून तालुकानिहाय खतांच्या वापराची माहिती घेतली. त्यामुळे खतांचा काळा बाजार रोखला जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या बांधावर खत देण्याचा प्रयत्न राहील. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून आगावू रक्कम आणि मागणी नोंदवायची आहे. बांधावर खते पोचल्याने लिंकेज होणार नाही. काळाबाजार होणार नाही. शेतकऱ्यांचा जाण्यायेण्याचा खर्च वाचेल.
यंदा कोणत्याही परिस्थिती बीटी बियाणे दर वाढविणार नाही. गतवर्षीच्याच दराने बियाणे विक्रीचे बंधन करणार आहोत. शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याची गरज नाही. प्रकल्पआधारीत योजनेची अंमलबजावणी मध्ये 5000 प्रकल्पांसाठी 500 कोटींची तरतूद केलीय. यातून प्रत्यक्षात मोठे प्रकल्प साकारले आहे. शेतीचे क्‍लस्टर तयार झाले. त्यामुळे शेती उत्पादनात सातत्य, उत्पादकता वाढ आणि स्थैर्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहे.
हवामान आधारित पीक विमा प्रायोगिक तत्त्वावर फळपिकांसाठी राबविला जात आहे. राष्ट्रीय कृषी विमा कंपनी या सरकारी कंपनीव्यतिरिक्त सर्व खासगी कंपन्यांनी या योजनेतून पळ काढला. विम्याच्या 60 टक्के रक्कम भरपाई स्वरूपात मिळाली पाहिजे अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी प्रिमिअम (हप्ता) निश्‍चित करावा लागणार आहे. अलीकडच्या काळात हवामान बदलाचे परिणाम जाणवत आहेत. अतिवृष्टी आणि दुष्काळासाठी पॅकेज देण्याऐवजी व्यापक स्वरूपात सर्वंकष पीक विमा योजना केंद्र, राज्य, शेतकरी हिश्‍शाने सुरू करण्यात येईल. पीक व विम्याच्या 60-65 टक्के रक्कम भरपाईस्वरूपात देण्यासाठी देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे.
शेतकरी आत्महत्याबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या शिफारशींची मदत व पुनर्वसन विभागाकडून अंमलबजावणी सुरू आहे. कृषी-पणन विभागाशी संबंधित शिफारशींचीही अंमलबजावणी सुरू केली आहे. डॉ. स्वामिनाथन यांच्या शेतकरी आयोगाची कार्यवाहीही सुरू आहे. विदर्भात पॅकेजचे परिणाम दिसताहेत. अजूनही एकपीक पद्धती सुरू आहे. त्यामुळेच अरिष्ट ओढवते. सूक्ष्मसिंचनासाठी विशेष प्रयत्न करून राज्यभर शेततळ्याचे जाळे विणले जातेय. 75 अनुदानातून प्लॅस्टिक शेततळ्यासाठी अनुदान दिले जाईल. कृषीविभागाच्या मोबाईल सेवेतून साडेसात लाख शेतकरी सेवा घेताहेत. अजून दोन लाख शेतकरी येणार आहेत. मोबाईलवर हवामानाचे संदेश दिले जाणार आहेत. कृषी सहाय्यकांना लॅपटॉप दिले जाणार आहेत. सुरवातीला 2000 लॅपटॉपचे वाटप होईल.''

--------------
जागतिक निविदांच्या माध्यमातून ठिबकचे दर ठरवणार
अनुदान वाढले की ठिबक संचाच्या किमती वाढतात, असा अनुभव आहे. ठिबकच्या किमती कमी कराव्यात, अशी शेतकरी, लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे. कृषी विभागाच्या धोरणामुळे ठिबकच्या किमती 20 टक्के कमी झाल्या. थकीत ठिबक अनुदान अदा करून यापुढील काळात ठिबक अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. जागतिक निविदांच्या माध्यमातून ठिबकचे दर निश्‍चित केले जातील. शेतकऱ्यावर अतिरिक्त भुर्दंड बसू देणार नाही, असे श्री. विखे पाटील म्हणाले.

--------
शेतीसाठी अर्थसंकल्प
अवर्षण भागासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. नऊ कृषी हवामान विभागांची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या कृषी विद्यापीठांकडे देण्यात आली आहे. संबंधित कुलगुरू समितीचे अध्यक्ष आहेत. राज्यासाठी शेतीचे एक धोरण त्याऐवजी संबंधित भागासाठी विशेष धोरणात बदल करणे आवश्‍यक आहे. राज्यातील प्रयोगशील शेतकऱ्यांना एकत्र घेऊन प्रत्येक जिल्ह्याचा कृषी विकास आराखडा तयार होणार आहे. संबंधित जिल्ह्यांच्या मागण्या आयुक्तस्तरावर मान्य करून करून आगामी वर्षात कृषीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न आहे, असे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

---------
कृषी विद्यापीठे अडकली वेतन आयोग आणि बदल्यांत
कृषी विद्यापीठांतील कामकाजावर नाराजी व्यक्त करताना श्री. विखे पाटील म्हणाले, "कृषी विद्यापीठ संशोधन करताहेत, परंतु संशोधन शेतकऱ्यापर्यंत जात नाही. शेतकरी आत्महत्यांवर कृषी विद्यापीठ काय करू शकत नाही, हे दुर्दैव आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना विचारले, शेतकरी आत्महत्येसाठी काय केले? ते म्हणाले एक पुस्तक लिहिले. खरे म्हणजे ही कृषी विद्यापीठे पाचव्या, सहाव्या वेतन आयोगात अडकलीत, बदल्यांच्या राजकारणात अडकली आहेत. गावे दत्तक घेऊन "मॉडेल व्हिलेज' करण्यासाठी मी त्यांना आता कामाला लावले आहे. शेतकरी- कृषी विद्यापीठ समन्वय राखला जाणे आवश्‍यक आहे.''