-

पुणे (प्रतिनिधी) - फळे, भाजीपाला, मसाले उत्पादनांवरील बाजार नियमन रद्द करून राज्यात बाजार क्रांती आणण्याचा निर्धार राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांनी येथे व्यक्त केला. यामुळे काही बाजार समित्या, सचिव, आडते - व्यापारी, हमाल संघटनांनी शेतीमाल नियमन रद्द न करण्याच्या भूमिकेला पुण्यात काल (ता. 25) झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनांचा विरोध स्पष्ट झाला आहे. राज्य शासनाने शेतीमाल नियमन रद्द न केल्यास राज्यभर बाजार क्रांतीचा व्यापक लढा उभारण्याचा इशाराही, या शेतकरी संघटनांनी एकत्रितरीत्या दिला आहे.

शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमधून शेतीमालाची थेट विक्री करण्यासाठीची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आली आहे. याकरिता शेतीमालावरील नियमन रद्द करण्याचा निर्णय घेत, बाजार समित्यांकडून हरकती आणि सूचना सरकारपातळीवर मागविण्यात आल्या होत्या. यास काही बाजार समित्या, सचिव, आडत - व्यापारी, हमाल संघटनांनी विरोध केल्याची माहिती समोर आली होती. नियमन रद्दच्या निर्णयामुळे 30 प्रकारची फळे, आठ प्रकारचा भाजीपाला आणि चार प्रकारचे मसाले यांची थेट विक्री करणे शक्‍य होणार होते.

पुण्यातील कृषी पणनवर्धिनीच्या पुढाकाराने बाजार नियमन प्रश्‍नी राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांची बैठक बुधवारी दुपारी येथील शासकीय विश्रामगृहात पार पडली. बाजार नियमन रद्द करण्याची गरज, सद्यःस्थिती, शासनाची भूमिका, व्यापारी - आडत्यांची बाजार बंदची धमकी, पुढील आंदोलनाची दिशा याबाबत बैठकीत व्यापक चर्चा झाली. यानंतर सर्व संघटनांचा एकत्रित समान अजेंडा जाहीर करून पणन संचालकांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, उपाध्यक्ष बबनराव काळे, शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, भारत कृषक समाजचे अध्यक्ष प्रकाश मानकर, भारतीय कृषक समाजचे अध्यक्ष प्रकाश धारप, उपाध्यक्ष मुकुंद परदेशी, आमदार पाशा पटेल, कृषितज्ज्ञ डॉ. गिरिधर पाटील, कृषी पणनवर्धिनीचे अध्यक्ष नरेंद्र लडकत, महाराष्ट्र ऑरगॅनिक फार्मिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीपराव देशमुख, आयसीएचे अध्यक्ष शिवनाथ बोरसे, शिवाजीराव नांदखिले, विठ्ठल पवार, प्रदीप पाटील, पांडुरंग रायते आदी शेतकरी नेते बैठकीस उपस्थित होते.

रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ""सरकारने शेतकरी संघटनांच्या मागणीप्रमाणे बाजार खुला करण्यासाठी नियमन उठविण्याचा निर्णय घेतला; मात्र त्यास हरकतींचा खोडा टाकून ठेवला आहे. हरकतींच्या नावाखाली मंत्री पैसे घेऊन हा निर्णय फिरवतील, अशी भीती आहे. असे झाल्यास शासनाविरुद्ध सर्व शेतकरी संघटनांमार्फत व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल. नियमन उठविण्यासाठी शासनाला सर्व शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा आहे. ग्राहक संघटना याबाबत गप्प का आहेत, ते समजत नाही. व्यापारी, आडत्यांनी धमकी दिल्याप्रमाणे बाजार बंद पाडल्यास शेतकरी स्वतः बाजार समित्यांमधून शेतीमाल विक्री करतील.''

रवी देवांग म्हणाले, ""बाजार व्यवस्था खुली होण्यासाठी नियमनासह सर्व बंधने उठवणे अत्यावश्‍यक आहे. बाजार समितीला पर्याय उभे केले पाहिजेत. आंध्र प्रदेशात रयतू बाजारमधून शेतकरी थेट ग्राहकांना शेतीमाल विकतात. याच पद्धतीची राज्यात अंमलबजावणी व्हायला हवी. शासनाने लोकसंख्येच्या 60 टक्के शेतकरी व 80 टक्के ग्राहकवर्गाचे हित लक्षात घेऊन नियमन उठवायला हवे. सरकार दलाल, आडत्यांच्या बाजूला झुकलेले आहे. यामुळे गरज नसतानाही हरकती मागविण्यात आल्या. प्रत्यक्षात थेटपणे नियमन रद्द करावे, विरोध करणाऱ्या आडते, व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करावेत, यासाठी येत्या 6 मेपासून सर्व बाजार समित्यांसमोर निदर्शने करण्यात येतील.''

पाशा पटेल म्हणाले, ""शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्त करण्यासाठी शेतकरीहिताचा विचार करणाऱ्या सर्वांनी एकत्र येऊन एक "अजेंडा' करून लढण्याचे ठरविले आहे. व्यापारी एकत्रितपणे शेतकरीहिताला विरोध करत आहेत, त्यामुळे शेतकरीहिताच्या आड येणारी प्रत्येक गोष्ट हाणून पाडायला आणि सरकारला शेतकरीहिताचा निर्णय घेण्यासाठी पाठिंबा द्यायला आम्ही एकत्र आलो आहोत. यानंतरही सरकारने शेतकरीविरोधी निर्णय घेतला, तर सरकारला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल.''

बबनराव काळे म्हणाले, ""वाशीसह अनेक बाजार समित्यांत अनेक गैरप्रकार सुरू आहेत. शेतीमाल बाजारात आल्याबरोबर वजन, सर्व प्रकारची कटती बंद, खुल्या पद्धतीने लिलाव या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. नियमन उठवताना हरकती मागवून सरकार खोडसाळपणा करत आहे. शेतकरी संघटनांमार्फत आंदोलनांबरोबरच जनहित याचिका आणि न्यायालयीन लढा लढण्यात येईल.''

व्यापाऱ्यांनी बाजार बंद पाडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांचे परवाने रद्द करून दुसऱ्या फळीतील व्यापाऱ्यांना द्यायला हवेत, यामुळे बाजार व्यवस्था अधिक सक्षमपणे सुरू ठेवणे शक्‍य होईल. शेतकरी संघटनांच्या मदतीने प्रत्येक बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी स्वतः शेतीमालाची विक्री करावी, असे मत डॉ. गिरिधर पाटील यांनी व्यक्त केले.

प्रकाश मानकर म्हणाले, ""व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी न पडता सरकारने शेतकरी व ग्राहकहितासाठी शेतीमाल नियमन रद्द करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा. यास विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द व्हायलाच हवेत.''

प्रकाश धारप यांनी मॉडेल ऍक्‍टच्या अंमलबजावणीचा शासन आदेश त्वरित लागू करण्याची मागणी केली. राज्यातील सर्व ग्राहक संघटनांनीही शेतकरी संघटनांच्या बरोबरीने शेतीमाल नियमन रद्द करण्याची मागणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

दिलीपराव देशमुख यांनी शेतकरीहितासाठी सर्व शेतकरी संघटना एकत्र आल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले. यापुढील काळातही सर्व शेतकरी संघटनांनी एकजूट दाखवून शेती प्रश्‍नांवर समान अजेंडा निश्‍चित करून एकदिलाने लढावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शेतकरी संघटनांची एकजूट कायम राखून वेळोवेळी विविध प्रश्‍नांवर समान भूमिका ठरविण्यासाठी "कृषी पणनवर्धिनी' संस्थेची मातृसंस्था म्हणून आणि नरेंद्र लडकत यांची निमंत्रक, समन्वयक म्हणून निवड करण्यात आली.