- वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने कापूस निर्यातीबाबत घेतलेल्या एकांगी भूमिकेवरून कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. मात्र, सरकारने उद्योजकांचेच हित साधण्याचे धोरण राबवले, अशी प्रखर टीका करत भाजपने शुक्रवारी (ता. 27) राज्यसभेत सरकारवर हल्लाबोल केला. नंतर, सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करत भाजप सदस्यांनी सभात्याग केला.

शुक्रवारी शून्य प्रहरामध्ये भाजपचे नेते व्यंकय्या नायडू यांनी कापूस निर्यातीचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, ""केंद्र सरकारच्या संदिग्ध धोरणामुळे देशातील बाजारात कापसाचे दर कोसळले. ते हमीभावापेक्षाही खाली गेले. सरकारने 5 मार्च रोजी अचानकपणे यापुढे निर्यातबंदी घोषित केली. नंतर शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे 12 रोजी हा निर्णय काही अटी घालून मागे घेतला. या अटींमुळे निर्यातही झाली नाही आणि देशातील बाजारपेठेतील भाव तीन हजार ते साडेतीन हजारांच्या आसपास आले. महाराष्ट्र, आंध्र, गुजरात, कर्नाटकातील शेतकऱ्यांकडे लाखो गाठींचा कापूस पडून आहे. सरकारी धोरणामुळे पुन्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. ही स्थिती पाहता सरकारने विनाअट निर्यात खुली करावी.''

श्री. नायडू यांच्या या वक्तव्याला कॉंग्रेसच्या रेणुका चौधरी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. यानंतर सभागृहात आरोप - प्रत्यारोप होऊन गदारोळ माजला. त्यानंतर भाजप सदस्यांनी सभात्याग केला.