-

मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य शेतीच्या क्षेत्रात पिछाडीवर आहे. नगदी पिकांच्या स्पर्धेत महाराष्ट्र स्वतःच्या गरजेपुरतेही अन्नधान्य पिकवू शकत नाही. ज्वारी, गहू, तांदूळ, डाळी आणि तेलबियांमध्ये महाराष्ट्राचे उत्पादन दरवर्षी घटत असल्याची वस्तुस्थिती केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे व्यक्त केली. श्री. पवार म्हणाले, ""अन्नधान्याच्या उत्पादनात पंजाब, हरियाना, पश्‍चिम बंगालसारखी राज्ये देशाच्या अन्नधान्याची गरज भागवत आहेत. महाराष्ट्र मात्र ऊस, कापूस या नगदी पिकांच्या मागे लागला असून, यामध्ये बदल करण्याची गरज आहे.''

विधिमंडळाच्या वतीने स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित "महाराष्ट्र - काल, आज आणि उद्या' या परिसंवादात श्री. पवार बोलत होते. या वेळी श्री. पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल वाटचालीचा आढावा घेत भविष्यातल्या आव्हानांचा उलगडा केला. याप्रसंगी विधान परिषद सभापती शिवाजीराव देशमुख, विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, उपसभापती वसंत डावखरे, उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड, मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांच्यासह आजी माजी मंत्री, विधानसभा सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

"आमचं आणि तुमचं' अशी प्रादेशिकवादाची भावना महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस वाढत असल्याने संयुक्‍त महाराष्ट्रासमोर आव्हान आहे. भागाभागातल्या या आकसामुळे महाराष्ट्र एकसंध राहणार नाही, अशी तीव्र चिंता व्यक्त करत श्री. पवार म्हणाले, की संयुक्‍त महाराष्ट्रासाठी 106 हुतात्म्यांनी बलिदान दिले, हा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे; मात्र सध्या प्रादेशिकवादामुळे महाराष्ट्र तोडण्याची पिढी निर्माण होत असल्याची भीती त्यांनी व्यक्‍त केली. सिंचन, मदत, प्रकल्प, अनुदाने, नुकसान भरपाई यावरून विधिमंडळात महाराष्ट्र तुटल्याचे चित्र आहे. तुमचा आणि आमचा विभाग असा आकस वाढत असून, प्रादेशिकवादामुळे विधिमंडळाचे कामकाज बंद पाडण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यामुळे, अशा स्थितीत महाराष्ट्राचे ऐक्‍य तुटण्याची भीती त्यांनी व्यक्‍त केली.

देशातल्या इतर राज्यांत अशाप्रकारचा प्रादेशिकवाद दिसत नाही. शेतीपिकांच्या नुकसान भरपाईच्या मागणीसाठी विधिमंडळाचे कामकाज बंद पाडले जात नाही, तर शेतीपिकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कोणते प्रयत्न करावेत यासाठी राजकारणाच्या पलीकडे चर्चा केल्या जातात. मात्र, महाराष्ट्रात हे चित्र दिसत नाही. प्रत्येक विभागाचे आमदार निधीच्या तरतुदीवरून एकमेकांसमोर येत असल्याची भावना संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या हिताची नाही, असे परखड मत श्री. पवार यांनी व्यक्‍त केले.