इरगोंडा पाटील

आम्ही दोघे भाऊ आहोत. मोठा भाऊ माझ्याहून सहा वर्षाने मोठा आहे. एक बहीण होती. ती लहान वयातच वारली. आमची पाच एकर बागायती शेती आहे. वडील एक प्रगतिशील शेतकरी आहेत. अलीकडेच त्यांचे निधन झाले. आई आहे. मला सरकारी चांगली नोकरी आहे. मला चांगली नोकरी आहे, त्यामुळे मी माझ्या वाट्याची शेती भावाच्या नावावर वडील वारल्यानंतर खातेफोड करताना केली. आई भावाकडेच असते. तिला शहरात राहणे पसंत नाही. शहरातील जीवनपद्धती तिला अंगवळणी पडत नाही. अजूनही ती शेतात काम करते. भावाची बायकोही शेतात काम करते. भाऊ शेती सांभाळून काही लहान-मोठी कामंही करतो. त्याला एकच मुलगा आहे. पदवीधर आहे. शिक्षकाच्या नोकरीसाठी बीएडही झाला आहे. आमदारांनी शाळा काढली आहे. भावाने आमदारांची भेट घेतली. निवडणुकीत भावाने त्याचे बरेच काम केले आहे. तरी शाळेत नोकरीसाठी पंधरा लाख रुपये देणगी द्यावे लागते, हे भावांना ठाऊक आहे. याचे कारण दुसरेही आहे. त्यानीही निवडणुकीत मदत केली आहे, त्यांनाही नोकरी हवी आहे. त्यामुळे जो पैसे देईल त्यालाच नोकरी मिळणार हे सूर्यप्रकाशाइतकेच स्पष्ट आहे. आमदारांनी सांगितले आहे. आता शाळेला सरकारी अनुदान नाही. कायमस्वरूपी विनाअनुदानित अशी शाळेला मान्यता आहे. आता खटपट करून विना अनुदानित असे करून घेतले आहे. कायमस्वरूपी हा शब्द काढून टाकायला आमदारांनाही पैसे द्यावे लागले, त्यासाठी त्यांनी पदरमोड केली आहे. कोणीही समाजसेवा पदरचे पैसे घालून कसे काय करणार! समाजसेवेचा फलक लावून लोकांकडून पैसे गोळा करावे लागतात. पूर्वी गावकरी शाळा सुरू केली, की मदत करीत. लोकांच्या मदतीनेच शाळा सुरू होत होती. लोकांच्या मदतीने शाळा शिकून पुढे पदांवर गेल्यावर त्यांनी लोकांकडून पैसे घेऊन काम करू लागले. लोकांनी शिक्षणासाठी खर्च केला हे ते विसरून गेले. आता लोक काही पदरमोड करायला तयार नाहीत. सरकार तर ही आपली जबाबदारीच नाही असं सांगतं. मग ज्यांना लाभ होणार आहे, त्यांनीच पदरमोड केली पाहिजे. हे आता सगळं सगळ्यांनी मान्य केलं आहे. याविषयी आता कोणी तक्रारही करीत नाही. आपल्या मुलाला शाळेत नोकरी मिळाल्यावर किमान दहा वर्षे पगार न घेता काम करावं लागणार आहे. दहा वर्षाने सरकारी अनुदान मिळेल. मग पगार सुरू होईल. त्यासाठी आता पैसे द्यावे लागणार होते. आता याला कोणी लाच म्हणत नाही. देणगी म्हणतात. देणगी ही खुषीने दिली जाते, पण ही मात्र खुषीने असली तरी पुढं काही मिळणार आहे. या खुशीत आहे. कोण कोणाला फसवतो आहे असं नाही. दोघांच्याही संमतीने सगळं सुरू आहे. आमदारांनी एक सांगून ठेवलं आहे, तुम्हाला हा सौदा मोडायचा असेल तर कधीही रात्रीही पैसे घेऊन जावा. कोणतीही लिखापढी नसताना हा व्यवहार ते चालवतात. एक- दोघांनी पैसे मागितले, त्यांनी लगेच देऊन टाकले.

भावाचा विचार शेती विकावी असा आहे. पैसे मिळविण्याचा हाच एक त्याच्याकडे मार्ग आहे. दुसरे म्हणजे शेती आमदारच घेऊ शकतात. भाऊ सांगतो आहे, हवी तेव्हा ते शेतीही परत करतील, हे मला खरं वाटत नाही. पैसे परत करतील. शेती काही परत करणार नाहीत. मी भावाच्या मुलाला बोललो. शेतीत तुला प्रगती करता येईल. दहा वर्षे होऊन गेली. अजून अनुदान नाही. भाऊ आणि त्याची बायको मजुरी करतात. माझं त्यांनी ऐकलंच नाही, मी काय करू?