-

मुंबई (प्रतिनिधी) ः प्रकल्पावर झालेला खर्च आणि प्रत्यक्षात निर्माण झालेल्या क्षमतेची वस्तुनिष्ठ परिस्थिती स्पष्ट करणारी राज्याची सिंचन श्‍वेतपत्रिका येत्या 15 दिवसांत प्रसिद्ध केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. 16) येथे केली.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिली. राज्यातील टंचाईग्रस्त 15 तालुक्‍यांना प्रत्येकी दहा कोटी रुपये कायम स्वरूपी उपाययोजनांसाठी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पंधरा तालुक्‍यांत संगमनेर, जत, पलुस, खटाव, माण, मंगळवेढा, पारनेर, भूम, पुरंदर, आटपाडी, कवठे महांकाळ, खानापूर, मिरज, तासगाव, सांगोला यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची 53 हजार 184 कामे सुरू असून, या कामांवर पाच लाख 99 हजार 607 मजुरांची उपस्थिती असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्यातील जलाशयातील पाणीसाठ्याची सद्यःस्थिती लक्षात घेता सध्या19 टक्के साठा शिल्लक असून, या सुमारास गेल्या वर्षी म्हणजे 2011 मध्ये 32 टक्के पाणीसाठा होता. विभागनिहाय पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे आहे. कोकण 33 टक्के (गेल्या वर्षी 41 टक्के), मराठवाडा दहा टक्के (गेल्या वर्षी 34 टक्के), नागपूर 25 टक्के (गेल्या वर्षी 38 टक्के), अमरावती 18 टक्के (गेल्या वर्षी 34 टक्के), नाशिक 14 टक्के (गेल्या वर्षी 25 टक्के), पुणे 15 टक्के (गेल्या वर्षी 31 टक्के) इतर धरणे 35 टक्के (गेल्या वर्षी 33 टक्के)

राज्याची टंचाई परिस्थिती अजून तीव्र होण्याचे अंदाज यावरून लावता येईल की राज्यातील जलाशयातील पाणीसाठा केवळ 19 टक्के आहे.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीच्या पाणीपुरवठा व खंडित वीज जोडणीमुळे बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

युद्धपातळीवर पाणीपुरवठा
33 पाणीपुरवठा योजना आणि 51 विशेष दुरुस्तीच्या योजना युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आल्या, 509 गावांना तीव्र पाणीटंचाई जाणवत होती, त्या गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या गावांना टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याची परिस्थिती टाळण्यात आली. राज्यातील 110 तालुके टंचाईग्रस्त असून 14 मेपर्यंत टंचाईग्रस्त 15 जिल्ह्यांतील 1,112 गावे आणि 5,184 वाड्यांना एक हजार 355 टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. गेल्या आठवड्यात संपूर्ण राज्यात 1,645 गावे आणि 5,593 वाड्यांना 1,877 टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत होता.

157 चारा डेपो
राज्यातील टंचाईग्रस्त गावांमध्ये एकूण 157 चारा डेपो उघडण्यात आले आहेत. सांगली जिल्ह्यात 56, सातारा जिल्ह्यात 30, सोलापूर जिल्ह्यात 38 आणि अहमदनगर जिल्ह्यात 33 अशा चार जिह्यांमध्ये या चारा डेपोद्वारे आतापर्यंत 64 हजार 891 मेट्रिक टन चारा उचलण्यात आला असून, यासाठी आतापर्यंत 1,231.64 लाख रुपये एवढा खर्च झाला आहे. सरासरी दररोज एक हजार मेट्रिक टन चारा पुरविण्यात येत आहे.

पाणीपुरवठ्याची सुविधा सुलभ करणे
पिण्याचे पाणी टॅंकरद्वारे सुलभरीतीने होण्याकरिता 1दहा टक्के अतिरिक्त टॅंकर राखून ठेवण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. तसेच चारा छावणीवर तगाई मर्यादेच्या आत राहून चारा पुरविण्याची अट शिथिल करण्यात आली. तसेच टॅंकरमध्ये पाणी भरण्यासाठी लागणाऱ्या डिझेलवरील खर्चाची मर्यादा 300 रुपये करण्यात आली आहे.