-

नांदेड (प्रतिनिधी) - सोयाबीन बियाणे खरेदी अनुदान विक्रेत्यामार्फत शेतकऱ्यांना न देता, महाबीज आणि विक्रेत्यांकडून बियाणे खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या घेऊन, त्यांच्या नावे खात्यावर जमा करण्याचा, तसेच उपकर योजनेअंतर्गत कृषी साहित्य वाटप जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या शिफारशीने करण्याचे, महत्त्वपूर्ण निर्णय शनिवारी (ता. 19) झालेल्या जिल्हा परिषद कृषी समितीच्या मासिक सभेत घेण्यात आला.

जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि कृषी सभापती प्रकाश राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी समितीची मासिक सभा घेण्यात आली. कृषी समिती सदस्य दिलीप धोंडगे, सारिका पवार, श्रीनिवास मोरे, कुशावती भिसे, सुरेखा बोडके, पंकजा केंद्रे, पार्वती सूर्यवंशी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
साहित्य प्राप्त होताच संबंधित जिल्हा परिषद सदस्यांना कळवून त्यांच्याकडून वीस दिवसांपर्यंत शिफारशी प्राप्त करून घ्याव्यात, जर 20 दिवसांपर्यंत शिफारशी प्राप्त न झाल्यास तालुक्‍यातील ज्या शेतकऱ्यांची मागणी असेल त्या शेतकऱ्यांना कृषी साहित्य अनुदानावर वाटप करावे. खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यासाठी रासायनिक खताची दोन लाख 54 हजार टन मंजूर झाले आहे. मेअखेर 57 हजार 665 टन पुरवठा नियोजन असून, आजअखेर 27 हजार 759 टन पुरवठा झाला आहे. रब्बी हंगामातील विविध ग्रेडची 57 हजार 512 टन शिल्लक खत साठा असून, आज स्थितीत पुरेसे खत उपलब्ध आहे. तथापि, शेतकऱ्यांकडून युरिया व डीएपीबाबत ठराविक कंपनीच्याच खताचा आग्रह न धरता उपलब्ध कंपनीचे खते खरेदी करावे, असे आवाहन करण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला.

कापूस बीटी बियाणेसंदर्भात 11 लाख 60 हजार पाकिटांची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार 12 लाख 25 हजार विविध 28 कंपन्यांची दीडशे वाणांची पाकिटे उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. यापैकी कोणतेही एक वाण बागायत किंवा जिरायतीसाठी लागवडीचे प्रकाराप्रमाणे निवड करून त्या बियाण्यांची शेतकऱ्यांनी खरेदी करावी, विशिष्ट कंपनीचा वाणाचा आग्रह करू नये, असे आवाहन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

बांधावर खतवाटपासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ व जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांचे माध्यमातून गावपातळीवरील शेतकऱ्यांच्या गटांना रासायनिक खते उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. रासायनिक खताचा पुरवठा हा संरक्षित साठ्यामधून करण्यात येणार आहे. तो गटांना देत असताना ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ व जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी विक्रेत्यांना डीलर कमिशन देत होते, त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना डीलर कमिशन देण्याचा जो शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यांचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ व जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांनी करावे, असे त्यांना निर्देश उपाध्यक्ष राठोड यांनी दिले.