-

बाटलीबंद पाण्याचा व्यापार यथेच्छ वाढत जात आहे. पाणी हा कच्चा माल म्हणून वापरला जाणारा बलाढ्य उद्योग बाटलीबंद पाण्याचा आहे. आमदार, जिल्हा परिषद, साखर कारखान्यांचे संचालक अशा विभूती पाण्यात उतरत आहेत. बाटलीतील पाणी किती स्वच्छ व सुरक्षित हा प्रश्‍न आहेच.

1970च्या दशकात घागरभर पाण्यासाठी, पाणीवाल्या बाई मृणाल गोरे विधानसभेवर धडकत असत. त्यांच्या प्रेरणेमुळेच जर कुठे पाणी आले नाही, तर राज्यभर घागर मोर्चे निघू लागले. आता नळाला पाणी आले नाही, तर मध्यमवर्गीयांना एक लिटरच्या बाटलीऐवजी 20 ते 50 लिटरचे कॅन उपलब्ध आहेत, त्यामुळे कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना कुणी जाब विचारत नाही. पिण्यासाठी स्वच्छ व शुद्ध पाणी पुरवणे ही जबाबदारी ग्रामपंचायत, नगर परिषद वा महानगरपालिका असे कोणीच पार पाडत नाही. नागरिक देखील स्वच्छ व नियमित पाणीपुरवठ्याची मागणी करीत नाहीत. हा जीवनावश्‍यक मुद्दा कुठल्याही निवडणुकांमध्ये, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिसत नाही. पाण्याची टंचाई सर्वत्र भासूनही नागरिक वा लोकप्रतिनिधी कोणीच या समस्येचा पाठपुरावा करत नाही. विधानसभा व लोकसभेत त्याविषयी प्रश्‍न विचारले जात नाहीत. या सर्वांचे कारण बाटलीत बंद असलेले पाणी हेच आहे. सदासर्वदा कुठेही योग घडावा अशी बाब म्हणजे बाटलीबंद पाणी!

2011 मध्ये 6,500 कोटी रुपयांची विक्री असणारा हा उद्योग दरवर्षी 30 टक्‍क्‍यांनी वाढत आहे. बाटलीबंद पाण्याच्या विक्रीचा पसारा वाढणे हे भारत सरकारचे भव्य अपयश आहे. सुमारे 200 ब्रॅंडचे पाणी बाजारात उपलब्ध आहे. त्यात बिसलेरी इंटरनॅशनल हा उद्योग आघाडीवर असून, एकंदरीत विक्रीच्या 40 टक्के वाटा त्यांचा आहे. कोका कोला, पेप्सी कोला, नेसले या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, तर माणिकचंद, किंगफिशर, माउंट एव्हरेस्ट, भारतीय रेल्वे हे देशी उद्योग हे या क्षेत्रातील प्रमुख खेळाडू आहेत. एक लिटर पाण्याच्या बाटलीसाठी दोन रुपये, पाण्यावरील प्रक्रियेसाठी 50 पैसे, बांधणीसाठी दीड रुपया व वाहतुकीसाठी 50 पैसे असा साधारणपणे उत्पादन खर्च असतो. चार ते पाच रुपये उत्पादन खर्च येणारी बाटली ग्राहकाला 12 ते 15 रुपयांना मिळते. निव्वळ नफा 300 ते 400 टक्के! असा छप्परफाड फायदा पाहून उद्योजक वाढत जात आहेत. बाटलीबंद पाण्याचा व्यापार यथेच्छ वाढत जात आहे. पाणी हा कच्चा माल म्हणून वापरला जाणारा बलाढ्य उद्योग बाटलीबंद पाण्याचा आहे. आमदार, जिल्हा परिषद, साखर कारखान्यांचे संचालक अशा विभूती पाण्यात उतरत आहेत. बाटलीतील पाणी किती स्वच्छ व सुरक्षित हा प्रश्‍न आहेच. बंद बाटलीतील पाणी स्वच्छ असते, ही एक सर्व स्तरांतील सार्वत्रिक अंधश्रद्धा आहे. त्यामुळेच बनावट शीतपेय व पिण्याचे पाणी तयार करण्याचा छंद तेवढ्याच वेगाने वाढत आहे. प्रवासात आपल्या वाट्याला येणारे पाणी आपण शुद्ध समजून घेतो. नेमक्‍या याच ठिकाणी नळातून वा हापशातील पाणी बाटलीत भरून बंद केले जाते. मोठ्या कंपन्यांमध्ये बाष्पीभवन, रिव्हर्स ऑस्मॉसिस, ओझोनीकरण या पद्धतीने पाणी शुद्ध केले जाते. अलीकडे एक मायक्रॉन (एक मिलिमीटरचा हजारावा अंश) जाडीच्या टीपकागदातून पाणी गाळले जाते. "आमचे पाणी जिवाणू विरहित, रुचकर, आरोग्यदायी आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार प्रमाणित' असल्याचा दावा कंपन्या करतात. "बाटलीबंद पाणी व शीतपेयांमध्ये कीडनाशकांचे अंश आहेत,' असा गौप्यस्फोट 5 ऑगस्ट 2003 रोजी "डाउन टू अर्थ' साप्ताहिकाने केला तेव्हा देशभरातील शीतपेय शौकिनांसाठी तो आठ रिश्‍टरचा भूकंप ठरला. संपादक सुनीता नारायण यांच्या त्यासंबंधी मुलाखती दूरचित्रवाणीच्या प्रत्येक वाहिनीने दाखवल्या.

"सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हॉयर्नमेंट' (सीएसई) या नवी दिल्ली स्थित संस्थेने खळबळ माजवण्यासाठी वा प्रसिद्धीकरिता केलेला तो स्टंट नव्हता. सीएसईच्या वैज्ञानिकांनी देशभरातील शीतपेयांच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केली होती. हे सर्व अहवाल हाती आल्यावर सज्जड पुराव्यानिशी संस्थेच्या महासंचालिका सुनीता नारायण बोलत होत्या. सामान्य माणूस हादरून गेला. ""इतकी वर्षं आम्ही अंधारात राहिलो. पूर्ण विश्‍वास टाकून बाटलीबंद पाणी शुद्ध समजत राहिलो. शीतपेयांत काही गैर असं वाटलंच नाही.'' अशी प्रतिक्रिया सर्वसामान्य जनतेची होती. सामान्य लोकांकरिता वैज्ञानिक संशोधन करून त्यांच्या बाजूने उभ्या राहणाऱ्या सुनीता नारायणांचा दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमुळे देशाला परिचय झाला. सुरवातीस खनिज जल (मिनरल वॉटर), ऑक्‍सिजनयुक्त पाणी, अशा विविध विशेषणांनी विकले जाणारे पाणी आता बाटलीत बंद केलेले पाणी (पॅकेज्ड वॉटर) असे संबोधून विकले जाते. कंपन्यांना त्यांच्या पाण्याबाबत अतिरंजित दावे करणे थांबवावे लागते. पाण्याच्या जाहिराती वास्तवाला धरून होऊ लागल्या. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हॉयर्नमेंटच्या अहवालानंतरच ही सुधारणा झाली.

2010 मध्ये भारतामध्ये 1.75 लाख कोटी शीतपेयांच्या बाटल्यांची विक्री झाली. 2015 मध्ये ती दुप्पट होईल. दरसाल 20 टक्के विक्री वाढणारा हा उद्योग आहे. शीतपेयांमध्ये सुमारे 90 टक्के पाणी असतं. एक लिटर शीतपेय तयार करण्यासाठी सहा ते सात लिटर पाणी खर्चावं लागतं. शीतपेय उद्योगांनी 2011 मध्ये 11,000 कोटी रुपयांची विक्री केली. शीतपेयांमध्ये रसायनांचं किती प्रमाण असावं यासंबंधी आपल्या देशात कुठलंही मानक अस्तित्वात नव्हतं; पण युरोपमध्ये तशी मानकं केली आहेत. कोका कोला व पेप्सी कोला या शीतपेयांचं उत्पादन अनेक राष्ट्रांमधून केलं जातं. सीएसई संस्थेने भारतात आणि युरोपात तयार होणाऱ्या कोका कोला व पेप्सी कोला यांची तुलना केली. युरोपमधील या शीतपेयातील रसायनं तिथल्या मानकांनुसार योग्य मर्यादेत होती. भारतामधील कोका कोलामध्ये युरोपमधील मानकांपेक्षा पंचेचाळीस पटीने अधिक कीडनाशकांचे अंश होते, तर पेप्सीमध्ये सदतीस पटीने कीडनाशकांचे अंश जास्त असल्याचे सीएसईने दाखवून दिलं. शीतपेय उत्पादकांनी या अहवालाची खिल्ली उडवली. "आमच्याकडे सुसज्ज यंत्रणा आहे. आही शीतपेयाच्या गुणवत्तेबाबत सदैव दक्ष असतो. आमची गुणवत्ता शंकेच्या पलीकडे आहे. आम्हाला आव्हान देऊ नका,' असा त्यांचा आविर्भाव होता. आमची उत्पादनं जागतिक दर्जाची असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी काही दाखले दिले. देशभर एकच खळबळ उडाली. सर्वत्र शीतपेयांबद्दल चर्चा सुरू झाली आणि शीतपेयांचा खप झपाट्याने घसरू लागला. आजपर्यंत शीतपेयांच्या विक्रीची चढतच होती. आता मात्र लोकांनी स्वतःहून शीतपेयांकडे पाठ वळवली. उन्हाळ्यात थंड प्यायची इच्छा झाल्यास ते फळांचा रस, सरबत व ताकाकडे वळू लागले. शीतपेय खपवण्यासाठी एका बाटलीची किंमत बारा रुपयांवरून पाच रुपयांवर आली. "पॉंच'ची जाहिरात करून करून तेच शीतपेय विकायची पाळी आली.

शीतपेयांच्या गुणवत्तेचा प्रश्‍न सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी निगडित होता. त्याचे पडसाद संसदेमध्ये उमटले. याबाबतीत नेमकं सत्य जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वांना होती. त्यामुळे भारतीय संसदेला शीतपेयांच्या गुणवत्तेची शहानिशा करण्याकरिता, तसेच प्रमाणीकरणाच्या सूचना करण्यासाठी समिती नेमावी लागली. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पंधरा संसदीय सदस्यांची संयुक्त समिती नेमली गेली. पृथ्वीराज चव्हाण, संजय निरुपम, अनंतकुमार, अनिल बसू, नीलोत्पल बसू असे सर्व पक्षांतील खासदार या समितीमध्ये होते. या समितीने ग्राहक संघटना, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शेतीशास्त्रज्ञ व राष्ट्रीय प्रयोगशाळा यांची मते जाणून घेतली. वर्षभरात निष्कर्षाला येऊन मानकांपर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण केली.

कीडनाशके नष्ट होत नाहीत. पाणी अथवा अन्नातून त्यातील क्‍लोराईड, फॉस्फेट या रसायनांचे अंश जातच राहतात; परंतु युरोपात त्यासाठी उत्पादन प्रक्रियेत खबरदारी घेऊन अंश कमीत कमी करण्याची जबाबदारी उत्पादकांवर असते. आपल्याकडे असे प्रमाणच तयार केले नव्हते. मानक संस्थेला भारतात वापरल्या जाणाऱ्या 16 प्रकारच्या कीडनाशकांचे अंश किती असावेत ते ठरवायचं होतं. कोणत्याही एका कीडनाशकाचे अंश एक लिटर द्रावणात 0.0001 मिलिमीटरपेक्षा जास्त असू नयेत; तसेच त्या पेयातील एकंदरीत कीडनाशकाची मर्यादा 0.005 मिलिलिटर एवढी ठेवण्यात यावी असं प्रमाण भारतीय मानक संस्थेने ठरवलं. कर्बयुक्त शीतपेयांचा सामू (पीएच) 2.3 ते 8.5 या दरम्यान असावा. कॅफीनसाठी 200 मिलिग्रॅम प्रति लिटर ही मर्यादा असावी. कॅफिनच्या प्रमाणाचा छापील स्पष्ट उल्लेख बाटलीवर असण्याचं बंधन घालण्यात आलं. उदा. "हे पेय बालके, गर्भवती महिला व कॅफिन संवेदनशील व्यक्तींकरिता योग्य नाही' असा इशारा इथून पुढे असला पाहिजे, असंही बंधन घालण्यात आलं. www.bis.org.in/sf/wcdraft.asp या संकेतस्थळावर हा मसुदा उपलब्ध आहे. या सर्व प्रमाणांना स्वीकारून भारतीय मानक संस्थेने शीतपेयांकरिता मानक तयार केलं. 18 जुलै 2004 रोजी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने बाटलीबंद पाणी व शीतपेयांसाठी मानकाचा मसुदा जाहीर केला. या मर्यादेचं उल्लंघन झाल्याचं सिद्ध झाल्यास त्या गुन्ह्यासाठी दंड, कारावास किंवा उत्पादन करण्यावर बंदी, अशी गंभीर शिक्षा होऊ शकते. त्याआधी कायद्यांमध्ये अशी तरतूद नव्हती. वर्षांमागे वर्षं जातात आणि सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा नेहमीच बाजूला पडतो. शीतपेयं व बाटलीबंद पाण्याबाबत हेच घडलं. सर्वसामान्य जनता सातत्याने जाब विचारत नाही, तोपर्यंत असंच होत राहणार.

पाण्याची टंचाई आणि पाणी विकण्याचा व्यवसाय तेजीत!
सन 2011 मध्ये अहमदाबादेतील "कंझ्युमर एज्युकेशन अँड रिसर्च' संस्थेने 13 कंपन्यांचे पाणी तपासले. "एकाही कंपनीचे पाणी पिण्यास योग्य नाही' असा त्यांचा निष्कर्ष होता. केंद्रीय आरोग्य समितीचे अध्यक्ष मंजुनाथ रेड्डी यांनी बंगळूरमधील दोन कंपन्यांना अचानक भेट दिली असता कूपनलिकेतील पाणी बाटल्यांत भरत असल्याचं आढळलं. पाण्याची उपलब्धता अवघड होत असताना पाण्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढत आहेत. साहजिकच पाण्यावर हक्क कुणाचा, हा मुद्दा ऐरणीवर येत आहे. पाण्याच्या वाटपाचा प्रश्‍न बिकट आणि हिंसक होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

................................
शीतपेयांसाठी उपसला गेला भूजलाचा साठा
1998 मध्ये केरळच्या पालक्कड जिल्ह्यात हिंदुस्थान कोका कोला बीव्हरेजेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीतर्फे बाटलीत कोका कोला भरण्याचा उद्योग सुरू झाला. शीतपेयात बहुतांश वाटा पाण्याचा असतो. भूगर्भातील हा "कच्चा माल' उपसण्यासाठी कसलीही परवानगी लागत नाही, कोणीही अटकाव करत नाही. अतोनात पैसा असेल, तर कितीही खोल जाऊन पाणी हापसू शकण्याला आजपर्यंत कोणीही रोखू शकत नव्हतं. केरळच्या प्लाचीमाडा गावाने या मोकाट पाणी व्यवस्थापनाला ताळ्यावर आणण्याचा इतिहास घडवला आहे. कोका कोलाचा कारखाना पाणी उपसतच राहिला. त्यामुळे गावातील विहिरी, कूपनलिका आटत गेल्या. उभी पिकं पाण्याअभावी जळत असताना तिकडे कोलाच्या बाटल्या भरभरून ट्रक जात राहिले. अमाप धन असल्यास नैसर्गिक संपदा उधळून लावण्याचा अधिकार मिळतो काय? ग्रामस्थांनी कारखाना चालवणे मुश्‍कील केले. देशाचंच नव्हे, तर जगाचं लक्ष वेधून घेणारा हा लढा दोन वर्षे चालू राहिला. केरळ उच्च न्यायालयाने पाणी उपसण्यावर बंदी घातली. प्लाचीमाडा पाठोपाठ राजस्थान, कर्नाटक व महाराष्ट्रात (ठाणे) शीतपेयांसाठी पाणी उपसा रोखण्याकरिता त्या कारखान्यांशेजारच्या गावांनी बंद पुकारले. तातडीने भूजलाचे व्यवस्थापन न केल्यास जलाढ्य आणि जलवंचित यांच्यातील संघर्ष भयंकर होत जाणार. त्याची ही चुणूक आहे.