डॉ. दादाभाऊ यादव, डॉ. जितेंद्र दोरगे, डॉ. गोविंद जोशी

शेतीमालाच्या किमतींचे स्थिरीकरण म्हणजे त्या किमती एका विशिष्ट पातळीवर स्थिर करणे किंवा त्या किमतींमध्ये अजिबात वाढ किंवा घट होऊ न देणे असे नाही, तर शेतकऱ्याला स्थिर उत्पन्न मिळवून देण्याच्या दृष्टीने किमतींतील विस्तृत आणि खंडित स्वरूपाचे चढ-उतार शक्‍य तितके कमी करणे असा त्याचा अर्थ आहे.

कृषी व संलग्न क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर या क्षेत्राचा प्रभाव अधिक आहे. कृषी क्षेत्र हे देशातील 58.2 टक्के लोकसंख्येस प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार देणारे देशातील सर्वांत मोठे क्षेत्र आहे. शेतीस आवश्‍यक असणाऱ्या निविष्ठा यामध्ये विविध खते, बी-बियाणे, औषधे तसेच विविध यंत्रे, अवजारे इत्यादीच्या कारखानदारीत वाढ होऊन रोजगार व अर्थव्यवस्था सुधारण्यास निश्‍चितपणे हातभार लागत आहे. सर्वांगीण आर्थिक विकासाबरोबरच शेतीचा विकास होणे आवश्‍यक आहे.

सन 2011-12 या आर्थिक वर्षातील आर्थिक स्थितीचा विचार करता, जीडीपीतील सर्वांत मोठा वाटा हा सेवा क्षेत्राचा असल्याचे लक्षात येते. युरोप आणि अमेरिकेतील आर्थिक मंदीचे सावट जगावर राहिल्यामुळे 2011-12 या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर 6.9 टक्के राहणार असल्याचा अंदाज, तर शेतीचा विकास दर 2.5 टक्के असून, सेवा क्षेत्राचा मात्र 9.4 टक्के विकास दर असल्याचे आर्थिक वर्ष सन 2011-12 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सध्याचा 6.9 टक्के अंदाजित विकास दर पुढील वर्षी 7.6, तर 2013-14 मध्ये तो 8.6 टक्‍क्‍यांवर पोचू शकेल.

शेतीमाल किमतीचे धोरण ः
सन 2010-2011 या आर्थिक वर्षात भारतीय कृषी विकासाचा दर 6.6 टक्के इतका राहिला होता, याचे मुख्य कारण म्हणजे जगभर अन्नधान्यांना मिळालेले विक्रमी दर, अन्नधान्यांच्या किमती, पर्जन्यमान व अनुकूल हवामान इ. बाबी महत्त्वाच्या होत्या.

कृषिमाल किंमत धोरण हे शेती व्यवसायाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात योग्य स्वरूपाचे कृषी किंमत धोरण अंगीकारल्यास शेतकरी शेतीमालाचे अधिक उत्पादन करतील. शेतीमालाच्या किमतींतील चढ-उतारांमुळे निर्माण होणाऱ्या अनिश्‍चिततेपासून शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्याचे मुख्य कार्य शेतीमाल किंमत धोरण करू शकते. शेतीमालाच्या किमती जर सुनिश्‍चित झाल्या, तर शेतकऱ्यांना अधिक गुंतवणूक करण्यास, अधिक उत्पादन करण्यास व उत्पन्नपातळी उंचावण्यास निश्‍चितच वाव मिळेल.

शेतीमालाच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होत असल्याकारणाने भविष्यातील शेतीमाल उत्पादनासाठी पीक आराखडा धोरण ठरविणे अतिशय कठीण होते. त्याचे अनिष्ट परिणाम शेतकरी व ग्राहक दोघांनाही भोगावे लागतात. त्यामुळे शेतीमालाला जर हमीभाव दिला, तर शेतकरी शेतीक्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करून त्या व्यवसायाचे आधुनिकीकरण घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतील. शेतीमालाच्या किमती शेतकऱ्यांच्या व ग्राहकांच्या दृष्टीने किफायतशीर असणे आवश्‍यक आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांत अन्नधान्यांच्या किमतींना फार महत्त्वाचे स्थान प्राप्त आहे, कारण भारतातील गरीब जनतेच्या एकूण खर्चापैकी अधिकांश रक्कम अन्नावर खर्च होते, त्यामुळे शेतीक्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने योग्य शेतकी किंमत धोरण आखणे आवश्‍यक आहे.

शेतीमालाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार घडून येण्याच्या प्रमुख कारणांपैकी शेती व्यवसायाचे हंगामी स्वरूप, अनिश्‍चित पाऊस, पूर, अवर्षण, अतिवर्षण इ. कारणांमुळे शेतीमालाच्या एकूण वार्षिक उत्पादनात फार मोठे चढ-उतार, सदोष विक्री व्यवस्था, घाऊक, लहान, मध्यम व्यापाऱ्यांकडून आणि सट्टेबाज लोकांकडून अवलंबली जाणारी धोरणे शेतीमालाच्या किमतीत चढ-उतार घडवून आणतात. शेतीमालाच्या किमतींतील चढ-उतारांमुळे देशातील लोकांच्या विकासावर दूरगामी परिणाम घडून येतात. शेतीमालाच्या किमतीत फार मोठी वाढ किंवा फार मोठी घट घडून आल्यास लहान शेतकऱ्यांच्या आर्थिकतेवर अनिष्ट परिणाम घडून येतात. कृषिमालाच्या चढ-उताराचे प्रतिकूल परिणाम शेतकरी आणि ग्राहकांना जाणवल्यामुळे शेतीमालाच्या किमतींचे स्थिरीकरण केले जाणे गरजेचे आहे.

किमतींचे स्थिरीकरण ः
शेतीमालाच्या किमतींचे स्थिरीकरण म्हणजे त्या किमती एका विशिष्ट पातळीवर ताठरतेने स्थिर करणे किंवा त्या किमतींमध्ये अजिबात वाढ किंवा घट होऊ न देणे असे नव्हे, तर शेतकऱ्याला स्थिर उत्पन्न मिळवून देण्याच्या दृष्टीने किमतींतील विस्तृत आणि खंडित स्वरूपाचे चढ-उतार शक्‍य तितके कमी करणे, असा त्याचा अर्थ आहे. कृषिमालाच्या किमती स्थिर करत असताना बिगर कृषिमाल, कारखानदारी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेचे धोरण इत्यादी बाबींचा विचार केला गेला पाहिजे. शेतीमालाचे किंमत स्थिरीकरण हे कारखानदारी वस्तूंचा किमतीच्या तुलनेत केले गेले पाहिजे. शेतीमालाच्या किमती अलगदपणे स्थिर करता येणार नाही, तर अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांतील अन्य किमतींच्या संदर्भातच शेतीमालाच्या किमती स्थिर केल्या गेल्या पाहिजेत. भारतातील शेतीमालाच्या किमती स्थिर करताना त्या किमती जागतिक प्रवाहाशी मिळत्याजुळत्या असल्या पाहिजेत, अन्यथा संबंधित देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहार तोलावर प्रतिकूल परिणाम घडून येण्याची शक्‍यता असते.
------------
साठवण सुविधेची गरज ः
शेतीमालाचे जर जास्त उत्पादन झाले, तर शेतीमालाच्या किमती कोसळतात, याउलट जर उत्पादन कमी झाले, तर किमती वाढतात. मुख्यतः भारतातील 60 टक्के व महाराष्ट्रातील 82 टक्के शेती ही जिराईत असल्यामुळे या शेतीतील उत्पादन हे पावसावर अवलंबून असते, यामुळे बहुतांशी शेती उत्पादनावर नियंत्रण मिळविणे कठीण होते. याशिवाय उत्पादक गेल्या वर्षी जास्त किंमत मिळालेल्या किमतीच्या शेतीमालाचे उत्पादन जास्त घेण्यावर भर देतो, यामुळे पुढील वर्षी किमती कोसळतात. यासाठी पीक आराखडा ठरविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामध्ये ज्या भागात ज्या पिकांची उत्पादकता चांगली आहे, त्या भागात त्या पिकांना ठराविक उद्दिष्टे देऊन अपेक्षित उत्पादन मिळविता येऊ शकते. ज्या ठिकाणी उत्पादकता कमी असेल, त्याठिकाणी कमी क्षेत्र त्या पिकासाठी निश्‍चित करावे. याशिवाय साठवणुकीच्या सुविधा निर्माण करून बाजारात येणारा जास्तीचा शेतीमाल साठवून किमतींचे स्थिरीकरण होण्यास निश्‍चितपणे मदत होऊ शकते.
------------------
(लेखक कृषी अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे कार्यरत आहेत.)