-

सहकाराची दिशा व दशा - भाग 3

राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीमुळे राज्यात सहकार चळवळ फोफावली, तसेच येथील सामाजिक स्थितीही सहकाराच्या वाढीस अनुकूल ठरली आणि बघता बघता महाराष्ट्राकडे सारे जग एक "महा-राज्य' म्हणून पाहू लागले...
डॉ. राम खर्चे

सहकारी चळवळीसंबंधी धोरणे आखताना आणि ती राबविताना याबाबतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेने आघाडीवर राहिला. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी ग्रामीण औद्योगिक क्रांतीचा पाया सहकाराच्या माध्यमातून घातला. सहकारावर आत्यंतिक निष्ठा ठेवत, नीतिमूल्यांची जपणूक करत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी आणि ग्रामीण विकासाची पालखी वाहून नेणारे सहकार कार्यकर्ते, नेतृत्व तयार झाले. राज्य शासनाने सहकारी संस्थांना धोरणात्मक, आर्थिक आणि प्रशासकीय मदत सतत दिली. वेळोवेळी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या प्रश्‍नांचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास गट आणि समित्या नेमल्या. 1960नंतरच्या कालखंडात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, सहकारी कृषी पतपुरवठा संस्था, सहकारी कृषी प्रक्रिया संस्था (भात गिरण्या, कापूस जिनिंग व प्रेसिंग), खरेदी - विक्री सहकारी संस्था, मजूर सहकारी संस्था, आदिवासी सहकारी संस्था, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था, उपसा जल सिंचन सहकारी संस्था इ. प्रकारच्या संस्थांना शासकीय भागभांडवल, शासकीय कर्ज, संस्थांना लागणाऱ्या कर्जास परतफेडीची हमी अशा विविध स्वरूपांत राज्य शासनाने आवश्‍यकतेनुसार मदत केली. राज्य शासनाच्या या धोरणामुळे राज्यातील सहकारी चळवळ देशात अग्रक्रमावर राहिली.
1960च्या दशकापासून महाराष्ट्रात सहकार चळवळीने गती पकडली. आज राज्यात सहकाराने अर्थव्यवस्थेची अनेक क्षेत्रे व्यापली आहेत. त्यात प्रामुख्याने कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, नागरी सहकारी बॅंका, नागरी सहकारी पतसंस्था, पगारदार नोकरांच्या पतसंस्था, सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, भात गिरण्या, जिनिंग - प्रेसिंग संस्था, हातमाग व यंत्रमाग यांच्या सहकारी संस्था, ग्राहक भांडारे, दुग्ध संस्था, मच्छीमार सहकारी संस्था, उपसा जलसिंचन संस्था, मजूर सहकारी संस्था, जंगल कामगार सहकार संस्था, औद्योगिक वसाहती, इतर औद्योगिक सहकारी संस्था, आदिवासी सहकारी संस्था, महिला सहकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बोर्ड आदींचा समावेश आहे. यात अनेक प्रकारच्या संस्थांचे जिल्हा व राज्यस्तरीय संघ आहेत. हे संघ राष्ट्रीय पातळीवरील महासंघाचे सदस्य आहेत.

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांनी ग्रामीण विकासाला फार प्रभावीपणे गती दिली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याबरोबर सहकारी साखर कारखाने त्यांच्या परिसराच्या आर्थिक विकासाची केंद्रे ठरली आहेत. या कारखान्यांच्या पुढाकाराने कारखाना परिसरात कृषी विकास, सिंचन विकास, कृषी औद्योगिक विकास आणि शिक्षण संस्थांचा विकास झाला आहे. अयशस्वी ठरलेले सहकारी साखर कारखाने अर्थातच याला अपवाद आहेत. 2011-12 वर्षात राज्यातील साखर कारखान्यांनी 775 लाख टन ऊस गाळप करून 90 लाख टनांपेक्षा जास्त साखर उत्पादन केले. राज्यातील सहकारी कारखान्यांचे 21.64 लाख ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद आहेत. 2009मध्ये या कारखान्यांचे एकूण भागभांडवल 2237 कोटी रुपये होते, तर कारखान्यांमध्ये शासकीय भागभांडवल 1005.67 कोटी रुपये होते.

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ
घटक - 1960 - 2009
एकूण संस्था - 31,566 - 3,12,000
सभासद संख्या - 42 लाख - 5 कोटी 17 लाख
भागभांडवल (रुपये) - 53 कोटी - 15 हजार कोटी
शासनाचे भागभांडवल (रुपये) - 8 कोटी - 2178 कोटी
स्वनिधी (रुपये) - 73 कोटी - 38,758 कोटी
ठेवी (रुपये) - 76 कोटी - 1,18,224 कोटी
उलाढाल (रुपये) - 326 कोटी - 2,36,401 कोटी
कर्जवाटप (रुपये) - 95 कोटी - 82,556 कोटी

- महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था (2009ची स्थिती)
संख्या - 80 हजार
सदस्य संख्या - 1.36 कोटी
भागभांडवल - 1664 कोटी रुपये
कर्जपुरवठा - 5264 कोटी रुपये

महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था
दूध उत्पादक संस्था - 31,745
कृषी पतपुरवठा संस्था - 21,620
नागरी सहकारी पतसंस्था - 24,167

राज्य शिखर सहकारी बॅंकेची स्थिती (2009)
राज्याची शिखर बॅंक - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक लि., मुंबई
भागभांडवल (रुपये) - 3000 कोटी
ठेवी (रुपये) - 21,000 कोटी
कर्ज वितरण (रुपये) - 10,364 कोटी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांची स्थिती (2009)
संख्या - 31
शाखा - 3687
ठेवी (रुपये) - 38,062 कोटी
कर्जवाटप (रुपये) - 14,335 कोटी
येणे कर्ज (रुपये) - 22,682.64 कोटी

राज्यातील सहकारी नागरी बॅंकांची स्थिती (2009)
संख्या - 574
सभासद संख्या - 67.43
भागभांडवल (रुपये) - 1816 कोटी
ठेवी (रुपये) - 40,441 कोटी
कर्जवाटप (रुपये) - 36,491 कोटी

राज्यातील सहकारी दूध उत्पादक संस्थांची स्थिती (2009)
संख्या - 27,255
दूध संकलनातून उत्पन्न (रुपये) - 1130.80 कोटी

याशिवाय सहकारी सूत गिरण्या, इतर कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था, पणन सहकारी संस्था इत्यादी क्षेत्रांत महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राने भरीव प्रगती केली आहे.
या आकडेवारीवरून सहकारी चळवळीचे स्वरूप लक्षात येते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सहकारी चळवळीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे, हे विसरता येणार नाही. म्हणूनच सहकारी चळवळीला गांभीर्याने घ्यावे लागेल. ही उपेक्षितांची चळवळ आहे. जागतिकीकरणात, खुल्या अर्थव्यवस्थेत सहकाराला स्थान नाही, असा विचार देशहिताचा ठरणार नाही. यामुळे सहकारी चळवळ टिकली पाहिजे, ती अधिक विकसित झाली पाहिजे. यासाठी सहकारी चळवळीत गत काही वर्षांत शिरलेल्या अनिष्ट प्रवृत्ती निपटून काढाव्याच लागतील.