-

डॉ. राम खर्चे

देशामध्ये शासनाच्या मदतीमुळे एका बाजूला सहकारी चळवळ खूप प्रचंड वेगाने वाढत गेली, मात्र दुसऱ्या बाजूने या चळवळीसमोर अनेक आव्हाने आणि प्रश्‍न उभे राहिले. फार मोठ्या प्रमाणावर सहकारी संस्था आजारी झाल्या.
सर्वसामान्य, गोरगरीब जनतेला विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचे आणि या प्रवाहात टिकवून ठेवण्याचे सामर्थ्य सहकारातच आहे. त्यामुळे सहकाराचे पुनरुज्जीवन गरजेचे ठरते.

केंद्र शासनाने 2005मध्ये नेमलेल्या उच्चाधिकार सहकार समितीने 2009 मध्ये शासनास अहवाल सादर केला. देशातील विविध पातळ्यांवरील कार्यरत असलेल्या सहकारी संस्थांपैकी फार मोठ्या संख्येने संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत आणि त्यापैकी पुष्कळ संस्था बंद पडल्या आहेत, पडत आहेत, असा निष्कर्ष या अहवालात मांडला होता. समितीने सहकारी चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. या शिफारशी महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या संदर्भातही विचारात घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांची स्थिती इतर राज्यांतील सहकारी संस्थांपेक्षा चांगली असली तरी या संबंधीची आकडेवारी लक्षात घेतली तर परिस्थिती चिंता करण्यासारखी आहे, असेच म्हणावे लागते. ती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी उपाययोजनांची आवश्‍यकता आहे. राज्यातील 2009मध्ये नफ्यात आणि तोट्यात असलेल्या संस्थांची संख्या आणि त्यांचा साचलेला नफा/ तोटा याबद्दलची माहिती तक्‍त्यात दिली आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसते, की अनेक महत्त्वाच्या सहकारी संस्था आर्थिक अडचणीत आहेत. 2009ची आकडेवारी लक्षात घेतली तर महाराष्ट्रातील एकूण दोन लाख 12 हजार सहकारी संस्थांपैकी 67950 (साधारणतः 32 टक्के) संस्था नफ्यात असून, त्यांचा एकूण नफा 34,968 कोटी रुपये आहे. तोट्यातील संस्थांची संख्या याच वर्षामध्ये 59,127 (28 टक्के) होती आणि त्यांचा तोटा 5687 कोटी रुपये होता. 5388 (2.5 टक्के) संस्था ना नफ्यात, ना तोट्यात होत्या. मात्र नफा किंवा तोटा याची माहिती नसलेल्या सहकारी संस्थांची संख्या 79,879 (37.5 टक्के) आहे.

2009 मध्ये राज्यातील एकूण 31 जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांपैकी 18 नफ्यात, तर 13 बॅंका तोट्यात होत्या. नफ्यातील बॅंकांचा नफा 152.16 कोटी रुपये, तर तोट्यातील बॅंकांचा तोटा 1491.86 कोटी रुपये होता. या बॅंकांपैकी 35 टक्के बॅंकांचे उक्त मूल्य उणे 629 कोटी रुपये होते आणि त्यांना 2011पर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेने परवाने दिलेले नव्हते. अलीकडेच यापैकी काही बॅंका अडचणीतून बाहेर आल्या आहेत. त्यांना रिझर्व्ह बॅंकेने परवाने दिलेले आहेत. राज्यातील शेतीसाठी दीर्घ मुदतीत कर्जपुरवठा करणारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास सहकारी बॅंका भूविकास बॅंक अवसायनात गेली आहे. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची आणि दूध उत्पादक परिस्थिती अधिक बिकट आहे. 2009मध्ये या प्रकारच्या 21 हजार 240 संस्थांपैकी 9869 संस्था नफ्यात होत्या आणि त्यांचा नफा 383.93 कोटी रुपये होता. तर 10 हजार 879 संस्था तोट्यात होत्या आणि त्यांचा तोटा 395.03 कोटी रुपये होता.
31 मार्च 2009 अखेर महाराष्ट्र राज्यातील नफ्यातील आणि तोट्यातील संस्थांची संख्या व त्यांचा नफा/तोटा ः (संस्थांची संख्या युनिटमध्ये, नफा/तोटा रु. कोटी)

- नफा किंवा तोटा न झालेल्या एकूण संस्था - 5355
- नफा किंवा तोटा यांची स्थिती उपलब्ध नसलेल्या एकूण संस्था - 79879
- या तक्‍त्यात काही प्रकारच्या संस्थांची आकडेवारी अंतर्भूत नाही.
संदर्भ - ""महाराष्ट्र सहकारी चळवळ एका दृष्टिक्षेपात 2009'', राज्य सहकार आयुक्त, पुणे.

महाराष्ट्र राज्य तेलबिया उत्पादक महासंघ अवसायनात काढावा लागला. दूध उत्पादक सहकारी संस्थांपैकी 50 टक्के संस्था तोट्यात आहेत. एकूण नागरी सहकारी पतसंस्थांपैकी 35 टक्के संस्था तोट्यात आहेत. अनेक नागरी सहकारी पतसंस्थांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होऊन सर्वसामान्यांच्या ठेवी अडचणीत आल्या आहेत. नोंदणी झालेल्या 201 सहकारी साखर कारखान्यांपैकी 144 उत्पादन करत आहेत. मात्र त्यापैकी 31 सहकारी साखर कारखाने अवसायनात गेले आहेत. 166 सहकारी सूत गिरण्यांपैकी 48 गिरण्या नफ्यात होत्या. त्यांचा नफा 7.48 कोटी रुपये होता. 73 गिरण्या तोट्यात होत्या. त्यांचा तोटा 128.90 कोटी रुपये होता. इतर क्षेत्रांतील सहकारी संस्थांची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. अलीकडेच काही नागरी सहकारी बॅंकांतही फार मोठे गैरव्यवहार घडल्याचे दिसून आले आहे.

राज्यातील एकूण नागरी सहकारी बॅंकांपैकी 15 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक बॅंका आर्थिक अडचणीत आहेत. राज्यातील सहकारी चळवळीचे हे चित्र बदलण्याची आवश्‍यकता आहे. सहकाराला नवसंजीवनीची गरज आहे. सहकारी संस्थांचे आजारपण दूर करायचे असेल आणि ते दूर ठेवायचे असेल तर या चळवळीशी संबंधित सर्वच घटकांनी अनेक पथ्ये पाळली पाहिजेत. अन्यथा, सहकार संक्रमण अवस्थेत जाईल आणि या देशातील गरीब जनतेला आर्थिक उन्नतीचा मार्ग सापडणे अवघड होईल. सहकारी चळवळीतील अनेक सहकारी संस्थांची अशी परिस्थिती का झाली, याचा विचार करणे येथे गरजेचे वाटते.