- (प्रतिनिधी)

मुंबई - राज्यातील वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयांतील अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक यांना व्यवसायरोध भत्ता (एन.पी.ए.) लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हा भत्ता 1 जुलै 2012 पासून लागू होईल.

नांदेड, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई; तसेच अलिबाग, नंदुरबार आणि सातारा येथे सुरू करण्यात येणाऱ्या नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांत वैद्यकीय अध्यापकांना 50 टक्के दराने आणि अन्य ठिकाणच्या वैद्यकीय अध्यापकांना 35 टक्के दराने व्यवसायरोध भत्ता मिळेल. वेतनाची एकूण रक्कम 85 हजार रुपयांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी अट शासनातर्फे घालण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व म्हणजे 9156 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 1 एप्रिल 2012 पासून मूळ वेतनाच्या 35 टक्के एवढा व्यवसायरोध भत्ता (एन.पी.ए.) देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी नॉन क्‍लिनिकल पदांवर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय आहे; परंतु क्‍लिनिकल पदांवर कार्यरत असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मात्र व्यवसायरोध भत्ता अनुज्ञेय नव्हता. हा भत्ता अनुज्ञेय असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या 4,144 असून, भत्ता अनुज्ञेय नसणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या 5012 एवढी आहे. हा भत्ता नसल्यामुळे या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत नव्हते; तसेच दुहेरी प्रणालीमुळे विसंगती निर्माण झाली होती.