-

गत दशकभर 45 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलरवर स्थिर असलेला भारतीय रुपयाचे मूल्य गत वर्षभरात वेगाने घसरत आहे. या घसरणीमागे नेमकी काय कारणे आहेत, यामागे जागतिक आर्थिक संकटाचा किती प्रभाव आहे आणि देशाची धोरणे, राजकीय स्थितीचा किती प्रभाव आहे, याबाबतची ही कारणमीमांसा...
डॉ. भरत झुनझुनवाला

सप्टेंबर 2011 पासून रुपयाचे अवमूल्यन मोठ्या वेगाने झाले आहे. जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात रुपयाने विक्रमी 56 रुपयांची मजल मारली. पुन्हा काही प्रमाणात त्यात सुधारणा होऊन तो आता 55च्या पातळीजवळ घुटमळत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया स्वस्त झाला, म्हणजेच रुपयाची क्रयशक्ती कमी झाली हे यातून दिसून येते. महागाईचा वाढता वेग हे रुपयाच्या अवमूल्यनाचे एक मुख्य कारण. तसेच सरकारी कारभारातील बेशिस्त, वाढता भ्रष्टाचार हीही तितकीच महत्त्वाची कारणे आहेत.

सामान्यत: महागाई आणि चलनाचे मूल्य यांची दिशा परस्पर विरोधी असते. भारतात पूर्वी नाणी बनविण्यासाठी तांबे हा धातू वापरला जात असे. चलनमूल्यात विचार केल्यास एक पैशाच्या नाण्यात वापरल्या जाणाऱ्या तांब्याची किंमतही एक पैसाच होती. कालांतराने महागाई वाढत गेली आणि नाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तांब्याची किंमत चार पैसे झाली. पण नाण्याचे सरकारी मूल्य मात्र एक पैसाच राहिले. याचा गैरफायदा घेत व्यापाऱ्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेमधून तांब्याची नाणी खरेदी करून ती वितळवली आणि वितळवलेले तांबे विकून अधिक नफा कमावला. यावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने नाण्यामध्ये तांब्याऐवजी ऍल्युमिनिअमचा वापर करण्यास सुरवात केली. वाढत्या महागाईमुळे नाणेनिर्मितीतही बदल करणे भाग पडले.

2001मध्ये रुपयाचे मूल्य 45 रुपये प्रति डॉलर होते. 2001 ते 2011 या दशकात भारतातील महागाई वाढीचे वार्षिक प्रमाण सरासरी आठ टक्के राहिले. या अवधीत महागाई जवळ जवळ दुपटीने वाढली. या कालावधीत अमेरिकी डॉलरचे मूल्य स्थिर राहिले असते तर आज रुपयाचे मूल्य 90 रुपये प्रति डॉलर झाले असते. पण अमेरिकेचाही महागाईवाढीचा दर सरासरी तीन टक्के राहिला. दोन्ही देशांच्या महागाईदराच्या वाढीची तुलना केल्यास आज रुपयाचे मूल्य 70 रुपये प्रति डॉलर व्हावयास हवे होते. पण तसे घडले नाही. 2011पर्यंत रुपयाचे मूल्य स्थिरच राहिले. म्हणजेच रुपयाचे मूल्य केवळ महागाईदरावर ठरत नाही, हे सिद्ध होते. भारताकडे असलेल्या विदेशी चलनाच्या गंगाजळीच्या प्रमाणाचाही मोठा प्रभाव असतो. या गंगाजळीचे प्रमाण कमी झाले की रुपयाचे मूल्य घसरते व ही गंगाजळी वाढली की रुपया वधारतो, असे एक सामान्य सूत्र अनुभवायला मिळते. मंडईत आवक जास्त झाल्यास त्या वस्तूचे दर पडतात. तसेच मुद्राबाजाराचे आहे. डॉलरची आवक जास्त झाली की डॉलर घसरतो व रुपया वधारतो आणि डॉलरची आवक कमी झाली की रुपया घसरतो. गत दशकभरात भारतात सातत्याने विदेशी गुंतवणूक होत आहे. यामुळे भारताची विदेशी चलनांची गंगाजळी वाढली. त्यामुळे महागाई वाढूनही रुपया स्थिर राहू शकला. गंगाजळीचे प्रमाण कमी राहिले असते तर पूर्वीच रुपयाचे अवमूल्यन झाले असते. पण गत काही महिन्यांत विदेशी भांडवलाचे भारतातील प्रमाण कमी झाल्याने रुपयाच्या घसरणीला वेग आल्याचे दिसून येते.
सरकारी आर्थिक धोरण, या धोरण अंमलबजावणीतील गैरशिस्त आणि भ्रष्टाचार हीसुद्धा महागाई वाढण्याची प्रमुख कारणे आहेत. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन यांचाही मोठा ताण सरकारी तिजोरीवर पडत आहे. गेल्या काही दिवसांत पतमानांकन संस्थांनी भारताची पत कमी केल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्‍वास कमी होत आहे. गुंतवणूक सोडाच, ते आपला पैसा भारतातून काढू लागले आहेत. त्यामुळे रुपयाच्या अवमूल्यनाचा वेग वाढला आहे.
रुपयाच्या मूल्यावर इतर घटकही परिणाम करतात. यापैकीच एक मुद्दा म्हणजे तंत्रज्ञानात झालेली सुधारणा. गत दशकात देशातील उद्योजकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब केला. परिणामी उत्पादन खर्च कमी करणे त्यांना शक्‍य झाले. त्यामुळेही रुपयाचा भाव वधारू शकला. मात्र या कालावधीत भारतात इंधनाची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढली. इंधन आयातीचा मोठा भार सरकारी तिजोरीला सोसावा लागत आहे. त्यामुळे डॉलरची आवक वाढवणे अपरिहार्य बनले आहे. डॉलरची आवक वाढविण्यासाठी निर्यात वाढवणे गरजेचे आहे. आता भारतीय कंपन्या परदेशी कंपन्यांची खरेदी करत आहेत. यासाठीही भारतातील गंगाजळीचा प्रवाह विदेशाकडे वाढत आहे. पूर्वी विदेशी भांडवल देशात येत होते आणि त्यामुळे रुपयाचे मूल्य वाढत होते. आता भांडवल बाहेर जात असल्यामुळे रुपया घटत आहे.

जागतिक आर्थिक संकटामुळे विदेशी गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करून धोका स्वीकारण्यास तयार नाहीत. ते अमेरिकेमध्ये सुरक्षित गुंतवणूक करण्यावर भर देत आहेत. त्यामुळेच जागतिक भांडवल अमेरिकेकडे जात असून अमेरिकी डॉलर वधारत आहे.

तांत्रिक सुधारणा वगळता रुपयाच्या मूल्यावर प्रभाव टाकणारे इतर सर्व घटक नकारात्मक आहेत. यामुळेच रुपयाचे अवमूल्यन कायम राहण्याची शक्‍यता आहे. हा नकारात्मक प्रभाव थांबविण्यासाठी भारतीय तिजोरीतून जाणारी गंगाजळी रोखायला हवी. सरकारी खर्चाच्या गुणवत्तेत सुधारणा केली पाहिजे. इंधनाच्या मागणीत कपात करण्याचाही पर्याय आहे. यासाठी केवळ विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याचे धोरण राबविण्याऐवजी, देशात काटेकोरपणे आर्थिक शिस्त अमलात आणण्याची. त्यासाठी गरज आहे ती सरकारी इच्छाशक्ती आणि स्वच्छ कारभाराची.

(लेखक, नवी दिल्लीस्थित ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)