-

पाणी हा शेतीचा आत्मा आहे. पर्जन्याधारित शेती हा निसर्गाबरोबर खेळलेला जुगार आहे. सर्वच पर्जन्याधारित जमीन आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अंगीकार करून सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याची गरज आहे.
- डॉ. दि. मा. मोरे 

अनेक प्रकल्पांच्या बाबतीत जलाशयाचे आकार सरासरी विश्‍वासार्हतेच्या पटीमध्ये वाढविलेले आहेत. नुकतेच कावेरी आणि कृष्णा खोऱ्यातील राज्याराज्यांमधील पाणीवाटप लवादाचे निर्णय अनुक्रमे 50 आणि 65 टक्के विश्‍वासार्हतेला धरून दिले आहेत. खोऱ्यातील एखाद्या प्रकल्पाची विश्‍वासार्हता ही त्या प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता (बी.सी. रेशो) धरून ठरविली गेली पाहिजे. 75 टक्के विश्‍वासार्हतेला कसलाही शास्त्रीय आधार वा सामाजिक आशय नाही. या तत्त्वाचा स्वीकार केला तर प्रकल्पाची विश्‍वासार्हता 30 टक्‍क्‍यांपर्यंतसुद्धा खाली जाऊ शकते. यास दुजोरा देणारे अनेक प्रकल्प देशामध्येच आहेत

महाराष्ट्राच्या चितळे आयोगाने खोऱ्यातील जलसंपत्तीच्या नियोजनासाठी याच तत्त्वाचा आग्रह धरलेला आहे. केंद्र सरकारच्या विचारामध्ये या दृष्टीने बदल होण्याची गरज आहे. कमी विश्‍वासार्हतेचे तत्त्व अंगीकारल्यास खोऱ्यातील वरचे जलाशय भरतील आणि खालचे भरणार नाहीत आणि प्रदेशा-प्रदेशांमध्ये पाण्याचा असमतोल निर्माण होईल, ही भीतीपण अनाठायी वाटते. कारण येणाऱ्या काळात खोऱ्यातील पाण्याचे नियोजन, नियमन आणि समन्यायी वाटप हे जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेत येणार आहे. महाराष्ट्राच्या जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाच्या 2005च्या कायद्यात खोरेअंतर्गत समन्यायी पाणी वाटपाच्या तरतुदीचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रामध्ये प्रकल्प नियोजनात 75 टक्के विश्‍वासार्हतेचे सूत्र केंद्र सरकारकडून बंधनकारक केल्यामुळे राज्याच्या वाट्याला आलेले पाणी साठविण्यात आणि वापरण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जलाशयाचा आकार भूगोल आणि जलविज्ञान ठरवीत असते. निसर्गामध्ये साठवणीची अनुकूल ठिकाणे मर्यादित आहेत. जलाशयाचा आकार नंतर वाढविण्यावर मर्यादा पडतात. सुधारित येऊ घातलेल्या जलधोरणाने या विषयावर भाष्य करावयास पाहिजे.
देशातील ग्रामीण भागाचे औद्योगीकरण व्हावयास पाहिजे आणि यासाठी औद्योगिक विकास विकेंद्रितपणे केला पाहिजे. कृषी आधारित उद्योगास प्रोत्साहन द्यावयास पाहिजे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराची निर्मिती होईल आणि शहराकडे होणारे लोकांचे स्थलांतर थांबेल. तालुका, गाव स्तरावर कृषी आधारित उद्योगांच्या वाढीस पाठबळ दिले पाहिजे. हे सध्या होत नाही म्हणून राष्ट्रीय जल धोरणामध्ये या बाबीस अग्रक्रम दिला पाहिजे.

शहरीकरणावर निर्बंध घालण्याची गरज आहे. धारणक्षमतेच्या पलीकडे शहरांना वाढू देता कामा नये. पाणी नाही, जमीन नाही, तरीपण देशातील शहरे आडवी आणि उभी वाढत आहेत, फुगत आहेत. याचा परिणाम म्हणून उपजाऊ जमिनी आणि पाणी अकृषी उपयोगासाठी (इमारती, रस्ते, कारखाने इ.) वापरले जात आहे. देशातील दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बंगळूर, अहमदाबाद, बडोदा अशा सर्वच शहरांची वाढ शहर विकास आराखड्याला फाटा देऊन होत आहे. 50 ते 100 वर्षे दृष्टिक्षेपात ठेवून सर्वच लहान मोठ्या शहरांचे, खेड्यांचे विकास बृहत्‌ आराखडे तयार करून त्यांच्या वाढीस चालना द्यावयास पाहिजे. विकासाचा आराखडा नाही, वाढीवर कसलीही बंधने नाहीत, याचा परिणाम अनियंत्रित वाढीमध्ये होत आहे. हा गंभीर विषय आहे. कारण याचा थेट संबंध अन्नधान्य उत्पादन, पर्यावरण, समतोल विकासाशी येतो. या दिशेने टाकावयाचे पहिले पाऊल म्हणून स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांना दिलेले अकृषीकरणाचे अधिकार काढून घ्यावयास पाहिजे. उपजाऊ, पिकाखालील जमिनीचे रूपांतर अकृषी जमिनीमध्ये करण्यावर कायद्याने निर्बंध घालावयास पाहिजे. देशामध्ये अनुत्पादक व पडीक जमिनी मुबलक आहेत. म्हणून अशा पडीक जमिनीवर औद्योगीकरण, शहरीकरण होणे गरजेचे आहे. शहराभोवतीच्या सुपीक, सिंचित जमिनीवर उद्योगाचे जाळे निर्माण करण्यात कसलेही प्रयोजन नाही. देशामध्ये हे बेदरकारपणे होत आहे आणि हे थांबविण्याची गरज आहे. जल संपत्तीच्या वापरावर याचा सरळ विघातक परिणाम होतो आणि म्हणून नवीन जलधोरणाने या बाबीवर स्पष्ट असा इशारा देण्याची गरज आहे. अकृषीकरणाचे अधिकार फार विचारपूर्वक वापरले पाहिजेत. असे अधिकार उच्चस्तरीय समितीकडे द्यावयास पाहिजेत. या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण न होता केंद्रीकरण होणे गरजेचे आहे.

पाणी हा कृषीचा आत्मा आहे. पर्जन्याधारित शेती हा निसर्गाबरोबर खेळलेला जुगार आहे आणि म्हणून त्यातून शेतीचा विकास होऊ शकत नाही. सर्वच पर्जन्याधारित जमीन ठिबक, तुषार, डिफ्युजर यासारख्या आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अंगीकार करून संरक्षित सिंचनाद्वारे (केवळ एक-दोन पाणी पाळ्या) सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याची गरज आहे. पावसाने ताण दिलेल्या कालावधीत थेंबाथेंबाने दिलेल्या एक ते दोन पाणी पाळ्यांमुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनामध्ये अनेक पटीने वाढ होऊन अन्नसुरक्षिततेचे उद्दिष्ट गाठण्यास मदत होते. देशामध्ये हजारो शेतकरी या पद्धतीने शेती करत आहेत. त्याचे सार्वत्रीकरण करण्याची गरज आहे.

पाणी वापराच्या सर्वच क्षेत्रात पाणी मोजून दिले पाहिजे. देशामध्ये पाणी मोजून वापरले जात नाही. पाणी व्यवस्थापनेतील 80 ते 90 टक्के अनागोंदी व्यवहार पाण्याचा मोजून वापर केल्याने कमी होईल. पीक पद्धतीवर नियंत्रण येईल. ऊस, केळीसारख्या पिकाचे क्षेत्र मर्यादित होईल, पाण्याचा हिशेब मिळेल, भूजलाचे नियमन होईल, पर्यायाने ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटेल. 
- 9422776670
(लेखक, महाराष्ट्र सिंचन सहयोगचे अध्यक्ष आहेत.)