- (प्रतिनिधी)

अकोला - खरीप कर्ज वितरणात हात आखडता घेणाऱ्या बॅंकांसंदर्भाने "ऍग्रोवन'मध्ये प्रकाशित वृत्ताची दखल घेत जिल्हाधिकारी परिमलसिंह यांनी या गंभीर विषयावर चर्चेकरिता शनिवारी (ता. 14) तातडीची बैठक बोलावली आहे. त्यासोबतच रिझर्व्ह बॅंकेशी पत्रव्यवहार करीत संबंधितांविरोधात कारवाईची मागणी देखील करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात खरीप कर्ज वितरणाच्या आकडेमोडीनुसार 84 टक्‍के उद्दिष्टपूर्ती झाल्याचा दावा प्रशासन करीत होते. प्रत्यक्षात मात्र अनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंका कर्ज वितरणात काठावरच असल्याचा खुलासा शासकीय आकडेवारीच करीत होती. जिल्ह्याकरिता 462 कोटी 57 लाख रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट होते. 30 जूनअखेरपर्यंत त्यातील 387 कोटी 91 लाख रुपयांचे वितरण झाल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगत होती. उद्दिष्ट व त्याच्या पूर्ततेसंदर्भाने असलेल्या विरोधाभासाचा भंडाफोड "ऍग्रोवन'द्वारे आपल्या दहा जुलै रोजीच्या वृत्तातून करण्यात आला होता. "खासगी बॅंकांचा खरीप कर्जाला खो' या मथळ्याखाली हे वृत्त प्रकाशित झाले होते. जिल्हाधिकारी परिमलसिंह यांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेत कर्ज वितरणात कुचराई करणाऱ्या बॅंकांविरोधात कारवाईसाठी रिझर्व्ह बॅंकेला लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे. त्यासोबतच शनिवारी (ता. 14) कर्ज वितरण उद्दिष्टात पिछाडीवर असलेल्या बॅंकांच्या विभागीय व स्थानिक व्यवस्थापकांची तत्काळ बैठकही त्यांनी बोलाविली आहे.

-राष्ट्रीयीकृत बॅंकाही पिछाडीवर-
भारतीय स्टेट बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, तसेच सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया या तीन राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची कर्ज वितरणासंदर्भाने कामगिरी अतिशय सुमार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी परिमलसिंह यांनी "ऍग्रोवन'सोबत बोलताना दिली. त्यासोबतच खासगी व व्यावसायिक खासगी बॅंकांनी उद्दिष्टपूर्तीलाच हरताळ फासला आहे. या साऱ्यांबाबत शनिवारच्या बैठकीत विचारणा करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. उद्दिष्टपूर्तीकरिता संभावित उपक्रमाच्या अंमलबजावणीचे आदेशही बॅंकांना देण्यात येणार आहेत.