- (प्रतिनिधी)

विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते तावडे यांची मागणी

मुंबई - लांबलेल्या मॉन्सूनमुळे आधीच गब्बर झालेले दुष्काळ माफिया सक्रिय झाले आहेत. सरकार केवळ घोषणा करत आहे. प्रत्यक्ष शेतकरी आणि ग्रामीण जनता दुष्काळात अधिकच होरपळत आहे. दुष्काळी उपाययोजनांना गती देऊन जनतेला दिलासा देण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी काल (ता. 11) विधान परिषदेत केली.

विधान परिषद सदस्य हेमंत टकले यांच्यासह सुभाष चव्हाण, उल्हास पवार आणि इतर सात सदस्यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर नियम 260 अन्वये प्रस्ताव दाखल केला होता. या प्रस्तावावरील चर्चेत विनोद तावडेंनी सरकारच्या दुष्काळी उपाययोजनांतील फोलपणा दाखवून दिला.
""दुष्काळी भागाच्या दौऱ्यादरम्यान सरकारी यंत्रणेचे पितळ उघडे पडले. टॅंकर्सच्या नावाखाली लाखोंचा भ्रष्टाचार सुरू आहे. शेतकऱ्यांची जनावरे जगवण्याऐवजी राजकीय जनावरे जगवण्यात सरकारला रस आहे,'' असे ते म्हणाले.

अर्थसंकल्पात शेततळ्यांचा लक्ष्यांक कमी केल्याचा प्रश्‍न उपस्थित केला. जलसंधारणमंत्र्यांना देखील याची माहिती नाही. पावसाअभावी जून कोरडा गेला. जुलैमधील पाऊस देखील कमी पडलाय. दुबार पेरणीसाठी बियाणे नाही. अवर्षणाचे संकट उभे असताना शेतकऱ्यांनी करायचे काय, असा सवाल तावडेंनी या वेळी उपस्थित केला.

ऐन खरिपात घोटाळ्यांमुळे सहा जिल्हा सहकारी बॅंका अडचणीत आल्या. शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड करूनही साडेपाच लाख शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळाले नाही. नाबार्डला विनंती करून जिल्हा बॅंकांना पुनर्वित्तपुरवठा करण्याची मागणी तावडेंनी त्यांच्या भाषणादरम्यान केली. केंद्र सरकारने सावकारी विधेयक तीनदा राज्य सरकारकडे परत पाठविले यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. दुष्काळ निवारणासाठी निव्वळ घोषणा नको, कार्यवाही करा, असे सांगत दुष्काळ माफियांना आवर घालण्याची मागणी विनोद तावडेंनी केली.

चर्चेची सुरवात करताना आ. हेमंत टकले यांनी 15 जुलैपर्यंत दिलेल्या टंचाईच्या सूचनांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. पाण्याची काटकसर आणि योग्य नियोजनाबरोबरच चारा डेपो आणि टॅंकर्समधील घोटाळेबहाद्दरांवर कारवाईची मागणी श्री. टकलेंनी केली.