दुष्काळाचा कलंक कायमस्वरूपी संपवा
-
Thursday, July 12, 2012 AT 02:30 AM (IST)
विजय गायकवाड
मुंबई - उजाड माळरान... खंगलेली जनावरे... आटलेले ओढे - नाले... पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण... पीक कर्जासाठी बॅंका दारात उभे करत नाहीत. अपेक्षेने केलेल्या पेरण्या पावसाअभावी उलटल्या. चारा नाही, पाणी नाही, रोजगार हमीच्या कामाचे पैसे मिळत नाहीत. दुबार पेरणीसाठी बियाणे नाही. सांगा करायचे काय? अशा शब्दांत विधानसभेत दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या समस्या - वेदनांचा टाहो उमटला.
विधानसभा नियम 293 अन्वये ऍड. सदाशिवराव पाटील यांच्यासह 15 सदस्यांनी दाखल केलेल्या दुष्काळी प्रस्तावावर सर्वपक्षीय आमदारांनी ग्रामीण महाराष्ट्रातील जनतेच्या वेदना मांडल्या. प्रस्तावावरील चर्चेला सुरवात करताना आ. सदाशिवराव पाटील म्हणाले, ""मॉन्सूनच्या पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला आहे. पावसाअभावी पिके करपल्याने राज्यातील 15 लाख हेक्टरवरील 450 कोटींची खते - बियाणे वाया गेले आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न जटिल झाला असून, रोजगार हमीच्या कामांवर वेतन देण्यास उशीर होत आहे.''
विकसित म्हणवल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील दहा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील जनतेचे जीवन जगणे मुश्कील झाल्याचे सांगत ऍड. पाटील यांनी शेतकरी आत्महत्येकडे वळत असल्याचे सांगितले. मॉन्सूनच्या पावसाने ओढ दिल्याने यंदा पाऊस पडला नाही, तर पाण्याचे स्रोत देखील मिळणे कठीण आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत बिकट झाला असून, कारखाने, शेतकरी आणि कंत्राटदारांकडील चाऱ्याचा ऊसही संपला आहे. शासनाचा वैरण विकास कार्यक्रम देखील फोल ठरला आहे.
रोजगार हमीची कामे होऊनही मजुरांना पेमेंट दिले जात नाही. शासनाने 15 दुष्काळी तालुक्यांसाठी जाहीर केलेले दहा कोटी रुपयांचे सिमेंट नाला बांध अपुरे असून, ती रक्कम वाढवून 20 कोटी करण्याची त्यांनी मागणी केली. दुष्काळी भागातील दुष्काळाचा कलंक कायमस्वरूपी संपवून यंदाचा दुष्काळ शेवटचा ठरावा यासाठी सरकारने राजकारण बाजूला ठेवून उपाययोजना करण्याची मागणी ऍड. पाटील यांनी केली.
नाना पटोले यांनी दुष्काळावरील चर्चेत सहभागी होताना, सरकारच्या नियोजनशून्यतेमुळे दुष्काळी परिस्थिती गंभीर झाल्याचा आरोप केला. पटोले म्हणाले, ""मंत्र्यांच्या दुष्काळी घोषणांची अंमलबजावणी होत नाही. जिल्हानिहाय चारा किमतीमध्ये तफावत आहे. चारावाटपाच्या नावावर ठेकेदारांचे भले झाले आहे.'' रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी निधी देऊन दुष्काळामुळे होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी आ. पटोलेंनी केली.
शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी अनुशेषाच्या प्रश्नावरून पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा मांडला. शशिकांत शिंदे, चिमणराव पाटील आणि ऍड. उत्तमराव ढिकले यांचेही भाषण झाले.