- (प्रतिनिधी)

मुंबई- गतवर्षीच्या दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असताना लांबलेल्या पावसामुळे यंदाही संभाव्य दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी लवकरच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन दुष्काळ नियंत्रणासाठीची व्यापक योजना पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी जाहीर केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काल (ता. 12) विधानसभेत केली.

विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासादरम्यान सदस्य मीरा रेंगे-पाटील आणि सीताराम घनदाट यांनी कापूस, सोयाबीन मदतवाटपातील विलंबाबाबत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. उत्तरामध्ये मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी थकीत मदतवाटपासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, लवकरच वाटप पूर्ण होईल असे सांगितले. या वेळी झालेल्या चर्चेत भाजपचे आमदार नाना पटोले यांनी हिवाळी अधिवेशनात पॅकेजची घोषणा करूनही आजपर्यंत वाटप न झाल्यामुळे सरकारवरच फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. महसूल, कृषी आणि बॅंकांमध्ये समन्वय नसल्याने मदतवाटपात विलंब होत असल्याचा सदस्यांचा आक्षेप होता. ओमराजे निंबाळकर यांनी राज्यभर शेतकरी पॅकेजवाटपात दिरंगाई होत असल्याचे सांगितले.

कृषिभूषण साहेब पाटील यांनी आदेश काढूनही मदतवाटपात विलंब होत असल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. शेतकरी पॅकेजवरील वाटपाची चर्चा सुरू असतानाचा विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी अपुऱ्या मॉन्सूनच्या पावसामुळे राज्यात संकटाची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगितले. अध्यक्ष म्हणाले, ""दुष्काळावरील चर्चेदरम्यान विविध भागांतील आमदारांनी सूचना केल्या आहेत, त्या तपासून घ्या. हवे तर आमदारांनी पुन्हा मुख्यमंत्री कार्यालयात लेखी सूचना द्याव्यात. याविषयी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचार करून राज्यातील जनतेला दिलासा मिळेल असा निर्णय घोषित करा.''

अध्यक्षांच्या सूचनेनंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निवेदन करून अपवादात्मक जिल्हे वगळता राज्यातील पीकपाण्याची परिस्थिती गंभीर आणि चिंताजनक असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले, ""सह्याद्री पूर्व पट्ट्यातील कमी पावसामुळे पीक पाणी आणि चाऱ्याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला होता. 15 टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. गतवर्षीच्या दुष्काळी परिस्थितीपाठोपाठ यंदाही दुष्काळाचे संकट उभे ठाकले आहे. पिण्याचे पाणी आणि चाऱ्याच्या उपलब्धतेवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.''

प्रसंगी बाहेरील राज्यातून जनावरांसाठी चारा आणण्याबरोबरच आपत्कालीन आराखडा निश्‍चित करण्यासाठी तातडीचे आदेश दिले आहेत. लवकरच सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीची व्यापक योजना निश्‍चित करून अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात घोषित केली जाईल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले.

जनतेला दिलासा द्या - वळसे पाटील
पाऊस नसल्यामुळे असंख्य अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दुष्काळी चर्चेदरम्यान आमदारांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेऊन मंत्रिमंडळात निर्णय घ्या. राज्यातील जनतेला दिलासा मिळेल असे निर्णय घोषित करण्याची आवश्‍यकता आहे.
- दिलीप वळसे पा., अध्यक्ष, विधानसभा

पॅकेजचे पैसे पुरवणी मागण्यांनंतर - डॉ. पतंगराव कदम
दोन हजार कोटीच्या पॅकेजमध्ये प्राथमिक अंदाजापेक्षा वाढ झाली. 1600 कोटींचे वाटप झाले असून उर्वरित 400 कोटींसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. मागण्या मंजूर होताच शेतकऱ्यांना पैसे दिले जातील.
- डॉ. पतंगराव कदम, मदत व पुनर्वसन मंत्री