- (प्रतिनिधी)

पुणे - बांधावरील खतपुरवठ्यात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध कंपन्यांची खते वाहतूक ठेकेदारांमार्फत पोच करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने (एमएआयडीसी) घेतला आहे.

शेतकऱ्यांनी कंपन्यांच्या गोदामांतून किंवा संरक्षित खतसाठ्याच्या ठिकाणांहून खत नेल्यास त्यासाठीचे वाहतूक अनुदान कृषी विभागामार्फत देण्यात येत आहे; मात्र खत वाहतुकीसाठी होणारा खर्च व अनुदान यात मोठी तफावत आहे. खतांची अनुपलब्धता व वाहतुकीची समस्या यामुळे खतपुरवठाच विस्कळित झाला होता. विशेषतः पुणे जिल्ह्यात ही समस्या तीव्र होती. त्यानुसार आता ठेकेदारांमार्फत शेतकऱ्यांना खते पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एमएआयडीसीचे विभागीय व्यवस्थापक श्री. ढवळे म्हणाले, ""कंपन्यांकडून रेल्वे रेक पॉइंटवर आलेली खते व संरक्षित साठ्यातील खते शेतकऱ्यांना वाहतूक ठेकेदारांमार्फत पोच करण्यात येणार आहेत. येत्या तीन - चार दिवसांत यापूर्वी मागणी नोंदविलेल्या सर्व गटांना खतपुरवठा पूर्ण होईल. यासाठीचा सर्व खर्च एमएआयडीसीमार्फत करण्यात येणार आहे.''

कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट म्हणाले, ""मार्केटिंग फेडरेशन, "एमएआयडीसी' व बांधावरील खतवाटपाबाबत तक्रार असलेल्या जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सर्व त्रुटी दूर केल्या आहेत. शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ दिली जाणार नाही.''

- खत कंपन्यांकडून टाळाटाळ
प्रमुख खत उत्पादक कंपन्यांकडून थेट बांधावर खत पुरविण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. शेतकऱ्यांची काही ठरावीक खतांना मागणी असते, यामुळे कंपनीची इतर खते पडून राहतात. याउलट कंपनीचे खत विक्रेते सर्व खतांची विक्री करतात. यामुळे कंपन्या व विक्रेत्यांच्या या "इंटरनल लिंकिंग'मुळे शेतकऱ्यांऐवजी विक्रेत्यांनाच खते देण्याचा कंपन्यांचा प्रयत्न आहे. यामुळे गेले पंधरा दिवस बांधावर खतपुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले होते.

- जुन्या दरातील खतांचा लाभ घ्या
कृषी विभागाने सहा ते सात महिन्यांपूर्वी संरक्षित करून ठेवलेल्या डीएपी व संयुक्त खतांचा मोठा साठा अद्याप शिल्लक आहे. ही सर्व खते जुन्या दराची आहेत. सध्या शेतकरी गटांची सर्वाधिक मागणी युरियाला आहे. गटांनी ठरावीक कंपनीच्या खतांचा आग्रह धरू नये. संरक्षित साठ्यातील कमी किमतीच्या खतांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन एमएआयडीसीमार्फत करण्यात आले आहे.