- (प्रतिनिधी)

सरकारमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले नाही - विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप

मुंबई -""जिल्हा सहकारी बॅंकांना राज्य सहकारी बॅंकेमार्फत कर्जासाठी राज्य सरकारने हमी दिली नाही. सरकारच्या चुकांमुळे सहकारी बॅंका डबघाईला आल्या. बॅंकांतील घोटाळ्यांना सहकार मंत्री पाठीशी घालतात. राज्यातील सहकारी संस्था बरबाद झाल्या. सरकारने थकहमी दिली असती, तर शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले असते. शेतकऱ्यांना वेठीस धरून भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातले. सरकारमुळेच शेतकरी उद्‌ध्वस्त झाला.'' असा आरोप विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केला. पीक कर्जावरून काल (ता. 16) विरोधकांच्या घणाघाती हल्ल्यामुळे विधानसभा चांगलीच दणाणली.

सुधाकर देशमुख, देवेंद्र फडणवीस, विकास कुंभारे यांच्यासह 17 सदस्यांनी अडचणीतील सहा जिल्हा सहकारी बॅंकांमुळे लाखो शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहिले आहेत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमार्फत पीक कर्जवाटपाची घोषणा करूनही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची लक्षवेधी सूचना सोमवारी (ता. 16) विधानसभेत उपस्थित केली होती.

बुलडाणा, नागपूर, जालना, वर्धा, धुळे - नंदुरबार आणि उस्मानाबाद या जिल्हा बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेने परवाना नाकारल्याने मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश देऊनही पर्यायी व्यवस्था केलेल्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला नाही, असा आक्षेप या बॅंक क्षेत्रातील आमदारांनी घेतला होता. राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याला पीक कर्जापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील वारंवार सांगत असले, तरी सदस्यांचे उत्तरावर समाधान होत नव्हते. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेवेळी जोरदार घोषणाबाजी आणि गदारोळ करत विरोधकांनी कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी लक्षवेधीचा विषय गंभीर असल्याने यावर सकारात्मक चर्चा करावी अशी सूचना करूनही सदस्य शांत झाले नाहीत.

या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभागी होताना विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला केला. राज्यभरात पावसाने ओढ दिली असताना दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे; परंतु बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास तयार नाहीत, असे खडसे म्हणाले. ""राज्य सरकारने जिल्हा बॅंकांना कर्जहमी दिली नाही. घोटाळे करणाऱ्या बॅंकांच्या संचालकांना सरकारने पाठीशी घातले. सरकारच्या चुकांमुळे सहकारी बॅंका डबघाईला आल्या. राज्यातील सहकारी संस्था बरबाद झाल्या. थकहमी दिली असती, तर शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले असते. शेतकऱ्यांना वेठीस न धरता राज्य बॅंकेच्या प्रशासक मंडळावर कारवाई करावी आणि शेतकरी उद्‌ध्वस्त होण्यापासून वाचवावा.'' अशी मागणी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसेंनी केली.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सहकार विभागाने जिल्हा सहकारी बॅंकांवर घातलेला स्थगिती आदेश उठविण्याची मागणी केली. विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनीही सर्व स्थगिती आदेश उठविण्याचे निर्देश दिले. सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सर्व स्थगिती आदेश उठविण्यात येतील, असे विधानसभेत सांगितले.

प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सहकारी बॅंकेला 250 कोटी दिले, मग जिल्हा बॅंकांना मदत का केली नाही, असा सवाल या वेळी उपस्थित केला. राहुल मोटे यांनी वैद्यनाथन पॅकेजचे 40 कोटी देऊन उस्मानाबाद जिल्हा बॅंक वाचविण्याची मागणी केली. कॅप्टन अभिजित आडसूळ यांनी अडचणीतील जिल्हा बॅंकांतील खातेदारांना पैसे उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. प्रशांत बंब, शशिकांत शिंदे, शरद पाटील, सुभाष धोटे, नाना पटोले, सुरेश जेथलिया, गणपतराव देशमुख, चंद्रशेखर बावनकुळे, जयप्रकाश रावळ, मंगेश सांगळे यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला. 

"या बॅंक क्षेत्रात 56 टक्के पतपुरवठा' 
अडचणीतील सहा जिल्हा बॅंक क्षेत्रात 7 जुलै 2012 अखेर दोन लाख 33 हजार 707 शेतकऱ्यांना जिल्हा सहकारी बॅंकांनी 741 कोटी, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी 951 कोटी आणि ग्रामीण बॅंकांनी 37,054 शेतकऱ्यांना 188 कोटी याप्रमाणे चार लाख 22 हजार 399 शेतकऱ्यांना 1880 कोटी रुपयांचे खरीप कर्जवाटप करून 3356 कोटींपैकी 56 टक्के कर्जवाटप केल्याचे सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी उत्तरात सांगितले. ते म्हणाले, की राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांमार्फत पीक कर्जवाटपासाठी 4770 कोटींचे नियोजन केले असून, यापैकी अडचणीतील सहा जिल्हा बॅंकांसाठी 578 कोटी राज्य बॅंकेमार्फत तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. राज्य सहकारी बॅंकेने उपलब्ध करून दिलेल्या 578 कोटींपैकी 114 कोटी धुळे - नंदुरबार जिल्हा सहकारी बॅंकेला, 50 कोटी जालना सहकारी बॅंकेला, उस्मानाबाद सहकारी बॅंकेला 160 कोटी, बुलडाणा सहकारी बॅंकेला 120 कोटी, नागपूर जिल्हा सहकारी बॅंकेला 75 कोटी, वर्धा जिल्हा बॅंकेला 59 कोटी देण्यात येणार आहेत. बुलडाणा सहकारी बॅंकेसाठी 25 कोटी, तर नागपूर जिल्हा सहकारीसाठी 40 कोटी रक्कम याआधीच वितरित केल्याची माहिती सहकार मंत्री पाटील यांनी दिली. उर्वरित निधी एक आठवड्याच्या आत संबंधित बॅंकांना वितरित करण्यात येईल. नव्याने मंजूर केलेली सहा बॅंकांची कर्जमर्यादा राज्य सहकारी बॅंकेच्या अखत्यारीतून मंजूर केली आहे, त्यासाठी "नाबार्ड'चे पुनर्वित्तसाहाय्य मिळालेले नाही, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक पीक कर्ज डावलणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्र्यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले.

आमदार म्हणाले....
गणपतराव पाटील - केंद्र सरकारने वाढीव पीक कर्जवाटपाची घोषणा करूनही राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा पुरवठा कमी होतोय. रिझर्व्ह बॅंक, नाबार्डनेच सहकारी बॅंकांना पीक कर्जवाटपावर निर्बंध टाकलेत. केंद्राचे धोरण अधिक पीक पतपुरवठ्याचे असताना राज्य सरकारने हमी का दिली नाही? आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत 57 टक्के कर्जपुरवठा झालाय, हे कितपत योग्य आहे?

विजयराज शिंदे - बुलडाणा जिल्हा बॅंकेचे थकीत 122 कोटींचे अनुदान कधी देणार?

प्रवीण दरेकर - राज्य सहकारी बॅंक अडचणीत असताना राज्य सरकारने 250 कोटी दिले. मग अडचणीतील सहा बॅंकांना राज्य सरकारने थेट मदत करावी.
राहुल मोटे - उस्मानाबाद सहकारी बॅंकेला 40 कोटींची गरज आहे. बॅंकेने ठराव न करता पैसे वर्ग केले आहेत. वैद्यनाथन पॅकेजची बॅंकेस मदत करावी. नांदेड जिल्हा बॅंकेच्या धर्तीवर उस्मानाबाद बॅंकेलाही मदत करा.

कॅप्टन अभिजित आडसूळ - अडचणीतील बॅंकांच्या खातेदारांना पैसे मिळत नाहीत. बॅंकेतील पैसे तातडीने द्या.

शरद पाटील - 578 कोटी नव्या आराखड्यामध्ये धुळे - नंदुरबार बॅंकेला किती देणार? 58 कोटी रुपये वैद्यनाथन पॅकेज शिल्लक आहे.
इतर राज्यांप्रमाणे आगावू पॅकेज अनुदान द्यावे.

प्रशांत बंब - नव्या आराखड्यातील पीक कर्जाचे व्याज किती?

सुभाष धोटे - पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीयीकृत बॅंका करत नाहीत, त्यामुळे व्याज सवलतीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

नाना पटोले - सहा जिल्हा बॅंकांत गडबड झाली. शेतकरी कर्जवाटप झाले नाही. वेळेवर कर्ज द्यायला हवे होते.

सुरेश जेथलिया - कर्जमाफी झाली त्या वेळी बाकी भरली, तरीही बॅंका अडचणीत का आल्या?