- (प्रतिनिधी)

मुंबई - राज्यासमोर दुष्काळाचे संकट उभे ठाकले आहे. राज्यात आतापर्यंत सरासरी 80 टक्के इतका पाऊस झाला आहे. मात्र 69 तालुक्‍यांमध्ये
50 टक्‍क्‍यांपेक्षा तर त्यापैकी आठ तालुक्‍यांमध्ये पंचवीस टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. 102 तालुक्‍यांमध्ये तर 50 टक्के पेरण्याही झालेल्या नाहीत. अशा अवस्थेत दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे. याकामी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच ज्या ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती तीव्र आहे, अशा जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याशी तातडीच्या बैठका घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत. याकामी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशीही बैठका घेऊन मार्ग काढला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारी (ता. 25) संपले. त्या पार्श्‍वभूमीवर अधिवेशनात झालेल्या कामकाजाची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथिगृहावर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, की यंदा दुष्काळाची तीव्रता अधिकच असून त्यावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सद्यःस्थितीत सरकारने 2685 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, आणखी पाचशे कोटी रुपयांची मागणी केंद्र सरकारकडे केली जाणार आहे. टंचाई निवारणार्थ राज्यात सध्या जेवढे काही कार्यक्रम सुरू आहेत. त्या सर्व कार्यक्रमांना एकत्रित करून त्यांची प्राधान्यक्रमानुसार प्राथमिकता बदलली जाणार आहे. यापूर्वी राज्यात पाऊस कमी झाल्यानंतरच उपाययोजना केल्या जात होत्या. पुढच्या काळात तसे न करता पावसाळा सुरू झाल्यापासून हे कार्यक्रम राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. जेणेकरून पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. जलसिंचन क्षमता वाढवणे, जमीन पुनर्भरण करणे, सिमेंट बंधाऱ्यांचे खोलीकरण करणे त्याचबरोबर यंदा सहा हजार नवीन शेततळी बांधून त्यांचे हस्तांतर केले जाणार आहे. याशिवाय पीक पद्धतीत सुधारणा आणि वैरण विकास कार्यक्रमसुद्धा राबविण्याचे सरकारने ठरवले आहे, असे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

महत्त्वाची विधेयके -
- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता विधेयक - नागपूर व अमरावती महसुली विभागातील नझूल जमिनींसंदर्भातील तरतुदीत सुधारणा करणारे हे महत्त्वपूर्ण विधेयक आहे. त्या वेळच्या सीपी ऍण्ड बेरार प्रांतातील शासकीय जमिनी मोठ्या प्रमाणात लीजवर देण्यात आल्या होत्या. अशा जमिनींची संख्या सुमारे 40 हजार हेक्‍टर इतकी आहे. या विधेयकामुळे या जमिनींच्या लीजचे नूतनीकरण करणे शक्‍य होणार आहे.
- मुंबई शेतजमीन व कुळवहिवाट, हैदराबाद शेतजमीन व कुळवहिवाट आणि मुंबई (विदर्भ प्रदेश) शेतजमीन व कुळवहिवाट सुधारणा विधेयक ः कुळांनी खरेदी केलेल्या शेतजमिनी विकत घेतल्यानंतर दहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर पुन्हा विकताना त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्‍यक होती. ती अट आता शिथिल करण्यात आली आहे.
- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक - गावठाणांच्या जवळ असलेल्या जमिनींच्या बाबतीत छोट्या औद्योगिक वापरासाठी अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता होती. ती आता भासणार नाही.
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक - जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समिती यांच्या सदस्य संख्येत वाढ करण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
- मुंबई ग्रामपंचायत दुसरी सुधारणा विधेयक - महिला सभांच्या शिफारशी ग्रामसभेने विचारात घ्याव्यात, सरपंच व उपसरपंच यांच्यावरील अविश्‍वास प्रस्ताव पास झाल्यानंतर त्यांनी तत्काळ पद सोडावे. तसेच ही रिक्त पदे एक महिन्याच्या आत पुन्हा भरण्याची तरतूद यात आहे.
-) मुंबई ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक - ग्रामपंचायतींना स्थानिक पंचायत कर बसविण्याची मुभा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.