-

लातूर जिल्ह्यात पंचवीस वर्षांनंतर जमाबंदी पुन्हा सुरू होणार

लातूर - गावच्या शिवारात सर्व प्रकारच्या एकूण जमिनी किती आहेत, शिवारातील एकूण क्षेत्र व सर्व प्रकारच्या जमिनींचा ताळमेळ घालून त्याआधारे शेतसारा किंवा महसुलाची वसुली निश्‍चित करण्याचे काम दरवर्षी करावे लागते. महसूल कायद्यानुसार जमाबंदीची ही परंपरा गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद आहे. ही परंपरा पंचवीस वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होणार असून, यंदा तलाठी जमीन व शेतसाऱ्याचा हिशेब मांडणार आहेत.

लातूर जिल्ह्यात एक ऑगस्ट 2011 पासून या जमाबंदीची परंपरा जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन शर्मा यांनी पुन्हा हाती घेतली आहे. आता नुकत्याच जाहीर केलेल्या सुवर्णजयंती राजस्व अभियानातही ही परंपरा संपूर्ण राज्यभर सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. दरवर्षी तलाठी गावातील शेतकऱ्यांकडून शेतसारा, अकृषी कर, रॉयल्टी आदी करांची वसुली करतात.

वसुली उद्दिष्टापुरतीच
दरवर्षी मार्चअखेर विशिष्ट रकमेचे उद्दिष्ट ठेवूनच ही वसुली केली जाते. उद्दिष्ट गाठले की वसुली बंद होते. त्यानंतर कोणाकडे किती कराची बाकी राहिली, याचा ताळमेळ घातला जात नाही. यात तलाठी मंडळींना गावच्या शिवारात कोणत्या प्रकारच्या जमिनीचे किती क्षेत्र आहे, याची निश्‍चित माहिती नसते. काळानुरूप विविध प्रकारच्या जमिनींचे क्षेत्र कमी-अधिक होते. काही ठिकाणी भूखंड पाडून जमिनी अकृषी होतात. कुळ, इनाम, देवस्थान आदींच्या जमिनीतही फेरफार होतात.

- महसूलबाह्य कामेच जास्त
दरवर्षी या जमिनींचा जमा-खर्च करून त्याआधारे वसुली निश्‍चित करण्याच्या प्रक्रियेलाच जमाबंदी म्हणतात. महसूल खात्याचे हे प्रमुख काम आहे. महसूल कायद्यातील खंड दोनमध्ये ही प्रक्रिया आहे; मात्र हे प्रमुख काम सोडूनच अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अनेक महसूलबाह्य कामे लागतात. यामुळेच मूळ कामाकडे दुर्लक्ष होत गेले. यातूनच महसुली उत्पन्नात वाढ करण्याची जमाबंदीची प्रक्रिया अंदाजे होऊन बसली. एक ऑगस्ट ते 31 जुलै हे महसूल विभागाचे वर्ष आहे. यात 31 ऑगस्टअखेर जमाबंदी जाहीर करावी लागते. सर्व प्रकारच्या जमिनीच्या क्षेत्राचा ताळमेळ घालून तलाठी महसुलाची वसुली निश्‍चित करून ही जमाबंदी जाहीर करतात. जिल्ह्यात यंदा ही जमाबंदी जाहीर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. शर्मा यांनी आदेश दिले आहेत. त्याची तयारी सुरू झाली असून, यंदा पहिल्यांदाच तलाठी मंडळी एखाद्याकडे किती शेतसारा व अन्य कराची बाकी आहे, हे छातीठोकपणे सांगू शकणार आहेत.

क्षेत्र दुरुस्ती होणार!
विविध कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या; मात्र त्याचे क्षेत्र शेतकऱ्यांच्या सात-बारावरून कमी झालेले नाही. या जमाबंदीत हे क्षेत्र कमी होऊन शेतकऱ्यांनाही कमी शेतसारा द्यावा लागणार आहे. यासोबत अनेक शेतकऱ्यांच्या ताब्यात जमीन जास्त व सात-बारावर ती कमी आहे. याचा ताळमेळही जमाबंदीमुळे लागण्याची शक्‍यता आहे. यामुळेच या जमाबंदीची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे.