विजय गायकवाड

अन्नधान्याच्या उत्पादनाबरोबरच त्याची साठवण हा महत्त्वाचा घटक. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कायद्याचे कवच लाभलेल्या महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचा पसारा आठ विभागीय कार्यालये आणि 169 वखार केंद्रांतून राज्यभर पसरलाय. अलीकडे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने कात टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. व्यापारी, आयातदार, निर्यातदारांना सेवा देण्याबरोबरच अलीकडच्या काळात वखार महामंडळ शेतकरीभिमुख झाले आहे. वखार केंद्रात शेतीमाल साठवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना विविध सवलती मिळतात. याचविषयी सांगताहेत महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विश्‍वास भोसले...

वखार महामंडळाची कार्यप्रणाली कशी चालते?
- केंद्र सरकारच्या वखार महामंडळ कायदा 1962 नुसार राज्य वखार महामंडळाची स्थापना झाली आहे. हा काळ देशातील हरितक्रांतीच्या सुरवातीचा होता. संभाव्य विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनाच्या साठवणुकीसाठी जाणीवपूर्वक वखार महामंडळाच्या निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्यानंतर 1998च्या दुरुस्ती कायद्यात मूलभूत बदल करण्यात आले आहेत. फारसे प्रसिद्धीच्या झोतात नसलेले वखार महामंडळ सातत्याने व्यापारी, आयातदार, निर्यातदारांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी कटिबद्ध आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील सर्व वखार केंद्रांना राज्य सरकारचा "दि बॉम्बे वेअरहाऊसिंग ऍक्‍ट 1959' कायदा लागू आहे.

शेतकऱ्यांसाठी वखार महामंडळ काय सेवा देते?
- शेतीमध्ये कितीही विक्रमी उत्पादन घेतले तरी शेतीमालाचे मूल्यवर्धन आणि साठवणूक झाल्याखेरीज शेती परवडणार नाही. शेतकरी हा घटक केंद्र आणि राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा असल्याने राज्यातील सर्व वखार महामंडळाच्या वखार केंद्रांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालासाठी 25 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने इतर व्यावसायिकांकडून 100 टक्के दराने वखार भाडे घेण्यात येते; परंतु शेतकरीहिताच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना 50 टक्के सवलत देण्याचे धोरण वखार महामंडळाने स्वीकारले आहे. शेतकरी हा शेतीमालाचा प्राथमिक उत्पादक आहे, त्यामुळे साहजिकच शेतीमालाची प्रक्रिया त्याच्याकडून अपेक्षित नाही. वखार केंद्रामध्ये साठवलेल्या शेतीमालाला 100 टक्के विमा उपलब्ध करून देण्यात येतो. शेतीमालाची प्रतवारी, गुणवत्ता, आवश्‍यक चाचण्यांसाठी प्रयोगशाळा तसेच क्‍लिनिंग, ग्रेडिंग, पॅकिंग सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी राज्य वखार महामंडळाच्या सुविधेचा लाभ घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

वखार पावतीवर कर्ज कसे मिळते?
- केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार वखार पावतीला निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय बॅंकांच्या माध्यमातून गोदामात साठवलेल्या शेतीमालावर अल्प दरामध्ये तारण कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यासंदर्भात वखार महामंडळाने पुढचे पाऊल उचलत गोदामांजवळ स्पॉट आणि ऑनलाइन मार्केटिंगसाठी एनसीडीईएक्‍स या संस्थेशी करार केला आहे. त्यामुळे अत्यंत अभिनव अशा शेतीमाल मार्केटिंगची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. वखार महामंडळाच्या गोदामांचे लिंकिंग बॅंकांशी करण्यात आले असून, आता शेतकऱ्यांनी थेट बॅंकेत जाऊन त्यावर तारण कर्ज घ्यायचे इतकी ही व्यवस्था सुटसुटीत करण्यात आली आहे. हीच प्रक्रिया लवकरच ऑनलाइन होणार आहे.

साठवणूक व्यवस्था अपुरी ठरते, याबाबत काय मत?
- केवळ अन्नधान्याच्या साठवणुकीपुरते वखार महामंडळ सीमित नाही. राज्यभर शीतगृहे उभारण्यात येत असून, शीतसाखळीच्या निर्मितीनंतर शेतकऱ्यांचा भाजीपाला व इतर नाशवंत शेतीमालाची साठवणूक होणार आहे. सध्या जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील गोदामांची साखळी मंडळस्तरावर विस्तारित करण्यात येत असून, गावागावांतील जुनी गोदामे दुरुस्त करून महामंडळाअंतर्गत नोंदणी करण्याचे देखील नियोजन आहे. धान्याची साठवणूक हे शास्त्र आहे, या प्रक्रियेत अनेक विभाग कार्यरत असतात. वखार महामंडळाच्या अखत्यारीत स्वतंत्र प्रत नियंत्रण विभाग कार्यरत आहे. धान्याची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने धुरीकरण, फवारणी करून गुणवत्ता राखण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. गोदामांची उभारणी हे देखील शास्त्र असून, त्यासाठी केंद्रीय वखार महामंडळाच्या डिझाईन्स आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब केला जातो. अलीकडच्याच काळात शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांना पीक कर्जात सवलत देण्यासाठी "डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज योजना' लागू आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्याजात मोठा दिलासा मिळतो.

शेतकऱ्यांना गोदामात साठवलेल्या शेतीमालावर तारण कर्ज तर मिळते; परंतु नव्या धोरणात डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या लाभासाठी गोदामात शेतीमाल ठेवलेले देखील शेतकरी आता पात्र ठरणार आहेत. खऱ्या अर्थाने पीक कर्जाचा लाभ लागवडीबरोबरच लागवडपश्‍चात देखील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या सामाजिक अभ्यासात शेती उत्पन्न, शेतीमाल साठवणूक आणि मार्केटिंगसाठी मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने शेतीमालाला भाव मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना 12 टक्‍क्‍यांऐवजी एक लाखापर्यंतच्या कर्जाची एक वर्षात कर्ज परतफेड केल्यास व्याज भरावे लागणार नाही. त्यापुढील रकमेच्या कर्जासाठी चार ते सात टक्केपर्यंत अल्पमुदतीच्या कर्जावर व्याज उपलब्ध आहे.

- महामंडळाच्या भविष्यातील योजना काय?
राज्यात अनेक शासकीय आणि खासगी शीतगृहे आहेत; मात्र त्यांचा एकमेकांशी समन्वय व नेटवर्किंग करून मार्केटिंगच्या सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत. त्यासाठी वखार महामंडळाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 64.46 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामध्ये 22 शीतगृहे, 100 रेफर कंटेनर, 50 रेफर व्हॅन्स इ.सह जीपीआरएस सॉफ्टवेअर कंट्रोल सिस्टिम आधारित योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या नव्या शीतगृहांच्या माध्यमातून वखार पावती आणि ऑनलाइन मार्केटिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

नुकतेच मुंबईजवळील उरण येतील जेएनपीटी येथे पाच हजार टन क्षमतेच्या आयात - निर्यात सुविधेसाठी केंद्राच्या अपेडा संस्थेकडून मान्यतादेखील मिळाली आहे.

हब ऍण्ड स्पोक मॉडेलचा प्रकल्प कसा आहे?
- वखार महामंडळाने जागतिक बॅंकेच्या महाराष्ट्र कृषी स्पर्धाक्षम प्रकल्प तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून पहिल्या टप्प्यात 40 वखार केंद्रे विकसित करण्याचे काम सुरू केले आहे. या 40 ठिकाणी ऑनलाइन सुविधेबरोबरच प्रयोगशाळा, क्‍लिनिंग, ग्रेडिंग, पॅकिंग युनिटसह इलेक्‍ट्रॉनिक बाजारभाव माहिती फलक यांचा समावेश आहे. या हब आणि स्पोक मॉडेलचे नियंत्रण पुण्यातील वखार महामंडळाच्या कार्यालयातून होणार आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात 128 वखार केंद्रे असून, या सर्व गोदामांचा 250 टनांवरील सर्व हब, सर्व विकास सोसायट्यांची गोदामे, खरेदी - विक्री संघांची गोदामे, मार्केट कमिट्यांची गोदामे तसेच खासगी गोदामांच्या मान्यतेसह समाविष्ट करण्यात येणार आहे, हे घटक स्पोक म्हणून काम पाहतील. त्यासाठी त्यांना स्पॉट - ऑनलाइन मार्केटिंग सुविधेबरोबरच 100 टक्के विमा संरक्षण, प्रत नियंत्रण पद्धत अमलात आणली जाणार आहे. ऑनलाइन पद्धतीमध्ये शेतकऱ्यांना शेतीमाल वखार महामंडळाच्या गोदामात आणून ठेवल्यास त्या मालावर तत्काळ 70 टक्के इतके तारण कर्ज अल्प दराने उपलब्ध करून दिले जाईल. त्याला गोदाम सुविधांबरोबरच एनसीडीईएक्‍स संस्थेच्या माध्यमातून मार्केटिंग सुविधा मिळेल. पारंपरिक वखार पावतीऐवजी इलेक्‍ट्रॉनिक वखार पावती आणि एसएमएस सुविधेतून मार्केटमधील चढ-उताराची माहिती देण्यात येईल.

गोदामांच्या विस्तारीकरणाचे नियोजन कसे आहे?
- राज्यातील सर्व तालुका स्तरावर, महत्त्वाच्या महसूल मंडळ स्तरावर किमान 1800 टन क्षमतेची गोदामे बांधण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी महसूल विभागाकडून जमीन उपलब्ध होताच गोदाम सुविधेसह ऑनलाइन मार्केट सुविधा उपलब्ध होतील. गाव स्तरावरील विविध कार्यकारी सोसायट्यांची गोदामे हब ऍण्ड स्पोक मॉडेलद्वारे जोडली जातील. वखार महामंडळाने चार लाख 80 हजार टन साठवण क्षमता उभारण्याचे ध्येय निश्‍चित केले आहे.

ऑनलाइन पद्धत कशी कार्यरत होणार ?
- पीक कर्जाप्रमाणेच शेतकऱ्यांनी सोसायटी आणि वखार महामंडळाच्या माध्यमातून धान्याची साठवण करून त्यावर तारण कर्ज घ्यावे. हे कर्ज इलेक्‍ट्रॉनिक वखार पावतीच्या माध्यमातून ऑनलाइन नजीकच्या बॅंकेतून उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे हंगामात शेतीमालाचा भाव पडला तरी शेतकऱ्याने चिंता करण्याचे कारण नाही. शेतीमाल वखार केंद्रात असेपर्यंत शेतकऱ्याला चिंता करण्याचे कारण नाही. कारण तो माल 100 टक्के विमा संरक्षित आहे. आता एनसीडीईएक्‍स सारख्या संस्थेच्या माध्यमातून ऑनलाइन विक्रीचा पर्याय तपासावा. बाजारभाव वाढतील त्या वेळी चढ्या दराने जास्तीत जास्त रक्कम मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे.

अलीकडच्या काळात शेतामध्ये यंत्राने मळणी होत असल्याने शेतीमाल स्वच्छ करणे, ग्रेडिंग करणे अडचणीची आणि खर्चिक बाब बनली आहे. वखार महामंडळाने आता सर्व सुविधा (क्‍लिनिंग - ग्रेडिंग - डिस्टोनिंग) आणि पॅकिंग सुविधा वखार केंद्रावर उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ग्रेडिंग करून पॅक केलेल्या मालाला निश्‍चितपणे बाजारात दोन पैसे जास्त मिळतात, त्याचा थेट फायदा राज्यभरातील शेतकरीबंधूंना होणार आहे.

संपर्क ः 020 - 66266800, 24262951

--------------------------------------------------------
"आगामी काळात सोसायटी स्तरावर लॅपटॉप, संगणक, बाजारभाव माहिती फलक, खरीप, रब्बी उन्हाळी हंगामाची आगावू माहिती संकलित करून दिली जाणार आहे. शेतीमालाची त्याच्या वाणानुसार वर्गवारी करून मालाच्या उत्पन्नाची आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. धान्याबरोबरच भाजीपाला, फळे, दूध या नाशवंत शेतीमालासाठी शीतसाखळी निर्माण करून त्या मालाला ई - वखार पावती देण्यात येईल. शीतसाखळी ही जीपीआरएस तापमान नियंत्रण प्रणालीचा वापर करून, रेफर कंटेनरमधून जाणाऱ्या शेतीमालाचे तापमान नियंत्रण ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे.''
- विश्‍वास भोसले, अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ
--------------------------------------------------------