-

दुष्काळाचा मोठा फटका बसलेल्या कर्नाटकने अलीकडेच पीक कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरातचीही वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे. निविष्ठांचा वाढलेला खर्च, दुबार पेरणी, कमी उत्पादकता या साऱ्या घटकांमुळे यंदा शेती धोक्‍यात आली आहे.

दुष्काळ निवारणासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसह नेत्यांनीही कामाला लागण्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिलेले आदेश सगळ्याच पक्षांसाठी अनुकरणीय आहेत. विशेषतः राज्यातील सत्ताधारी आघाडीतील कॉंग्रेसने त्यादृष्टीने हालचाली केल्या पाहिजेत. दुष्काळ ही समस्या गंभीर असली तरी नेहमीच्या राजकारणात गुंतलेल्या काही नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना ती चारा छावण्या, पाण्याचे टॅंकर यापलीकडे महत्त्वाची वाटताना दिसत नाही. नव्या - जुन्या तरतुदींचे एकत्रीकरण करून त्याचे पॅकेज लोकांच्या तोंडावर फेकले, की इतर उद्योगांसाठी मोकळीक मिळते, अशीच कदाचित त्यांची भावना असावी. पवार यांनी म्हटल्यानुसार दुष्काळाची तीव्रता 1972च्या दुष्काळापेक्षा अधिक आहे. अनेक भागांत जुलैच्या अखेरीस पावसाने चांगली सुरवात केली असली तरी पर्जन्यछायेतील पट्ट्यासह बऱ्याच भागांत हवा तसा पाऊस झालेला नाही. काही ठिकाणी तर नुसताच शिडकावा झाला आहे. विदर्भाचे चित्र चांगले आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील स्थितीही सुधारते आहे. मध्य महाराष्ट्रात अद्याप चांगल्या पावसाची गरज आहे; मात्र मराठवाड्यात सर्वांत गंभीर स्थिती आहे. उजनी, जायकवाडी या मोठ्या प्रकल्पांत ठणठणाट आहे. अन्य पिके सोडाच; पण उभ्या असलेल्या फळबागा कशा जगवायच्या, हा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना सतावतो आहे. काहींनी त्यासाठी टॅंकरने पाण्याचा पुरवठा सुरू केला आहे. त्याचा खर्च परवडणारा नाही; पण उभी बाग जळून गेली, तर भविष्यात खायचे काय, जगायचे कसे, हा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना सतावतो आहे. ते फळबागा जगवण्यासाठी धडपडताहेत. मराठवाडाच नव्हे; तर नाशिक, नगरसह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत हे चित्र आहे.

श्री. पवार यांनी फळबागा जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारचा मदतीचा हात पुढे केला आहे. पीक कर्जमाफीच्या दृष्टीनेही केंद्राच्या आणि काही राज्यांच्या पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. दुष्काळाचा मोठा फटका बसलेल्या कर्नाटकने अलीकडेच पीक कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरातचीही वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे. निविष्ठांचा वाढलेला खर्च, दुबार पेरणी, कमी उत्पादकता या साऱ्या घटकांमुळे यंदा शेती फारच आतबट्ट्यात जाईल असे चित्र आहे. सरकारने थोडा हातभार लावला, तर शेतकऱ्याला सावरण्यासाठी मोठी मदत निश्‍चितच होईल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दुग्धोत्पादनात जगात आघाडीवर असलेल्या भारतात चाऱ्याची लागवड हा विषय वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिला आहे. लागवडीखालील एकूण क्षेत्राच्या केवळ चार टक्के क्षेत्रावर चारापिके घेतली जातात हे धोकादायक आहे. मानवाच्या अन्नसुरक्षेचा आपण विचार करतो, तद्वतच जनावरांच्या आहार सुरक्षेचाही विचार करावा लागेल, त्यासाठी वैरण विकास कार्यक्रम राबवला पाहिजे, अन्यथा यंदा उद्‌भवलेली परिस्थिती नित्याची होऊन पशुपालन व्यवसाय धोक्‍यात येईल.