-

जळगाव : येथील घरकुल घोटाळा प्रकरणातील संशयित कृषी व दुग्ध विकास राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांना जिल्हा न्यायालयाने दिलेला जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी (ता. 6) रद्द केला. श्री. देवकर यांना ताब्यात घेण्यात यावे, असे आदेश केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी चार आठवड्यांची परवानगी द्यावी, अशी केलेली विनंतीही न्या. टी. व्ही. नलावडे यांनी फेटाळली.

घरकुल घोटाळ्यातील संशयित आरोपी श्री. देवकर यांना तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश (2) व सहायक सत्र न्यायाधीश एन. आर. क्षीरसागर यांनी 21 मे रोजी जामीन दिला होता. तपास अधिकारी व तत्कालीन अपर पोलिस अधीक्षक इश्‍यू सिंधू व विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी प्रकरणाची गंभीरता व तीव्रता, तसेच इतर गुन्हेही दाखल असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती; परंतु न्या. क्षीरसागर यांनी जामीन मंजूर करताना प्रथमदर्शनी केसची गंभीरता, व्याप्ती, गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी, न्या. व्ही. एस. दीक्षित यांच्यासह खंडपीठाने जामीन नाकारण्याच्या आदेशांचा विचार केला नाही. सरकारी वकिलांना नोटीस देखील न काढता जामीन मंजूर केला होता. या सर्व बाबींवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात त्रयस्थ अर्जदार प्रेमानंद जाधव व इतर दोन जणांनी न्या. क्षीरसागर यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. खंडपीठात त्यावर दोन तारखा पडल्या.

सोमवारी (ता. 6) न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे यांच्यासमोर अंतिम सुनावणी झाली. विशेष सरकारी वकील ऍड. प्रवीण चव्हाण यांनी युक्तिवाद करताना न्या. क्षीरसागर यांचा आदेश कसा बेकायदेशीर, नियमबाह्य आहे, प्रथमदर्शनी गुन्ह्याची तीव्रता व त्या अनुषंगाने सरकार पक्षाने दिलेले पुरावे विचारात घेतलेले नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले कोर्टाला देऊनही दोषारोप पत्रातील संशयिताची काय भूमिका आहे हे निदर्शनास आणून दिली. हे सर्व ऐकल्यानंतर संशयिताची पार्श्‍वभूमी सांगितली. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे यांनी पालकमंत्री गुलाबराव देवकर यांचा जामीन अर्ज रद्द करीत तत्काळ कस्टडीत घेण्याचे आदेश दिले. आदेशानंतर ऍड. अनिकेत निकम यांनी संशयितास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देत या आदेशाला तोपर्यंत स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली; मात्र ही विनंती न्यायमूर्ती नलावडे यांनी फेटाळली.

ऍड. शैलेश ब्रह्मे यांनी अर्जदाराकडून, सरकार पक्षाकडून विशेष सरकारी वकील ऍड. प्रवीण चव्हाण, तर पालकमंत्री गुलाबराव देवकर यांच्याकडून ऍड. अनिकेत निकम यांनी बाजू मांडली.