-

पुणे (प्रतिनिधी) - मोजणी प्रकरणांच्या झिरो पेंडन्सी मोहिमेनंतरही राज्यात अद्याप जमीन मोजणीची 40 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नवीन कर्मचारी भरती व पावसाळ्यातही मोजणी सुरू ठेवून ही सर्व प्रकरणे येत्या जानेवारीपर्यंत निकाली काढण्याचा भूमी अभिलेख विभागाचा प्रयत्न आहे.

यंदा एक जानेवारीपासून भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोजणीचे संपूर्ण संगणकीकरण करून ऑनलाइन कामकाज सुरू करण्यात आले आहे. याअंतर्गत मोजणीसाठी सुमारे 62 हजाराहून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. झिरो पेंडन्सी मोहीम राबवून सहा महिन्यांपूर्वीपर्यंतचे सर्व अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत; मात्र अद्यापही सुमारे 40 हजार प्रकरणे प्रलंबित असून त्यात पुणे, सातारा, सांगलीसह राज्याच्या शहरी भागातील सर्वाधिक प्रकरणांचा समावेश आहे. याबाबत जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख संचालक चंद्रकांत दळवी यांनी माहिती दिली.

श्री. दळवी म्हणाले, ""राज्यात क्षेत्रीय पातळीवर मोजणीसाठी चार हजार कर्मचारी मंजूर आहेत. प्रत्यक्षात यातील सुमारे 1200 सर्वेक्षकांच्या जागा रिक्‍त होत्या. येत्या दीड - दोन महिन्यांत हे सर्व कर्मचारी उपलब्ध होतील. याशिवाय पावसाळ्यात मोजणी थांबविण्याची पद्धत बंद करून मोजणीची कामे सुरू ठेवण्यात आली आहेत. यामुळे मोठ्या तालुक्‍यांतील मोजणी येत्या चार ते सहा महिन्यांत व उर्वरित तालुक्‍यांतील मोजणीची प्रकरणे येत्या दोन ते तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येतील.''

यापूर्वी मोजणीसाठी अर्ज केल्यावर शेतकऱ्यांना दोन - तीन वर्षे वाट पाहावी लागे. अभिलेख विभागाच्या संपूर्ण यंत्रणेने झिरो पेंडन्सी प्रकल्पात विशेष मेहनत घेऊन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून हा काळ सहा महिन्यांपर्यंत आणून ठेवला आहे. आता मोजणीसाठी अर्ज केल्याबरोबर संबंधितांना मोजणीची तारीख दिली जाते. साध्या मोजणीसाठी एक हजार रुपये, तातडीच्या मोजणीसाठी दोन हजार रुपये व अति तातडीच्या मोजणीसाठी तीन हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. अर्ज केल्यानंतर सर्वसाधारणपणे दोन महिन्यांत मोजणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे, असे श्री. दळवी यांनी सांगितले.
 
मोजणीला गती देणार
""सर्वेक्षकांची चार हजारपैकी 1180 पदे रिक्त होती. ही सर्व पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या 26 ऑगस्टला लेखी परीक्षा व त्यानंतर मुलाखती झाल्यानंतर हे कर्मचारी उपलब्ध होतील. जास्त प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या भागात जास्त सर्वेक्षक नेमून मोजणीला गती देण्यात येईल.''
- चंद्रकांत दळवी, जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख संचालक