-

देवेंद्र वानखेडे

नागपूर : """हर्डमन तंत्रज्ञान' हे महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विद्यापीठाचेच आहे. मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याने ते विकसित केले आहे. हे संशोधन विकण्यासंदर्भात कुठलाही करार माझ्या कार्यकाळात झालेला नाही,'' असे स्पष्टीकरणवजा प्रतिक्रिया विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. ए. टी. शेरीकर यांनी "ऍग्रोवन'शी बोलताना व्यक्त केली.

"सकाळ-ऍग्रोवन'ने मंगळवारी (ता. 7) "विद्यापीठाच्या संशोधनाची परस्पर विक्री' हे वृत्त दिल्यानंतर विद्यापीठाच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली. शासनाने सदर तंत्रज्ञान 30 लाख रुपयांना विकत घेतल्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. "विद्यार्थ्यांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान इंफोवेट या खासगी कंपनीकडे कसे गेले?' यावर विद्यापीठस्तरावर माहिती कोणाकडे उपलब्ध नाही, असे विद्यापीठ सूत्रांनी सांगितले. तंत्रज्ञान विकसित होतेवेळी डॉ. ए. टी. शेरीकर हे कुलगुरू होते, तर डॉ. दत्तात्रय केसकर हे या प्रकल्प मार्गदर्शक होते. डॉ. धनंजय पावलकर यांच्याकडे हा प्रकल्प संशोधनासाठी देण्यात आला होता. डॉ. अब्दुल समद हे या प्रकल्पासंदर्भातील मार्गदर्शक समितीचे एक सदस्य होते.

""हर्डमन तंत्रज्ञानासंदर्भात डॉ. पावलकर यांनी शोधप्रबंध सादर केला आहे. तो विद्यापीठाकडे आहे. असे कुठलेही संशोधन विकण्यासंदर्भात माझ्या कार्यकाळात कोणत्याही कंपनीशी करार झालेला नाही. "इंफोवेट' ही कंपनी कुणाची आहे, याची माहिती मला नाही.''
- डॉ. ए. टी. शेरीकर, माजी कुलगुरू, माफसू, नागपूर

""हर्डमन तंत्रज्ञानासंदर्भात शोधप्रबंध माझा आहे. विद्यापीठास प्रबंध सादर केल्यानंतर पुढे त्याचे काय झाले, याच्याशी माझा काहीही संबंध नाही.''
- डॉ. धनंजय पावलकर, "हर्डमन'चे प्रबंधकार 

""सदर प्रकल्प नाबार्डने दिला होता. यासाठी पाच लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. विद्यार्थ्यांमधून आम्ही डॉ. पावलकर यांची निवड करून त्यांना हे संशोधनकार्य पार पाडण्याची जबाबदारी दिली होती. यासाठी पाच लोकांची मार्गदर्शक समिती (ऍडव्हायसरी कमिटी) स्थापन करण्यात आली होती. यात प्राध्यापक असल्याने डॉ. अब्दुल समद यांचाही समावेश होता.''
- डॉ. दत्तात्रय केसकर, प्रकल्प मार्गदर्शक

इंफोवेट कंपनीने या प्रबंधाच्या झालेल्या व्यावसायिक वापरासंबंधी विद्यापीठस्तरावर स्पष्टीकरण देण्यास कोणीही वरिष्ठ तयार नाहीत. प्रभारी कुलगुरू व नागपूर विभागाचे आयुक्त डॉ. गोपाल रेड्डी हे दिवसभर यासंदर्भातील बैठकीत व्यस्त असल्याने सायंकाळपर्यंत स्पष्टीकरण आले नाही.

दरम्यान, शासनाच्या पुणे आणि औरंगाबाद येथील "सिमेंस फ्रोजन लॅब'साठी हेच तंत्रज्ञान 30 लाख रुपयांना विकण्यात आले. याची प्रक्रियाही मोठी मजेशीर आहे. शासनाने आम्ही कुठले सॉफ्टवेअर घ्यावे याबाबत सल्ला देण्याची जबाबदारी या विद्यापीठावर टाकली होती. "माफसू'कडे एम.एल.डी.बी.ने (महाराष्ट्र लाइव्हस्टॉक डेव्हलपमेंट बोर्ड) 30 लाख रुपयांचा निधी याकरिता सुपूर्द केला होता. ही जबाबदारी विद्यापीठाचे तत्कालीन संशोधन संचालक डॉ. अब्दुल समद आणि प्रशासकीय मंजुऱ्यांसाठी कम्प्ट्रोलर श्रीमती मोना ठाकूर यांच्याकडे देण्यात आली. खरेदी पाच लाखांच्या वर असल्याने सदर प्रक्रियेत टेंडर मागविणे आवश्‍यक असते. मात्र टेंडर पद्धतीला फाटा देत उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी केले गेले. "इंफोवेट' या खासगी कंपनीकडून सॉफ्टवेअर विकत घेण्यात आले. या कंपनीचे डॉ. समद हे संचालक आहेत. विद्यापीठाचे संशोधन 30 लाख रुपये किमतीला शासनास विकण्यात आले. दीड लाख रुपयांना इतरांना विकलेले हे सॉफ्टवेअर शासनाला विकतानाच 30 लाखांचे कसे झाले, हा प्रश्‍नही या निमित्ताने निर्माण झाला. यावर बोलताना श्रीमती ठाकूर यांनी "ऍग्रोवन'शी बोलताना,""माझा या व्यवहाराशी संबंध नाही.'' असे सांगितले.