-

शेती ही परवडणारीच आहे, हा माझा अनुभव आहे. दुसरा कुठलाही व्यवसाय नसताना माझ्या बरड माळरानातल्या शेतीने माझ्या कुटुंबाला आधार दिला. जमीन, पाणी असताना शेती का फायदा देणार नाही? मात्र, जाणीवपूर्वक नियोजनबद्ध प्रयत्न राबवले गेले तर कृषिजन संस्कृतीला उज्ज्वल भवितव्य आहे....
ना. धों. महानोर
 
शे तीचे प्रश्‍न त्यातही 84 टक्के क्षेत्रावरील कोरडवाहू शेतीचेच प्रश्‍न अधिक सांगता येतील. निसर्गाचा लहरीपणा, असंबद्ध पाणी आणि रासायनिक खतांचा गोंधळ या प्रश्‍नांभोवतीच शेतकरी समाज, खेडी आणि त्यांचे व्यवहार फिरताहेत. बाजारभावाची परिस्थिती तर आणखीच वेगळी. केंद्राच्या कृषिमूल्य आयोगाने ठरविलेले दर आणि इथली वस्तुस्थिती यांचा ताळमेळच नाही. बरं आजही आपल्याकडे डोंगर, टेकडी, दऱ्या यात जे 27 टक्के क्षेत्र जातं, त्याचा काहीच उपयोग होऊ शकत नाही. मिळेल तेवढं पावसाचं पाणी अडवून, जिरवून जलसंधारण करणं याशिवाय दुसरा योग्य पर्याय दिसत नाही.
विधान परिषदेचा आमदार असताना 5 जुलै 1983 हाच विचार मी सभागृहात मांडला. आज आपल्याकडील मध्यम, मोठ्या धरणांच्या जागा आपण बदलू शकत नाही. मागील तिसेक वर्षात साचलेला गाळ काढणे मोठे खर्चिक काम झाल्याने राज्य व केंद्र सरकारही ते करू शकत नाही. वरून पडणारं पावसाचं पाणी अडवून ते जमिनीत जिरवून त्याचा उपयोग करणं आपल्या हातात आहे.

शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही कल्पना उचलून धरली. 1990च्या काळात त्यामुळे या संदर्भात चांगलं काम झालं. प्रत्येक शेताजवळ लहान लहान पद्धतीची शेततळी तयार करणे, नदी-नाल्यांना सिमेंटचे बांध घालून पाणी अडविणे, यातून परिसरातील कोरड्या पडलेल्या विहिरींची पाणी पातळी वाढल्याचं दिसून आलं आहे.

पावसाळ्यात साठलेल्या पाण्यातून कोरडवाहू भागात नोव्हेंबर- डिसेंबरपर्यंत एखाद-दुसरं रब्बीचं पीक घेणे सहज शक्‍य आहे. यासाठी सर्वंकष पाणलोट योजना उपयोगाची आहे. ज्याला आता शासनाने "महात्मा फुले मूलस्थानी जलसंधारण' असं नाव दिलंय. रोजगार हमीच्या भरवशावर मागील तीस वर्षांत काहीही झालं नाही आणि पुढंही काही होण्याची शक्‍यता नाही. जगातील विकासाची गती वाढलीय. नवीन तंत्रज्ञानाचा यात समावेश करून भूजलपातळी वाढविण्याचे प्रयत्न करता येतील.

इथली शेती केंद्रस्थानी ठेवून शेततळी व लहान लहान पाझर तलाव यांचे जाळे वाढविले तर कितीतरी फेल पडलेल्या विहिरीही जिवंत होतील. यातून फळबागायतीच्या योजनेला गती देता येईल. पावसाळ्यात पाणी अडवून पाझर तलावांमधून ते वापरता येईल. फळबागांमध्ये पाच फुटांची सरी ठेवून ठिबक सिंचनाचा वापर करून पाहिजे तसे पाणी वाचवू शकतो. यातून पडीक आणि डोंगरदऱ्यात अडकलेल्या 27 टक्के भागातूनही आपण उत्पादन घेऊ लागलो तर त्याला क्रांती शिवाय दुसरं काय म्हणता येईल. शेतीला पूरक धंदे असले पाहिजे असं जो तो म्हणतो. मात्र जनावरं आणि त्यासाठी अत्यंत महाग झालेला चारा यांचं गणित पुन्हा तुम्ही कसं बसवणार? जनावरांना हिरवा चारा उपलब्ध होईल अशी रचना शेतातच करावी लागत आहे. धरणांतून पाइपलाइनने पाणी आणण्यास सर्व सामान्य शेतकऱ्याला फार मर्यादा आहेत. शेताजवळच पाणी निर्माण करण्याचे स्रोत निर्माण होणे आवश्‍यक आहे. माझ्या पळसखेड्यातल्या बरड माळरानाच्या शिवारात मागच्या 25 वर्षांत असे पाचशे ते सातशे विहिरींचं पाणी वाढलं आहे. त्यातून शेती फुलत असल्याच्या यशकथा वाढत आहेत.
आता शासनावर फार विसंबून चालणार नाही. शेतकरी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी खरंतर आपण काहीतरी "देणे" लागतो, या जाणिवेतून कामांची दिशा ठरवली पाहिजे. आज पाऊस कमी आहे. मात्र एका आत्मीयतेने कामे केली तर यातून मार्ग निघेल. मी अगदीच निराश नाही. एक उदासीनता सोडून शेतकऱ्यांनी यात उतरून वृक्षलागवड, जलसंधारण, सामाजिक वनीकरण या उपक्रमात सहभाग द्यायला हवा. प्रत्येक गावातील तळ्याच्या, ओढ्याच्या काठी शंभर दोनशे झाडे लावण्याचा कार्यक्रम जरी स्वयंस्फूर्तीने यशस्वी केला तरी ते फार मोठे काम होईल.

शेती ही परवडणारीच आहे, हे मी अनुभवातून सांगतो आहे. दुसरा कुठलाही व्यवसाय नसताना माझ्या बरड माळरानातल्या शेतीने जर माझ्या कुटुंबाला आधार दिला. जमीन, पाणी असताना शेती का फायदा देणार नाही? मात्र प्रलोभने टाळता आली पाहिजेत. कालपरत्त्वे बदलले पाहिजे. एकच एक पीकपद्धती उपयोगाची नाही. पीक पद्धती आणि फेरपालट अत्यावश्‍यकच आहेत. यासाठी कृषी विद्यापीठाच्याच भरवशावरच राहण्याची गरज नाही.

व्यावहारिक जमा खर्चाचा विचार अगोदरच करावा लागेल. कपाशीच्या बियाण्यासाठी दरवर्षी केवढी मारामार होते. कपाशीच्या उत्पादन खर्च एकरी 30 हजारांवरून 80 हजारांवर पोचला आहे. आज चवळी, तीळ, उडीद, ज्वारी, सोयाबीन, मका यांचे दर 2500 ते 3000 वर पोचलेत. यांना एकरी 1000 रुपयांवर उत्पादन खर्च येत नाही, शिवाय तीन ते चार महिन्यांत पीक येते. केवळ अनुदान आणि कर्जमाफी हे शेती किफायतशीर होण्याचे पर्याय नाहीत. जाणीवपूर्वक नियोजनबद्ध प्रयत्नांशिवाय ते होणार नाही. कृषिजन संस्कृतीला उज्ज्वल भवितव्य आहे. त्यात राज्याच्या केंद्रस्थानी शासनाने शेती जर केलीच तर अजून लवकर चित्र बदलू शकते. शेतीतून उगवणारे व मोठ्या आत्मीयतेने लेखन, वाचन करणारे व कृतिशील प्रयोग करणारे, प्रतिकूलतेशी लढत राहणारे आजूबाजूला दिसतात. त्यांच्यामुळे ही कृषिजन संस्कृती देदीप्यमान होत जाणार आहे, हे नक्की!
(शब्दांकन : ज्ञानेश उगले)