सध्या खरिपाचा हंगाम संपला असून रब्बी पूर्वहंगामासाठी केंद्र सरकारच्या अनुदानातून गतिमान वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय राज्याच्या कृषी विभागाने घेतला आहे. गेल्या वर्षी खरिपाच्या हंगामात 48 हजार 698 हेक्‍टर क्षेत्रात चारा लागवड करण्यात आली व त्यासाठी 48 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. 

यंदा मात्र लागवडीचे क्षेत्र 96 हजार हेक्‍टर इतके गृहीत धरले असून पहिल्या टप्प्यात 60 हजार 500 हेक्‍टरवर लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची योजना कृषी विभागाने हातात घेतली आहे. यासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी प्रत्यक्षातील खर्च आणखी किमान 10 कोटी रुपयांनी वाढेल, असे सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांनी जनावरांसाठी विविध प्रकारचा चारा पिकांची लागवड करावी, त्यासाठी टनामागे शेतकऱ्यांना तीन ते साडेतीन हजारांचा दर देण्यात येईल. खासगी व्यापाऱ्यांनी अधिकचा दर देऊ केला तर शासन स्तरावरही अधिकच्या दराचा विचार करण्यात येईल. खासगी व्यापाऱ्यांनी अधिकचा दर दिला तरी किमान 20 टक्‍के लेवी चारा शासनासाठी आरक्षित करण्याचा विचार कृषी विभाग करत असल्याचे सांगण्यात आले. म्हणजेच सरकारला किमान 20 टक्‍के चारा विकणे शेतकऱ्यांना बंधनकारक असेल.

हिरवा चारा उत्पादन करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यासाठी पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, सातारा, सांगली, बीड, जालना, उस्मानाबाद व नाशिक या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. 96 हजार हेक्‍टर क्षेत्रातून किमान 100 लाख टन चारा उपलब्ध करण्याचे कृषी विभागाचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात आले. चारा लागवडीसाठी शासनाने काही निकष ठरविले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चारा उत्पादन संनियंत्रण समिती असेल. निवडलेल्या जिल्ह्यात सिंचन सुविधेची उपलब्धता आवश्‍यक आहे. चारा लागवडीसाठी बियाणे व खते शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येतील.