Last Update:
 
ऍग्रो स्पेशल

शेतकऱ्यांनो, योजनांचा फायदा घ्या, पुढे जा...
-
Thursday, December 06, 2012 AT 02:30 AM (IST)
Tags: agro special

ऍग्रोवन प्रदर्शनात दररोजच्या परिसंवादांतून शेतकऱ्यांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन लाभत आहे. प्रदर्शनाच्या चौथ्या दिवशी (ता. 4) राष्ट्रीय फलोत्पादन योजना आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे प्रकल्प व्यवस्थापक महावीर जंगटे यांनी शेतीविषयक विविध शासकीय योजना आणि त्याद्वारे मिळणारे अनुदान याविषयी मार्गदर्शन केले, त्याचा हा वृत्तांत.
महावीर जंगटे यांचे परिसंवादात मार्गदर्शन

वर्षानुवर्षे एक आणि एकच पीक पद्धती न वापरता शेतीची दैनंदिन आर्थिक गरज लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने पिकांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. शेतीला दुग्धोप्तादनासारख्या पूरक व्यवसायाची जोड देतानाच कमी पाण्यावर आणि कमी क्षेत्रावर सघन लागवड केली तरच शेतकऱ्यांना शाश्‍वत शेती साधता येईल.
शेतीतील सर्व घटकांसाठी राज्य सरकार, केंद्र आणि अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अनुदानाच्या रूपात आर्थिक पाठबळ उपलब्ध केले आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान योजना ही त्यापैकी योजना केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मोठ्या दूरदृष्टीने राबवण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात त्याकाळी दोन लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर फळबागांची लागवड केली जात होती. योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरवात होताच त्यात प्रचंड वाढ झाली. आज फळबागांच्या लागवडीचे राज्यातील क्षेत्र 17 लाख 50 हजार हेक्‍टरवर जाऊन पोचले आहे. राज्यात ठिकठिकाणी विविध फळपिकांचे "क्‍लस्टर' विकसित झाले आहेत, त्यामुळे लागवडीखालील क्षेत्र वाढले, उत्पादन वाढले.

इस्राईल आणि भारतातील शेती सारखीच आहे; मात्र उत्पादनाच्या बाबतीत दोन्ही देशांमध्ये जमीन- अस्मानाचे अंतर आहे. त्यासाठी ठिबक सिंचन सुविधा सक्तीची करणे गरजेचे आहे. सातारा जिल्ह्यात आल्याची एकही शेती ठिबक सिंचन योजनेशिवाय झाल्याचे दिसत नाही. ठिबक योजनेला 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. त्यासोबतच इस्राईली तंत्रज्ञानाप्रमाणे कमी क्षेत्रात रोपांची संख्या वाढविणे आवश्‍यक आहे. द्राक्षाप्रमाणे आंब्यातही छाटणी आवश्‍यक आहे. ग्रीनहाऊस संकल्पनेचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी सर्वांगीण प्रगती साधायला हवी. पाच गुंठ्यांत ग्रीन हाऊस उभारणीसाठी सुमारे तीन लाख रुपये खर्च होतात. त्यात जरबेरा, कार्नेशन, गुलाब आदींची लागवड केली तर दोन ते तीन वर्षांत शेतकरी कर्जमुक्त होऊन उत्पन्न घेऊ शकतो. शेडनेटमध्ये ढबू मिरची, काकडीचे उत्पादन घेता येईल. त्याद्वारे मार्केट ताब्यात घेता येईल. अलीकडच्या काळात पाण्याची समस्या बिकट होत चालली आहे, त्यासाठी सरकारने शेततळ्यांची संकल्पना पुढे आणली आहे. मागेल त्याला शेततळे देण्याचे सरकारी धोरण आहे. टिश्‍यूकल्चरच्या माध्यमातून केळीचे भरघोस उत्पादन घेता येईल, त्यालाही हेक्‍टरी 50 हजारांचे अनुदान आहे. द्राक्ष लागवडीलाही 50 टक्के अनुदान आहे. दर पडला तर द्राक्षांचे बेदाण्यात रूपांतर करून चांगले उत्पन्न घेता येते. त्यासाठी प्रक्रिया उद्योगासाठी खर्चाच्या 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान मिळते. बेदाणा शेडलाही अनुदान आहे. स्ट्रॉबेरीची रोपे आयात करावी लागतात, त्यामुळे रोपे आयातीपासून ते लागवडीपर्यंत अनुदान देण्यात येते. रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट 22 प्रकारच्या पिकांना अनुदान असून या योजनेतून सुटलेल्या पिकांना राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून अनुदान देण्यात येते.

आपले राज्य मसाला पिकांचे भांडार आहे. हळद, आले ही पिके चांगले उत्पन्न देतात. फ्युचर मार्केटिंगद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांनी पुढील पाच वर्षांत उत्पादित होणारी हळद आधीच विक्री केली आहे. दुष्काळी भागात मल्चिंगशिवाय पर्याय नाही. त्यालाही अनुदान आहे. राज्य सरकारने भाजीपाला उत्पादन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यानुसार मोठ्या शहरांना भाजीपाला पुरवठ्यासाठी प्रोत्साहन व लागवडीपासून ते उत्पादनापर्यंत अनुदान आहे. भाजीपाला नाशवंत असल्याने त्याचे ग्रेडिंग, पॅकिंगची सुविधा निर्माण करणाऱ्यांसाठी 50 टक्के अनुदान आहे. शेतीमालाचे पद्धतशीर मार्केटिंग आणि साठवणुकीची व्यवस्था झाली तरच शेतीमालाला दर मिळेल.

पॅक हाऊस, ग्रेडिंग, क्रेट्‌स आदींसाठी अनुदान आहे. शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे शीतगृहाची उभारणी केल्यास त्याला 50 ते 55 टक्के अनुदान देण्यात येते. शीतगृहांमुळे शेतीमालाला दरही चांगला मिळतो. सहा ते सात महिने शेतीमाल व त्याचा दर्जा टिकून राहतो. रीफर (शीत) व्हॅनसाठीही तरतूद आहे. ग्रामीण आठवडी बाजाराच्या उभारणीसाठी सार्वजनिक संस्थांनी अर्ज केल्यास 100 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान दिले जाते.

परिसंवादाला शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. ऍगोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले, तर अमित गद्रे यांनी सूत्रसंचालन केले.

जंगटे म्हणाले, की केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांची बारामतीला मिडो ऑर्चर्ड पद्धतीने पेरूची शेती आहे. शेतीत पाहिल्याशिवाय एखादी गोष्ट आत्मसात होत नाही, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आवर्जून या शेतीला भेट द्यावी.

सातारा जिल्ह्यातील शंकरराव खोत एक एकर शेतीतून वर्षाला आल्याचे दहा लाखांचे उत्पन्न घेतात, ही बाब कुणाला पटणारी नाही. हे कसे शक्‍य झाले? आल्यासोबत त्यांनी दहा मिश्रपिकं घेतली आहेत. साताऱ्याचेच बलभीम अप्पा यांची दोन मुले शेतीतून वर्षाला 27 लाखांचे उत्पन्न घेतात. ते एकमेव असे शेतकरी आहेत, की जे उत्पन्नावर आयकर भरतात. ऊस, स्ट्रॉबेरी, घेवडा, भाजीपाला, बर्ड ऑफ पॅराडाईजची फुलशेती, तसेच दहा गुंठ्यांत पॉलिहाऊस उभारून त्यात जरबेरा घेतात. निंबोळीची पेंड बनविण्याचा छोटा कारखाना त्यांनी उभा केला आहे. भुईंज (ता. वाई) येथील भोसले यांनी दहा गुंठ्यांतील पॉलिहाऊसमध्ये शतावरीचे पीक घेतले आहे. सूप बनविण्याकामी त्याला पंचतारांकित हॉटेल्समधून मोठी मागणी असते.

औषधी वनस्पतींची लागवड फायदेशीर -
जंगटे यांनी या वेळी वनौषधींची लागवड आणि त्याचे फायदे उपस्थितांना समजावून सांगितले. आपल्यालाच आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल हे सांगताना आयुर्वेदाने आपल्यासमोर हा ज्ञानाचा खजिना ठेवला असल्याचे स्पष्ट केले. तुळस, कोरफड, लव्हाळ्यापासूनही सुगंधी द्रव्याची निर्मिती केली जाते. कधीकाळी दुर्लक्षित सफेद मुसळीला आज 800 रुपये प्रति किलो दर मिळतो. एकरी लाखाचे उत्पन्न त्यातून मिळते. अश्‍वगंधा, लेंडी पिंपळी आदी पिकेही नफा मिळवून देतात. आंतरपिके म्हणून त्यांची लागवड करता येते. औषधी वनस्पतींची नर्सरी, तसेच लागवडीसाठी 75 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यावर राज्यात सुमारे 13 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. त्या- त्या भागानुसार विविध वनस्पतींची लागवड करता येईल असेही ते म्हणाले.




 
 
About Us | Contact Us | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2011 Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: