Last Update:
 
मुख्य पान

राज्याला हवेय ठिबक प्राधिकरण
-
Wednesday, February 15, 2017 AT 06:00 AM (IST)
Tags: pune,   maharashtra,   farmers
पुणे : राज्याचे ठिबक धोरण बळकट करण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज्यस्तरीय समितीपासून ते जिल्हा पातळीवरील समित्यांमध्ये स्थान, ग्रामपातळीवर समित्यांची स्थापना, अनुदान मागणी ते वाटप पद्धतीत शेतकऱ्यांसाठी सुटसुटीत व पारदर्शकता आणावी लागेल. ई-ठिबक ऑनलाइन प्रणाली सोपी व शेतकरीभिमुख करणे, रोहयोच्या धर्तीवर कायद्याचे पाठबळ असलेल्या ठिबक प्राधिकरणाची स्थापना आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी मजबूत यंत्रणा उभारावी लागेल, असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले.

ई-ठिबक ऑनलाइन प्रणाली सोपी व शेतकरीभिमुख करण्याचे आव्हान आता कृषी खात्यासमोर उभे आहे. संच तपासणीचे अहवाल क्रॉपसॅपच्या धर्तीवर जीपीएस प्रणालीशी जोडले गेल्यास खोटे मोका तपासणी अहवाल थांबतील, प्रत्येक शेतकऱ्याला अनुदान व नियमांची माहिती होण्यासाठी ग्रामपंचायतींची मदत घ्यावी लागणार आहे. मुळात, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेत पंचायत राज यंत्रणेला सामावून घेण्याच्या स्पष्ट सूचना केंद्र शासनाच्या आहेत. त्यामुळे ठिबक धोरणाला ग्रामभिमुख करण्यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, प्रयोगशील शेतकरी तसेच महाराष्ट्र राज्य आदर्श गाव संकल्प समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची मदत घेता येईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

ऑनलाइन प्रणालीत हव्या सुधारणा
शेतकऱ्यांना सर्वात सोपी व सुटसुटीत ऑनलाइन सुविधा ई-ठिबक प्रणालीत द्यावी लागेल. आधार कार्डशी संलग्नता, शेतकरी छायाचित्र तसेच मूळ कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा या प्रणालीत असल्यास तसेच अनुदानाची सर्व माहिती गावपातळीवर मिळाल्यास शेतकऱ्यांची संभ्रमावस्था दूर होईल. राज्याची वाटचाल पुढे ठिबक आधारित शेतीकडे होणार असल्यामुळे मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून पारदर्शकता आणता येईल. शेतकऱ्याला मोबाईलवरून अर्ज भरता आल्यास व अनुदानाची सर्व माहिती एसएमएसच्या माध्यमातून शेतकऱ्यापर्यंत पोचल्यास एजंटगिरीला चाप बसू शकतो.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत शेतकऱ्यांसाठी तरतुदी चांगल्या आहेत. मात्र, राज्यात या धोरणाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कुचकामी आहे. ठिबक समन्वयासाठी राज्यस्तरीय मान्यता समिती तयार करण्याचे आदेश केंद्राने दिलेले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात अशी समिती तयार झाली नसल्याचे सांगितले जात आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत तयार असलेली सध्याची मान्यता समिती हीच ठिबक धोरणातील प्रस्ताव मान्यतेसाठी वापरली जात आहे. मुळात मुख्य सचिवांकडे अध्यक्षपद असलेल्या या समितीत दोन शेतकऱ्यांना सदस्य करून घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना या समितीपासून का दूर ठेवण्यात आले, शेतकरी सदस्य नसतांनाही शेतकऱ्यांचे धोरण तयार करण्यामागे प्रशासनाचे काय गौडबंगाल आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

राज्यस्तरीय समिती सक्षम व्हावी
राज्यात ठिबकच्या या सावळ्या गोंधळात चुकीची कामे होत गेल्यामुळे आतापर्यंत ठिबक अनुदानावर चार हजार कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी त्यात पारदर्शकता आली नाही. कारण, राज्यस्तरीय समिती सक्षम नाही. ठिबक धोरणातील अडचणी मंत्रालयातील राज्यस्तरीय मान्यता समितीलादेखील सांगितल्या गेल्या नाही. राष्ट्रीय कृषी योजनेतून राज्याच्या ठिबक धोरणावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. या धोरणातील दोष दूर करून शेतकऱ्यांसाठी पारदर्शकता आणण्याची जबाबदारीदेखील राज्यस्तरीय मान्यता समितीची आहे. मात्र, १३ एप्रिल २०१६ रोजी या समितीची बैठक राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला कृषी खात्याच्या सचिवासह अजून दोन अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी ठिबक धोरणातील त्रुटी व अनुदानातील गोंधळाबाबत शेतकऱ्यांच्या समस्या का मांडल्या नाही आणि मांडल्या असल्यास त्या सुटल्या का नाहीत, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

आंतरविभागीय कार्यरत गटाचा घोळ थांबवा
ठिबक धोरणासाठी मुख्य समिती पडद्याआडून काम करते आहे. या समितीने राज्यातील ठिबक धोरणाचा खरा आढावा घेतल्यास गैरव्यवहार व गैरव्यवस्थापनाला पायबंद बसू शकतो. राज्याच्या ठिबक धोरणात समन्वय ठेवण्यासाठी कृषी विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय कार्यरत गट देखील स्थापन करण्यात आला आहे. या गटात कृषी, पर्यावरण, ग्रामविकास, जलसंपदा, नगरविकास, माहितीतंत्रज्ञान, पाणीपुरवठा, उद्योग, जलसंधारण, लाभक्षेत्र विकास व वनखात्याचे सर्व आयएएस अधिकारी आहेत. मुळात सध्या कृषी विभागाला अपर मुख्य सचिवच नाही. त्यामुळे प्रधान सचिवांमार्फत कामे साभाळली जात आहेत.

या गटाच्या रचनेतदेखील घोळ आहे. राज्याच्या कृषी आयुक्तांना या गटात दुय्यम स्थान देण्यात येत असल्याचे दिसून येते. आयुक्तांना जबाबदारीचे पद देण्याऐवजी केवळ सदस्यपद देण्यात आले आहे. सहसंयोजक म्हणून मृदसंधारण संचालक तर सदस्य सचिवपदी कृषी मंत्रालयाच्या उपसचिवाची या गटात वर्णी लागली आहे. मृदसंधारण संचालक किंवा मंत्रालयाच्या उपसचिवाचा राज्याच्या ठिबक धोरणाशी काहीही संबंध नाही. त्याऐवजी या गटात फलोत्पादन संचालकांना सहसंयोजक व कृषी आयुक्तांना सदस्य सचिवपद देण्याची आवश्यकता आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे या गटात शेतकरी व कृषी विद्यापीठाचा प्रतिनिधीच घेतलेला नाही. राज्याचे ठिबक धोरण राबणारी प्रमुख यंत्रणा म्हणून फलोत्पादन संचालक असतांना फलोत्पादन संचालकाला या गटापासून टाळण्यात आल्याचे दिसून येते. आता केवळ गट नव्हे, तर स्वतंत्र ठिबक प्राधिकरण किंवा कायदा तयार करून ठिबकचे कामकाज पूर्णतः ऑनलाइनवर सुटसुटीतपणे राबविल्यास शेतकऱ्यांची समस्या दूर होईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

राज्यात सिंचन व्यवस्थेतील ठिबकच्या धोरणावर सनियंत्रण, मूल्यमापनावर लक्ष ठेवण्याची तसेच शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची तरतूद झाली आहे की नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी या गटाची आहे. मात्र, राज्यात हा नामधारी गट कामचुकार बनला. या गटाच्या बैठकांचे इतिवृत्तदेखील शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केले जात नाहीत.

जिल्हास्तरीय समितीत शेतकऱ्यांना जादा कालावधी हवा
ठिबक धोरणाची राज्यस्तरीय गट निष्प्रभ झाला तसेच जिल्हास्तरीय समित्यादेखील केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात मग्न झाल्या. त्यामुळे ठिबकच्या अनुदानावरून शेतकरी विरुद्ध डिलर, कंपनी विरुद्ध कृषी खाते असे संघर्ष होत आहे. जिल्हापातळीवर ठिबक धोरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली राज्यभर समित्या आहेत. त्याचे सदस्य सचिव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आहे.

विशेष म्हणजे राज्यातील या समित्यांकडून कधीही शेतकऱ्यांच्या अनुदानविषयक प्रश्नांचा आढावा घेतला गेला नाही. राज्य समितीला सूचना करणे, मोका तपासणीमधील गोंधळ, योजनेमधील संनियंत्रण किंवा नियमानुसार कामे होतात की नाही, याची माहिती या समित्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितलेली नाही. या समित्यांनी मुळात जिल्हापातळीवरील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची गरज होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमध्ये ११ सदस्यांना घेतांना स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधीला जागा दिली गेली, मात्र शेतकऱ्यांना कायमची जागा दिलेली नाही. जिल्ह्यातील प्रगतिशील शेतकऱ्याची नियुक्ती केवळ एका वर्षासाठी करावी, अशी संशयास्पद अट टाकली गेली. या अटीमुळे कोणताही शेतकरी या समितीवर पाच वर्षे काम करू शकणार नाही. त्याला धोरणात्मक गलथानपणा व अनुदान वाटपातील अनागोंदी करणार नाही, अशी काळजी ही टाकतांना घेण्यात आली.

अल्प व दीर्घ सुधारणांसाठी तात्काळ नियोजन हवे
शेतकऱ्यांची कोंडी व्हावी म्हणून ऑनलाइन ठिबकमध्ये अनुदान अर्जासाठी केवळ एक महिन्याची मुदत शेतकऱ्यांना टाकण्याची सूचना मंत्रालयातील एका माजी सचिवाने तसेच कृषिमंत्र्यांच्या एका माजी सचिवाने केल्याची चर्चा आहे. मात्र, अशी विचित्र अट टाकल्यानंतर देखील राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व समित्या मूग गिळून बसल्या. कारण, या समित्यांवर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीच नव्हते, असे स्पष्ट होते. भविष्यात आता शेतकऱ्याला अडवणारे कोणतेही धोरण लक्षात येताच या समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या सहायाने लक्षात आणून द्यायला हवे.

राज्यातील ठिबकचे धोरण शेतकरीभिमुख करायचे असल्यास कृषी आयुक्त, कृषी सचिव, फलोत्पादनमंत्री व कृषिमंत्री यांना एकत्र बसून पारदर्शी नियोजन करावे लागेल. त्यात तात्काळ सुधारणेचा एक आराखडा व दुसरा आराखडा दीर्घ सुधारणांचा (ठिबक कायदा, प्राधिकरण आदी मुद्द्यांसाठी) तयार करावा लागेल. त्यासाठी केंद्र शासनाशीदेखील चर्चा करावी लागेल. आतापर्यंत सरकारी तिजोरीतून ठिबकच्या नावाखाली गेलेल्या चार हजार कोटी रुपयांचा हिशेब लागेल तेव्हा लागेल, पण भविष्यात तरी अनुदान वाटपातील गळती आणि शेतकऱ्यांचा छळ थांबविण्याची संधी अजूनही सरकार व प्रशासनाकडे आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
(समाप्त)







 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: