Last Update:
 
मुख्य पान

शेतीत यंदा भरघोस उत्पादन
-
Saturday, March 18, 2017 AT 06:00 AM (IST)
Tags: mumbai,   maharashtra,   farmers
- २०१६-१७ चा अार्थिक पाहणी अहवाल सादर
- गेल्या वर्षीच्या उणे विकासदराची यंदा मोठी झेप 

मुंबई - चांगला पाऊसमान होऊनही खरीप हंगामात तृणधान्ये, तेलबिया क्षेत्र वगळता ऊस आणि कापूस पिकांचे क्षेत्र घटून रब्बीचे एकंदरीत क्षेत्र ५ टक्क्यांनी कमी झाले असताना उणे ४.५ टक्के विकासदराच्या तुलनेत २०१६-१७ या वर्षात कृषी आणि संलग्न क्षेत्राची १२.५ टक्के वाढ होईल, असा आश्वासक अंदाज २०१६-१७ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात मांडण्यात आला आहे. 
 
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा अहवाल सादर केला. कर्जमाफीच्या मागणीवरून विधिमंडळात रणकंदन सुरू असताना सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेची वाढ ९.४ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे म्हटले आहे. २०१६-१७ च्या खरिपात गतवर्षीपेक्षा १ टक्का जास्त (१५२.१२ लाख हेक्टर) क्षेत्रावर पेरणी झाली. मागील वर्षाची तुलना करता लागवड क्षेत्रात तृणधान्ये (३ टक्के), कडधान्ये (२८ टक्के), आणि तेलबियांमध्ये (६ टक्के) वाढ झाली आहे. मात्र ऊस (३६ टक्के) आणि कापूस यात १० टक्के घट आहे. 

गतवर्षाच्या तुलनेत खरीप हंगामात तृणधान्ये ८० टक्के, कडधान्य १८७ टक्के, तेलबिया १४२ टक्के, कापूस ८३ टक्के इतकी उत्पादकता वाढ अपेक्षित आहे. रब्बी हंगामामध्ये एकंदरीत ५ टक्के क्षेत्र घट असूनसुद्धा तृणधान्य ६३ टक्के, कडधान्ये ९० टक्के आणि तेलबिया ३६ टक्के अशी लक्षणीय वाढ मागील वर्षाच्या तुलनेत अपेक्षित आहे. 

शेती आणि सलंग्न उद्योगांचा विकासदर उणे ४.५ इतक्या नीचांकी दरावरून १२.५ टक्के वाढ अपेक्षित असून उद्योग क्षेत्रात (६.७ टक्के) आणि सेवा क्षेत्रात (१०.८ टक्के) इतकी वाढ झाल्याने आगामी वर्षात गतवर्षीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेची ९.४ टक्क्यांची वाढ होईल, असे सर्वेक्षणात अपेक्षित करण्यात आले आहे. 

गतवर्षात राज्यात ३२ हजार २८४ कोटींचे कृषी मुदत कर्ज वाटप झाले. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांनी 13,293 कोटी कर्ज वितरीत केले. त्यापैकी अल्प आणि अत्यल्प भूधारकांना 7,079 (45.3 टक्के) कर्ज वितरित झाले आहे. शासकीय आणि सहकारी दूध संस्थांचे दैनिक संकलन 44.43 लाख लिटर हते. एकूण दुधाचे उत्पादन गतवर्षी (9.5 लाख मे.टन) वरून 10.1 मे.ट. इतके वाढले आहे. मध्यम आणि लघू पाटबंधारे प्रकल्पातून 15 ऑक्टोबर 2015 पर्यंत उपयुक्त जलसाठा 18,072 दशलक्ष घनमीटर म्हणजे उपयुक्त जलसाठा क्षमतेच्या 44 टक्के इतका होता. सिंचन क्षेत्राच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सिंचनातील वाढ पुन्हा एकदा आर्थिक सर्वेक्षणातून वगळण्यात आली आहे. 
 
२०१६-१७ मध्ये राज्यासाठी प्राधान्य क्षेत्राकरिता वार्षिक कर्ज योजना २.५५ लाख कोटींची तयार करण्यात आली असून, ती मागील वर्षाच्या तुलनेत ३६.४ टक्क्यांनी जास्त आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत राज्यात ३५.३ लाख लाभार्थ्यांना रुपये १३,३७२ कोटी कर्ज गतवर्षी वितरित करण्यात आले होते. १० फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत या योजनेंतर्गत २३.७ लाख लाभार्थ्यांना रु. ११,२०४ कोटी कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत १० फेब्रुवारी २०१७ अखेर राज्यात रु. ३,९२५ कोटींच्या ठेवींसह सुमारे १.७६ कोटी बॅंक खाती उघडण्यात आल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे.

प्रमुख पिकांचे (खरीप-रब्बी-उन्हाळी) अंदाजित उत्पादन (लाख मे. टन )

प्रमुख पिके --- २०१५-१६ (अंतिम अंदाज) --- २०१६-१७ (अस्थायी) --- शेकडा बदल
तृणधान्ये --- ६८.९६---११८.५८--- ७२
कडधान्ये ---१४.३२---३३.०८---१३८
एकूण अन्नधान्ये ---८२.२८---१५१.६६---८२
तेलबिया ---२१.६६---५०.२२---८२
कापूस--- ३९.१४---७१.७३---८३
ऊस** --- ६९२.३५---५००.८४---(-२८)
(कापूस लाख गाड्या- प्रत्येकी १७० कि.ग्रॅ) ऊस- तोडणी क्षेत्र**

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात योजनेतून 31.04 कोटी वितरित
अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या दुःखी कुटुंबांना मदतीसासाठी अपघात योजनेतून १३ अपघातांचे विमा संरक्षण करण्यात आले असून, विमा संरक्षणाच्या रकमेपोटी २ लाख इतके विमा संरक्षण देण्यात येते. २०१६-१७ वर्षी विमा संरक्षणासाठी ३१.०४ कोटी रक्कम विमा कंपनीने अदा केल्याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देण्यात आली आहे.

जलयुक्त शिवारातून 4374 गावे टंचाईमुक्त
भूजल पातळीत वाढ करून शाश्वत सिंचन सुविधेसाठी पावसाचे पाणी जमीनीत मुरवणे हा जलयुक्त शिवाराचा उद्देश असून दरवर्षी 5 हजार आणि 5 वर्षात 25 हजार गावे टंचाईमुक्त केली जाणार आहेत. आराखड्यानुसार 2015-16 वर्षात 6202 गावांपैकी 4374 गावे टंचाईमुक्त झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून पुढे आले आहे.

आज अर्थसंकल्प
राज्याचा सन 2017-18 वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प शनिवारी 19 मार्चला दुपारी दोन वाजता विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर होईल. नोटाबंदीनंतर
स्थिरावलेले उत्पन्नवाढीसाठी नवीन कर लादले जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफी नाकारल्याने कृषिक्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी आर्थिक तरदूत आणि नव्या योजना अपेक्षात आहेत. विधानसभेत वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार तर विधान परिषदेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर हे अर्थसंकल्प सादर करतील. तत्पूर्वी काल (ता.17) मार्चला वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्पावरून शेवटचा हात फिरवला.





 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: