Last Update:
 
मुख्य पान

‘जलसंपती प्राधिकरण’चा गाडा झाला खिळखिळा
-
Saturday, March 18, 2017 AT 06:00 AM (IST)
Tags: pune,   maharashtra,   farmers
पूर्णवेळ अध्यक्ष, कायमस्वरूपी पुरेसे मनुष्यबळही नाही

मनोज कापडे
पुणे - राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीचे दर ठरविण्यापासून सिंचन धोरणाला दिशा देण्याची कायदेशीर जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र जलसंपती नियामक प्राधिकरणाचा गाडा खिळखिळा झाला आहे. सिंचनातील सखोल ज्ञान असलेला अध्यक्षदेखील या प्राधिकरणाला मिळालेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

शेतकरी आणि शेतीचे भवितव्य पाण्यावर असताना सिंचनाबाबत गेल्या अनेक दशकांपासून राज्यात पाटबंधारे खात्याकडे एकहाती धोरणात्मक अधिकार होते. शेतकरी व कायदेशीर कामकाजाला पाटबंधारे खात्याच्या दैनंदिन कामकाजात महत्त्व दिले जात नसल्याचे जागतिक बॅंकेच्या लक्षात आले होते, त्यामुळे राज्यातील जलप्रकल्पांना अर्थसाह्य देताना जागतिक बॅंकेने काही अटी टाकल्या, त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी पाणीवापर सोसायट्यांचा कायदा तसेच सिंचन नियमनासाठी प्राधिकरणाचा कायदा करावा लागला.

कायमस्वरूपी पुरेसे मनुष्यबळ नाही
‘राज्याला जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण नव्हते. २००५ मध्ये कायद्यासहीत प्राधिकरण आले. ही संकल्पना अतिशय चांगली आहे. मात्र, प्राधिकरणाला कायमस्वरूपी मनुष्यबळ दिले गेलेले नाही. पाटबंधारे खात्याच्या दावणीला प्राधिकरण बांधून ठेवले गेले. गेल्या काही महिन्यांपासून पूर्णवेळ अध्यक्षाविना प्राधिकरणाचा कारभार चालविला जात आहे. प्राधिकरणासाठी आधीच्या नियमानुसार एक अध्यक्ष व दोन सदस्य ठेवले गेले होते. अध्यक्षपदी राज्याच्या माजी मुख्य सचिव किंवा त्या दर्जाचा अधिकारी असावा, असे ठरविण्यात आले होते. एक सदस्य हा सिंचन अभियांत्रिकी तर दुसरा सदस्य सिंचन अर्थशास्त्र क्षेत्रातील असावा, असेही निश्चित केले गेले. 

मात्र, सुरवातीपासूनच प्राधिकरणाची भूमिका कडक निगरणी करणारी संस्था किंवा शेतकऱ्यांचे हक्क जपणारी त्रसस्थ व निःपक्षपाती संस्था अशी झाली नाही.

सनदी अधिकाऱ्यांची लागते वर्णी
राज्याची शेती, शेतकरी किंवा पाणी याविषयी कोणताही अभ्यास नसताना २०१३ मध्ये रवी बुद्धिराजा यांची प्राधिकरणाच्या सचिवपदी तर सदस्यपदी चित्कला झुत्शी यांची वर्णी लागली. दोघेही ज्येष्ठ सनदी अधिकारी होते. बुद्धिराजा यांचा कार्यकाल संपण्यापूर्वीच प्राधिकरणासाठी नवा अध्यक्ष निवडला गेला नाही. त्याऐवजी मालिनी शंकर यांच्याकडे अध्यक्षपद देण्यात आले. श्रीमती शंकर यांचा व सिंचनाचा कोणताही संबंध नव्हता. आता के. पी. बक्षी यांच्या ताब्यात प्राधिकरण देण्यात आले आहे. बक्षी यांच्याकडे सिंचनविषयक अनुभव नसला तरी कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांची निवड योग्य ठरते. प्राधिकरणाला तीन वर्षासाठी पूर्णवेळ सदस्य शोधण्याची प्रक्रिया राबविली जात आहे. ती लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहिती जलसंपदा विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

प्राधिकरणाचा खेळखंडोबा झाला : पुरंदरे
ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांच्याशी या घडामोडींबाबत संपर्क साधला असता, ‘महाराष्ट्र जलसंपती नियामक प्राधिकरणाचा खेळखंडोबा झाला, अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘राज्यातील शेतकरी व सिंचन व्यवस्था दोघेही अडचणीत आहेत. अशावेळी प्राधिकरण अतिशय भक्कमपणे चालविण्याची जबाबदारी शासनाची होती. मात्र, पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांना प्राधिकरण मोठे होऊ द्यायचे नाही. वाईट बाब म्हणजे पाटबंधारे खात्यात काम केलेले ज्येष्ठ अधिकारीच निवृत्तीनंतर या प्राधिकरणात वर्णी लावून घेतात. त्यामुळे स्वतःचे काम स्वतःच तपासण्याचे जगावेगळे उदाहरण येथे दिसते. हा खोटेपणा थांबवून पाटबंधारे खात्याच्या गुलामगिरीतून प्राधिकरणाला मुक्त करायला हवे. तेथे पुरेसे मनुष्यबळ, भरपूर सुविधा, स्वातंत्र्य आणि अतिशय समृद्ध व व्यापक दृष्टी असलेल्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती होण्याची आवश्यकता आहे.
‘प्राधिकरणाच्या माध्यमातून भरपूर मानधन, मोटारी, वैद्यकीय सुविधा, दौरे अशा सुविधा मिळतात. मात्र, त्याचा लाभ शेती व सिंचनाला किती होतो याचे मुल्यमापन शासनाने करावे. निवृत्त अधिकाऱ्यांची सतत सोय लावणारे प्राधिकरण हे पंचतारांकित वृद्धाश्रम होऊ नये. प्राधिकरणाचे परिनियमदेखील तयार झालेले नाहीत. सर्वांत आधी म्हणजे पाटबंधारे खात्याचे मनुष्यबळ न वापरता स्वायत्त पद्धतीने प्राधिकरण चालले तरच सिंचन धोरणाला गती मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
 
अध्यक्ष आणि सदस्य निवडीची प्रक्रिया रद्द
महाराष्ट्र जलसंपती नियामक प्राधिकरणाची पहिली शोध मोहीम अयशस्वी ठरली आहे. गेल्या वर्षी जुलैत अध्यक्ष व सदस्य निवडीकरिता अर्ज मागविण्यात आले होते. अध्यक्षपदासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीशदेखील अर्ज करू शकतील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तथापि, ही निवडप्रक्रियाच रद्द करण्यात आली. त्यामागचे कारणही गुलदस्तात ठेवण्यात आले. आता अध्यक्षपदाची दुसरी शोधमोहीम सुरू झाली आहे. त्यानुसार, अध्यक्ष व सदस्यपदांसाठी १० मार्चपर्यंत अर्ज करण्याची वेळ देण्यात आली. त्यामुळे प्राधिकरणाला अध्यक्ष मिळण्यात सातत्याने अडचणी येत असल्याचे स्पष्ट होते.




 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: