Last Update:
 
मुख्य पान

सधन द्राक्ष पट्ट्यालाही आत्महत्येचे ग्रहण
-
Wednesday, April 19, 2017 AT 06:00 AM (IST)
Tags: nashik,   maharashtra,   greps
-नाशिक जिल्ह्यात १०९ शेतकऱ्यांनी संपविले जीवन
-कर्जाचे दुष्टचक्र, रास्त दराअभावी आर्थिक कोंडी

नाशिक - वाइन कॅपिटल, कांद्याची आशियातील मोठी बाजारपेठ, जगाच्या नकाशावर द्राक्षांसह डाळिंब उत्पादनात स्वतःची छाप नाशिकच्या शेतकऱ्याने उमटवली आहे; परंतु बदलते हवामान, वाढता उत्पादन खर्च, शेतमालास बाजारात मिळणारा कमी दर आणि वाढत्या कर्जामुळे द्राक्ष उत्पादक मोठ्या आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. जिल्ह्यात मागील सव्वा वर्षात १०९ शेतकऱ्यांनी नैराश्यातून स्वत:चे जीवन संपविले आहे. त्यामध्ये सर्वांत प्रगतिशील म्हणवल्या जाणाऱ्या निफाड तालुक्यातील द्राक्ष उत्पादकांची संख्या लक्षणीय आहे. 

२०१० मधील युरोपीय बाजारातील पेचानंतर नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्रयत्नांची शिकस्त करून गुणवत्ता उंचावलीय. तरीही आसमानी आपत्तींसह सुलतानी संकटांनी शेतकरी जेरीस आले आहेत. गेल्या वर्षी ८७ शेतकऱ्यांनी, तर यंदाही साडेतीन महिन्यांत २१ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे. महाराष्ट्राचा कॅलिफोर्निया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फलोत्पादनमय निफाड तालुक्‍यात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. सोशिक अन्‌ परिस्थितीपुढे हार न मानणाऱ्या आदिवासींची लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात असलेल्या तालुक्‍यातही शेतकऱ्यांनी जीवन संपविण्याचा मार्ग अनुसरला आहे.

खरिपात पीककर्जाची शक्‍यता धूसर
नाशिकमध्ये सोमवारी (ता. १७) आणखी एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे उघड झाले. त्या पार्श्वभूमीवर आत्महत्येत आणखी एक भर महाराष्ट्राच्या काळजीत भर घालणारी आहे. ही घटना मालेगाव तालुक्यातील वाके गावात घडली. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांनी शेतकरी संघर्ष यात्रा काढली आहे. ती यात्रा मालेगावमध्ये पोचणार आहे. त्यापूर्वीच दिनेश शांताराम सावंत (वय २३) या तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. त्याच्या नावावर ८० हजार रुपयांचे कर्ज आहे. सध्या पीक कर्जपुरवठा करणारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकच आर्थिक अडचणीत गुरफटल्याने येत्या खरिपात पीककर्ज मिळण्याची शक्‍यता धूसर बनलीय. त्यामुळे हे दुष्टचक्र कसे भेदणार, हा गंभीर प्रश्‍न तयार झालाय.

मोठ्या कर्जाचा फास मोठा
बागायती शेती हे वरकरणी नगदी-प्रगत शेतीचे लक्षण वाटत असले, तरी निफाडसह दिंडोरी या बागायती तालुक्‍यात वास्तव वेगळेच आहे. मोठ्या कर्जामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था ‘सहन होत नाही अन्‌ सांगता येत नाही’ अशी झालीय. प्रशासकीय पातळीवर मात्र ‘मोठा शेतकरी’ याच चष्म्यातून बागायतदारांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनामुळे कर्जात बुडूनही ‘मरणाशिवाय दखलच घेतली जात नाही,’ अशीच जणू भावना झालीय.

समुपदेशन केवळ फार्स
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने आत्महत्याग्रस्त तालुक्‍यात शेतकरी समुपदेशनाचे फर्मान सोडले; पण समुपदेशन बैठकी केवळ फार्स ठरल्या. अस्वस्थ शेतकऱ्यांच्या प्रबोधनासाठी बैठकींना गेल्यावर शेतकरी कर्जमाफीचा आग्रह धरला जातो. त्याबाबत उत्तर नसते, म्हणून अधिकाऱ्यांनी समुपदेशन बैठकींकडे पाठ फिरविली आहे. कुणीतरी दुय्यम कर्मचारी प्रतिनिधी म्हणून पाठवून वरिष्ठ अधिकारी फिरकत नाहीत.

शासकीय मदत केवळ कोरडा उपचार
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला सहानुभूती म्हणून शासनाकडून मदत मिळते; पण हा एक कोरडा उपचार आहे. सरकारी मदतीमागचे वास्तव वेगळेच आहे. जिल्ह्यात १२ वर्षांत ४२९ पैकी १४५ आत्महत्याग्रस्त (३३ टक्के) पात्रच ठरले नाहीत.

‘आत्महत्ये’ची शासकीय व्याख्या वेगळी?
गेल्या वर्षी ८७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले. पैकी ४१ शेतकरी सहकारी सहानुभूतीला अपात्र ठरले. म्हणजे, घरातील कर्त्याच्या मृत्यूनंतरही (आत्महत्येनंतर) शासकीय व्याख्येत ती आत्महत्या बसतेच असे नाही. घरातील कर्त्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनंतर त्याच्या कुटुंबाची परवड हा आणखीच वेगळा विषय आहे. एकीकडे कर्ता गेल्याचे दुःख, तर दुसरीकडे सरकारी जाबजबाब व आत्महत्या करूनही सरकारी व्याख्येत आत्महत्या बसत नसल्याच्या सोपस्काराला अनेकांना तोंड द्यावे लागते. यंदा साडेतीन महिन्यांत २१ जणांनी जीवन संपविले असून, त्यातील सात कुटुंबीय पात्र ठरले आहेत. काही प्रकरणांवर अद्याप निर्णय व्हायचा बाकी आहे.



 
 
About Us | Contact Us | Advertise With Us | RSS
© Copyrights Agrowon.com - All rights reserved.
of
Powered By: