महाऍग्रो

नऊ दशकांनंतर होणार राज्यातील शेतजमिनींची मोजणी : थोरात

--- — Tue,7 Jun 2011 5:30:0 +0550

पुणे : राज्यातील शेतजमिनीची मोजणी अनेक वर्षांपासून झालेली नाही, त्यामुळे दिवाणी तंट्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतजमिनीची मोजणी विचाराधीन असून, काही दिवसांत त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल. पाच वर्षांत हे काम पूर्ण केले जाईल. तसेच, साडेतीन वर्षांत महसूल खात्याचा कारभारही ऑनलाइन केला जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी रविवारी (ता. 5) केली. यामुळे नऊ दशकांनंतर राज्यात शेतजमिनींची मोजणी होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाच्या 64व्या वर्धापन दिनानिमित्त आमसभेचे आयोजन करण्यात आले होते, या वेळी श्री. थोरात बोलत होते. महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, प्रधान सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, विभागीय आयुक्त दिलीप बंड, जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी विकास देशमुख, राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पाचारणे, तलाठी संघाचे अध्यक्ष अशोक कोकाटे आदी या वेळी उपस्थित होते. तलाठी संघाच्या वतीने या वेळी महसूलमंत्र्यांना सतरा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

पुणे जिल्ह्यासाठी ६६ टक्के खत साठा उपलब्ध

--- — Fri,3 Jun 2011 5:30:0 +0550

पुणे (प्रतिनिधी) - आगामी खरीप हंगामासाठी नियोजनाप्रमाणे जून-जुलै महिन्यांसाठीचा ६६ टक्के खतांचा साठा उपलब्ध झाल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र भोसले आणि जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एस. एस. देवकाते यांनी दिली. जिल्ह्यासाठी ४४ हजार ५७६ मेट्रिक टन खते, तर नऊ हजार ५५६ क्‍विंटल बियाणे उपलब्ध झाले आहे. खरीप हंगामाच्या नियोजनाची माहिती देताना भोसले म्हणाले, ""यंदाचा खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आवश्‍यक असलेल्या खते आणि बियाण्यांची उपलब्धता झाली आहे, तसेच हंगामानुसार ऑगस्ट ते ऑक्‍टोबर महिन्याच्या नियोजनानुसार खते उपलब्ध होतील. खरिपात खते आणि बियाण्यांचा काळाबाजार आणि लिंकिंग रोखण्यासाठी तालुका स्तरावर तक्रार निवारण कक्ष आणि भरारी पथकाची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एस. एस. देवकाते यांनी दिली, तसेच जिल्हा पातळीवर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेमध्येसुद्धा तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे''. शेतकऱ्यांसाठी तक्रार निवारण कक्षाचे दूरध्वनी क्रमांक - जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय, शिवाजीनगर, पुणे फोन नं.

आयसीएआर परीक्षेत सुजित कोलंगत पहिला

--- — Fri,3 Jun 2011 5:30:0 +0550

शिरवळ - भारतीय कृषी संशोधन परिषदेमार्फत २०१०-११ या वर्षात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात आलेल्या पहिल्या अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षेत "पशुजैवतंत्रज्ञान' या विषयात येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचा विद्यार्थी सुजित मॅथ्यू कोल ंगत हा देशात प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला आहे. या परीक्षेसाठी महाविद्यालयातून२५ विद्यार्थी बसले होते, त्यांपैकी ११ विद्यार्थ्यांचा समावेश गुणवत्ता यादीमध्ये झाला आहे. गत वर्षी याच महाविद्यालयाचा विद्यार्थी सोमनाथ भोजने हा देशात प्रथम आला होता. सलग दोन वर्षे महाविद्यालयातील विद्यार्थी देशात प्रथम क्रमांकाने आल्याने महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश करपे यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. या विद्यार्थ्यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे, या शब्दात डॉ. करपे यांनी गौरवोद्‌गार काढले.

पुणे जिल्ह्यासाठी ६६ टक्के खत साठा उपलब्ध

--- — Fri,3 Jun 2011 5:30:0 +0550

पुणे (प्रतिनिधी) - आगामी खरीप हंगामासाठी नियोजनाप्रमाणे जून-जुलै महिन्यांसाठीचा ६६ टक्के खतांचा साठा उपलब्ध झाल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र भोसले आणि जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एस. एस. देवकाते यांनी दिली. जिल्ह्यासाठी ४४ हजार ५७६ मेट्रिक टन खते, तर नऊ हजार ५५६ क्‍विंटल बियाणे उपलब्ध झाले आहे. खरीप हंगामाच्या नियोजनाची माहिती देताना भोसले म्हणाले, ""यंदाचा खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आवश्‍यक असलेल्या खते आणि बियाण्यांची उपलब्धता झाली आहे, तसेच हंगा मानुसार ऑगस्ट ते ऑक्‍टोबर महिन्याच्या नियोजनानुसार खते उपलब्ध होतील. खरिपात खते आणि बियाण्यांचा काळाबाजार आणि लिंकिंग रोखण्यासाठी तालुका स्तरावर तक्रार निवारण कक्ष आणि भरारी पथकाची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एस. एस. देवकाते यांनी दिली, तसेच जिल्हा पातळीवर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेमध्येसुद्धा तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे''. शेतकऱ्यांसाठी तक्रार निवारण कक्षाचे दूरध्वनी क्रमांक - जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय, शिवाजीनगर, पुणे फोन नं.

आदिवासी पट्ट्यातील केसर आंबा पुण्यात विक्रीला

--- — Thu,2 Jun 2011 5:30:0 +0550

पुणे - राज्यातील ठाणे, नाशिक, तसेच गुजरातमधील बलसाड, नवसारी या आदिवासी पट्ट्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या केसर आंब्याची विक्री "बाएफ' संस्थेतर्फे पुण्यात सुरू झाली आहे. शहरी ग्राहकांची मागणी लक्षात घेऊन एक डझनाच्या पेटीमध्ये आंबा विक्री करण्यात येत आहे. याबाबत माहिती देताना संस्थेचे प्रकल्प संचालक हेमंत गौर म्हणाले, की आदिवासी पट्ट्यात नागली पिकाचीच बहुतांश लागवड केली जाते, परंतु हे पीक आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत नसल्याने हे आदिवासी शेतकरी खरिपानंतर शहरात रोजंदारीसाठी जातात. हे लक्षात घेऊन "बाएफ' संस्थेने भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि जर्मन डेव्हलपमेंट बॅंकेच्या सहकार्याने आदिवासी शेतकऱ्यांना वाडी प्रकल्पांतर्गत केसर आंबा आणि काजू लागवड, तसेच व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन केले. आतापर्यंत महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील सुमारे सव्वा लाख आदिवासी कुटुंबांनी 23 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर आंबा आणि 14 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर काजू लागवड केली आहे.

खतांच्या बफर स्टॉकसाठी चारशे कोटी : विखे

--- — Thu,2 Jun 2011 5:30:0 +0550

नगर (प्रतिनिधी) - राज्यात खतांचा सहा लाख टनांचा बफर स्टॉक करण्यासाठी चारशे कोटी रुपये राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिले आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी पत्रकारांना दिली. नवीन 11 ठिकाणी खतांच्या रेक खाली करण्याची व्यवस्था केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. खतांच्या साठवणुकीसाठी एमआयडीसी व पणन महामंडळाला प्रत्येकी दीडशे कोटी रुपये, तर विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशनला शंभर कोटी रुपये दिल्याचे सांगून ते म्हणाले, ""कोकण, मराठवाड्यात जादा रेक उपलब्ध करून दिल्यामुळे तेथील खतांचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल. खरीप हंगामाच्या सुरवातीचा काळ लक्षात घेऊन खत उतरविण्यास प्राधान्य मिळावे, यासाठी रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आपण लवकरच भेट घेणार आहोत. काही रेकची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. खत वाहतुकीचा खर्च राज्य सरकार देणार आहे. जिल्ह्यात 3 जूनपर्यंत खतांचा पुरवठा करण्यास सांगितले आहे. बियाणे 5 जूनपूर्वी उपलब्ध करण्याचे आदेश संबंधितांना दिले आहेत.

अकोला जिल्ह्यातील 705 शेतरस्त्यांना मिळणार ओळख

--- — Thu,2 Jun 2011 5:30:0 +0550

विनोद इंगोले अकोला - अतिक्रमणामुळे अस्तित्व हरविलेल्या जिल्ह्यातील 705 शेतरस्त्यांचा शोध लावत या रस्त्यांना पुन्हा नवी ओळख मिळवून देण्यासाठी महसूल प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील 15 शेतरस्त्यांचा गुदमरलेला श्‍वास मोकळा करण्यात यश आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मुथुकृष्णन संकरनारायण यांनी दिली. अकोल्याची तत्कालीन, तर लातूरचे विद्यमान जिल्हाधिकारी एकनाथ डवले यांनी कृषी विकासात शेतरस्त्याचे महत्त्व लक्षात घेता लोकसहभागातून शेतरस्ते निर्मितीचा धडक कार्यक्रम राबविला होता. 11 हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचे रस्ते या माध्यमातून पूर्णत्वास गेल्यानंतर शासनाने या उपक्रमाची दखल घेत रोजगार हमी योजनेतून ही कामे व्हावी याकरिता अध्यादेश जारी केला. त्यानंतर राज्यभरात या रस्ते निर्मितीच्या कामास गती येत कृषी विकासाला चालना मिळण्यास सुरवात झाली. शेतरस्त्यांवरून शेत ते बाजारपेठ अशी शेतमालाची वाहतूक करणे सोयीचे झाल्याने शेतकरीही सुखावला आहे.

यंदा राज्यातील विद्यापीठांकडून झाल्या १३८ शिफारशी

--- — Tue,31 May 2011 5:30:0 +0550

राहुरी विद्यापीठ, जि. नगर (प्रतिनिधी) : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये सुरू असलेल्या चारही कृषी विद्यापीठांच्या संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीच्या आढावा बैठकीच्या तांत्रिक कार्यक्रमाच्या अहवाल सादरीकरणाचे कामकाज पार पडले, त्या वेळी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. सुभाष मेहेत्रे यांनी उपस्थित पत्रकारांना माहिती दिली. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनातून शेतकऱ्यांना उपयुक्त असे विविध पिकांचे १२ वाण, तसेच पीक उत्पादन तंत्रज्ञान, पीक संरक्षण आणि एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड - रोग नियंत्रण, पाणी व्यवस्थापन अशा एकूण १३८ शिफारशी तसेच शेतीसाठी उपयुक्त अशी नऊ अवजारे प्रसारणासाठीचे सादरीकरण करण्यात आले. या तांत्रिक कार्यक्रमात महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे संशोधन संचालक यांनी कृषी परिषदेची कार्यप्रणाली विशद केली. चारही कृषी विद्यापीठांच्या संशोधन संचालकांनी विद्यापीठांच्या सन २०१०-११ मधील संशोधनाचा आढावा, मागील बैठकांतील निर्णय, त्यावर केलेली कार्यवाही, हवामान व पावसाची स्थिती, तसेच पुढील संशोधनाचा आढावा याची माहिती दिली. कृषी आयुक्त डॉ.

शेतकऱ्यांना मिळणार एका "क्‍लिक'वर पिकांची माहिती

--- — Fri,27 May 2011 5:30:0 +0550

माधव वि. आंबुलगेकर नांदेड ः माहिती-तंत्रज्ञानाचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. "कॉर्पोरेट ऑफिस'मधील "इंटरनेट' सुविधा आता अगदी शेतीच्या बांधावरही पोचली आहे. या संगणक क्रांतीचा फायदा त्यामुळे शेती व शेतकऱ्यांनाही होतो आहे. असाच एक प्रयोग नांदेडच्या कृषी कार्यालयात सुरू होतो आहे. संगणकाच्या एका "क्‍लिक'वर शेतकऱ्यांना हव्या त्या पिकांची माहिती यामुळे मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना पूर्वी पिकांची, शेतीमालाच्या बाजाराची माहिती मिळविण्यासाठी मोठी यातायात करावी लागत असे. कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षकांमार्फत ही माहिती शेतकऱ्यांना मिळते. यात बराच वेळही खर्ची पडतो. वेळेचा अपव्यय, कृषी खात्याचे कर्मचारी व शेतकऱ्यांतील संवादातील अनियमितता या सर्व बाबी टाळण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाने संगणकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हव्या त्या पिकाची माहिती देणारे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. राज्याचे कृषी आयुक्त प्रभाकर देशमुख, कृषी विस्तार संचालक जयंत देशमुख, लातूर विभागाचे कृषी सहसंचालक सु. ल.

शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सनदशीर मार्गाने सोडविणार

--- — Fri,27 May 2011 5:30:0 +0550

नाशिक : आतापर्यंत विविध आंदोलनांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न शासनासमोर गेले, मात्र ते कायमस्वरूपी सुटण्यास फारशी मदत झाली नाही. सनदशीर मार्गानेच शासनावर दबाव आणून शेतीसमोरील प्रश्‍न सुटणे शक्‍य आहे. यावर आमचा ठाम विश्‍वास आहे. स्वतंत्र भारतात व्यापारी, उद्योगपतींनी याच पद्धतीने त्यांचे प्रश्‍न सोडविले आहेत. व्यापारी व उद्योगपतींच्या कार्यपद्धतीने सनदशीर मार्गाने शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी इंडियन चेंबर ऑफ ऍग्रिकल्चर (आयसीए)ची स्थापना झाली असल्याचे "आयसीए'चे अध्यक्ष शिवनाथ बोरसे यांनी सांगितले. आज (शुक्रवार) "आयसीए' स्थापनेचे तिसरे वर्ष पूर्ण करीत आहे. यानिमित्ताने "ऍग्रोवन'शी बोलताना श्री. बोरसे यांनी संस्थेची भूमिका विशद केली.श्री. बोरसे म्हणाले, की शेतीच्या प्रश्‍नांसाठी शेतकरी संघटना काम करते. काही काळ मीही या संघटनेचा घटक होतो. शेतीप्रश्‍नांसाठी अनेकदा मोर्चा, रास्ता रोको, दगडफेक या प्रकारच्या आंदोलनात सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न अनेक आणि गुंतागुंतीचे आहेत. या मार्गाने ते सुटणार नाहीत, याची एकाक्षणी जाणीव झाली. कुठलाही गुन्हा न करताही हक्काची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अटक होते.