विकासकामात लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक राजकीय नेतृत्वाची मोलाची भूमिका असते. सर्वांमध्ये याकरिता योग्य समन्वय असावा लागतो. अशा समन्वयाच्या अभावातच मराठवाड्याचे मागासलेपण दडलेले आहे, हे मान्य करण्यास उशीर झाला असला, तरी यासाठी एकत्र येण्याचे स्वागत करायलाच हवे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा विभागाचा शेती आणि औद्योगिकदृष्ट्या विकास झाला नाही, हे सर्वांनाच मान्य करावे लागेल.

पारंपरिक शेती संस्कृतीत पशुधनाला फार महत्त्व होते. शेतीतील उत्पादित टाकाऊ पदार्थांवर गाई, म्हशी, बैल, शेळ्या- मेंढ्या यांचे संगोपन होत असे. शेतीतील अवघड कामे बैलाच्या मदतीने केली जात होती. गाई-म्हशींमुळे घरात दूध-दुभते भरपूर होते. पशुधनापासून मिळणाऱ्या शेणखतामुळे जमीन सुपीक होत असे. पीक पद्धतीतून मानवास लागणारे धान्य व जनावरांना चारा मुबलक मिळायचा. त्यामुळे शेतकऱ्याचा खर्च कमी होता. असे हे शाश्‍वत शेती विकासाचे चक्र होते.

1999 पासून पीक विम्याबाबत जे काही नियम, अटी केल्या, त्यामध्ये शेतकऱ्यांना विमा कसा मिळणार नाही याचीच इमानदारीने काळजी घेतली. प्रत्येक वेळी मागील नियम चुकले होते, त्यात त्रुटी होत्या म्हणून नवीन सुधारणा केली अशा प्रकारची भाषा वापरलेली असते. शेतकऱ्यांना लुटण्याचा व फसविण्याचा हा डाव असतो. राजाभाऊ देशमुख 1999 पासून राष्ट्रीय पीक विमा योजना सुरू झाली.

सध्या सरकारदरबारी गारपीट, पूर, दुष्काळ यामुळे पिकांचे झालेले नुकसान म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती समजली जाते. मात्र, ज्या मातीत हे पीक पोसले जाते, ती वाहून जावो की खरडून जावो, त्याची दखलसुद्धा घेतली जात नाही. पीक उत्पादनाकरिता माती आणि पाणी हे दोन अत्यंत महत्त्वाचे नैसर्गिक घटक मानले जातात. राज्यात सतत तीन वर्षांपासून कमी पाऊसमान आणि दुष्काळाने पाण्याचे महत्त्व बऱ्याच जणांना पटले आहे.

देशविकासाच्या हेतूने कधीही आयातीस प्रतिकूल, तर निर्यातीस अनुकूल अशी सरकारची भूमिका असायला हवी मात्र आपल्याकडे याच्या उलट चित्र नेहमीच अनुभवास आले. त्याचा थेट फटका येथील शेतकऱ्यांना वारंवार बसत आला आहे. देशाचे आयात- निर्यात धोरण हे शेतकरी व ग्राहक या दोघांनाही फायदेशीर असे असावे.

कडुनिंबाचे झाड अत्यंत काटक, दुष्काळी परिस्थितीतही टिकाव धरणारे आणि दीर्घायुषी आहे. हे झाड पर्यावरणाचे रक्षण करते. कडुनिंबाची पाने, निंबोळ्या यात औषधी गुणधर्मही अधिक आहेत. तर, काही राज्यांत कडुनिंबाच्या फुलोऱ्याचा भाजी म्हणून उपयोग करतात. कडुनिंबाचे लाकूड मौल्यवान आहे. शेतकऱ्यांसाठी हे झाड कल्पवृक्षच म्हणावा लागेल, त्यामुळे बांध, पडीक क्षेत्रात याची लागवड या पावसाळ्यात वाढायला हवी.

- डॉ. शंकरराव मगर ऊस पीक पाण्याचा ताण सहन करणारे पीक आहे. त्याचबरोबर उभ्या पाण्यात जिवंत राहण्याची त्याची क्षमता वाखाणण्यासारखी आहे. त्याचीच आम्ही गैरसमजूत करून घेतली. भरमसाट पाणी द्यायचे व पाण्याची पाळी सात- आठ दिवस पुढे ढकलायची, ही प्रवृत्ती कितीही सांगून कमी झाली नाही. उसावरच्या ठिबकच्या प्रयोगाची अगोदर तर सर्वांनी थट्टाच केली. आता लवकरच राज्यशासन उसास ठिबक सिंचन अनिवार्य करीत आहे.

जगामध्ये सर्वत्रच आरोग्याबाबत जागरूकता वाढत आहे, त्यामुळे विविध देशांच्या आरोग्य सुरक्षिततेच्या निकषांबाबत आपण वेळीच जागे होणे अपेक्षित होते. तसे झाले नाही, शेवटी हीच बाब सौदी अरेबियाला लेखी पत्राद्वारे भारताच्या निदर्शनास आणून द्यावी लागली. भारतीय शेतीमालात कीडनाशकांचे अंश कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक आढळल्याने या अगोदर युरोपने भारतीय द्राक्ष, भेंडीस घरचा रस्ता दाखविला. कारल्यात तर थेट फुलकिडीच असल्यामुळे युरोपने त्यावर बंदी आणली.

चिनी पंतप्रधान "ली' यांनी त्यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या भारतभेटीत आपणास त्यांचे धान्य साठवणूक करण्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान देण्याची तयारी दर्शवली आहे, ही अशीच आनंदाची बातमी. आता अन्न महामंडळाने पुढाकार घेऊन हे तंत्र या देशात अवलंबण्याची नितांत गरज आहे. डॉ. नागेश टेकाळे भारताचे वार्षिक धान्य उत्पादन 253 दशलक्ष टन आहे. अन्न महामंडळापुढे प्रश्‍न आहे, ते साठवायचे कुठे? खरेदी केलेले धान्य बऱ्याच ठिकाणी उघड्यावरच आहे.

महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला आजही मूलभूत सुविधांसाठी निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते, असे स्वप्न दाखविणाऱ्या राज्यकर्त्यांना हे भूषणावह नक्कीच नाही. राज्याची "जलसंपदा' कागदावर काठोकाठ भरण्यापेक्षा वास्तवात उतरावी, हीच अपेक्षा आहे. "पाणी अडवून त्याचा वापर' यामध्ये दोन विभाग प्रामुख्याने काम करतात. पाणलोट क्षेत्रात पडणारे पाणी मृद-जल संधारणाद्वारे अडविले जाते.

5 जून हा "जागतिक पर्यावरण दिवस' देशाच्या कानाकोपऱ्यांत नुकताच उत्साहाने साजरा करण्यात आला पण किती लोकांना माहीत होते, की या वर्षीचा पर्यावरण दिवस बळिराजाच्या श्रमाशी निगडित होता! या वर्षी या दिवसाचा संदेश आहे, "अन्नधान्य वाचवा, त्याची नासाडी थांबवा.' आपल्या देशात 63 टक्के मुले अर्धपोटी झोपतात, जगातील तीन कुपोषित मुलांपैकी एक मूल भारतीय आहे. असे असताना प्रति वर्षी पाच दशलक्ष टन अन्नधान्याची नासाडी, हे आपल्या देशास परवडणारे नाही. डॉ.

स्ट्रॉबेरी उत्पादनासाठी कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्येही काही ठिकाणे अनुकूल मानली जातात मात्र तेथे महाबळेश्वरसारखी स्ट्रॉबेरी विकसित झाली नाही. महाबळेश्वर परिसरातील शेतकऱ्यांची चिकाटी, बाजारपेठ नियोजन आणि सामुदायिक प्रयत्न ही त्रिसूत्रीच त्यांच्या यशाचा सोपान आहे. आपल्या राज्यातील पाचगणी, महाबळेश्वर ही थंड हवेची ठिकाणे जगभर प्रसिद्ध आहेत. महाबळेश्वरची दुसरी ओळख "स्ट्रॉबेरी कॅपिटल' म्हणूनही देशभर आहे.

तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना आपल्या राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांत प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे निर्माण व्हायला पाहिजे होते परंतु शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले गेल्यामुळे नवीन उद्योग तर उभे राहिले नाहीतच, शिवाय अनेक जुने प्रक्रिया उद्योगही आजारी पडून ते बंद करावे लागले.

यंदाच्या मॉन्सूनने राज्यात वेळेअगोदर दमदार हजेरी लावून सर्वांना दिलासा दिला असला, तरी पुढील चार महिने फार महत्त्वाचे आहेत. दुष्काळाने सर्वांचेच डोळे उघडले आहेत. आता पडणाऱ्या पावसाबद्दल कुणीही गाफील राहून चालणार नाही. भारतातील शेती पूर्णतः मॉन्सूनवर अवलंबून आहे. देशात 60 टक्के तर महाराष्ट्रात तब्बल 80 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू शेतीतील पिकांना केवळ पावसाच्याच पाण्याचा आधार असतो.

निसर्गाचे वरदान भारताला लाभलेले आहे. भरपूर पाऊसमान व भौगोलिक विविधतेमुळे अनेक पिके या देशातील मातीत येतात परंतु या देशाची ध्येयधोरणे शेतीविकासास पूरक सुरवातीपासूनच नाहीत, त्यामुळे आपल्यापेक्षा कमी पाऊसमान आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही इतर देशांनी कृषिक्रांती घडवून आणली. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे इस्राईल हे राष्ट्र. आपल्या देशाचा शेतीविकास मात्र सुरवातीपासूनच राजकीय सारीपाटात अडकलेला आहे.

सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर जनमताचा कौल न घेता सरकारने एकहाती निर्णय घेतला, तर एका पक्षाला झुकते माप व दुसऱ्यावर अन्याय होतोच... निर्णय अधिक लोकाभिमुख आणि व्यापक हित साधणारा व्हावा म्हणून शिफारशी, सूचनांकरिता सरकारची दारे खुली होत असतात. शेतीमालास देण्यात येणारा हमीभाव अथवा किमान आधारभूत किमती आज वास्तववादी, उत्पादन खर्चावर आधारित नाहीत, हे नक्की. पिकांकरिता जाहीर होणारा हमीभाव हा बाजारात किमान पातळीचा मार्गदर्शक असतो.

केवळ हंगामी पिकांची पीकपद्धती यापुढे टिकाव धरू शकणार नाही. हंगामी पिके व वृक्ष यांच्या मिश्र शेतीचाच आपणास अवलंब करावा लागेल. जगातील अनेक प्रगत राष्ट्रांनी हे प्रतिमान (मॉडेल) आता स्वीकारले आहे. महाराष्ट्रातील पीक पद्धती ही कृषी-वनीकरण (ऍग्रो फॉरेस्ट्री) या तत्त्वावर उभी राहिली तरच ती शाश्‍वत होईल. डॉ. जयंतराव पाटील जगप्रसिद्ध जलतज्ज्ञ व अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले गेलेले मॅगसेसे पारितोषिक विजेते डॉ.

राज्याचे कृषिमंत्री सध्या "इम्पॅक्‍ट ऍनॅलिसिस'ने प्रभावित आहेत. संशोधन शिफारशी असो, की हवामानाधारित कृषी धोरण राबविण्याचा विचार असो, ते "इम्पॅक्‍ट ऍनॅलिसिस'ची अपेक्षा व्यक्त करतात. आंध्र प्रदेश सरकारने मात्र, आपल्या राज्यातील कृषी योजना- धोरणांच्या मूल्यमापनाकरिता स्वतंत्र मंत्रिगटाची स्थापना करून पुढाकार घेतला आहे. शेतीक्षेत्राचा विकास हा सिंचन, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, सहकार, वन, पर्यावरण अशा विविध विभागांच्या विकासाशी संबंधित आहे.

पीक पैसेवारी ठरविण्याची पद्धत, पर्जन्यमानाचे तालुकानिहाय मोजमाप आणि खरीप व रब्बी गावे यांचे निकष या बहुतांश बाबी महसूल विभागाशी संबंधित असल्या तरी कृषी दृष्टीने त्या अतिमहत्त्वाच्या आहेत. याबाबत समन्वयाने विचारविनिमय होऊन या निकषांमध्ये तातडीने बदल केले गेल्यास कृषी प्रगतीच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

दुष्काळमुक्तीच्या दृष्टीने उशिरा का होईना राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. यास केंद्र सरकारकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोय, ही जमेची बाजू. आता खरी गरज आहे ती सर्वांनी एकत्र येऊन योग्य पाठपुरावा करण्याची. महाराष्ट्रात अवर्षणप्रवण भागात दर सात वर्षांत तीन वर्षे पूर्ण दुष्काळाची असतात. दुष्काळी वर्षात त्यावर चर्चा होते, परंतु पावसाला सुरवात झाल्यानंतर या गंभीर संकटाचा विसर सर्वांना पडतो.

दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकरी गेल्या तीन वर्षांपासून सतत भांडवली नुकसानीत आहेत. या शेतकऱ्यांचे हाल पाहून मुख्यमंत्री महोदयांनी किमान कर्जाचे पुनर्गठन करून हंगामाकरिता पीक कर्जाची व्यवस्था करायला हवी होती. तसे न झाल्याने बॅंकांनी हात आखडण्यास प्रारंभ केला आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश कोरडवाहू आणि अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकरी हा कायमचाच आर्थिक विवंचनेत असतो. मागील तीन वर्षांपासून निसर्गाच्या दुष्टचक्रात तो अडकला आहे.

रुपयाचे अवमूल्यन झाले नसते तर शेतीमालास आज जो भाव मिळत आहे, त्यापेक्षाही 25 ते 30 टक्के कमी भाव मिळाले असते. दोन वर्षांपूर्वी बाजारात कापसाचा विक्रमी भाव 6000 ते 7000 रुपये प्रतिक्विंटल होता. त्याचे कारण अमेरिकेच्या बाजारात एक पौंड रुईचा भाव दोन डॉलर 47 सेंट होता. त्या काळात 40 रुपयांचा एक डॉलर हा विनिमय दर होता. आज बाजारात कापसाचा भाव 4000 - 4100 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. निर्यात बंद नाही, तरी मंदी आहे.

विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे  - दुष्काळग्रस्तांना कर्जमाफी द्यावी मुंबई  - राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी दुष्काळ निधीचे वाटप करताना दुजाभाव केला असून दुष्काळी मराठवाड्याला डावलले आहे. कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या दुष्काळ निवारणात राज्य सरकार असफल ठरले आहे.

अन्नधान्ये, डाळी, तेलबिया यांची प्रक्रिया केल्यामुळे त्या वस्तूंचे मूल्य वाढते. शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होतो. म्हणून उत्पादकांनी सहकारी पद्धतीने शेतीमालावर प्रक्रिया केलीच पाहिजे. त्यासाठी ग्रामीण कारागिरांची मदत घेतली पाहिजे. ग्रामीण कारागीर हे प्रक्रिया उद्योगांत अत्यंत कुशल असतात. डॉ. जयंतराव पाटील तमिळनाडू राज्यातील एक हुशार विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेण्यास गेला. त्याचे नाव होते जगदीशचंद्र कुमारअप्पा.

महाराष्ट्रात दुष्काळाने शेतकऱ्यांची कधीही भरून न निघणारी हानी झाली. या दुष्काळातून राज्य सरकारने धडा घेऊन दुष्काळ मुक्तीच्या दिशेने पावले उचलणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारी पातळीवर अद्यापही प्रत्यक्ष धोरणात्मक निर्णय कुठलाही घेतला गेला नाही. मागील पावसाळ्यात अवर्षणप्रवण भागात अत्यंत कमी पाऊस झाला. तीन वर्षांपासून या भागातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत.

गेल्या सहा वर्षांत विकास कामापेक्षा आपत्ती निवारणासाठी दुप्पट निधी खर्च होत असल्याची माहिती दस्तुरखुद्द कृषी सचिवांनीच दिली, हे बरे झाले. हे असे का होत आहे याचे सरकारी पातळीवरच आत्मपरीक्षण व्हायला हवे. राज्यातील 82 टक्के शेती क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू शेती क्षेत्रात मुळातच जोखीम अधिक असते. अशा शेतीत एका हंगामानेही शेतकऱ्याला दगा दिला, तर तो दोन-तीन वर्षे मागे फेकला जातो. त्यात मागील काही वर्षांपासून निसर्ग खूपच अनियमित झाला आहे.

वाढत्या लोकसंख्येचा व अलवचिक जमीन पुरवठ्याचा विचार करता अन्नसुरक्षा, अन्न गुणवत्ता व उत्पादकता, उत्पन्न वाढविण्यासाठी जैवतंत्रविज्ञान, अतिसूक्ष्म तंत्रविज्ञान तसेच माहिती व दूरसंचार तंत्रविज्ञान ही एकविसाव्या शतकातील कृषिक्रांतीची त्रिसूत्री ठरणार हे निर्विवाद आहे. प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील  जैवतंत्र विज्ञान  - वनस्पती व प्राणी यांच्या गुणसूत्रात निवडक बदल मूलरचनेच्या पातळीवर करणारे शास्त्र म्हणजे जैवतंत्र विज्ञान.

चारा छावणीची सुरवात करताना अधिक अनामत रकमेसह इतरही सरकारी जाचक अटींमुळे मराठवाड्यात चारा छावण्यांची संख्या कमी राहिली. त्यातच या भागातील उदासीन नेतृत्वाचा फटकाही पशुधनाला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. आता पावसाळा तोंडावर आला आहे. "न भूतो' दुष्काळ अंतिम टप्प्यात आला आहे.

दिवसेंदिवस पाऊसमान अनियमित होत चालले आहे, याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्याला बसत आहे. मागील खरीप हंगामात पावसाने चांगलेच ताणल्याने उपलब्ध अल्पसे पाणी उन्हाळ्याच्या अखेरपर्यंत टिकवायचे कसे याची चिंता बागायती शेतकऱ्यांमध्ये आहे. यासाठी निसर्गाला दोष देत बसण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी थोडे अंतर्मुख होऊन पाण्याची बचत आणि उपलब्ध पाणी नियोजनाबाबत सजग व्हायला हवे. इर्शाद बागवान महाराष्ट्रातील साधारण 17 ते 18 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे.

चारही कृषी विद्यापीठांत तब्बल 40 टक्के जागा रिक्त आहेत. अनेक शास्त्रज्ञ, संचालकांवर अतिरिक्त भार आहे. पुढील "जॉइंट ऍग्रेस्को'पर्यंत अनेक महत्त्वाची पदे खाली होणार आहेत. असे असताना संशोधनातील गुणवत्ता आणि गती वाढणार तरी कशी? महाराष्ट्राच्या चारही विभागांमध्ये असलेली चार कृषी विद्यापीठे आणि एक पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ ही आपली कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्ताराची बलस्थाने आहेत.

फिलिपिन्स देशात भात हे मुख्य पीक आहे. तेथे एक म्हण आहे - Paddy and Poverty go together, so plant fruit tree. म्हणून भातशेतीत फळझाडे लावावीत. भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी भातशेतीला फळझाडे व भाजीपाला पिकांची जोड द्यायला हवी, त्याद्वारेच त्यांची अर्थव्यवस्था बळकट होऊ शकेल. - डॉ. जयंतराव पाटील महाराष्ट्रात भंडारा व गोंदिया हे दोन जिल्हे तलावांचे जिल्हे म्हणून ओळखले जातात.