जागतिक पातळीवर आयुर्वेदाचे महत्त्व आणि वनौषधींची मागणी फार पूर्वीपासून असून, सर्व जगभर मनुष्यमात्राने आरोग्य टिकविण्यासाठी कायमच प्रयत्न केले व तसा आहार - विहार स्वीकारला. शरीरात कुठला रोग वा विकृती उत्पन्न झाली, तर त्याचा विचार करत असताना, कुठल्या प्रकारचे असंतुलन झाले व काय कारणाने रोग उत्पन्न झाला, याचा विचार करून तो बरा करण्यासाठी निसर्गाने काय देऊन ठेवलेले आहे, त्याचे संशोधन केले आणि संपूर्ण आरोग्य विज्ञानाची शाखा विकसित केली.
एकाच यंत्राने सारी कामे झाली तर शेतकऱ्याला ती हवी आहेत. तसे करणे शक्य नाही, असा उद्योगजगताचा सूर आहे. पण गरज म्हणून या आव्हानाकडे पाहिले पाहिजे. शिवाय किमतीचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. कृषी अवजारे विकास केंद्र स्थापन करण्याचा संकल्प भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) सोडला आहे. त्याबाबतचे सूतोवाच परिषदेच्या अभियांत्रिकी विभागाचे उपमहासंचालक डॉ. एम. एम. पांडे यांनी केले आहे. "देर आये, दुरुस्त आये' असेच या संकल्पाचे वर्णन करावे लागेल.
मागणी आणि पुरवठ्याच्या तत्त्वानुसार शेतीमालाचे बाजारभाव ठरवू द्यायला हवेत. उत्पादनवाढीसाठी मदतही करायची नाही, हमीभावही कमी ठेवायचे आणि दुसरीकडे निर्यातीवर निर्बंध घालून शेतकऱ्याची साठमारी करायची हे धोरण यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. शेतीमालास उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव देणे अशक्य असल्याचे मत कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी यांनी "ऍग्रोवन'कडे मांडल्यानंतर राज्यभरातून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली. हा विषय खूपच संवेदनशील आहे.
"राज्य सहकारी बॅंक आणि काही जिल्हा सहकारी बॅंका गैरव्यवहार करीत आहेत, अशी कारणे दाखवून व "नाबार्ड'च्या लेखापरीक्षणाचा आधार घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेने या बॅंकांची संचालक मंडळे बरखास्त केली आहेत व प्रशासक नेमले आहेत.
साखर कारखान्यांच्या प्रकल्पांतून तयार झालेली वीज शहरे आणि उद्योगांकडे न वळवता त्या त्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातच पुरवली पाहिजे. म्हणजे ग्रामीण भागातील भारनियमनाचे संकट थोडे तरी कमी होऊ शकेल. अर्थात, त्यासाठी आधी हे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करायला हवेत. ऊर्जा हे प्रगतीचे इंधन असते. अमेरिकेसह अनेक प्रगत पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी ही बाब दोनेक शतकांपूर्वीच जाणली.
"एका बाजूला देशाने मुक्त आयात धोरण स्वीकारले असताना, शेतीमालावरील निर्यातबंदीचे धोरण म्हणजे सरकारचा दुटप्पीपणा आहे, असे मला वाटते. या विरोधात शेतकरी, शेतकरी नेते, संघटनांनी मोठा लढा उभारण्याची गरज आहे.'' कृषिमूल्य आयोगाचा अध्यक्ष या नात्याने मी देशभर शेतकरीवर्गामध्ये फिरत असतो. शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न जटिल झाले आहेत, याची मला कल्पना आहे. देशातील अनेक भागांत शेती पडीक ठेवण्याची वृत्ती वाढीस लागली आहे.
भ्रष्टाचाराने बरबटलेली राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा काळ्या पैशांतून गब्बर झाली. जनता आणि तिचे प्रश्न तिथल्या तिथे राहिले. प्रत्येक निवडणुकीत आश्वासने आणि जोडीला किरकोळ कामांचा देखावा तयार करून सत्तेला सोकावलेली यंत्रणा राजपाट भोगत राहिली. केंद्रात आणि राज्यात एकत्रित सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आघाडी न करता लढवलेल्या 27 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे या दोन्ही पक्षांची सरशी झाली.
पश्चिम बंगालमधील पराभवानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी आत्मपरीक्षणास सुरवात केली आहे. पक्षाच्या नव्या राजकीय रणनीती विषयीचा प्रस्ताव सार्वजनिक चर्चेसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या प्रस्तावात आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या ओघावर नियंत्रण ठेवावे, अशी प्रमुख मागणी आहे. काही अंशी ही मागणी समर्थनीय आहे. नव्वदच्या दशकात परकीय भांडवल अचानक काढून घेतल्याने पूर्व आशियातील देश अडचणीत आले होते. त्या संकटातून ते देश अजूनपर्यंत बाहेर पडले नाहीत.
दशकभरात दुप्पट दूध उत्पादन करण्याच्या दिशेने व्यापक धोरण आखत अधिक दूध देणाऱ्या, भाकडकाळ कमी असणाऱ्या विदेशी जातीच्या गाईंची आयात करण्यास चीनने प्राधान्य दिले आहे. दूध भेसळीमुळे बदनाम झाल्यानंतर पुन्हा अव्वल बनण्याच्या इराद्याने धवलक्रांतीकडे घेऊ पाहत असलेली चिनी ड्रॅगनची ही झेप अनुकरणीय आहे.... भारताने सहकारी चळवळीची कास धरून दूध उत्पादनात धवलक्रांती साकारली.
सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये जमिनींचे मालक आपल्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्याची जोखीम उचलण्याऐवजी रिकाम्या ठेवण्याचा मार्ग स्वीकारतात. म्हणूनच यासंदर्भातील कोणत्याही प्रस्तावित कायद्यामध्ये जमीन भाडेतत्त्वावर दिली जाण्याच्या प्रक्रियेत जमीन मालकांपासून त्यांचा जमिनीवरील मालकी हक्क हिरावून घेतला जाणार नाही याची काळजी घेतली जाणे आवश्यक आहे. शेती व जमिनींचे एकत्रीकरण हे विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील असल्यामुळे यासंदर्भातील सुधारणांना काहीसा वेळ लागतो.
अतिवृष्टी, पूर व गारपिटीने होणारे नुकसान म्हणजेच नुकसान, अन्य नैसर्गिक आपत्तीत होते ते नुकसान नव्हे, असा अजब राज्य सरकारी निकष असल्याने कृषी आणि मदत व पुनर्वसन विभागाला शेतकऱ्यांच्या मदतीला धाव घेण्याची निकड वाटेनाशी झाली असावी. समोर दिसत असूनही निकषात नसल्याने नुकसानीला "नुकसान' न म्हणण्याचे पाप सरकारी बाबूंनी सालाबादप्रमाणे यंदाही करण्याचा निश्चय केलेला दिसतो आहे.
जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत हे खरे आहे पण त्यापेक्षाही आपण काय करतो हे अधिक महत्त्वाचे आहे. जलस्रोत प्रदूषित करणाऱ्या सांडपाण्यापासून ते खते, कीडनाशकांच्या अतिरेकी वापरावर स्वयंनिर्बंध आणण्यापर्यंत अनेक गोष्टी करता येणे शक्य आहे. एखाद्याच्या पारदर्शी स्वभावाचे वर्णन करताना, "तो पाण्यासारखा निर्मळ आहे,' असे म्हटले जाते.
शेती क्षेत्राचा विकास होत राहिला तरच देशाच्या विकासातही सातत्य राहणार आहे. राज्यकर्तेही ही बाब मान्य करतात. पण या क्षेत्राला बळ पुरविण्यासाठी आवश्यक असणारी राजकीय इच्छाशक्ती मात्र त्यांच्यात दिसत नाही. सध्या सरकार शेती विकासासाठी विविध योजना राबवीत असले तरी त्यातून अपेक्षित अशी प्रगती साधता येत नाही. अनेक योजना या केवळ उपचारापुरत्या दिसतात. आयात-निर्यातविषयक धोरणात सातत्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो.
- डॉ. श्री. ग. घोळवे देशातील लागवडीयोग्य जमिनींपैकी 63 टक्के जमीन सिंचनाखाली येऊ शकेल, असे तज्ज्ञांचे अंदाज आहेत. तथापि, सिंचन क्षेत्रात अत्यंत मंद गतीने वाढ होत आहे, शिवाय अकार्यक्षम सिंचन वितरण व्यवस्था, ही मोठी अडचण आहे... अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याच्या नजरेतून काही निरीक्षणे...
मानवी विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये जैवविविधता हा महत्त्वाचा दुवा आहे. गेल्या गेल्या काही वर्षांत अन्नधान्य पिकांचे देशी वाण लुप्त होत आहेत. पशू-पक्ष्यांच्या प्रजाती धोक्यात आल्या आहेत. हे नुकसान भविष्यातील कृषी आणि पशू संशोधनाच्यादृष्टीने परवडणारे नाही. पुण्यामध्ये नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय जैवविविधता परिषदेच्या निमित्ताने देश आणि जागतिक पातळीवरील वनस्पती, जलचर, पशू-पक्षी, कीटकांच्या जैवविविधतेचे चित्र समोर आले.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शीतसाखळी विकास केंद्रास मान्यता दिली आहे. या केंद्राद्वारे देशात सक्षम अशी शीतसाखळी विकसित करण्याचा आराखडा तयार होणे अपेक्षित आहे तसेच ही शीतसाखळी सामान्य शेतकरी केंद्रीभूत मानून विकसित करावी आणि त्याद्वारे ती ग्रामीण भागाची विकास साखळी ठरावी, अशी सामान्य शेतकऱ्याची अपेक्षा आहे. नाशवंत शेतीमालासाठी शीतगृहांची गरज प्राधान्याची आहे.
बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे ग्राम विकासाचे सूत्रदेखील बदलले आहे. शाश्वत ग्रामीण विकासाच्यादृष्टीने गावकऱ्यांनीच एकजुटीतून आराखडा तयार केला पाहिजे. विकासाची आखणी करताना शेती, पशुपालन, जोडधंद्याच्या बरोबरीने नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब, शिक्षण आणि गावाच्या आरोग्याकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. आज प्रत्येक जण स्वतःच्या आणि आपल्या गावाच्या आर्थिक, सामाजिक विकासाचे चित्र मांडतो आहे.
मसाला पिकांची घटलेली उत्पादकता, तंत्रज्ञान प्रसारात विस्तार यंत्रणेचा अभाव, निर्यातीतील अडथळे या चिंतेच्या बाबी आहेत. या समस्या सोडविल्यास उत्पादन आणि निर्यात तिपटीने वाढू शकेल. त्यासाठी मसाला नियंत्रण प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी वाढत आहे. मसाला निर्यातीतील अडथळे दूर केल्यास येत्या पाच वर्षांत निर्यात तिपटीने वाढून तीन अब्ज डॉलरवर पोचू शकते.
भारतात विदेशी गुंतवणुकीस अनेकदा विरोध होत आला आहे. अनेकदा गैरसमजातून, इतिहासातील अनुभवांच्या आहारी जाऊन, वैयक्तिक आकसातून हा विरोध होत आहे. भारतात विदेशी गुंतवणुकीस विरोध होतो, तसाच विरोध भारतीय कंपन्यांना इतर देशांतूनही होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी भारत सरकारने पारदर्शी योजना आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नव्वदच्या दशकात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत परकीय गुंतवणुकीस देशातील स्वदेशी बाण्याच्या अर्थतज्ज्ञांनी विरोध केला होता.
बिब्बा या वृक्ष प्रजातीचा उपयोग रेझीन, औषधी, साबण उद्योग, आगरोधक, प्लॅस्टिक, वंगण इ. अनेक उद्योगांसाठी होतो. सद्यःस्थितीत "वॉर्निश' "पेन्ट' बनविणाऱ्या कंपन्यांमध्ये बिब्बा तेलाचा वापर केला जातो. बिब्बा फळात जे रसायन असते, त्याचा वापर वॉटर प्रूफिंग साहित्य, वेगवेगळ्या रंगनिर्मितीसाठी केला जातो. बिब्बा हा मध्यम उंचीचा वृक्ष असून पाच ते सात मीटरपर्यंत वाढतो. याची पाने साधी, शेंड्याला गोलाकार, पृष्ठभाग, गुळगुळीत, पाठीमागून खरबरीत असतात.
प्रशासकीय अनास्थेची झळ राज्यातील फलोत्पादकांना बसत असतानाही उत्पादक संघटना सोयरसुतक नसल्याप्रमाणे सुस्त आहेत. सध्याच्या घडामोडींची गांभीर्याने दखल घेत वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. फलोत्पादनात देशात अग्रेसर समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून फळे, फुले व भाजीपाला पिकांवर एकामागून एक संकटांची मालिका सुरू आहे. नैसर्गिक संकटे कमी म्हणून की काय त्यात प्रशासकीय उदासीनतेचीही भर पडत आहे.
ग्रामीण भागात पुरेसा आणि सुरळीत पतपुरवठा झाला पाहिजे. सहकारी सोसायट्यांचे सक्षमीकरण गरजेचे आहे. याशिवाय शेतीमालालाही किफायतशीर दर मिळाला पाहिजे... यासंदर्भात प्रस्तुत लेखात उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. सध्या भारत आणि इंडियामधली दरी वाढतच चाललीय. शहरात सगळ्या सोयी लगेच हजर आणि आमच्या भारतातल्या खेड्यात? तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण अनेक गावांत अजूनही बॅंकांच्या शाखा नाहीत. पतसंस्था नाही, पेपर येत नाही.
संत्र्याची राजधानी असणाऱ्या विदर्भात डाळिंबही रुजू लागले आहे. मिश्र फळपीक पद्धतीच्या दिशेने वैदर्भीय शेतकऱ्याची पावले पडत असून, सरकारने यासंदर्भात प्रोत्साहनपर योजना राबविल्या पाहिजेत... द्राक्ष - डाळिंबासाठी जसे नाशिकचे नाव घेतले जाते, तसेच संत्र्यासाठी नागपूरचे नाव पुढे येते. सुपीक जमीन आणि अनुकूल हवामानामुळे जगात नागपूरच्या संत्र्याला खास ओळख आहे. संत्र्याच्या या राजधानीत आता डाळिंबही रुजू लागले आहे.
सध्या अन्नसुरक्षेचा मुद्दा गाजत आहे. अन्नसुरक्षेसाठी जलसुरक्षा महत्त्वाची आहे. सरकारला अन्नसुरक्षासारखी योजना राबवितानादेखील राष्ट्रीय जलधोरणाचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. केंद्र सरकार लवकरच राष्ट्रीय जलधोरण अमलात आणणार आहे. त्याचा मसुदाही जाहीर झाला आहे. राष्ट्रीय जलधोरण अत्यंत कडकपणे राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. राष्ट्रीय जलधोरण राबविले नाही, तर 2030 नंतर भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल.
मंदी हे एक निमित्त आहे. शेतीची दुखणी वेगळीच आहेत आणि ती वर्षानुवर्षे कायम आहेत. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा अभाव हे त्यातील सर्वांत मोठे दुखणे. शेतीतील अपुरी गुंतवणूक हे दुसरे दुखणे. कृषीच्या अर्थकारणाच्या अंगाने आठवडाभरात दोन उलटसुलट बातम्या आल्या. त्यातली एक सकारात्मक होती, तर दुसरी शेती क्षेत्राच्या एकूणच प्रगतीबाबत चिंता व्यक्त करणारी राहिली.
उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकातील खासगी साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात आहे. वजनमापांपासून ते दरापर्यंत शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी यापासून धडा घेऊन सहकारी साखर कारखानदारी टिकविण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे... पूर्वी उत्तर महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध फडबागायती क्षेत्रात उसाचे दर्जेदार उत्पन्न होत असे. गुऱ्हाळात कालांतराने यांत्रिकीकरणाच्या सुधारणा झाल्या.
वरिष्ठांनी बैठकांसाठी हाकारले की हातातले काम कितीही निकडीचे असले तरी ते टाकून कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांना पुण्या- मुंबईला धाव घ्यावी लागते. नव्या व्यवस्थेत हा अपव्यय थांबणार आहे ही सगळ्यात चांगली बाब आहे. एखाद्या यंत्रणेचे केंद्रीकरण हवे की विकेंद्रीकरण हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो, पण शेवटी ती यंत्रणा कशी राबवली जाते यावरच तिचे यशापयश अवलंबून असते हेही विसरता कामा नये.
पाण्याकडे संपत्ती म्हणून न बघता एक विकासाचे इंधन म्हणून बघण्यात यावे. संपत्ती म्हणून बघितल्यास संग्रहवृत्ती वाढीस लागेल... राष्ट्रीय जलधोरणावर शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून केलेली ही चर्चा. जलधोरण 2012 च्या अनुषंगाने सर्वप्रथम "ऍग्रोवन'ने या धोरणाचा मसुदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवला त्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद. कारण हा मसुदा मूठभरांना नेटवर दाखवून ढीगभरांना दाखवला, असा भास निर्माण केला जाणार होता.
साखर उद्योगाला कितीतरी नियंत्रकांनी जखडलेले आहे. सरकारने लेव्ही साखरेच्या दायित्वाचे बंधन दूर करावे, मासिक पुरवठा व विक्रीवरील बंधन व्यवस्था बंद करावी, ऊस व साखर तसेच इतर उपउत्पादनांच्या किमतींचा सहसंबंध जोडला जावा, असे साखर उद्योग क्षेत्राचे मागणे आहे. साखर उद्योग हा ग्रामीण भारतातील सर्वांत मोठा कृषी उद्योग आहे. जवळपास 50 दशलक्ष शेतकरी व त्यांची कुटुंबे या उद्योगावर अवलंबून आहेत.
शेतकऱ्याच्या संशोधनाला प्रतिष्ठा मिळालेली नाही. बऱ्याचदा ते बेदखल राहिले आहे किंवा तसे ते ठेवले गेले आहे. म्हणूनच पूर्व विदर्भातील दादाजी खोब्रागडे यांच्यासारखा अव्वल संशोधक शेतकरी अद्यापही परिस्थितीशी झट्याझोंब्या खेळतो आहे. शेतकरी आयुष्यभर निसर्गाच्या शाळेत शिकत असतो. बऱ्याचदा त्याचे शिकणे हे एकलव्यासारखे असते. स्वानुभव हाच त्याचा गुरू असतो. रात्रंदिवसाच्या ध्यासातून हे शिकणे आकार घेत असते. वर्षानुवर्षाच्या अनुभवांतून ते अधिक पक्के होत जाते.
गेल्या दशकभरापासून सगळ्याच निवडणुकांत प्रचाराची पातळी झपाट्याने खालावत चालल्याचे वास्तव पुरोगामी, प्रागतिक म्हणून ओळखला जाणारा महाराष्ट्र अनुभवतो आहे. पैसा आणि बाहूबळ चढत्या श्रेणीने प्रबळ ठरत गेल्याने असे घडले असावे. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रचाराची सांगता रविवारी झाली. त्यानिमित्ताने ग्रामीण भागात इतके दिवस उडालेला धुरळा आता बसलेला दिसतो आहे.
