कृषी आयुक्‍त उमाकांत दांगट  - ब्राझीलच्या धर्तीवर कापूसपट्ट्यात प्रयोग दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने वाढविणार क्षेत्र अशी होणार कापूस लागवड कापूस संशोधन केंद्र नागपूर : 1740 हेक्‍टर केंद्र व राज्य योजना : 2814 हेक्‍टर राष्ट्रीय कृषी विकास योजना : 24 हजार हेक्‍टर शेतकऱ्यांच्या पुढाकारातून होणारी लागवड : 22 हजार हेक्‍टर औरंगाबाद  - राज्यातील कापूस उत्पादक जिल्ह्यांत यंदा विविध योजनांतर्गत 30 हजार हेक्‍टर व शेतकऱ्यांच्या पुढाकारातून 20 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर ब्राझीलच्या धर्तीवर कापूस लागवड होणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषी आयुक्‍त उमाकांत दांगट यांनी दिली. पणन विभागाच्या कार्यशाळेसाठी औरंगाबादेत आले असता श्री. दांगट यांनी "ऍग्रोवन'शी संवाद साधला. ते म्हणाले, ""राज्यात दरवर्षी 41 लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर कापूस लागवड करण्यात येते. यंदा 40 लाख हेक्‍टर क्षेत्र कापूस लागवडीखाली येण्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादक आठ जिल्ह्यांत ब्राझीलच्या धर्तीवर देशी कापूस लागवडीचे एकरी 20 क्‍विंटल उत्पादन मिळाले आहे.

सर्वपक्षीय आमदारांची औरंगाबाद येथे बैठक औरंगाबाद - मराठवाड्यातील प्रश्‍न विधिमंडळात मांडून ते योग्य पद्धतीने सोडवण्यासाठी आमदारांची समन्वय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या पुढाकारातून मराठवाड्यातील प्रश्‍नांवर येथे रविवारी (ता. 16) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी हा निर्णय घेण्यात आला. मराठवाडा जनता विकास परिषद आणि रामानंद तीर्थ संशोधन संस्थेतर्फे मराठवाड्यातील प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी आमदारांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. व्यंकटेश काब्दे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या वेळी मराठवाड्यातील विविध प्रश्‍नावर विचारमंथन करण्यात आले. मराठवाड्याचा अनुशेष, समन्यायी पाणीवाटप यावरही चर्चा झाली. बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही सभागृहांत मराठवाड्यातील आमदारांची स्वतंत्र समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कृषिमंत्री विखेंचा बाजार समिती सचिवांना सल्ला दोन दिवसीय कार्यशाळेचे उद्‌घाटन औरंगाबाद (प्रतिनिधी) : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू झालेल्या बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी सोडून सगळ्यांचे हित जोपासले जाते. बाजार समित्या या राजकीय पुनर्वसनाची ठिकाणे नसून, ती शेतकऱ्यांची आशास्थाने आहेत. इथे शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे काम करा. संचालकांची मर्जी सांभाळण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांची मर्जी सांभाळा, असा सल्ला कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी दिला. औरंगाबाद येथे शुक्रवारी (ता. 14) मराठवाड्यातील बाजार समितींच्या सचिवांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेचे उद्‌घाटन पणन मंत्री विखे- पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी अव्वर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, औरंगाबादचे कृषी सहसंचालक शु. रा. सरदार, लातूरचे कृषी सहसंचालक के. एन. देशमुख, पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक मिलिंद आखरे, उपसरव्यवस्थापक प्रकाश अष्टेकर, विभागीय व्यवस्थापक डी. डी. देशमुख यांच्यासह कृषी व पणन विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

खासदार गोपीनाथ मुंडे यांची माहिती औरंगाबाद  - महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी शिवसेना, आरपीआय यांच्या महायुतीसोबत तर आहेच. यापुढे जाऊन शेतकरी पक्ष, संघटनांना सोबत घेऊन आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढविणार आहे. यासाठी काही पक्ष, संघटनांच्या एकत्रित सभाही घेतल्या आहेत, अशी माहिती भाजपचे उपनेते तथा खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी दिली. औरंगाबाद येथे खासदार गोपीनाथ मुंडे नुकतेच आले होते, या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी चर्चा केली. या वेळी श्री. मुंडे म्हणाले, की शेतकरी कामगार पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, लोकसंग्राम या पक्ष- संघटनांच्या सोबत आहे. राजू शेट्‌टी आणि चोंडी येथे लोकसंग्रामचे अनिल गोटे यांच्यासोबत सभा घेण्यात आलेल्या आहेत. पुढे आणखी सभा इतर शेतकरी संघटनांसोबत घेऊन भाजप आणखी बळकट करण्यावर भर दिला जाणार आहे. जे पक्ष- संघटना माझ्या संपर्कात आहेत, ते इतर कोणाच्याही संपर्कात नाहीत. तेव्हा यापुढील काळात शेतकरी संघटना आणि इतर पक्ष, संघटनांना बरोबर घेऊन भाजप मार्गक्रमण करणार आहे. या वेळी ज्येष्ठ नेते हरिभाऊ बागडे, अतुल सावे, भगवान घडामोडे, डॉ.

  दुष्काळग्रस्त फळबागांना मदतीची मागणी औरंगाबाद  - दुष्काळाने होरपळून निघालेल्या फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्‍वासन देऊन शासनाने फसवणूक केली. मदत देण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या. शासनाच्या या धोरणाविरोधात महाराष्ट्र मोसंबी उत्पादक शेतकरी संघातर्फे सोमवारी (ता. 10) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. फळबागा जळालेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांची मदत द्यावी, मल्टिंगची अट न ठेवता सर्व फळबाग उत्पादकांना मदतीचा दुसरा हप्ता सरसकट द्यावा, राज्य शासनाने घोषित केलेली 15 हजारांची मदत तत्काळ देण्यात यावी, सर्व शेततळ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करावेत, कापूस उत्पादकांना एकरी दहा हजार रुपये मदत द्यावी, सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे जीव गमाविलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण व प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत करावी आदी मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या पार्श्‍वभूमीवर पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जळालेल्या फळबागांना मदतीचे आश्‍वासन दिले. मात्र सहा जून रोजी झालेल्या बैठकीत कुठलाही निर्णय घेतला नाही.