धान्य महोत्सवात ग्राहक आगाऊ मालाची नोंद करताहेत. थेट विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना ही चांगली संधी आहे. उत्पादक आणि ग्राहकांतील हा व्यवहार्य संवाद भविष्यातील बाजारपेठेस एक वेगळा मार्ग निर्माण करू शकतो. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालास योग्य बाजारभाव हा सातत्याने चर्चिला जाणारा विषय आहे. शासनाने याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तालुका जिल्हा पातळीवर स्थापन केल्या आहेत. किमान आधारभूत किंमत धोरण आणले आहे. देशात कृषिमूल्य आयोगाची स्थापनाही केली. परंतु हंगामानुसार शेतीमालाचे दर पडतात, व्यापाऱ्यांकडून साठेबाजी होते, पुन्हा भाव वाढतात, यात व्यापारीच मोठी नफेखोरी करतात, हे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना अनेक बाजार समित्यांत मागील खरीप, रब्बी हंगामात शेतीमालास किमान आधारभूत किमतीसही मुकावे लागले आहे. आडत, हमाली, दलाली आणि कटतीचा भुर्दंड शेतकऱ्याच्या माथी आहेच. हा सर्व प्रकार उत्पादक शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा आहे. पुणे, ठाणे, मुंबईसह राज्यातील इतर शहरांत थेट भाजीपाला विक्री व त्यास मिळणारा प्रतिसाद उत्तम आहे. मोठ्या शहरात सरकार प्रोत्साहित धान्य उत्सवास सुरवात झाली आहे.

अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीचा परिणाम हा विकसनशील देशामध्ये जास्त होतो. सध्या विविध योजनांद्वारे सवलतीत अन्नपुरवठा करण्यासाठी सरकारला एक लाख कोटी रुपये भार सोसावा लागत आहे. नव्या अन्नसुरक्षा विधेयक धोरणाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर त्यात 20 हजार कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. येत्या काळात अन्नसुरक्षा हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. डॉ.दादाभाऊ यादव, डॉ. जितेंद्र दोरगे, डॉ. गोविंद जोशी देशामध्ये सुरवातीस लोकसंख्येस पुरेल त्या प्रमाणात अन्नधान्याची उपलब्धता होती परंतु पुढे लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत राहिली त्यामुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढीचे आव्हान समोर आले. भारताची लोकसंख्या सन 1951 मध्ये 36 कोटी इतकी होती. त्यात वाढ होऊन सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 121 कोटी इतकी झालेली आहे. तर अन्नधान्य उत्पादन सन 1950-51 मध्ये 50 दशलक्ष टन होते. ते आता 241 दशलक्ष टन (2010-2011) इतके झालेले आहे. प्रति माणशी, प्रतिदिनी अन्नधान्य उपलब्धता सन 1951 मध्ये 394 ग्रॅम इतकी होती, त्यात वाढ होत सन 2010 मध्ये 438 ग्रॅम इतकी झाले परंतु तरीही भारतातील 29 टक्के लोकसंख्येस पौष्टिक व पुरेसा आहार मिळत नाही.

बचत गटांना बिनव्याजी कर्ज द्या यंदाच्या बजेटमधून बचत गटांना बॅंकेकडून बिनव्याजी, कमी दराने कर्ज मिळण्यासाठी तरतूद करावी. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना प्रोत्साहन मिळेल. जेणेकरून या महिला छोटे छोटे उद्योग वाढीस लागून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होईल. - उषा देशमुख, अध्यक्ष, फळे व भाजीपाला प्रक्रिया महासंघ, पुणे शेतीचे अनुदान वाढवा "पाणी अडवा पाणी जिरवा' यासाठी विविध योजना हाती घेऊन त्याला चालना द्यावी. राज्यात विविध योजना राबविल्या जातात मात्र त्यासाठी मिळणारे अनुदान देण्यात उशीर होतो. त्यामुळे अनुदान थेट खात्यावर जमा करण्यासाठी योजना सुरू करावी. - जयमाला गायकवाड, सभापती, जिल्हा परिषद, सोलापूर कर्जव्यवस्था सुधारावी सध्या बचत गटांना बॅंकेकडून जे अनुदान दिले जाते ते बंद करून बॅंकेच्या कर्जामध्ये सुलभता आणावी. या गटांना नियमित कर्जपुरवठा सुलभ व शाश्‍वत हप्त्याने देणे आवश्‍यक आहे. बॅंकेत वेगळे विभाग स्थापन करून सरकारी कामकाजात लागणाऱ्या किरकोळ वस्तू महिला बचत गटाकडून घेण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे.

केंद्र व राज्य सरकारचे वार्षिक अर्थसंकल्पाचे वेध सर्वांना लागले आहे. या अर्थसंकल्पातून आशादायक चित्र पुढे यावे असे वाटते, मात्र जागतिक मंदीचे वातावरण आणि देशांतर्गत वित्तीय तुटीबरोबरच अनुदान कपातीची भाषा व ग्रामीण विकास निधीत कपात केली जात आहे. अशा विसंगत परिस्थितीत शेती व ग्रामीण विकासात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना चांगलीच कसरत करावी लागेल, तरच शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होतील. देशातील 70 टक्‍क्‍यांहून अधिक लोक शेती व्यवसायात गुंतलेले आहेत. 125 कोटी लोकसंख्येची अन्नसुरक्षा शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील अनेक मोठ्या उद्योगांना कच्चा माल पुरविण्याचे काम शेती करते. यावरून शेतीचे महत्त्व स्पष्ट होते. शेती कसणारा बहुतांश शेतकरी-शेतमजूर हा ग्रामीण भागात राहतो. नियोजनकर्त्यांनी शेती व ग्राम विकास यावर अधिक भर देणे गरजेचे होते. मात्र कृषी व ग्रामीण भागाच्या सर्वंकष विकासात शासनाला धोरणात्मक अपयशच आल्याचे स्पष्ट होते. देशात कर्जाच्या विळख्याला कंटाळून जीवन संपविणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकड्यात दिवसेंदिवस भरच पडत आहे. 40 टक्के शेतकरी अन्य पर्याय नाही म्हणून शेतीत गुंतून आहेत.