पुणे  - विभागात पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत पात्र ठरलेल्या, एक हजारापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांचा पुढील पाच वर्षांच्या विकासासाठी सूक्ष्म नियोजन (मायक्रोप्लॅनिंग) बनविण्यात येणार आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात पुणे विभागातील 218 गावांची निवड करण्यात आली असल्याची माहिती विभागीय उपायुक्त इंद्रजित देशमुख यांनी दिली. श्री. देशमुख म्हणाले, की ग्राम विकास विभागाच्यावतीने सुरू केलेल्या पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेअंतर्गत लोकसंख्येच्या आधारावर गावांच्या विकासाचे नियोजन करण्यात येणार आहे. प्रथम एक हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांच्या सहभागावर आधारित विकेंद्रित व एकात्मिक नियोजन पद्धतीने सूक्ष्म नियोजन करण्यात येईल. ग्रामविकास व नियोजन विभागाद्वारे हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. "यशदा'च्या मदतीने पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राज्यातील प्रत्येक विभागातील मागास तालुक्‍यातील एका ग्रामपंचायतीच्या विकासाचा आराखडा बनविण्यात येईल. लोकसहभागातून स्वयंस्फूर्तीने करावयाची कामे निश्‍चित करून ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात येणार आहे.

जल-मृद्‌संधारणाच्या सर्व योजनांत समावेश जलसंपदाचे दर, मशिनने काम बंधनकारक भूजल संवर्धन हाच मुख्य हेतू "शिरपूर पॅटर्न'मधील नाला खोलीकरणाची कामे राज्यभर करण्यास भूजल संवर्धन करण्याच्या मुख्य उद्देशाने मान्यता देण्यात आल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे नाला खोलीकरण करूनही भूजल पुनर्भरण होणार नाही, अशा ठिकाणी ही योजना न राबविण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. वाळा असलेल्या नालापात्रातही ही योजना राबवू नये, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. पुणे  - सिमेंट नाला बांधातील गाळ काढणे व नाला खोलीकरणाच्या "शिरपूर पॅटर्न'ला राज्य शासनाने अखेर अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. भेंमडी (अमरावती) व सावळी सास्ताबाद (वर्धा) या ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर योजना राबवून याबाबतचे निकष निश्‍चित करण्यात आले आहेत. यानुसार मृद्‌ व जलसंधारणाच्या सर्व शासकीय योजनांमध्ये "शिरपूर पॅटर्न'चा समावेश करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. यासाठी यंत्रे वापरणे बंधनकारक असून त्यास जलसंपदा विभागाचे दर लागू होणार आहेत.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची माहिती उस्मानाबाद (प्रतिनिधी) ः दुष्काळाच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे आता पाण्याचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे. पाण्याची बचत व्हावी, यासाठी ऊस उत्पादकांना ठिबक सिंचन, शहरात मीटरने पाणी देणे आणि उद्योगांना रिसायकलिंग सक्तीचे करावे लागणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे शनिवारी (ता. 11) उस्मानाबाद दौऱ्यावर आले होते, त्या वेळी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी माहिती दिली. या वेळी पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण, खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील, आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, आमदार विक्रम काळे, आमदार राहुल मोटे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर, जिल्हाधिकारी डॉ. के. एम. नागरगोजे, कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अप्पासाहेब पाटील, माजी जिल्हाध्यक्ष विश्‍वास शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या वेळी मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, की पिण्याच्या पाण्याचे संकट दूर करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे लागणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने दक्षिण आफ्रिकेतील मृदा व खत विषयातील तज्ज्ञ चारूस डी प्लेसीस यांना भारतभेटीवर नुकतेच आमंत्रित केले होते. द्राक्ष पिकामध्ये दक्षिण आफ्रिका हा जागतिक स्तरावर आघाडीचा देश आहे. साहजिकच तेथील तंत्रज्ञानही त्या तोडीचे आहे. महाराष्ट्रातील बागायतदारांना चारूस यांचे ज्ञान व अनुभव यांचा फायदा होण्याच्या दृष्टीने त्यांची विभागनिहाय व्याख्यानेही आयोजित केली होती. चारूस यांनी प्रत्यक्ष द्राक्ष बागांच्या भेटी व शेतकऱ्यांशी झालेल्या चर्चेतून आपली निरीक्षणे नोंदवली. द्राक्ष शेतीतील शेतकऱ्यांचे व्यवस्थापन व या उद्योगातील पायाभूत सुविधांबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. मात्र, खते व पाणी वापराबाबत अधिक काटेकोर होण्याचा सल्ला त्यांनी इथल्या द्राक्ष बागायतदारांना दिला. "ऍग्रोवन'ने त्यांच्याशी साधलेल्या संवादातूनही त्यांचे काही मौलिक विचार पुढे आले आहेत. - आपल्या भारतभेटीचा हेतू काय होता? - महाराष्ट्र राज्य बागायतदार संघाने मला भारतात आमंत्रित केले आहे, त्यानुसार भारतात द्राक्ष पिकात कोणकोणत्या सुधारणा करण्यास वाव आहे, त्या शक्‍यता आजमावणे हा माझा मुख्य हेतू आहे.

मुंबई - विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांकडील सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव, निर्मित सिंचनक्षमता, प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र तपासणी करण्याकरिता नेमलेल्या विशेष चौकशी समितीचे अध्यक्ष व समिती सदस्य यांचे मानधन निश्‍चित करण्यात आले असून, त्यास शासनाने मंजुरीदेखील दिली आहे. त्यानुसार समितीचे अध्यक्ष डॉ. माधवराव चितळे अध्यक्ष यांना दरमहा एक लाख 50 हजार रुपये, तर सदस्य सर्वश्री ए.के.डी. जाधव, कृष्णा लव्हेकर, वि. म. रानडे यांना दरमहा प्रत्येकी एक लाख 25 हजार रुपये मानधन निश्‍चित करण्यात आले आहे. या मानधनामध्ये सर्व भत्ते समाविष्ट आहेत. समितीच्या बैठकीसाठी हजर राहण्यास सदस्यांना अनुज्ञेय असणारा वाहन भत्ता, विमान प्रवास भत्ता आदी त्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळीच्या पदावर देय असणाऱ्या भत्त्याइतका अनुज्ञेय राहील व तो स्वतंत्र देयकाद्वारे अदा करण्यात येईल, असे शासनाने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.