नाशिक : कांदा साठवणुकीची सोय नसल्याने शेतकऱ्यांना कमी किमतीत नाईलाजास्तव कांद्याची विक्री करावी लागत असली तरी दुसरीकडे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कांदा चाळ उभारण्यासाठीचा साडेआठ कोटी रुपयांचा निधी प्रशासनाने खर्च केलेला नाही.
नाशिक विभागाला कांदा चाळी उभारणीसाठी मिळालेल्या २९ कोटी ९३ लाख ४५ हजारांपैकी केवळ २१ कोटी ३५ लाख ८९ हजार रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला. उर्वरित ८ कोटी ५७ लाख ५६ हजार रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलाच नाही. कृषी विभागाच्या दिरंगाईमुळे हजारो शेतकऱ्यांना या योजनेच्या लाभापासूनही वंचित राहावे लागले आहे.
राष्ट्रीय कृषिविकास योजनेंतर्गत लाभार्थींची निवड करून शेतकऱ्यांना कांदाचाळ उभारण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. विभागात कांद्याचे मोठे उत्पादन होते. मात्र, साठवणुकीच्या सुविधेअभावी शेतकऱ्यांना मिळेल त्या दराने कांद्याची विक्री करावी लागते. त्यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. कांदाचाळ असेल तर शेतकरी मालाची साठवणूक करू शकतात. त्यासाठी राष्ट्रीय कृषिविकास योजनेतून निधीही दिला जातो.
२०१६-१७ या वर्षी विभागात ८५ हजार २८० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळी उभारण्याचे लक्षांक होते. त्यापैकी ६१ हजार ४१ मेट्रिक टन क्षमतेचे लक्षांक साध्य झाले. विभागात ३३३२ कांदा चाळी उभारण्यात आल्या. मात्र, लक्षांक साध्य करण्यात कृषी विभागाला अपयश आल्याने ८ कोटी ५७ लाख ५६ हजार रुपयांचा निधीही वापरात आला नाही. चालू वर्षासाठी निधीत कपात करून यंदा कांदाचाळी उभारण्यासाठी अवघ्या १७ कोटी ९३ लाख रुपये निधी वाटपाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
कांदा चाळ उभारण्यासाठी अर्थसाहाय्य मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठे दिव्यच पार करावे लागते. त्यासाठीच्या अटी अत्यंत किचकट आहेत. चार वर्षांपूर्वीच्या दरांप्रमाणेच प्रति मेट्रिक टन ३५०० हजार रुपये जास्तीत जास्त अनुदान मिळते. एका शेतकऱ्याला केवळ २५ मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीसाठीच हा लाभ मिळतो. मात्र, कांदा चाळ उभारणीस महागाईमुळे प्रत्यक्षात चार पट जास्त खर्च येतो.
